
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कोरोनाको परिक्षण निशुल्क गर्ने निर्णय ब्युँताएको सरकारले आर्थिकरुपमा सक्षमहरुलाई आफ्नै खर्चमा परिक्षण गर्न आग्रह गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सक्षम, इच्छुक र योगदान गर्न चाहनेले परिक्षण तथा उपचारमा योगदान गर्न सक्ने भन्दै घुमाउरो पारामा त्यस्तो आग्रह गरेको हो।
कोरोनाको परिक्षण तथा उपचारमा सरकारले हात उठाएपछि चर्को आलोचना भएको हो। यहि कारण नेपाल सरकारद्धरा कोरोना परिक्षण तथा उपचार गर्न सुचिकृत भएका प्रयोगशाला र अस्पतालमा कोरोना संक्रमणको लक्षण वा चिन्ह देखिएका विरामीको परिक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय ब्युँतिएको हो।