जनकपुरधाम- प्रदेश २ को नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संवाद तथा सुझाव आयोगका संयोजक डा.हरिवंश झाले प्रदेश-२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विहीवार प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन्।
आयोग गठन भएको ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पारी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने समयसिमा दिइएको भएपनि समय पर्याप्त नभएको भन्दै म्याद थप गरी ६ महिनापछि मात्र प्रतिवेदन बुझाइएको हो।
प्रदेशभरिमा जम्मा आठ सय जनाको सुझाव संकलन गरी आयोगले तयार पारेको ६४ पानाको प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका संयोजक झाले प्रदेश सरकारले प्रजातान्त्रिक विधि अपनाएर स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयमा जनताको जनभावना समेट्ने प्रयास गरेको बताए।
यता, अयोगको प्रतिवेदनमा भने बहुसंख्यकले राजधानी र नामाकरणको विषयमा राखेको मत गोप्य राखिए पनि सुझाव आयोगको संकलन अनुसार प्रतिवेदनमा प्रदेशको नामको रुपमा मधेश, मध्य मधेश, मिथिला, जानकी प्रदेश लगायत आएको बुझिएको छ।
यस्तै, आयोगका संयोजक झाका अनुसार राजधानीको रुपमा जनकपुर, विरगञ्ज, बर्दिबास, राजविराज, सिम्रौनगढ लगायतको नाम आएको छ भने नाम र राजधानी कुनमा बढी जनताको सुझाव छ भन्ने कुरा गोप्य राखिएको छ।
प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सरकारले २०७५ कार्तिक ११ गते प्रदेश सरकारले डा.हरिवंश झाको नेतृत्वमा ३ सदस्य संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले आठवटै जिल्लामा गएर रजानीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार, वकिल, वुद्धिजिवी नागरिकसमाज तथा सर्वसाधारणसंग प्रदेश २ को नाम र राजधानीको विषयमा सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
आयोगका संयोजक झाका अनुसार ८ सय प्रश्नावली मार्फत सुझाव संकलन गरिएको छ यस कार्यमा आयोगले ३० लाख मध्ये १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाइएको छ।
यता, प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको नाम र राजधानी छिटो टुंग्याउन आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदन चाँडै प्रक्रियामा ल्याउने बताएका छन् । यो प्रतिवेदन अध्ययन गरी चाँडै क्याविनेटमा छलफल हुने र त्यसपछि प्रदेशसभा समितिमा बुझाउँदै प्रक्रियागत ढंगले अघि बढेर टुंगो लगाउने मुख्यमन्त्री राउतको भनाई छ।
प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ।
भाषामा विवाद छैन, नाममा मिथिला भर्सेज मधेश
प्रदेश नंः२को नामांकरण र भाषा विवाद अझै पनि कायम रहेको देखिएको छ। प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम र प्रदेशको नाम मिथिला ‘भर्सेज’ मधेश राख्नमा विवाद देखिएको छ । यस्तै, प्रदेश २ को कामकाजी भाषा मैथिली राख्न माग गरिएको छ।
देश संघीयतामा गई सकेपछी मुलुकका जनताले आ आफ्नो प्रदेश पाई सकेका छन् र देशको ७ वटै प्रदेशमा सरकार गठन भई सकेको छ । प्रदेश २ मा समेत सरकार गठन भई सकेको एक वर्ष नाघेर दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ, तर प्रदेशको राजधानी, भाषा र नामाकरणको विवाद भने अझै साम्य भएको छैन।
प्रदेश नंः २को राजधानीबारे जनकपुर वा विरगंज राख्नुपर्नेमा विवाद रहेको छ। तर अधिंकाशले जनकपुरधामलाई नै प्रदेशको राजधानी बनाउन हरियो झण्डा देखाई सकेका छन् र जनकपुरधाम अघोषित रुपमै भएपनि राजधानी बनि सकेको छ।
प्रदेश २ मा राजधानीको विवाद खासै उग्र भएको देखिदैन तर भाषा र नामाकरणको विवाद भने सत्तापक्ष र विपक्षी दल बीच चरम उत्कर्षमा रहेको देखिएको छ। भाषा र नामाकरण विषयमा संविधानमा जे जति लेखिएपनि प्रदेशमा धेरैले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
‘प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश राख्नु जनतालाई न्याय’
