खाद्य प्रणालीसँग जोडिन हौसिएको कौशी खेती

खाद्य सुरक्षा, वातावरण र स्वास्थ्यका चुलिँदो समस्याले मानिसलाई कौशी खेतीले अलमल्याउन थालेको छ। आवास प्रयोजनकालागि मात्रै निर्मित घरका छत र कौशी (बार्दली)लाई खेतीकै विकल्पमा परिणत गर्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने तथ्य र दीगो नीतिगत अवधारणामाथि बहस हुन जरुरी छ।

सुरक्षाका हिसाबले कम जमिनमा बनाइने वातावरणमैत्री, हलुङ्गा र सुविधायुक्त एकीकृत साना घरको मान्यता धेरै कारणले शास्वत हुँदै गएको छ। सहरी विकासको अवधारणा र आवासमा प्रयोग हुने सामग्रीमा पनि व्यापक परिवर्तन हुँदै गएको छ; त्यसैगरी खेतीको अवधारणामा पनि। परिवर्तित अवधारणालाई अवलम्बन गरेर सहरमा बस्ने मानिसलाई खाद्य प्रणालीसँग जोड्दै खाद्य सुरक्षा, वातावरण र स्वस्थ जनजीवन हाँसिल गर्न सकिन्छ।

महाभूकम्पका समयमा व्यहोरेको जन धनको ठूलो क्षति, अनुभवलाई नेपालले प्रवर्धन गर्ने सहरी विकास र आवास नीतिमा स्पर्श गरेको देखिए पनि व्यवहारको गति र मति भने भ्रष्ट देखिएको छ। सुरक्षित जीवनको आधारका रुपमा निर्मित घरहरू विभिन्न कारणले असुरक्षित हुँदै जानु राम्रो होइन। आवासको दीर्घकालीन चुनौतिलाई सम्बोधन गर्ने राज्य संयन्त्रमा अलमल देखिनु झन् विकराल समस्या बन्न पुगेको छ।

समाजको आवश्यकता अनुसारका नीति, रणनीति मार्फत व्यक्तिका असीमित, अनियन्त्रित चाहनालाई अपेक्षित आकारमा सीमावद्ध गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो। आवश्यकता अनुसार कठोर वा लचिला नीति नियमको अक्षरशः कार्यान्वयनलेमात्र मानिसको व्यवहारलाई एक अर्काको निम्ति सौहार्द्र बनाउन सकिन्छ।

नागरिकले हानिकारक, अखाद्य बस्तु मिसाइएका खानेकुरामाथि प्रतिबन्ध लगाउने चर्को आवश्यकता औँल्याए तर ‘राज्य’ कै कारण असफल भयो; र राज्यको व्यवहार अविश्वसनीय पनि देखिए। अनि हानिकारक, अखाद्य बस्तु मिसाइएका खाने कुरा उपभोग गर्नुहुँदैन भन्ने नागरिकको चेतना प्रचुर भए पनि ‘राज्यहरू’ सहयोगी हुनसकेनन्। कुल भुभागको करिब २० प्रतिशतमात्रै खेतियोग्य नेपालको जमिनमा घर उचालिए, सडक तन्किए या त पहिरो (पहाडमा) र डुवान (तराइमा)को समस्या आयो।

यी सबै चुनौतिले जेलिएको नेपाली सहरको आवश्यकतालाई कौसी खेतीले राहत दिन खोजिएको हो भने त्यो प्रयास व्यक्तिगत रूपमा सह्रानीय भए पनि राष्ट्रिय उदादेयता पुष्टि गर्ने आधार कमजोर देखिन्छ। वास्तवमा खाद्यसुरक्षा, वातावरण र स्वास्थ्यका चुलिँदो समस्यालाई भविष्यमा कसरी एकीकृत रुपमा सम्बोधन गरिनु पर्छ भनेर धेरै सोधखोज भएका छन्। त्यसलाई पालना गर्न लोकतान्त्रिक, कल्याणकारी राज्य इमान्दार देखिनु पर्छ।

