नेपालमा नागरिकतन्त्रले पाएको सकस देखेर धेरैको मन कुँडिएको छ। तर्कहरू मडारिएर आफ्नै मन पक्ष विपक्षमा बाँडिएका छन्। समाज पनि तर्कसँगै विभाजित भएको छ। मुलुकमा अस्थिरताले जरा गाडेको छ। आन्दोलनले व्यवस्था बदले, आन्तरिक नीति नियम परिवर्तन भए तर बैदेशिक सम्बन्धका आयामहरू या त यथावतै रहे या झन् कमजोर परिणाममुखी बने।
ग्लोबलाइजेसनबाट फाइदा लिन नेपालको उदारीकरणमात्र पर्याप्त हुँदैन बरू वाह्य मुलुकसँगका सन्धि-सम्झौता, नीति, व्यवहार र परिस्थिति पनि अनुकुल हुन जरुरी छ; जसले गर्दा बाहिर गइरहेको केही स्रोतलाई देशको पक्षमा रोक्न सकियोस्। गम्भीरतापूर्वक सोचौँ – व्यवस्थाको परिवर्तन र उपलब्ध साधन स्रोतबाट नेपालले फाइदा लिन सकेको छ? एउटै व्यवस्था अर्थात प्रजातन्त्र जहाँ कसैले कमाइरहेका छन् भने धेरैले गुमाइरहेका छन्। के यी बिषय सोचनीय छैनन्?
स्वदेशभित्र गरिएका सुधारहरू त्यतिवेला मात्रै सफल हुन सक्छन् जतिबेला वाह्य मुलुकसँग पनि व्यापार व्यवसाय विस्तारका लागि परिस्थिति, अनुकुल बनाउन सकिन्छ। ग्लोबलाइजेसनको ढोका खोल्दा प्रजातन्त्रको स्थापनामा सहयोग गरेका भनिने छिमेकीसँग भएका वा गरिने प्रतिकूल सन्धि-सम्झौता, नीति, व्यवहारमा पनि नेपालले प्रजातन्त्र अनुकुलको परिवर्तन आकांक्षा राख्नु अतिशयोक्ति होइन। तर विध्यमान विश्व व्यवस्थाको एउटा सदस्य नेपाल पाउनेभन्दा गुमाउने मुलुकको कोटीमा पर्दै आएको तथ्यहरूबाट देख्न सकिन्छ।
सत्य-तथ्य
प्रजातन्रको मान्द्रोमा टेकेर स्वदेशमा एउटा वर्ग धन र शक्ति ओसार्ने दुष्कर्ममा लागिरहेको छ भने अर्काको देशमा उपलब्ध साधन-श्रोतलाई त्यही मान्द्रो समाएर आफ्नो पक्षमा पार्न सीमानाभन्दा बाहिरका शक्तिबिच पनि तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने गरेका छन्। प्राकृतिक स्रोतको वरदान पाएका मुलुकहरू नै सबैभन्दा अस्थिर छन् चाहे त्यो अरब (तेल) होस वा अफ्रिका (पत्थर, खनिज) या वोलिभिया (लिथियम) नै किन नहोस! जलसम्पदाको धनी नेपालको पीडा पनि कम छैन। यस्ता अनुभव, घटना कसैका लागि नौला छैनन्।
स्वार्थलाई प्रजातन्रको खोल ओडाउन खप्पिस स्वदेशी, विदेशी सबैको साझा उद्देश्य शक्ति, श्रोत-साधन (जन, धन र जमिन)माथि आधिपत्य विस्तार गर्नु हो। हिजो खुलेर उपनिवेश बिस्तार गरिन्थ्यो आज लुकेर गरिन्छ। हिजो कुत लुटेर लगिन्थ्यो तर आज नियम कानून मिलाएर उठाइन्छ। बुझाउने बुझाइरहेका छन् र उठाउनेहरू उठाई रहेकै छन्। एउटा जान्छ, अर्को आउँछ; फरक केही परेको छैन। यस्तो कुटील चाँजोपाँजोमा प्रजातन्रले कोही कसैलाई भाँजो हाल्न सकेको छैन। किन विकासको प्रतिफल सबैकालागि समान हुन सकिरहेको छैन? इम्यानुयल वालरस्टीनको विश्व व्यवस्थाको सिद्धान्त (वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी) मार्फत अहिलेको विश्व व्यवस्थाको चरित्र र साना मुलुकको अस्थिरताको कारण बुझ्न निकैहदसम्म सघाउ पुग्ने छ। त्यसैको बारेमा यहाँ चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ।