प्रदेश नंः २ का मुख्यन्याधिवक्ता दिपेन्द्र झाले मधेश आन्दोलनले देशमा संघीयता आएको र हामीले प्रदेश पाएको भन्दै यस प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश राख्नु पर्ने बताएका छन्।
उनले मधेश आन्दोलनको समयमा ज्यान गुमाएका संयौ जनालाई न्याय दिलाउन तथा मधेश आन्दोलनमा लागेको ‘स्वायत्त मधेश, एक प्रदेश’को नारालाई समेत आत्मसात गर्न प्रदेश २ को नाम मधेश राख्नु पर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए।
उनले भने, ‘आन्दोलनको समयमा जनताले ठाउँ ठाउँमा लेखिएको नेपाल सरकार मेटाएर मधेश सरकार लेखेका थिए र संयौले सहादत दिएका थिए। शहिदहरुलाई समेत न्याय दिलाउन मधेश प्रदेश राख्नु आवश्यक छ।’
देशमा आन्दोलन चली रहेको समय मिथिला मैथिली बारे एक शब्द समेत नबोलेकाहरु अहिले प्रदेशको नामाकरणमा मिथिला मैथिली गर्नु मिथिला प्रतिको नयाँ प्रेम जाग्नु मात्र रहेको व्यंग गर्दै उनले भने ‘मात्र भाषालाई आधार बनाएर प्रदेशको नाम राखिनु न्याय संगत हुंदैन र संविधान अनुसार नामाकरण दुई तिहाईले मात्र गर्न सकिने भन्दै यसको लागी शिर्ष तहमा समेत छलफल हुनु जरुरी छ।’
प्रदेशको भाषाको सन्दर्भमा बोल्दै मुख्यन्याधिवक्ता झाले प्रदेशमा ४ वटा भाषा राख्न सुझाएका छन्।उनले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिलीलाई पहिलो र त्यसपछी भोजपुरी, हिन्दी र अंग्रेजीलाई प्राथमिक्ता दिन हुने बताएका हुन्।
हिन्दीलाई उनले सम्पर्क भाषाको रुपमा राख्न उल्लेख गरेका छन् भने ‘ग्लोवल’ रुपमा तथा ‘फ्युचर डेभलपमेन्ट’ को लागी अंग्रेजी अति महत्वपूर्ण रहेकोले अंग्रेजी राख्दा प्रदेशको विकासमा यी ४ वटा भाषाले सघाउने उनको भनाई छ।
प्रदेश-२ को भाषा मैथिली हुनुपर्नेमा कुनै शंका नरहेको र प्रदेशमा भाषा सम्बन्धिको विवाद अनावश्यक रहेको झाले उल्लेख गरेका छन्। उनले भने, ‘नेपालीपछि यस प्रदेशमा मैथिली र भोजपुरी बोल्नेको संख्या बढी रहेको हुँदा बहुसंख्यक रुपमा बोलिने भाषालाई संविधान अनुसार कामकाजीको भाषा बनाउन सकिन्छ।’
‘नामाकरणमा सहमति आवश्यक, भाषामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन’
नेकपाका प्रदेश सांसद शत्रुधन महतो प्रदेश २ मा एतिहासिक र साँस्कृतिक महत्व बोकेकाले सहमति अनुसार यस प्रदेशको नामकरण गनुपर्ने बताएका छन् । नामाकरणमा पार्टीको आ आफ्नो एजेण्डा छ तर त्यो मान्य हुँदैन महतोको भनाई छ ।
उनी भन्छन्, ‘प्रदेशका जनताको भावना अनुसार नामाकरण हुनु पर्छ तर एतिहासिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेकोले नामाकरणमा सहमति आवश्यक देख्छु । र प्रदेशको नामाकरणका लागी शीर्ष नेतासँग छलफल आवश्यक छ ।’
‘भाषा र नामाकरणको विषय महत्वपूर्ण छ तर भाषाको विषयमा विवाद छैन । नेपाली भाषा संविधानमै उल्लेख छ र संविधान अनुसार दोस्रो सर्वाधिक बोलिने भाषालाई प्रदेशको भाषा बनाउन सकिने स्पष्ट नै छ यसमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली हो र मैथिली पछी भोजपुरी हो । भाषा विषयमा विवाद भन्दा सर्भे गर्नु राम्रो ।’ उनले भने, ‘संविधानमा प्रष्ट भए अनुसार मैथिली र भोजपुरीलाई प्रदेशको भाषा तोक्न सकिन्छ ।’
‘मिथिला क्षेत्रलाई मधेश प्रदेशको नाम दिनु इतिहाससँग खेलवाड’
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले ५ हजार वर्ष पुरानो ईतिहास बोकेका मिथिलालाई मिटाएर मिथिलाक्षेत्रलाई नै मधेश प्रदेश नामाकरण गर्नु स्वीकार्य नहुने बताए।
प्रदेश २ मा रहेको ८ वटै जिल्ला मिथिलाको इतिहासले भरेको छ र ५ हजार वर्ष पुरानो ईतिहास रहेको यस क्षेत्रमा मिथिलालाई मेटाएर अन्य नामाकरण गर्नु मान्य नहुने कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव बताउँछन्।
“२२ जिल्लाको मधेशलाई ८ जिल्लामा खुम्चयाउन मिल्दैन, मिथिलाको ८ जिल्लाको पौराणिक ईतिहासलाई मेटाउन सकिदैन।” मिथिलाको अस्तित्वलाई सखाप पारेर यस प्रदेशलाई मधेशको नामले नामाकरण गर्नु आफ्नो पौराणिक ईतिहास संग खेलवाड गर्नु रहेको उनको भनाई छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
