काठमाडौँ- भृकुटीमण्डप, काठमाडौँका विभिन्न कार्यक्रम र प्रदर्शनी हुने ठाउँ। त्यसबाहेक निम्न र मध्यम वर्गीय धेरैको भेटघाटस्थल। काठमाडौँका सार्वजनिकस्थलहरु मध्ये हप्तैभर भृकुटीमण्डममा चहलपहल बढी हुन्छ।
समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपमा व्यवसाय गर्दै जीविकोपार्जन गर्ने कयौं छन्। सस्तो सामान पाइन्छ भनेर भृकुटीमण्डप पुग्नेको संख्या पनि ठुलो हुन्छ। यस्तै भृकुटीमण्डपका खाजा पसलमा पनि निकै भिडभाड हुने गर्छ।
भृकुटीमण्डपमा रहेको समाज कल्याण परिषद्को कार्यालयमा अनुसार भृकुटीमण्डप परिसरमा करिव ८० खाजा पसल सञ्चालनमा छन्।
कानुनी सिमा अनुसार त्यहाँ रहेका प्राय खाजा पसल मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्छ। तर केही पसल भने प्यानमा पनि दर्ता नभई सञ्चालनमा छन्। पुतलीसडकमा रहेको करदाता सेवा कार्यालयको भृकुटीमण्डपमा रहेका खाजा पसललाई अनुगमन गर्ने ध्यान पुगेको छैन।
कुनै पनि खाजा पसल अर्थात सेवा क्षेत्रको व्यवसायमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भए अनिवार्य भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
एक वर्षमा ३ सय कारोबार दिन मान्दा पनि कानुन अनुसार करिब दैनिक ६ हजार ७ सय रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने होटल/रेष्टुरेन्ट/खाजा पसल वा सेवा क्षेत्रका कुनै पनि व्यवसाय भ्याटमा दर्ता हुनु पर्छ। भृकुटीमण्डमा रहेका खाजा पसलेहरु नै दैनिक न्युनतम ७ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने बताउँछन्। यसअनुसार उनीहरु भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ।
केही दिन अगाडि भृकुटीमण्डम पुग्दा नाम नखुलाउने सर्तमा व्यवसायीहरु कारोबार रकम भन्न राजी भएका थिए। आम्दानी बारे प्रश्न गर्दा सुरुमा दैनिक हजार/पन्ध्र सय रुपैयाँको कारोबार हुने बताएका उनीहरु खर्चमा विषयमा भने उदार थिए। प्राय व्यवसायीको भनाइ थियो, मासिक डेढ लाख रुपैयाँले त केही खर्च नै धान्दैन।’ कामदारको तलब भत्ता, पसलको भाडा र बत्ती, सहकारीको व्याज र आफ्नो सामान्य घर खर्चलाई पनि मासिक डेढलाख रुपैयाँ नभई पुग्दैन।’
अनि डेढलाख रुपैयाँ कमाउन दैनिक हजार पन्ध्र सयको व्यापारले पुग्छ भन्दा उनीहरुको सीधा जवाफ हुन्छ, ‘पुग्दैन।’ त्यस पछि खुल्दै गएका एक व्यवसायीले भने, ‘दैनिक १० हजार रुपैयाँको कारोबार नभए खर्च धान्न गाह्रो हुन्छ। ४ जना त काम गर्ने छन्। १२ लाख रुपैयाँ सहकारीबाट कर्जा लिएर व्यापार सुरु गरेको ब्याज तिर्नु पर्छ। बुढाबुढी खटिएका छौं, थौरै पैसा आफ्नो लागि छुट्याउनै पर्यो।’
कानुनी प्रावधानले मध्यम र निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्तिहरु पुग्ने भृकुटीमण्डपका खाजा पसल पनि भ्याटमा दर्ता हुनु पर्ने अवस्था हुँदा अन्य ठाउँका कति रेष्टुरेन्ट र सेवा क्षेत्रका व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनु पर्छ होला?
