काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगार विभागको न्याय सम्पादन अत्यन्तै ढिलो हुने गरेको देखिएको छ। व्यक्तिगत उजुरीको फैसला अत्यन्तै ढिलो र थोरै मात्र उजुरी फरफारक हुने गरेका छन्। गत असार महिनामा व्यक्तिगत ९४ वटा उजुरी परेकोमा १३ वटा मात्रै फरफारक भएका छन्। फैसला भएका उजुरी पनि कार्यन्वयन नहुँदा पीडिते आफ्नजो पक्षमा फैसला भएर पनि न्याय नपाउने अवस्था छ।
म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध असारमा ७९ वटा उजुरी परेकोमा ४६ वटा फरफारक भएका छन्। तर अधिकांस उजुरी मिलापत्रमै टुङग्याइएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले पीडितसँग प्रमाण नभएको कारण देखाउने गरेको छ। यस्ता उजुरी प्रक्रियामा लगे पीडितले थप ५० प्रतिशत क्षतीपूर्ति पाउँछन् तर मिलापत्र गराउँदा पीडितले तिरेको भन्दा कम रकम पाउने गरेका छन्। म्यानपावर कम्पनीले विभिन्न बहानामा पीडितले तिरेको भन्दा कम रकम दिने गरेका छन्।
व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत उजुरी फरफारकको संख्या बढी छ। व्यक्तिगत उजुरीमा पीडक पत्ता नलाग्ने तर संस्थागत भने सहजै पत्ता लाग्ने भएकाले उजुरी फरफारकमा संस्थागत सहज हुने विभागले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता उद्धवप्रसाद रिजालले संस्थालाई कारबाही गर्न सहज भएपनि व्यक्तिगत उजुरी फरफराक गर्न समस्या हुने गरेको बताएका छन्। संस्थागत उजुरी परे तत्काल संस्थालाई बोलाएर छलफल गरिने र धरौटी रकमबाट पनि क्षतीपूर्ति दिन सकिन्छ। तर व्यक्तिगत उजुरीमा पीडक पत्ता लगाउनै समस्या हुने गरेको र पत्ता लगाएर छलफल गरेपनि सहमती नभए न्यायधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ। यसले प्रक्रिया लामो हुने र पीडितसँग आवश्यक प्रमाण नहुँदा न्याय पाउनै कठिन अवस्था रहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएमा मुद्दा हेर्न प्रहरीले पनि नमान्ने भएकाले व्यक्ति पत्ता लगाएर कारबाही गर्न थप जटिलता देखिएको छ। व्यक्तिगत ठगीका समस्या वैदेशिक रोजगारीको ठूलो समस्या छ।
संस्थागत उजुरी फरफारक केहि सहज र छिटो हुने भएपनि पीडितले न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। तर विभागका प्रवक्ता तिमल्सिनाले पीडितसँग प्रमाण नहुँदा यस्तो समस्या देखिने गरेको बताए।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले संस्थागत उजुरी समयमै फरफारक गर्न व्यवसायीहरुलाई निर्देशेन दिइसकिएको बताउँदै कतिपय समस्या पीडितकै कारण देखिएको बताए। उनले भने, ‘उजु्री हालेपछि कतिपय पीडित गाउँ गएर सम्पर्कबिहिन हुने र कोहि फेरि विदेश पुग्ने भएकाले संस्थागत उजुरी फरफराकमा समस्या देखिएको छ।’
कतिपय उजुरीको किनारा लागिसकेपछि पनि उजुरी नझिकेर आफूहरुलाई दुःख दिने गरेको गुनासो अध्यक्ष गुरुङको छ। उजुरी परेको तीन दिन भित्रमा उजुरी बारे जवाफ दिन संघले निर्देशन दिएको छ।
यस्तै रोजगारदातासँग जोडिएका उजुरी पनि समयमै फरफारक नहुने समस्या बढि छ। विदेशमा भनेको काम र तलव नपाउने तर उजुरी भने म्यानपावर व्यवसायीको विरुद्धमा पर्ने भएकाले पनि समस्या देखिएको गुरुङले बताए।
उजुरी परेका म्यानपावर व्यवसायीलाई कामदार पठाउन समस्या हुने गरेको गुरुङले सुनाए। रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध उजुरी नरहेको सिफारिस माग्ने भएकाले उजुरी फरफारक नहुँदा आफूहरुलाई पनि समस्या हुने गरेको उनले सुनाए। समयमै उजुरी फरफारक गराउन पीडितलाई पनि समयको दायरामा ल्याउने गरी ऐनमै तोकिनु पर्ने उनको माग छ।
गत वर्ष ११ सय ९ वटा मुद्दा व्यक्तिविरुद्ध दर्ता भएका छन्। यी मध्ये १ सय ९१ व्टा मात्रै फरफारक भएको छ। व्यक्तिगत उजुरीमा मात्रै ७५ करोड ३७ लाख १० हजार ७३ रुपैयाँ बिगो दावी गरिएको छ। यसमध्य असार सम्ममा १५ करोड २४ लाख ४५ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ बिगो भराएको छ। असारसम्ममा २ सय ३४ वटा मुद्दा वैदेशिक रोजगार विभागले न्यायाधिकरणमा पठाएको छ।
संस्थागत तर्फ भने १ हजार २० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ८ सय ३२ वटा मुद्दा फरफारक भएको छ। ७६ करोड ८३ लाख ६१ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेकोमा विभागले ४ करोड ९५ लाख ४९ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ मात्रै बिगो भराएको छ।
यो बिगो माग गरिएको तुलानामा निक्कै कम हो। वैदेशिक रोजगार विभागमा म्यानपावर कम्पनीविरुद्धका मुद्दा अधिकांस मिलापत्रमै टुङ्ग्याउने गरेकाले बिगो दाबीको तुलनामा पीडितले कम रकम पाउने गरेका छन्।
आत्मघाती निर्णय गर्दैछ विभाग : अधिवक्ता खत्री
विभागले मिलापत्रमा मुद्दाको टुंगो लगाउँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको अधिवक्ता विष्ण खत्रीले बताए। पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउने बहानामा मुद्दाको सहि फैसला हुन नसकेको उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘उजुरी दर्ता नै नगरी म्यानपावर कम्पनीलाई बोलाउने र तत्काल मिलापत्र गराउनेसम्मका काम भएका छन्। म्यानपावर कम्पनी पनि छिटो होस् भन्ने चाहन्छन् । यसो गर्दा उनीहरु ठूलठूला अपराधबाट पनि बच्न सफल भएका छन्। अर्कातिर उजुरीको रेकर्ड पनि रहेन।’
विभागले न्याय दिने भन्दा फौजदारी अपराध लागेकालाई पनि सफाई दिने काम गरेको बताए। ‘पीडितलाई प्रभावित पारेर विभाग र म्यानपावर कम्पनीले मिलापत्र गराउने गरेको पाइएको छ । चोट दिनेसँग चोट खानेले मिल्नु पर्ने यो न्याय प्रक्रिया गलत छ’, उनले भने।
‘पीडितले आफ्नो जिन्दगी बरबाद पार्ने म्यानपावरलाई कारबाही होस् भन्ने चाहन्छन्, दलाललाई जेल लगेको हेर्ने धोको हुन्छ, पीडितसँग’, अधिवक्ता खत्रीले भने, ‘तर विभागले आफैं स्वीकृति दिने र आफैं कारबाही गर्दा विभागका कर्मचारी आफू पनि फस्ने डरले उचित न्याय दिलाउन सक्दैनन्।’
भर्खरै
लोकप्रिय
