काठमाडौँ– साहित्यकारहरुको साझा संस्था साझा प्रकाशनले पाँच वर्षपछि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि साधारणसभा गर्दैछ। ललितपुरको पुलचोकस्थित साझा प्रकाशनको कार्यालयमा मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि अध्यक्षका लागि मतदान सुरु भएको हो।
साझा प्रकाशनको संञ्चालक समितिको निर्वाचन २०७२ सालयता हुन सकेको थिएन। विद्यमान ऐन अनुसार २०७५ को असार मसान्तभित्र अध्यक्षसहितको सञ्चालक समितिको निर्वाचन भइसक्नु पर्ने थियो। व्यवस्थापकीय समस्यामा राजनीति मिसिएपछि साझा प्रकाशनको साधारणसभा प्रभावित बन्दै आएको थियो।
साझा प्रकाशनको विनियममा हरेक तीन वर्षमा पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पछिल्लो सहकारी नियमावली २०७५ अनुसार २०७५ असार मसान्तभित्र साधारणसभा गरिसक्नु पर्ने थियो। पटक–पटक सरकार परिर्वतन, राजनीतिक नियुक्तिले अस्तव्यस्त र राजनीति गर्ने अखडा बनेको साझा प्रकाशनले पछिल्लो पटक २०७७ वैशाख २७ गतेका लागि साधारणसभा तोकेको भएपनि कोरोनाका कारण पुनः स्थगित गरिएको थियो।
साझा प्रकाशनको अध्यक्षका लागि साहित्यकार डाक्टर विजय सुब्बा र पूर्व सञ्चालक जीवनचन्द्र कोइराला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। सुब्बाले यसअघि पनि साझाको संञ्चालक समिति सदस्यमा रहेर काम गरिसकेका छन्।
आफूलाई ‘सिंगो साझा बचाउ अभियानले’ उम्मेदवारी बनाएको र साझाभित्र मौलाएको भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी राजनीतिबाट जोगाएर साहित्यकारहरुको साझा संस्था बनाउनका सदस्यहरुले आफूलाई विजयी बनाउने विश्वास सुब्बाले व्यक्त गरे।
अध्यक्ष पदका अर्का प्रतिस्पर्धी जीवनचन्द्र कोइरालाले पनि साझाभित्रको व्यवस्थापकीय कमि कमजोरी र भौतिक पूर्वाधारको पुर्नसंरचनाका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए।
कोभिड १९ को जोखिमलाई मध्यनजर गरी साझा प्रकाशनले मंगलबारदेखि शुक्रबार ३ बजेसम्मका लागि कार्यालय परिसरभित्र मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव होमनाथ भट्टराईले स्वास्थ्य सर्तकताका मापदण्ड अपनाएर मतदानको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।
सदस्यसचिव भट्टराईका अनुसार अन्य तीन जना सञ्चालकहरु निर्विरोध चयन भएका छन्। महिलातर्फ सीता कुमारी ओझा, खुल्लातर्फ डोरप्रसाद अर्याल र हरिप्रसाद भण्डारी निर्विरोध चयन भएका हुन्। दुई सदस्यीय लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा भने कसैको पनि उम्मेदवारी परेको छैन।
अध्यक्षको निर्वाचनको मत परिणाम आगामी २५ गते शनिबार भर्चुअल रुपमा हुने साधारण सभामा जानकारी गराइने पनि निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव भट्टराईले जानकारी दिए।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार अब निर्वाचित पदाधिकारीको समायावधि चार वर्षको हुनेछ। साझा प्रकाशनको २०७०/०७१ देखि लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