विश्व व्यवस्था
तत्कालिन वेलायती प्रधानमन्त्री वीस्टन चर्चिलले भनेका थिए- प्रजातन्त्र पनि खराव व्यवस्था हो तर योभन्दा राम्रो अर्को व्यवस्था छैन। प्रजातन्रको रटान भित्र स्वार्थको प्रतिस्पर्धा गर्ने पात्र र प्रवृत्तिहरूबिच स्रोतको बाँडफाँडमा संगठित मेलमिलाप (नेटवर्किङ) हुन्छ भन्ने तथ्य इम्यानुयल वालरस्टीनको विश्व व्यवस्थाको सिद्धान्तले स्वीकारेको विषय हो। यही सैद्धान्तिक लेन्सबाट नेपालमा देखिएको अस्थिरताको कारण खोज्ने जमर्को गरिएको छ। जस अनुसार अस्थिरताको कारण स्वदेश भित्रमात्रै नरहेर विदेशमा पनि केन्द्रित रहेको देख्न सकिन्छ। यद्यपि मुलुकको संबृद्धिकालागि मुलुककै राजनीतिक इच्छाशक्ति र नेतृत्वमा पहिलो जिम्मेवारी निहित हुन्छ।
वालरस्टीनको यो मान्यता विकासको आधुनिकताको सिद्धान्त (मोडर्नाइजेशन थ्योरी, अहिले प्रचलनमा रहेको विकासको विश्व मान्यता) को आलोचना गर्ने सन्दर्भमा आएको हो। विकासको आधुनिकताको सिद्धान्तलाई नव-उदारवाद, भूमण्डलिकरण (ग्लोबलाइजेशन) आदि नाम दिइएको छ जुन पूँजिवादी मान्यतामा आधारित छ। वालरस्टीनको भनाइ अनुसार कुनै न कुनै रूपले स-साना मुलुकबाट शक्तिशाली मुलुकमा स्रोत जानेगरी विश्व व्यवस्थाको चाँजोपाँजो मिलाइएको छ। खासगरी प्रचुरमात्रामा प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध भएका कतिपय मुलुकले भोग्दै आएको समस्या विश्व व्यवस्था कै कारण उत्पन्न परिस्थिति हो भनेर बुझ्न सकिन्छ।
ठूला मुलुकबाट साना मुलुकमा मूल्यवान औद्योगोक बस्तु, पूँजी जान्छन् भने साना मुलुकबाट ठूला मुलुकमा कच्चा पदार्थ, सस्तो श्रम जाने गर्दछ। बुझिएकै कुरा हो कि जब यो निरन्तरतामा कतैबाट खतरा देखिन्छ, बिचलन आउँछ तब ‘एक्सन’ ‘रियाक्सन’ देखिन थाल्दछन्। त्यही ‘एक्सन’ ‘रियाक्सन’मा नेपालजस्ता मुलुकहरू थप चेपुवामा पर्दछन्। नेपालमा देखिएका अस्थिरता आन्तरिक एजेण्डाको कारणलेभन्दा पनि बाह्य एजेण्डाले निम्त्याएको देखिएको छ। कोशी, गण्डकी, महाकाली, अरुण, लाउडा, वाइडबडी हुँदै बीआरआइदेखि एमसीसीसम्मका एजेण्डाको क्रियाशिलता र बहसले नेपालमा आन्दोलन, सरकार परिवर्तन, संसद विघटन जस्ता घटना भएको देखिन्छ। त्यतिमात्रै होइन बाह्य मुलुकबिचको प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा नीति र व्यापारको कारण नेपाल समस्यामा फस्दै गएको छ। परिणाम स्वरुप आन्तरिक राजनीतिक शक्ति छिन्नभिन्न देखिन्छ। वालरस्टीनले आधुनिकतावाद अन्तरगत कुनै एक ठाउँमा व्याप्त समस्या वा स्रोतको केन्द्रियकरण विश्व व्यवस्थाकै परिणाम हो भन्ने विश्वास राखेका छन्।
