काठमाडौँ-सरकारले पहिलोपटक राष्ट्रिय जलश्रोत नीति–२०७७सार्वजनिक गरेको छ। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्रीवर्षमानपुनअनन्तले बिहीबार मन्त्रालयमाआयोजित एक कार्यक्रममानीति सार्वजनिक गरेका हुन।
उजलश्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धितखानेपानी, सिंचाइ, विद्युत, जलउत्पन्नविपदव्यवस्थापनका फरक-फरक नीतिभएपनिएकीकृत नीतिथिएन। मन्त्रीपुनले सार्वजनिकगर्नुभएको नीतिका७ उद्देश्य छन्। नीतिमा ११ वटा रणनीति समेटिएका छन्। २० पृष्ठ लामो नीतिले जलश्रोतको बहुआयामिकतथादिगो विकास र बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको मूल उद्देश्यलिएको छ।
यस्तै जलश्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान, बहुउद्देश्यीयउपयोग, विकास, व्यवस्थापन, नियमन र संरक्षणलाई नीतिले उच्चप्राथमिकतामा राखेको छ। नीतिले राष्ट्रिय जलउपयोगको बहुआयामिकआवश्यकताहरुको सहजआपूर्तिकालागि समुचितप्रयोग गर्ने, जथलश्रोतको बहुआयामिकतथा समन्यायिकविकास र उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पु¥याउने, जलश्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमनगर्दा अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्थएवं प्रमाणका आधारमागर्ने व्यवस्थालाई संस्थागतगर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयतहको समन्वयमाजलश्रोतको संरक्षण, विकास तथाउपयोग हुने व्यवस्थागर्ने लक्ष्यलिएको छ।
नीतिकाअन्य उद्देश्यमानागरिकको आवश्यकता परिपूर्तिकालागिआवश्यक पर्ने जलश्रोतजन्य सेवा सुविधा सहज, सुलभ, सुपथ र समन्यायिकतवरले उपलब्धहुने गरी जलश्रोत क्षेत्रको विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकारात्मकप्रभावन्यूनहुने गरी जलश्रोतको विकास र उपयोगको व्यवस्थामिलाउने र जलउत्पन्नविपदको न्यूनीकरण एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी क्षतिन्यूनीकरण गर्ने पनि नीतिका लक्ष्य छन्।
नीतिमाजलश्रोत क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण, अभिलेखीकरण, नियमनतथा संरक्षणको कामजलतथाऊर्जा आयोगले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै आवश्यकताअनुसार जलश्रोतको उपयोग, विकास, व्यवस्थापनतथा संरक्षणका लागिप्रदेश तथा स्थानीयतहमा समेत निकायहरु स्थापनागर्न सकिने बाटो नीतिले खोलिदिएको छ।
विकास आयोजनाहरुको निर्माण गर्दा जलश्रोतको संरक्षण गर्नुपर्नेमानीतिले जोड दिएको छ। यस्तै नीतिमा जलश्रोतका अति महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील क्षेत्रहरुलाई जलश्रोत संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिने उल्लेख छ। यस्तै मुलुकमा उपलब्ध तातोपानीका मुलहरुको पहिचान गरी त्यसको बहुउद्देश्यीय उपयोग गर्ने विषय पनि नीतिमा छ।
प्रमुख नदीहरुबाट जलयातायातको माध्यमबाट समुद्रसम्म पहुँचको व्यवस्थागर्न छिमेकी मुलुकहरुसँगको सहकार्यमा नीतिले जोड दिएको छ । यस्तै प्रमुख नदीहरुमा पहिचान भएको बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अवयवका रुपमा जलयातायात समेत समावेश गरिने नीतिमा छ ।