सन् २०५० सम्म विश्वको जनसङ्ख्या करिव १० अर्ब पुग्ने छ। यस अवधिमा विश्वका करिब ७० प्रतिशत मानिस शहरमा बसेका हुनेछन्। बढ्दाे जनसङ्ख्याको खाद्य माग पूरा गर्न अहिलेको उत्पादनमा ६० प्रतिशतले थप हुनुपर्ने बताइएको छ तर सहरमा कोच्चिएको जनसङ्ख्याको कृषि उत्पादनसँग सम्बन्ध टुट्दै गएको छ। त्यसैले खाद्य बस्तुको उत्पादनमा शहरको जनसङ्ख्यालाई जोडनु पर्ने आवश्यकता टडकारो हुँदै गएको हो।

ज्यामितीय हिसाबमा बढदै गएको जनसङ्ख्याका कारण बहुपक्षीय बढदो माग पुरा गर्नकालागि प्रवर्तक (इनोभेटीभ) नयाँ मान्यता (डिस्कोर्स) को प्रतिस्थान विश्वकै वाद्यता हुँदैगएको छ। त्यस्तो ‘नयाँ अर्थतन्त्र’ (न्यू इकोनोमी)का बारे पनि उपयुक्त समयमा सबिस्तार गरिने छ तर यो आलेखमा विदेशतिर खाद्यसुरक्षा, वातावरण र स्वास्थ्यका चुलिँदो समस्यालाई सम्बाेधन गर्नका लागि कसरी शहरी जनजीवनलाई खेतीसँग जोडने अवधारणा (अर्बन फार्मिङ्) प्रवर्धन गरिएको छ भनेर केही दृष्टान्तहरूसहित यहाँ चर्चा गरिएको छ।

नेपालको अनुभव

कित्ता जमिनबाट खुम्चिएर बित्ताका आनामा उठेका सहरी घर र छानामा गरिने कौसी खेतीको आकर्षण नेपालमा पनि बढदो छ। अहिले नेपालमा सहरी जनसंख्या करिब ६० प्रतिशत पुगेको अनुमान छ। शहरी जनसंख्याको आधार नगरपालिकालाई मानिँदै आएको छ र बिनापूर्वाधार रातारात सयौँ नगरपालिका घोषणा गरिको दोषी (डिफेक्टीभ) राजनीतिक निर्णय पनि साक्षी छन्। अवसरका हिसाबले नेपाली सहरी जनसंख्या डोकोमा चल्ला थुनिए झैँ कोच्चिन बाध्य भएको छ।

नेपालमा कृषियोग्य जमिनको प्रयोगका सम्बन्धमा सन् २०१७ मा गरिएको एउटा अध्ययनले पछिल्लो तीन दशकमा काठमाडौँ उपत्यकाको शहरीकरण ४१२ प्रतिशतलेवृद्धि भएको देखाएको छ। यसबाट कृषियोग्य जमिनमाथि अनियन्त्रित अतिक्रमण तीव्र छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन।

शहरका मानिसहरूको खाद्य लगायत उल्लेखित आवश्यकता पुरा गर्न उनीहरू स्वयमलाई खेती प्रणालीसँग जोडन अत्यावश्यक भएको छ। साथसाथै आधुनिक विकासले खुम्च्याउँदै लगेको जमिनको विकल्प खोजी हुनु पनि स्वभाविक हो।

यस सैद्धान्तिक तथ्यको रिक्तता ( थ्योरिटीकल ग्याप) पूरा गर्नकालागि शहरी खेती (अर्वन फार्मिङ) को धारणा खाद्य प्रणालीसँग जोडिन आएको छ।

नेपालमा हरेक महिना आयात हुने १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारीमध्ये ६५ प्रतिशतसम्म काठमाडौँमै खपत हुने गरेको देखिन्छ। आयातको पर निर्भरता बाहेक पूर्तिको भरपर्दो आधार दृश्यमा देखिँदैन। काठमाडौँबासीले कौशी खेती गरे हरेक घरमा ७५ प्रतिशत तरकारीको माग पूरा हुन सक्छ त भनिएको छ तर ७५ प्रतिशत तरकारीको माग पूरा हुन चाहिने पूर्वाधार, लगानी र स्रोतबारे भने केही यकिन छैन। वास्तवमा व्यवस्थित, सुरक्षित कौशी खेतीले शहरको फोहर व्यवस्थापन (कम्पोष्ट मल), उपभोगपछि खेर गएको र आकासबाट झरेको पानीको समेत सदुपयोग हुने देखिन्छ।

