काठमाडौँ – एक वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ। हरेकपटक न्यायाधीश नियुक्त उठ्ने योग्यताको प्रश्न यसपटक पनि दोहोरिएको छ।
न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरे पनि उनको न्युनतम योग्यतामाथि नै नपुगेको पाइएको हो।
सर्वोच्च अदालनको न्यायाधीश हुनका लागि संविधानको धारा १२९ (५) ले तोकेका चार मध्ये चौथो योग्यताका आधारमा न्यायपरिषदले फागुन २८ गते सुवेदीलाई सिफारिस गरे पनि उक्त योग्यता नभएको हो।
न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भए पनि सुवेदीसँग त्यो अनुभव नहुँदानहुँदै पनि न्यायाधीशको पदमा काम गरेको अवधिसमेत तोडेर सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ।
सुनुवाइ समितिमा पुगेको पत्रमा समेत सुवेदी र अर्का न्यायाधीश कुमार चुडाललाई कुन योग्यता अन्तरगत नियुक्त गरिएको हो प्रष्ट उल्लेख नगरिएको स्रोतले जानकारी दियो।
‘न्याय परिषद्को पत्रमा नेपालको संविधान धारा १२९ (५) अनुसार सिफारिस गरी पठाइएको उल्लेख छ। त्यसभन्दा बढी प्रष्ट योग्यताका बारेमा लेखिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो। चुडालमाथि पनि जिल्ला र उच्च अदालमा न्यायाधीश हुँदा विवादस्पद फैसला गरेका कारण विवादमा तानिएका छन्।
२०६४ साल भदौ ७ गते न्याय सेवाको प्रथम श्रेणी(सहसचिव) भएका सुवेदी १० वर्ष ४ महिनामै २०७४ पुस २० गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि २८ गतेसम्म तीन वर्ष २ महिना उनले मुख्य न्यायाधीशका रुपमा काम गरेको न्याय परिषद्को रेकर्डले देखाउँछ।
पहिलो मुख्य रजिष्ट्रारका रुपमा काम गरेको १० महिनामै सुवेदी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।
‘न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको’ भन्नाले कर्मचारीकै रुपमा काम गरेको हुनुपर्ने भाव संविधानले दिए पनि परिषदले गलत व्याख्या गरी न्यायाधीश भएको अवधिसमेत जोडेको नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेल बताउँछन्।
उनले भने, ‘सरसर्ती हेर्दा कर्मचारीको रुपमा काम गरेको अवधि मात्रै जोड्नुपर्ने देखिन्छ। तर यसमा जबरजस्ती र गतल व्याख्या भएकै हो।’
त्यस बाहेक पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालन गरेको वा कम्तीमा १५ वर्ष वर्षसम्मा न्याय र कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रुपमा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन पाउँछ। तर सुवेदीको हकमा यी कुनै पनि योग्यता पुग्दैन।
न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले सुवेदी सिफारिसबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे। देश सञ्चारसँग उनले भने, ‘यस विषयमा पछि कुरा गरौँला। अहिले म व्यस्त छु।’
वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सुवेदीको योग्यता पुग्दैन भन्नेबारे आफूले अरुबाट सुनेको तर मसिनो गरी अध्ययन नगरिसकेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘उहाँको योग्यताका नपुगेको कुरा मलाई पनि केही व्यक्तिले भन्नुभएको छ। तर अध्ययन गरेको छैन। यस विषयमा समितिले छानबिन गर्छ।’
सुनुवाइ समितिले चुडाल र सुवेदीका बारेमा कुनै उजुरी भए १० दिनभित्र दर्ता गराउन आह्वान गरेको छ।
सुवेदीलाई सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा १५ वर्षपछि २०९२ सालमा एक वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। यसअघि सुनुवाइ समितिले दीपकराज जोशीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानन्यायाधीश पदमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस अस्वीकृत गरेको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