एक करदाता सेवा कार्यालयमा प्रमुखले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकतामा बढी कारोबार गर्ने पसल पर्छन्, साना पसलमा हाम्रो ध्यान नपुगेकै हो। अब साउन देखि बजार अनुगमनमा तिब्रता दिँदै मापदण्ड भित्र पर्ने सबै पसललाई भ्याटमा दर्ता गराउने प्रयास गरिनेछ।’
उनी भ्याटमा दर्ता हुने मापदण्ड पुगेका कयौं पसलहरु करको दायरा बाहिर रहेको स्वीकार गर्छन्।
कर कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, ‘सरकार र हाकिम परिवर्तन भए लगत्तै बजार अनुगमन गर्ने, राजस्व बृद्धि गर्ने नयाँ नयाँ दाबी आउँन्छन् तर सिरियस भएर कोहि लागेकै हुदैन। प्राय कर कार्यालयले कर कार्यालयमा आउने करदातालाई सेवा दिने मात्रै हो। धेरै कार्यालयलाई जनशक्ति अभावले पनि बजार अनुगमनमा जाने फुर्सद हुँदैन।
अनुगमनमा जानेहरु पनि कर्मकाण्डी मात्रै छन्। केही सरकारी राजस्व बढाउनु भन्दा व्यक्तिगत आम्दानी बढाउन लाग्दा गलत गर्नेलाई कारवाही गर्न पनि सक्दैन। साँच्चिकै कानुन बमोजिम सबैलाई भ्याटको दायरामा ल्याउने हो भने कर्मचारी सच्चिनु जरुरी छ। अर्को राजनीतिक तहबाट पनि सहयोग हुनु पर्छ।’
राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना धेरै रेष्टुरेन्टहरु भ्याटको दायराबाट भाग्न खोजेकाले नै मदिरा बिक्री गर्ने रेष्टुरेन्टलाई अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘अब साउन १ गतेबाटै सरकार आक्रामक तबरले अगाडि बढ्छ। गलत गर्ने कुनै व्यवसायीलाई छोड्ने भन्ने हुँदैन। कारोबार सिमा भन्दा माथि पुगेर पनि भ्याटमा दर्ता हुन नआएका व्यवसायीलाई कडा जरिवाना तिराउँदै भ्याटमा दर्ता गराइनेछ। अब कुनै कर्मचारीलाई सरकारको गति अनुसार काम गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ भने जागिर छोडे हुन्छ। अब कुनै विषयमा सम्झौता हुँँदैन।’
सरकारले दुई वर्ष अगाडि वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने संस्थालाई पनि अनिवार्य मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर न्युरोड, खिचापोखरी, बानेश्वर लगायतका ठाउँमा रहेका कयौं फेन्सी पसल भ्याटको दायरा बाहिर छन्।
एक वर्षमा ३ सय कारोबार दिन मान्दा पनि वस्तु तथा सेवाको दैनिक करिब १६ हजार ७ सय रुपैयाँ बराबर कारोबार गर्ने संस्था भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्छ। तर एउटा पाइन्ट र टिसर्टलाई ४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिने पसलहरु भ्याटको दायरामा छैनन्।
एक करदाता सेवा कार्यालयमा प्रमुखले भने, ‘धेरै फेन्सी पसलले सामान बिक्री गर्दा ग्राहकबाट बढी रुपैयाँ लिए पनि निकै कम रुपैयाँको बिल काट्दा उनीहरुको कारोबार सिमा ५० लाख कटेको प्रमाण जुटाउन सकिँदैन। यसले गर्दा उनीहरुले छुट पाएको जस्तो देखिन्छ।’
आन्तरिक राजस्व विभाग र विभाग अन्तर्गतका कार्यालयले सिमा भन्दा बढीको कारोबार पहिचान गर्न नसक्दा कयौं व्यवसायीहरु भ्याटको दायरा बाहिर छन्।
विविध कारण देखाई कर अधिकृतले कानुन कार्यान्वयन गराउन नसक्दा सरकारले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ।
राजस्व सचिव ढुगांना भन्छन्, ‘अब गलत गर्नेहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने मात्रै नभएर ठोक्ने काम पनि हुन्छ। बिगतमा के भयो भन्दा पनि अब सरकार कानुन कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्ध छ र छिट्टै बजारमा परिणाम देखिने छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