अब रह्यो, सुरक्षित कौशी खेतीलाई आवश्यक पर्ने घरको संरचना र मान्यता। घरको निर्माणमा वातावरणीय पक्ष पनि जोडिएको हुन्छ। घरको अवधारणा जाडोमा न्यानो र गर्मीमा शीतल समेत पाउनका लागि हुनुपर्ने हो। कम खर्चिला वातानुकुलित र वातावरणीय सुरक्षा प्रत्याभूति हुने खालका सहरी घरको प्रविधि र प्रणालीलाई नेपालको आवास नीतिले सम्बोधन गर्न चुकिरहेको छ। आधुनिक भनिने घरमा सिमेण्ट, ईट्टा, फलामे डण्डी, मार्वल-ढुङ्गा, काठ र रंगको मनग्गे प्रयोग गरिएको हुन्छ। अहिलेका घरका संरचनाले प्राकृतिक श्रोतको अनावश्यक दुरुपयोग हुने गरेको छ भने पारिवारिक बचत स्वाहा हुने गरेको छ; तर सुबिधा भने शून्य छन्। विद्यमान सम्रचना, प्रविधि र सामग्रीबाट घरलाई चाहेर पनि वातावरण र खेती मैत्री बनाउन सकिने अवस्था छैन।

नेपालको शहरी समाज कौसी खेतिप्रति जति लालयीत देखिएको छ त्यति नै अपरिपक्व पनि। कौशी खेतिलाई राष्ट्रिय नीति मार्फत पर्याप्त सुरक्षा, पहिचान र सम्बोधन नगरिएकाले अपरिपक्व देखिएको हो। स्थायित्वमा पनि शंङ्का उठाउनु पर्ने अवस्था छ।

कौशी खेतीबाट हासिल हुनसक्ने खाद्यसुरक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लाभबारेका विरोधाभाषी तथ्य र व्यक्तिगत धारणा बाहिर आइरहेका छन्। जसमा सुरक्षा, वातावरण (खेतिले उत्षर्जन गर्ने २१ प्रतिशत सम्मको ग्रिनहाउस ग्यास) लगानी, मल-बीउ बारे ती प्रचार निरपेक्ष देखिएका छन्।

विकल्प

खासगरी बसोबासकालागि निर्माण गरिएका पक्की घरको छत र वार्दली (कौसी)मा कृतिम तरिकाबाट कृषिका लागि विशिष्ठ वातावरण (अपरिहार्य परिवेश) सिर्जना गरि लगाइने फलफूल तथा तरकारी नै कौशी खेती हो। शहरी खेती (अर्वन फार्मिङ) को आवश्यकता पूरा गराउन भर्टीकल फार्मिङ (हाइड्रो पोनिक्स प्रविधिमा आधारित)  विकल्पको रुपमा अगाडि आएको छ।

पछिल्लो समय खेती अनुकुल निर्मित बहु तला युक्त  अग्ला घरमा (मल्टी स्टोरी बिल्डीङ्) उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिने ‘उचाइको खेती’ (भर्टीकल फार्मिङ) लोकप्रिय हुँदै गएको छ। शहरीकरणले कृषियोग्य जमिनको अभाव खडकिएको छ भने खाद्य बस्तुको बढदो आवश्यकता पुरा गराउने दायित्वबाट पछि हटन मिल्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैको विकल्पमा भर्टीकल फार्मिङ अगाडि आएको हो। कौशी खेती (रुफटप फार्म) पनि भर्टीकल फार्मिङ कै स्वरुप भित्र पर्दछ।

