
काठमाडौँ- ढुंगा, बालुवा र गिटी उत्खनन् विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ परिमार्जन गरिने भएको छ।
मापदण्डका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाई देखिएको, कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको र केही थप्नु पर्ने विषय रहेको भन्दै मंगलबार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री, उर्जामन्त्री, उधोग मन्त्री, बन मन्त्रीसहितको संयुक्त बैठकले १५ दिन भित्र मापदण्ड परिमार्जन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो।
यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर उधोगहरु विधिपूर्वक दर्ता भए नभएको, उदेश्यअनुरुप सञ्चालनमा रहे नरहेको, तोकिएको जग्गामा सन्चालनमा भए नभएको, राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर तिरे नतिरेको बारे अनुगमन गरी सात दिनभित्र विवरण पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।