सर्वोच्च अदालतले लाउडा विमान प्रकरण सम्बन्धि विवादलाई झण्डै ७५ पल्ट पेशीमा चढाएको छ, तर निर्णय दिन तयार देखिँदैन। नेपालको राजनीतिमा आमूल परिवर्तन आएसँगै सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले जीवितै छ। तर, के मुद्दा जीवित हुनु भनेको न्याय जीवित हुनु पनि हो? राज्य ढुकुटीको लुटमा राज्य सत्तामा हैकम हुनेहरु नै सीमित हुन्छन्। तर, न्याय ढिलो हुन जाँदा राज्य ढुकुटीका ‘लुटेरा’ हरुको अनुहार जनताले चिन्न सकेनन्, सधैँ अनुमान गर्नु पर्ने अवस्था रहिरह्यो।
लाउडा प्रकरण नेपालको हवाईजहाज खरिद या भाडा प्रकरणको अग्रणी भ्रष्टाचार र त्यस्ता मामिलामा दोषीलाई केही हुँदैन मुलुकमा भन्ने सन्देश गएको एउटा त्यस्तो मामिला हो। अहिले ‘वाइड वडी’ विमान खरिद प्रकरणमा पनि त्यही दण्डहीनता या उन्मुक्तिको नजीरले काम नगर्ला र?
समाज र राष्ट्रलाई धर्म, संस्कृति, भाषा र राष्ट्रियता तथा एकात्मकताको भावनाले एक सुत्रमा बाँध्ने गर्छ। खाली तिनीहरुको कुव्याख्या र असहिष्णु अभ्यास विखण्डनको पूर्वाधार बन्न सक्छ। तर, यता आएर भ्रष्टाचारले राष्ट्र र समाजलाई त हैन, सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरुलाई एक सूत्रमा बाँध्ने रहेछ भन्ने सन्देश आम जनतामा पुगेको छ, खास गरी वाइड बडी खरिद प्रकरणमा के.पी. ओली सरकारले संसद र त्यसका समितिहरुलाई आफू अनुकूल प्रतिवेदन दिन प्रयोग गरेपछि।
सरकारले वा संसदीय समितिले दलीय बहुमतका आधारमा छानबिन समितिद्वारा ‘दोषी’ पाइएका केही शक्तिशालीलाई चोख्याउने र प्रतिपक्षी कांग्रेस त्यसमा मौन रहने अवस्थाले अहिलेको राजकाजमा भ्रष्टाचारलाई सत्ता–प्रतिपक्ष एकताको मुख्य आधारको हैसियत प्रदान गरेको छ। जब तात्कालिक प्रयोजनका लागि भ्रष्टाचार एकताको यति शक्तिशाली औजार बन्न जान्छ, यसमा राष्ट्रिय एकतालाई आधार मान्दै स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालको कल्पना गरेका पृथ्वी नारायण शाहलाई सम्मान गर्नु पर्ने कारण रहँदैन, कमसेकम अहिलेका नेताहरुका लागि।
तर, लाउडा प्रकरणको न्यायिक र न्यायपूर्ण अवतरण नहुनु र यता संसदीय समितिले आफू अनुकूलको प्रतिवेदन नदिएमा अर्को समानान्तर प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि सरकारले मन्त्री परिषदद्वारा उच्च न्यायालयका सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्नुले ‘वाइड बडी’ प्रकरणमा कसैलाई जोगाउनैपर्ने यो सरकारको बाध्यता देखिन्छ।
मुलुकको दुर्भाग्य हैन र हिजो राजनीतिक परिवर्तनका ‘हिरो’ मानिएका गिरिजाप्रसाद कोइराला लाउडा प्रकरण मा र २०७२ को आर्थिक नाकाबन्दी प्रकरणमा राष्ट्रियताको सम्वर्द्धकका रुपमा देखा परेका ओलीका निकटतमहरु ‘वाइड बडी’ प्रकरणमा जनताको नजरमा संदिग्ध देखिनु, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भएका एकजना सचिवलाई २४ घण्टाभित्रै समितिले ‘निर्दोष’ घोषण गर्नुको अर्थ र नियत के? ती सचिवलाई मुख्य सचिव या भविष्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान तथा छानबिन आयोगमा लैजान तत्काल कुनै नैतिक या अन्य व्यवधान आइनपरोस् भन्ने चाहना त हैन ओलीको?