इम्यानुयल वालरस्टीनद्वारा (सन् १९७९ मा) प्रतिपादित विश्व व्यवस्थाको सिद्धान्तले निकालेको सार के हो भने- गरिबीलाई जोगाउनु पूँजीवादी अर्थ-शासनको आवश्यकता हो र वाध्यता पनि। शासितहरूले शासकहरूलाई कुनै न कुनै रुपमा कुत (रेन्ट) बुझाउँदै जानुपर्छ। यसबाट नेपालमा जे समस्या देखिएका छन् त्यसको गठबन्धन स्वदेशको सीमानामामात्र सिमित नरहेर विदेशसम्म जोडिएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। परिणाम स्वरूप एउटै व्यवस्थाको माध्यमबाट केही देशले एकोहोरो लाभ आर्जन गरिरहेका छन् भने अर्काथरी कैयौं मुलुकहरू गरिबीको दुस्चक्रमा फसिरहेका छन्।
इम्यानुयलले विश्व व्यवस्थालाई तीन तहमा विभाजित गरेर स्रोतको शोषण हुने तरिका बुझाउन खोजेका छन्। ती तीन तहलाई पेरिफेरीका मुलुक (तल्लो परिधि ), सेमीपेरिफेरी मुलुक (बिचको त्यस्तै अर्को परिधि) र कोर मुलुक (मुख्य शक्ति) नाम दिइएको छ। यस्तो तहको जालो गाउँदेखि विश्वसम्म फैलिएको हुन्छ। यसलाई सचित्र तल देखाइएको छ।
जस अनुसार कोर (मुख्य) शक्तिले तीनवटा तरिका अपनाएर मूल्यवान औद्योगोक बस्तु, पूँजी पेरिफेरी र सेमीपेरिफेरीमा निर्यात गर्ने र त्यहाँबाट कच्चा पदार्थ, सस्तो श्रम आयात गर्ने प्रबन्ध मिलाएका हुन्छन्। ती तीनवटा तरिकामा पक्षपाती व्यापार नीति, अनुकुलका कर्पोरेसनको चलखेल र जमिन कब्जा पर्दछन् भनिएको छ।
नेपाल पेरिफेरी अन्तरगतको तल्लो तहको मुलुक हो। नेपालजस्ता पेरिफेरी मुलुकबाट सेमीपेरिफेरी र कोर मुलुकमा स्रोत जाने गरेको हुन्छ। उदहारणकालागि अङ्गेजी भाषा, शूल्क र शिक्षाको प्रवाहलाई लिन सकिन्छ। वेलायतको अर्थतन्त्रमा अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थिको योगदान २५ विलियन पाउण्डभन्दा अधिक रहेको छ भने अमेरिकामा सन २०१८ मा ४४.७ बिलियन अमेरिको डलर र करिव ४ लाख ६० हजार अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थिले सस्तोमा श्रम उपलब्ध गराएको देखिन्छ। बैदेशिक रोजगारीबाट नेपालले रमिट्यान्स आर्जन गरे पनि श्रम आयात गर्ने मुलुक नै धेरै लभान्वित हुने गरेको तथ्य छन्। नेपालको व्यापार घाटा बढेको छ। यसरी पेरिफेरीबाट सेमीपेरिफेरीहुँदै कोर मुलुकमा स्रोत प्रवाहित भएको देखिन्छ। अहिलेको विश्व व्यवस्थामा कोर, सेमीपेरीफेरी र पेरीफेरी को हुन् भनेर तलको नक्साबाट बुझ्न सकिन्छ।
स्रोत: विकिपिडिया
पुष्ठ्याइँ