सहरी खेतीको यौटा विधि हो ‘उचाइमा गरिने खेति’ (भर्टीकल फार्मिङ) र भर्टीकल फार्मिङको स्वरुप हो- कौशी खेती (रुफटप फार्म)। यो प्रणाली जमिनको विकल्पमा खुला आकाशलाई प्रयोग गर्ने लक्ष अनुरुप आएको देखिन्छ। त्यसकालागि उपयुक्त अग्लो निर्माण सम्रचना (घर) को आवश्यकता पर्दछ। त्यसैगरी सामुदायिक खेती (कम्युनिटी फार्मिङ्), जमिनको टुक्रा बाँडेर (एलोटमेण्ट), एकिकृत खेती (इन्ट्रिगेटेड फार्मिङ्) आदि अवधारणा पनि सहरमा बसोबास गर्ने मानिसलाई खाद्य प्रणाली (फूड सिस्टम)सँग जोडन अघि सारिएका छन्। नेपालले आफू अनुकुलको अवधारणालाई आत्मसात गर्दैजानु पर्छ। अहिले कै घर संरचनामा भर्टीकल फार्मिङको विकल्प दीगो र सुरक्षाका हिसाबले सम्भव देखिँदैन।

एलोटमेण्ट

बेलायतका व्यक्तिगत घर कौसी खेती र भर्टीकल फार्मिङकालागि उपयुक्त छैनन्। यहाँ खेती गर्न इच्छुक व्यक्ति परिवारलाई स्थानीय काउन्सिलले एलोटमेण्ट (जमिनको टुक्रा) दिने गरेको छ।  काठ, भुवा, प्लास्टिक प्रयोग हुने ती घरमा फलाम र इट्टाको प्रयोग बहिरी आवरणमा सिमीत राखिएको हुन्छ। जमिनमा सरकारको स्वामित्व हुन्छ; त्यसैले व्यक्तिगत मनोमानीका कारण समाज र सहर बिकृत हुनबाट जोगिएका छन्। व्यक्तिले जग्गा किन्ने भनेको कृषि र वनकालागि मात्रै हो। त्यसैले वेलायतमा खेती गर्न इच्छुक व्यक्ति परिवारलाई स्थानीय काउन्सिलले गैह्र व्यापारिक प्रयोजनकालागि एलोटमेण्ट (जमिनको टुक्रा) दिने गर्दछ।

एलोटमेण्टलाई पार्सल पनि भन्ने गरिन्छ। सामान्यतया १० रड्स अर्थात २५३ वर्ग मिटरमा एलोटमेण्ट उपलब्ध हुन्छन्। यसको प्रचलनलाई वेलायतको  ‘एलोटमेण्ट याक्ट १९२५’ ले व्यवस्था गरे अनुसार निरन्तर रखिएको पाइन्छ।

आधुनिक विकासको चरणले यो मान्यतालाई केही समय सुस्त पारेको भए पनि शहरी खेतीको पछिल्लो अवधारणाले एलोटमेण्टको उपादेयतालाई झन् पुष्टि गरेको छ। धेरै पार्सलमा विभाजित जमिनलाई व्यक्तिगत र सामुदायिक प्रयोजनकालागि दिने गरिएको छ। धेरै पार्सल मिलाएर (जसलाई कम्युनिटी गार्डेन पनि भन्ने गरिन्छ) सामुदायिक उद्देश्यलागि लक्षित गर्ने गरिएको छ।

यसरी उपलब्ध गराइने एलोटमेण्टमा सिंचाइकालागि लाग्ने पानी, बिजुली र केही पूर्वाधारका सामग्री पनि काउन्सिलले नै उपलब्ध गराएको हुन्छ।

त्यस बापत वार्षिक न्यूनतम ८ देखि अधिकतम ८० पाउण्डसम्म वार्षिक शूल्क तिर्ने गरिन्छ तर प्रचलित दर भने २० देखि ४० पाउण्डमात्रै हो।

एलोटमेण्टको प्रचलन विश्वका अन्य देश अमेरिका, अष्ट्रिया, क्यानाडा, जर्मनी, फिलिपिन्स, पोल्याण्ड, पोर्चुगल फ्रान्स, रुस आदिमा पनि पाइन्छ तर नाम र इतिहास भने फरक छन्। डेनमार्कमा सन् १९०४ मै २० हजार ‘एलोटमेण्ट गार्डेन’ रहेको र कोपनहेगनमा मात्रै यो सङ्ख्या ६ हजार रहेको तथ्य पाइन्छ।

नेपालले पनि सहर भित्रका सरकारी वा स्थानीय निकायको स्वमित्वमा रहेका जमिनलाई यसरी नै प्रयोगमा ल्याउन सक्ने देखिन्छ। त्यसैगरि व्यक्तिगत स्वमित्वका तर खाली जमिनलाई निश्चित मापदण्द बनाएर उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ।