‘वाइड बडी’ खरिद प्रकरणको वास्तविक छानबिन र मुद्दा चलाउने प्रक्रिया कहिले सुरु होला, भन्न कठिन छ। तर, विगत १३ वर्षमा सबभन्दा बढी पारदर्शी देखिएको भ्रष्टाचारमा कुनै आमूल परिवर्तनकारी नेतालाई डाम्ने हिम्मत अख्तियार या न्यायपालिकाले गर्ला र? आखिर यो सबै संस्थाहरुमा राजनीतिक या दलीय भागबण्डाबाटै पदपूर्ति भएका छन्। ‘वाइड बडी’ भन्दा पनि लाउडा प्रकरणमा न्याय नहुनु पछाडिको कारण न्यायपालिका–राजनीतिक दल– कार्यकारी साँठगाँठ नै हो। यी साँठगाँठका प्रकृति रोचक छन्।
२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मन्त्रिपरिषदले एउटा आपत्तिजनक निर्णय लियो, वर्तमान सबै न्यायाधीशहरु (सर्वोच्च) ले ताजा सपथ लिनुपर्ने, पद र गोपनीयताको। त्यो भनेको नयाँ सरकार र सत्ताप्रतिको वफादारीको सपथ थियो। र, सपथ लिनु थियो कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष समेत रहेका तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला समक्ष। कुनै न्यायाधीशले विरोध गर्न सकेन, नैतिक आधारमा। यति मात्र होइन, कोइराला नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत थिए।
नेपालमा न्यायपालिकाको यस्तो दयनीय स्थिति सम्भवतः पहिला कहिल्यै थिएन। अनि ती कोइराला संदिग्ध रहेको लाउडा विमान प्रकरणमा प्रमाण केलाएर, नीतिगत, प्रशासनिक र नजीर हेरेर निर्णय दिने हैसियत राख्थ्यो होला र गरुडको छाँयामा परेको न्यायालय? कस्तो विडम्बना ! क्रान्तिकारी र आमूल परिवर्तनवादी देखिन, बन्न भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे फैसला गर्न नमिल्ने! तर, त्यो मुद्दामा शक्तिशालीहरुले अहिले सम्म ‘क्लिन’ चीट नपाउनु पनि त मुद्दाको वास्तविक स्वरुपको एउटा संकेत हैन?
न्यायपालिकालाई विधायिकाप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने सार्वजनिक अडान लिँदै आएको र आमूल परिवर्तनको १२ बुँदे यताको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सहयात्रीले बुझेको थियो, आफु खुशी राज्य ढुकुटी चलाउन, या क्यानटोनमेण्टमा राखिएका छापामारको तलब नेताका नाममा जम्मा त्यो बेलासम्म हुदैन, जबसम्म सर्वौच्च न्याायपालिका कार्यकारीको मातहत रहँदैन।
अब भ्रष्टाचारका मुद्दाले र त्यसले लिएको पारदर्शी संस्थागत स्वरुपले जनताको धैर्यको सीमा नाघेको छ। केपी ओलीले सत्ताग्रहण गर्दा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ र त्यसप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँछु’ भन्दा विश्वास गर्ने या उनलाई शंकाको सुविधा दिने जनता उनलाई स्वच्छ नेताका रुपमा स्वीकार गर्दैनन् अहिले। वाइडवडी प्रकरणमा संसदीय उपसमिति प्रतिवेदनको ‘म्यानिपुलेसन’ र समानान्तर छानबिनको प्रपञ्च उनीबिरुद्धको प्रमाण बनेको छ।
यी सबै अनियमितता र बेथितिमा सर्वोच्च अदालत विचरा हुनुमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेपाली काँग्रेस, पुष्पकमल दाहाल–बाबुराम भट्टराईको नेकपा माओवादी र माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तथा ओलीको एमाले त्यतिकै जिम्मेवार छन्। अर्थात यी तिनै दल अनियमितता र सर्वोच्च न्यायलएको स्वतन्त्रता खोसिनुमा समानरुपमा जिम्मेवार छन्। अर्को अर्थमा, हैसियत, सम्मान र क्षमता खोसिएको सर्वोच्च अदालतले न्याय नदिए या ढिला गरेर भ्रष्टाचारले संस्थागतरुप लिएको छ या भ्रष्टाचारीलाई फाइदा पुगेको छ भने त्यो अस्वभाविक हैन।
खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशकै पदमा रहेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओगट्नु असामान्य घटना थिएन। काँग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेसी दलको निर्णय र सर्वोच्चका प्रधान तथा यी चार ठूला दलको संयुक्त सरकार गठनका कारण न्यायपालिका र राजनीतिक दलबीचको सहकार्यले ल्याएको विकृतिको एउटा ठूलो पाटो हो, अदालतमा विद्यमान भ्रष्टाचार र प्रायोजित ढिलासुस्ती। यी विकृति त्यसअघि पनि थिए पक्कै पनि तर प्रधानन्यायाधीशलाई आफूसमक्ष तत्काल उपस्थित हुन उर्दी जारी गर्न हिच्किचाउँथे प्रधानमन्त्रीहरु।
खिलराज रेग्मी, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी आदिको भोगाइ र प्रधानमन्त्री संमक्ष उनीहरुको लाचारीपनको न्याय या अन्यायमा प्रभाव परेन होला र?