शक्तिशाली मुलुकले अपनाएको पक्षपाती व्यापार नीतिको पुष्टी गर्दै नोवेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टीग्लिट्जले आफ्नो किताब ‘ग्लोबलाइजेसन एण्ड इट्स डिसकन्टेन्ट’ मा ठूला मुलुकले आफ्नो कृषि उत्पादनलाई सुरक्षा दिन अफ्रिका लगायत साना मुलुकबाट जाने कृषि उत्पादनमा कोटा, क्वारेण्टाइन, गुणस्तरको मापदण्ड राखेका छन् भने आफ्नो उत्पादनलाई विना वाधा अबरोध प्रवेश दिन लगाएका छन् भनेर उल्लेख गरेका छन्। नेपाल र थाइल्याण्डमा अत्यधिक किटनासक औषधि मिसाइएका फलफूल, तरकारी लगायत खाध्य बस्तुमा प्रतिवन्ध लगाउन झण्डै आन्दोलनको रुप लिएको अवस्थालाई निर्यातक मुलुकको प्रशासनले सफल हुन नदिएको उदहारण पनि छन्। अमेरिका र चीनबिचमा व्यापार युध्द (ट्रेड वार) पनि भए। अनि तिनिहरू अनुकुलका बहुराष्ट्रिय कम्पनिमार्फत गरिने चलखेलका अगाडी साना मुलुकका सरकारको केही लाग्दैन।
‘द बटम बिलियन’ पुस्तकका लेखक पाउल कोलियरले पनि अहिलेको विश्वलाई ‘एड, ट्रेड, सिक्योरिटी र गभर्नेन्स’ भनेर चार शव्दमा संक्षेपिकरण गरेका छन्। कोलियरका अनुसार मार्शल प्लान अनुसार अनुदान दिने, व्यापार बढाउने, सुरक्षाको सवाल उठाउने र यसैलाई शुसासन मान्ने चलन अहिले पनि छ। कोलियरले थपेका छन्- करोडौं गरिबहरूलाई माथि उठाउन शुसासन र शुसासन कालागि प्रजातन्त्र आवश्यक ठनियो। प्रजातन्त्रमा ‘स्ट्रङ चेक्स एण्ड ब्यलेन्स’ आवश्यक हुन्छ तर गरिब मुलुकमा यस्तो विधि-पद्धति तयार थिएन। केवल ‘इन्सटेन्ट डिमोक्रेसी’ दिइयो; त्यही पाए! कोलियरले चार शव्दबाट गरेको विश्व व्यवस्थाको संक्षेपिकरणबाट पनि वालरस्टीनको कथनलाई पुष्टी गर्न सकिन्छ।
उदहारणकालागि नेपालले बिसं. २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भए लगतै अन्तराष्ट्रिय दाताले सिफरिस गरेको आर्थिक उदारिकरण (नीजिकरण, वित्तिय उदारिकरण) को नीति अपनायो। संरचनागत समायोजन योजना (स्टक्चरल एडजस्टमेन्ट प्लान) लागु गर्यो। सोही अनुसार ठूला उद्योग कलकारखाना नीजिकरण गरियो। गरिबी निवारण रणनीति कार्यक्रम लागु गरियो। सार्वजनिक-निजी साझेदार (पब्लिक प्राइवेट पार्ट्नरशीप) लगायत सहश्राब्दी विकास लक्ष, दिगो विकास लक्ष लगभग सबै कार्यक्रम दाताले सिफारिस गरे अनुसार नै अपनाइँदै आएको छ। अतः आज नेपालले जे भोगिरहेको छ त्यो तिनै कार्यक्रमहरूका परिणाम हुन् भन्न हिच्किचाउनु हुँदैन। सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई नीजिकरण गरियो भनेर त्यतिबेलाको सरकार, दल आलोचित छन्। जबकि यस्तो कार्यक्रम लागु गर्नैपर्ने शर्त राख्नेहरू कति जिम्मेवार छन्, खोजी भएको छैन। जोसेफ स्टीग्लिट्जले माथि उल्लेखित पुस्तकमा उजागर गरेका छन् कि- आर्थिक सहयोग पाउन इथोपियालाई तत्काल वित्तिय उदारिकरण (फइनान्सीयल लिबरलाइजेसन) गर्न शर्त राखियो तर वित्तिय उदारिकरण धान्न सक्ने संरचना इथोपियासँग तयार छ कि छैन भनेर बिचार गरिएन।
