काठमाडौँ– मलेसिया जाने कामदारले तिर्नु पर्ने शुल्क घटेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण लगायत विभिन्न नाममा एक तर्फि खडा भएका संस्था खारेज गर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो ।
अब स्वास्थ्य परीक्षणको ४ हजार ५ सय र भिसा शुल्क वापत ७ सय रुपैयाँ मात्रै तिर्नु पर्नेछ । कामदारले हाल विभिन्न शिर्षकमा १८ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् ।
दुई देशबिचको कामदार लिने कुनै पनि सम्झौतामा नभएको शिर्षकमा शुल्क उठाइरहेका संस्था खारेज गर्न मलेसिया सरकारलाई पत्र पठाइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बिहिबार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र पठाइएको जानकारी दिएका हुन्।
बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अवैध संस्था खारेज गर्न पत्र पठाइएको र अव मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण मन्त्रालयमा सूचिकृत भएका २ सय ३५ वटा स्वास्थ्य संस्थाले नै गर्न पाउने छन् ।
कामदारको स्वस्थ्य परीक्षणका नाममा मलेसियामा विभिन्न शिर्षकमा कामदार ठगीँदै आएका थिए । नेपालमा क्रियाशील सिन्डिकेटधारीलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्रालयसँग समन्वय भएको मन्त्री विष्टले बताए ।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न एक पक्षीय रुपमा ३९ वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थाले सिन्डिकेट लगाएका छन् । यो व्यवस्था मलेसिया र नेपालको बिचमा भएको दोहोरो सम्झौता विपरित हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार विभिन्न शिर्षकमा रकम तिर्न वाध्य छन् । माइग्राम्सका नाममा अनलाइन दर्ता भन्दै ३ हजार ३ सय, वायोमेट्रिकले स्वास्थ्य परीक्षण ४ हजार ५ सय, ओएससीले कामदार ल्याउने पासपोर्ट बुझ्न ३ हजार १ सय ६४, भिएलएन पासपोर्ट दूतावास पुर्याउन ३ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
जीएसजीले अध्यागमन सेक्युरिटि पास प्रमाणित ३ हजार २ सय र भिसा शुल्क वापत दूतावासले ७ सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ । यसरी विभिन्न शिर्षकमा कामदार ठगिंदै आएका छन् ।
पहिले भिसा शुल्क ७ सय र स्वास्थ्य परीक्षण ३ हजार रुपैयाँ मात्रै लाग्थ्यो । एक पछि अर्को गर्दै मलेसिया जाने कामदार ठग्न विभिन्न संस्था खडा भएका थिए । अब भिसा शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षणको मात्रै शुल्क तिर्नुपर्ने छ । यो निर्णय तत्कालै लागु गर्न मलेसिया सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र पठाइएको छ ।
यी संस्था खारेज गर्न यसअघिको सरकारले निर्णय गरे पनि कार्यन्वयन गर्न भने सकेको थिएन । यो अध्ययन गर्न बनेको समितिले यसलाई वैधानिक भएको भन्दै पछि हटेको थियो ।
यस्तै खाडीका विभिन्न देशमा लागु भएको सिन्डिकेट भने तत्कालै नहट्ने भएको छ । यद्यपी ती देशमा पनि पहल भैरहेको मन्त्री विष्टले बताए ।
साउदी, ओमन र बहराइन जाने युवाको गाम्का नेपालमा आवद्ध १२ वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन् । देश पनि यस्ता अवैध शुल्क हटाउन तयार रहेको उनले बताए । अब शुल्क उठाए पक्राउ गरिने व्यवस्था समेत मिलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