एक घर एक रुख

शहरमा बसोवास गर्ने व्यक्ति, परिवारको खाद्य प्रणालीमा हुने सहभागिता समयको मागका हिसाबले सह्रानीय कार्य हो। त्यसबाट खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, आम्दानी, रोजगारी, शिक्षाको प्रवर्धनमा समेत सघाउ पुग्नेछ। हाइड्रो पोनिक्स प्रविधिमा जानसक्ने सम्रचना तयार नहुन्जेलसम्म नेपालले एलोटमेण्ट, सामुदायीक खेती, ‘एक घर एक रुख’को नियमहरू जारी गर्न सक्छ।

‘एक घर एक रुख’ अन्तरगत नाङ्गा रुखभन्दा फल खान हुने रुखको छनौट (जसलाई एग्रोफरेस्ट्री भनिन्छ), पर्माकल्चर (एकै ठाउँमा धेरै प्रकारका खेती-बिरूवा लगाउने पुरक अर्गानीक प्रणाली)लाई जोड दिइनु पर्छ। त्यसकालागि चाहिने प्ररम्भिक पूर्वाधारको पूर्ती, सीप विकास, मल, बिरुवा र लगानीमा सरकारी वा स्थानीय निकायको सहभागीता वाञ्छनीय छ।

अन्तमा,

बसोवासको प्रयोजनले निर्मित घरलाई खेतिकालागि समेत प्रयोग गर्नु पूर्व स्वास्थ्य, सुरक्षा र लगानीका दृष्टिकोणबाट  वहसको बिषय बन्नु पर्छ। सन् २०१५ गएको महाभूकम्पले नेपालको आवास सुरक्षामा धेरै प्रश्न उब्जाइसकेको छ। सदवाहर पानी र ओसले घरमा प्रयोग गरिएको सिमेण्टको गुणस्तरमा तीव्र गिराबट आउँछ र अधिक तौलका कारण घरहरू सुरक्षाको मापदण्डभन्दा बहिर पुग्छन्।

खेतिका लागि छतमा राखिएका सामाग्रीलाई हावाहुरीले स्थानान्तरण गर्ने हुँदा विभिन्न दुर्घटना पनि हुन्छन्। त्यसैपनि नेपालको निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप नहुने गरेको अनुभव छ। कृषि उपजले उत्सर्जन गर्ने ग्रीन हाउस ग्यासले घरवरिपरिको पर्यावरणीय सन्तुलन प्रतिकुल हुनसक्छ। अहिलेसम्म यसबारे कुनै लेखाजोखा भएको छैन।

वर्षभरि उपभोग गरिएको फलफूल तरकारीको तुलनामा कैयौँ गुना अधिक पीडादायी हुन्छन् सम्भावित दुर्घटना। जसबाट जन, धन र मन सबैमा क्षति पुग्न सक्छ। राम्रो त सुखद हुन्छ, त्यसबारे त्यति सोचिरहनु पर्दैन तर नराम्रो परिणामबाट घटनालाई नियाल्ने गर्दा धेरैमात्रामा जोखिममुक्त हुन सकिन्छ।

कौशी खेतीका कारण सुविधामात्र आर्जन भएको छैन जोखिम पनि एक कदम अगाडि आएको छ तर जोखिमको सामाना गर्ने विधिबारेको सचेतना भने कम छ। चुनौतिबारे घोत्लिन जरूरी छ। त्यस अलावा खेतिकै उद्देश्यले प्रेरित भएर बनाइएका बहु तला युक्त अग्ला घरमा कौशी खेतीलाई व्यावसायिकरण गर्दै लैजानु सकारात्क सोच र समयको माग दुवै हो।

कम जोखिमयुक्त विकल्पको चयनलाई राज्य संयन्त्र र नीति निर्माताहरुले प्रेरित गर्नसक्नु पर्छ। समाजलाई शहरीकरण गर्दै लैजानु आधुनिक विकासका हिसाबले जति अपरिहार्य छ शहरमा बस्ने मानिसलाई विभिन्न कारणले खाद्य प्रणालीसँग जोडन त्यति नै जरुरी छ।