ठूला मुलुकका लगानीकर्ता मार्फत अफ्रिकाको धेरै जमिन कब्जा गरेर कृषि उत्पादनमा झन्डै एकलौटी अधिकार कायम गरिएको उदहारण पनि छन्। त्यही लहर भारतमा लागु गरिएको कृषि विधेयक, कृषिमा निजी लगानी भित्र्याउन हालै नेपाल सरकारले गरेको नियम परिवर्तनले किसानको हातबाट कृषि फुत्काउने कसरत तीब्र छ। किसानलाई सशक्तिकरण गरेर पनि कृषिको आधुनिकिकरण हुनसक्छ भनेर विकल्प खोजिएको देखिदैन। प्राकृतिक स्रोतको संकुचन र मानवीय आवश्यकताको विस्तारले कृषि, खाद्यसुरक्षा भविष्यको लगानिका हिसाबले केन्द्रमा तानिएका छन्। सन् २००७-८ को मूल्य बृद्धि, कोरोना महामारी र एकाएक खाद्य बस्तुको आपूर्तीमा देखिएको संकटले पनि यसको पुष्ट्याइँ गरेको छ।
यसरी सबैभन्दा तल रहने निम्न (पेरिफेरी) परिधिको इकाइ (जो कर्मयोगी तर गरिब हुन्छ) बाट एक तहमाथि रहेको त्यस्तैखालको अर्को परिधि (सेमीपेरिफेरी) मा श्रोत हस्तान्तरण हुन्छ। यी दुबै पेरिफेरी र सेमीपेरिफेरीबाट कोरमा श्रोत हस्तान्तरण हुने चरित्रको विश्व व्यवस्था विद्यमान छ। यस्तो नेटवर्किङ देशीय र अन्तरदेशीय दुबै रुपमा क्रियाशील रहन्छ। यसलाई बुझिनेगरी प्रोफेसर जोन क्यामरून समेतको पुस्तक ‘नेपाल इन क्राइसिसः ग्रोथ एण्ड स्टेगनेसन एट द पेरीफेरी’मा पनि सविस्तार गरिएको छ। पुस्तकमा सडक विस्तारबाट नेपालले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन नसकेको तर त्यसबाट भारतीय व्यापारहुँदै उपनिवेशको शीर्षस्थानमा रहेका युरोपसमेत लाभान्वित भइरहेको तथ्य उजागर गरिएको छ। सडककालागि ऋण, गाडीको आयात, नियमित इन्धन र पार्टपुर्जा आयात, स्थानीय उद्योग उत्पादनको विस्थापन र विदेशी आयातित बस्तुको विस्तारित बजारको आधारमा उक्त दावी बुझ्न कठिन छैन। यस प्रकारका दावीलाई इम्यानुयल वालरस्टीनको विश्व व्यवस्थाको सिद्धान्तले पुष्ट्याइँ गर्दछ। विश्व व्यवस्थामा कोर बनेर जो बसे पनि त्यसबाट नेपालजस्ता पेरीफेरी मुलुककालागि केही फरक पर्दैन।
निचोड
प्रजातन्त्र अपनाउँदा कसैलाई फलिफाप भएको छ भने कसैको दुर्दशा! प्राकृतिक स्रोत भरिपूर्ण भएका मुलुक नै अस्थिर देखिएका छन्। अहिले पनि छिमेकी मुलुक हुँदै शक्तिशाली मुलुकसम्म श्रोत हस्तान्तरण हुने चरित्रको विश्व व्यवस्था छ। स्रोतमाथिको दावी, प्रतिस्पर्धा मानवीय स्वार्थले निम्याउने यथार्थ पनि हो। त्यसैले नेपालको प्रयत्न जहाँ पायो त्यहीँ ल्याप्चे ठोक्नुभन्दा विश्व व्यवस्थाको दुष्चक्रबाट निस्कने हैषियतकालागि रणनीतिको खोजी र कार्यान्वयनमा लाग्नु आवश्यक छ! मुलुकमा स्थायित्व र सम्बृद्धिको प्रत्यभूत गर्ने पहिलो जिम्मेवारी त्यही देशको शासकको हो। सरकार र नागरिकको सहकार्य, मेलमिलाप पनि हो। यसमा कसैलाई देखाएर कोहीपनि उम्किन मिल्दैन। समस्या अवसर हो र समाधान पनि समस्याले नै लिएर आएको हुन्छ। यी त बुझ्ने कुरा हुन्, दायित्वबाट भाग्ने बिषय होइनन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
