काठमाडौँ– नेपाल र जापानबीच नेपाली श्रमिकहरु पठाउने सम्बन्धी सहयोग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसअघि प्रशिक्षार्थी कामदार र विद्यार्थी भिसामा गएर काम गरिरहेको जापानमा अव भने सरकारी संयन्त्रबाटै रोजगारीका लागि जाने बाटो खुल्ला भएको छ।
जापानले केही महिना पहिले नेपालसहित ९ वटा देशबाट ३ लाख ९६ हजार जना कामदार भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो। निर्णयपछि जापानले दोश्रो मुलुकका रुपमा नेपालसँग समझदारी गरेको छ।
समझदारी पत्रमा सोमबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि जापानका राजदुत मासामिची साइगोले हस्ताक्षर गरेका छन्।
विषेश दक्ष नेपाली कामदारको भर्ना, जापानी भाषा परीक्षा एवं सीप परीक्षणका लागि जापानी पक्षलाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगत छुट्टै इकाई स्थापना गरिने छ।
समझदारी कार्यन्वयनको लागि दुवै देशका प्रतिनिधिहरु रहने गरी एक संयुक्त समितिको व्यवस्था गरिएको छ। यो समितिले नेपाली श्रमिकको भर्ना, रोजगारी र स्वदेश फिर्ती लगायतका विषयमा अपनाइने प्रक्रियाको टुंगो लगाउने छ।
सोमबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपनि यस्ता कुनै पनि विषयको टुंगो लागेको छैन। जापानले आगामि अप्रिलबाट १४ क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो। कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधान मर्मत सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उपादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछा पालन उद्योग, औधोगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ् सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिकहरु लिने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्था अनुसार नेपालीलाई १४ वटै कार्यक्षत्रमा खुल्ला गरिएको भए पनि कुन–कुन क्षेत्रमा कति संख्यामा नेपाली श्रमिकको माग हुने हो भन्ने निश्चित भइसकेको छैन।
जापानले श्रमिकलाई दुई भागमा वर्गिकरण गरेको छ। विशेष दक्ष कामदार अन्तरगत पहिलो वर्गका कामदारको लागि सीप वा सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा अनुभव आवश्यक पर्ने र यस्ता श्रमिकहरु बढिमा ५ वर्षसम्म जापानमा रहने सक्नेछन्।
दोश्रो वर्गका श्रमिकहरुका लागि उच्च तहको सीप आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकहरुको कार्यअवधि थप गर्न सकिने प्रावधान छ। उनीहरुले परिवारका सदस्यहरुलाई पनि जापान लैजान सक्ने छन्।
नेपाली श्रमिकहरुले रोजगारीका सेवा, सुविधा एवं शर्तहरुमा जापानी नागरिक सरह समान व्यवहार प्राप्त गर्ने छन्। जापान सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका श्रमिकका लागि निर्धारण गरेको पारिश्रमिकभन्दा प्रवासी कामदारलाई कम दिन पाइने छैन।
प्रत्येक कामदारलाई सहयता योजना अन्तरगत जापानमा दैनिक जीवनयापन सम्बन्धि अभिमुखिकरण, दैनिक रुपमा प्रयोग हुने भाषा सिक्नका लागि सहयताका अतिरिक्त श्रमिकको बसाई र कार्यस्थलको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा र काम परिवर्तनका सन्दर्भमा सल्लाह एवं गुनासो व्यवस्थापनका विषयहरु समेत समझदारीमा समेटिएको छ।
श्रमिकहरु जुन क्षेत्रमा गएका हुन् त्यही क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने छ। तर उनीहरुले आवश्यक परेको खण्डमा रोजगारदाता भने परिवर्तन गर्न पाउने छन्। यसका लागि जापान सरकारले संचालन गरेको सार्वजनिक रोजगार सेवा केन्द्रले सहयोग गर्नेछ।
जापान जान चाहने सबै श्रमिकले जापानी पक्षबाट संचालन हुने जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्य रुपमा पास गर्नु पर्नेछ। भाषा र सीप परीक्षा संचालन गर्ने संयन्त्र जापानको सम्बन्धित निकायले टुंगो लगाउने छ।
नेपाल र जापानको बीचमा सहमझदारी भएपनि नेपाली कामदार जापान जान भने समय लाग्ने देखिएको छ। भाषा परीक्षाको मापदण्ड, सीप परीक्षणको मापदण्डदेखि कति नेपाली लैजाने भन्ने विषय समेत टुंगि सकेको छैन। यसअघि दक्षिण कोरिया पनि श्रम समझदारी भएको एक वर्षपछि मात्रै नेपाली कामदार रोजगारीका लागि गएका थिए।
सन् २००७ मा कोरियासँग एमओयुमा हस्ताक्षर भएको थियो। तर २००८ को अगष्ट २२ मा पहिलो लटमा ५५ जना नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका थिए। जापान पनि कोरियाकै जस्तो मोडलमा हुने भएकाले तयारीका लागि समय लाग्ने देखिन्छ।
राम्रो कमाई र निस्पक्ष कामदार छनोटका कारण जापान नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्ने देखिएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले समझदारी पछि नेपालीको रुचीपुर्ण गन्तव्य बन्ने विश्वास गरे।
नेपाली युवाको रोजगारीका लागि जापान जाने चाहना अब पूरा हुने मन्त्री बिष्टको भनाई छ। दक्षिण एसियाको एक मात्र मुलुक नेपाल छनोट गरेको भन्दै यसमा सकरात्मक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै जापानी राजदुत मासामिची साइगोलाई उनले धन्यवाद दिए।
जापानले खोजेजस्तो जनशक्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले पर्याप्त ध्यान पुर्याउने भन्दै मन्त्री बिष्टले जापान रोजगारीको प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउन संयुक्त संयन्त्रले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। जापानी राजदूत मासामिची साइगोले नेपालीको स्वाभावकै कारण दक्षिण एसियामा नेपाली मात्रै छनोटमा परेको बताए। यो समझदारीले नेपालसँगको सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको राजदुत साइगोको भनाइ छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