वास्तवमा अहिले चोलेन्द्रशमशेर राणाका लागि एउटा ठूलो चुनौती र त्यो चुनौतीभन्दा ठूलो अवसर हात परेको छ। बहुमत दलहरुको साँठगाँठहरुमा र दलीय तथा नेताहरुको स्वार्थमा महाभियोग लगाउने प्रचलन या नजीर लोकमान सिंह कार्की हुँदै सुशीला कार्कीले झेल्नुपर्यो। विराटनगरका यी दुवै कार्कीले आफ्नो नेतृत्व र कार्यशैलीलाई संविधानको प्रावधान, परम्परा र स्वीकार्य शिष्ट शैलीभित्र सीमित गर्न सकेनन्। तर दुबैको विदाइ तथा उनीहरुबिरुद्धका महाभियोग शैली निहीत स्वार्थवाला समूहको बचाउका लागि गरिएका थिए। त्यो शैलीबाट स्थापित नजीर सर्वोच्चका वर्तमान तथा भावी न्यायाधीश मात्रै हैन, अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायविरुद्ध पछिसम्म झुन्डिरहने छ। त्यसैले ‘वाइडबडी’ र ‘लाउडा’मा राजनीतिक पक्ष र खास गरी सत्तापक्षको स्वार्थ र चाहनालाई उनीहरुले हेरिरहनु पर्नेछ।
तर, अब भ्रष्टाचारका मुद्दाले र त्यसले लिएको पारदर्शी संस्थागत स्वरुपले जनताको धैर्यको सीमा नाघेको छ। केपी ओलीले सत्ताग्रहण गर्दा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ र त्यसप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँछु’ भन्दा विश्वास गर्ने या उनलाई शंकाको सुविधा दिने जनता उनलाई स्वच्छ नेताका रुपमा स्वीकार गर्दैनन् अहिले। वाइडवडी प्रकरणमा संसदीय उपसमिति प्रतिवेदनको ‘म्यानिपुलेसन’ र समानान्तर छानबिनको प्रपञ्च उनीबिरुद्धको प्रमाण बनेको छ।
लाउडा प्रकरणमा फैसला सम्भवतः अब ढिलो नहोला। कुनै आमूल परिवर्तनकारी या अग्रगामी नेतालाई पनि भ्रष्टाचारमा न्यायालयले दण्डित गर्ने साहस राख्दो रहेछ भन्ने सन्देश यदि आज नभए भोलि आयो भने भ्रष्टाचार तथा सरकारका निकायहरुको सत्ताद्वारा आफ्नो स्वार्थमा भइरहेको दुरुपयोगको श्रृङ्खलामा सम्भवत: प्रभावकारी ब्रेक लाग्नेछ।
सर्वोच्चबाट त्यति हुन सकेन भने अवश्यंभावी रुपमा जनताबाट हुने प्रतिरोधमा सर्वोच्चलाई राजनीतिक दल र नेतृत्व भन्दा फरक रुपमा आन्दोलित जनताले हेर्ने छैनन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
