नेपालगञ्ज – सशस्त्र द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता पारिएका बाँके र बर्दिया जिल्लाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने तायरी गरिएको छ।
बाँके र बर्दियाको भ्रमणमा रहेको आयोगका सदस्यहरुले यस्तो बताएका हुन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीले अब ढिला नगरी बाँके र बर्दियाबाट पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरिने बताए।
उनले ऐन नबनेका कारण द्रुत गतिमा कार्य सम्पादन गर्न कठिनाई भइरहेको बताए ।
‘ऐन नबनेर समस्या भयो’, डा.अधिकारीले भने, ‘कोरोना कहरले पनि नियमितको गतिमा अवरोध सिर्जना गर्यो, अब हामी ढिला नगरी बाँके र बर्दियाबाट पीडितलाई परिचय पत्र दिन्छौँ, त्यही परिचय पत्रका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यसको स्वामित्व लिनुपर्छ ।’
सदस्य डा. अधिकारीले आयोगले पीडितमैत्री भएर काम गर्ने दृढता व्यक्त गरे । आयोगमा परेका निवेदनका आधारमा मात्रै पीडित पहिचान हुन नसक्ने भन्दै उनले पीडित करार गर्न केही प्रक्रिया पार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
उनले विभिन्न ठाउँमा गाडिएका भनिएका शबको पहिचानका लागि आयोग फोरेन्सिक कमिटि बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । आयोगका सचिव कृष्णजिवी घिमिरेले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि आयोग कटिबद्ध भएर आफ्नो कर्ममा क्रियाशील रहेको दावी गरे ।
पीडितहरुसँग छलफल र अन्तरिक्रया तथा सरोकारवाला पक्षसँंग निरन्तर संवाद गर्दै आयोग अघि बढेको घिमिरेले बताए । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय कुमार श्रीवास्तबले पीडितहरुको घाउमा मल्हम लाउन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
परिचय पत्र वितरण पश्चात् स्थानीय तहसँंग समन्वय गरेर पीडित पक्षलाई सुविधा र सहुलियत दिलाउन आफू लाग्ने श्रीवास्तबले बताए। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घराज उपाध्यायले स्थानीयस्तरमा अयोगको सहयोगार्थ आफूहरुले भूमिका निभाउने बताए ।
बाँकेबाट आयोगमा १ सय १ उजुरी परेका छन् ।
भर्खरै
लोकप्रिय
