काठमाडौँ – द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालले विद्यमान बेपत्ता आयोग र सत्य आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ।
बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भएका अवसरमा शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत सिद्धान्तलाई अनुसरण गरी पीडकलाई कारबाही पीडितलाई न्याय दिन विद्यमान बेपत्ता आयोग र सत्य आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको हो।
सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाह र महासचिव नरेन्द्र खत्रीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा वर्तमान अवस्थामा नेपालको राजनीति, संक्रमणकालीन न्याय, कोरोना महामारीको सन्त्राशले देशको सबै क्षेत्रमा कहाली लाग्दो अवस्था श्रृजना गरेको उल्लेख छ ।
यसका साथसाथै राजनीतिमा झनझन महासंक्रमण देखिन थालेकोले संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था कुहिरोमा हराएको काग जस्तै भएको सञ्जालले बताएको छ।
द्वन्द्व पीडितहरु झनै पीडित हुनु परेको तर राज्य यसकाप्रति कुनै जवाफदेही नबनेको आरोप विज्ञप्तिमार्फत लगाइएको छ।
‘देशको वर्तमान अवस्थाप्रति सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सबै शक्ति एउटै बिन्दुमा आइ विद्यमान राजनीतिक स्ंक्रमण, संक्रमणकालीन न्याय र कोरोनाका समस्या समाधान गर्न द्वन्द्व पीडित समाज हार्दिक अपील गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा हुँदा समेत शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार नटुंगिएकामा समाजले दुःख जनाउँदै सरकारलाई खबरदारी गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