जलश्रोतको उपयोग एवं व्यवस्थापन गर्दा एकीकृत जलश्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार खानेपानी, सिंचाइ, विद्युत, पर्यटन, जलयातायात, उद्योृग, मत्स्यपालन जस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने नीतिको लक्ष्य छ। नीतिमा कृषि योग्य भूमिमा वर्षैभरी सिंचाइ सुविधा पुर्याउने, सर्वसुलभ रुपमाखानेपानी सेवाउपलब्धहुने, वर्षा र सुख्खायाम बीचको जलविद्युत उत्पादन क्षमताको भिन्नतालाई कमगर्ने, बाढी विपदलाई न्यूनीकरण गर्ने, औद्योगिकप्रयोजन, मत्स्यपालन, नौकाबिहार जस्ता जलक्रिडा लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि वर्षै भरि पानी उपलब्ध गराउने, बहुउद्देश्यीय जलासययुक्त तथा अन्तर जलाधार जलस्तान्तरण आयोजनाहरुको विकासलाई प्राथमिकतादिने भनिएको छ ।
यस्तै एक स्थानको पानी आवश्यकताअनुसार अर्को स्थानमा लगेर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नीतिले प्रत्येक नदी बेसिनमा रहेको जलश्रोतको उपलब्धता, परिणाम, गुणस्तर, विद्यमानउपयोग, भावीआवश्यकता र आपूर्तिको स्थितिसम्बन्धी विवरण तथातथ्याङ्क तयार गरी अध्यावधिक गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
प्रत्येक नदी बेसिनको जलश्रोतमा भइरहेको दोहन तथा प्रदूषण, खोलानालातथातालतलैयाहरुको आकृतिमा परिरहेको असरसम्बन्धीविवरण तथातथ्याङ्क तयार गरी अद्यावधिकगर्ने नीतिको उद्देश्य छ।
जलश्रोतका सम्पूर्ण विवरण तथातथ्याङ्क विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखीकरण गरिने भएको छ । नीतिको मस्यौदा तयार पार्नुअघि प्रदेश सरकारकामुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिव, स्थानीयजनप्रतिनिधि, जलश्रोतका क्षेत्रमाकामगर्ने विज्ञ तथासंघीय संसदको कृषितथाप्राकृतिकश्रोत साधन समितितथाजलश्रोतसँग सरोकार राख्ने सरकारकाविभिन्नमन्त्रालयसँगसुझाव संकलनगरिएको थियो।
अब तीन सरकारबीच पानीको विवाद हुँदैनःमन्त्री पुन
कार्यक्रममा मन्त्री पुनले पानीको उपयोग, संरक्षण, नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी एकीकृत नीतिको अभाव रहेकाले जलश्रोत नीति ल्याइएको बताए। जलश्रोतको उपयोग तथा संरक्षण गरी भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यनीतिले लिएको जानकारी उनले दिए।
नीतिले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सरकारको अभियानमा सघाउने विश्वास मन्त्रीपुनको छ । यस्तै संविधानले व्यवस्था गरेका तीनवटै सरकारले उपयोग गर्ने र तीनवटै सरकारले संरक्षण गर्ने विषयलाई नीतिले जोड दिएको उल्लेख गरे।
‘जलश्रोत नीतिले पानीको उपलब्धताअनुसार एकीकृत रुपमादिगो उपयोग र संरक्षण गर्ने मात्रहोइन सुरक्षित रुपले भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्ने सिद्दान्त नीतिले अंगीकार गरेको छ’, मन्त्रीपुनले भने। नीतिअनुसार अबदेखि पानीको उपयोग गर्नेले नै संरक्षणको दायित्वनिर्वाह गनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थागरिएको उनले चर्चा गरे।
सबैको सहमतिमाल्लयाइएकाले नीतिले संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश, अन्तर प्रदेश तथा स्थानीयतहबीचपानीको श्रोत बाँडफाँटमा देखिन सक्ने सम्भाव्यविवादको बाटोसमेत बन्दभएको विश्वाससमेत मन्त्रीपुनले व्यक्त गरे।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सागर कुमार राईले वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलननखलबल्याउने गरी पानीको प्रयोग गर्ने विषयनीतिमा समेटिएको जानकारी दिए।
नीतिले जलश्रोतको उपयोग गरी मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको सचिव राईको भनाइ थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
