२०६२/६३ को आन्दोलन, दुई संविधानसभा, संविधानको घोषणा, आम निर्वाचन र झण्डै दुई तिहाईको सरकार गठन पछिका दिनहरुको निष्पक्ष मूल्यांङ्कन गर्ने हो भने सरकार आम जनताका सरोकारका विषयमा खरो उत्रन सकेको देखिँदैन। सर्वसाधारणको आवाजलाई हल्का रुपमा लिने प्रचलन र संस्कार हाम्रा राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरुमा रहेको छ।
‘सुशासन नारामा मात्र सीमित रह्यो भ्रष्टाचार बढ्यो’ भन्ने गुनासोका सुनुवाई कतै भएन तर ट्रान्सपरेन्सी नेपालको प्रतिवेदनले ती भनाईलाई तथ्यगत रुपमा प्रष्ट्यायो। राज्यका तर्फबाट उक्त प्रतिवेदन पूर्वाग्रहयुक्त रहेको स्पष्टीकरण आयो। तर कमरेड प्रचण्डले प्रधानमन्त्री वलीलाई दलको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको लिखित आरोपले उल्लेखित प्रतिवेदनको भनाइलाई पुष्टि गर्यो।
अहिले बहुमतको सरकार छिन्नभिन्न भएको छ, दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री वलीको भ्रष्ट आचार, सर्वसत्तावाद र निरंकुशताले गणतन्त्र नै धरापमा परेको भनेर विलाप गरिरहेका छन्। एकता र राष्ट्रियताको दुहाइ दिदै नागरिकता ऐनका विषयमा धुवाँदार प्रवचन दिने वर्तमान प्रधानमन्त्री मधेश केन्द्रीत जसपा ठाकुर समर्थक सांसदको सहयोगबाट सत्ता जोगाउन संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकको विपरीत रातारात नागरिकता अध्यादेश ल्याएर मधेशलाई विहारी बहुमत प्रदेश बनाउन लागिपरेका छन्। राष्ट्र र जनता भन्दा माथि सत्ताको स्वार्थ महत्वपूर्ण हुन गए पछि कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था सफल हुन नसक्ने रहेछ। हुन पनि यिनै नेताहरुको कारण आज डेढ दशक नपुग्दै वर्तमान राज्यव्यस्था प्रति गंभिर प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन।
कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या दैनिक सयभन्दा बढी छ। देशका ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागेको छ। घरको चौघेरामा वन्दी जीवन विताउन आम जनता बाध्य छन्। प्रियजन गुमाउदाको पिडा र गुम्न सक्ने आशंकामा सबै दु:खी र आतङ्कित छन। तर देश हाँक्न जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरु कुर्सीको वार कि पारको लडाइ लडिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासी शेरबहादुर देउवा १४६ प्रतिनिधि सदस्यको सेनामेना सहित प्रधानमन्त्री बनाइदिन सर्वोच्च पुगेको दृश्य; प्रधानमन्त्री वली र राष्ट्रपतिको अराजनीतिक क्रियाकलाप प्रतिको टिप्पणी; दिनहुँ टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिकामा संसद विघट्नको पक्ष र विपक्षमा गरिने छलफल; नागरिक समाजको संसद विघटनको रोषपूर्ण विरोध; पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको संसद विघटनका विरुध्द जारी विज्ञप्ति आदि वृत्तान्तको समीक्षा गर्दा नेपालमा राज्यसत्ताको बागडोरमा को रहने वा नरहने भन्ने विषय प्रमुख भएको देखिन्छ। तर महामारी, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, आधारभूत सेवा, र देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अखण्डता जस्ता विषयहरुमा कसैको चासो नभएको र तपसिलमा राखिएको सहज अनुभूति हुन्छ।
कोभिड खोप खरिदमा समेत विचौलियाको विगविगीका कारण समयमै आयात हुन नसकेको लज्जास्पद सूचना आमसञ्चारमा आउनु दु:खद मात्रै होइन खेदजनक पनि छ, तर माथि उल्लेखित कुनै समुह सडकमा ‘हामी यहाँ छौँ’ भनेर धर्नामा बसेको देखिएन। कस्तो संवेदनहीनता र निर्लज्जता हो? उदेक लाग्छ।
विचारवान नेतृत्व ( opinion leaders) को राज्य सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यिनिहरुले आफ्नो कार्यअनुभव, क्षेत्रगत विशषेज्ञता र समुहको बलमा राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम, परियोजनाहरुका तर्जुमा, निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको थुप्रै उदाहरणहरु पाइन्छन्। तर नेपालमा यो नतृत्व राज्यका गलत नीति कार्यक्रमहरुको रचनात्मक समालोचना समेत गर्न प्रभावकारी देखिँदैन। किनकि यो नेतृत्ववर्ग केही गुट, समुह वा क्षेत्रसँगको आवध्दताका कारण राज्यसत्ता र केही गुट समुहको स्वार्थपूर्ति गर्ने कार्यमा सीमित रहेको छ।
देशका सबै क्षेत्रहरु दलीयकरण भएको छ। देशमा सुशासन, मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिने जिम्मेवारी बोकेको राज्यको सार्वजनिक प्रशासन, आम केटाकेटी देखि वयश्क सम्मलाई शिक्षा प्रदान गरेर आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सिकाउने अभिभारा बोकेका शिक्षक, देशको भौतिक संरचनाको बिकास बोकेका ईञ्जिनियरहरु, स्वास्थ्य प्रदान गर्ने चिकित्सक र सहायक चिकित्सक, आम मजदुर जसको पसिनामा राज्यको निर्माण निर्भर रहन्छ तथा नागरिक समाजका अभियन्ताहरु जसले समाजको आवाजलाई प्रतिध्वनित गर्छन्। यी सबैका संगठनहरु व्यवसायिक संगठन नभएर राजनैतिक भातृसंगठनका रुपमा स्थापित छन्।
त्यति मात्र होइन देशका सबै क्षेत्रहरु दलीयकरण भएको छ। देशमा सुशासन, मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिने जिम्मेवारी बोकेको राज्यको सार्वजनिक प्रशासन, आम केटाकेटी देखि वयश्क सम्मलाई शिक्षा प्रदान गरेर आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सिकाउने अभिभारा बोकेका शिक्षक, देशको भौतिक संरचनाको बिकास बोकेका ईञ्जिनियरहरु, स्वास्थ्य प्रदान गर्ने चिकित्सक र सहायक चिकित्सक, आम मजदुर जसको पसिनामा राज्यको निर्माण निर्भर रहन्छ तथा नागरिक समाजका अभियन्ताहरु जसले समाजको आवाजलाई प्रतिध्वनित गर्छन्। यी सबैका संगठनहरु व्यवसायिक संगठन नभएर राजनैतिक भातृसंगठनका रुपमा स्थापित छन्।
यी संगठनहरु राजनीतिक दलको स्वार्थ पूर्ति गर्ने यन्त्रका रुपमा क्रियाशील रहेको बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ। यसमा सुधार हुनु पर्छ भन्ने विषयमा यदाकदा आवाज उठे पनि निर्णय तहमा रहेका राजनैतिक नेतृत्व उदासीन छन किनकि आउने निर्वाचन महत्वपूर्ण छ, राज्यसत्ता महत्वपूर्ण छ, वैयक्तिक इच्छा महत्वपूर्ण छ। तर आम जनताको जीवन र राष्ट्र प्राथमिकतामा छैन वा पर्न सकेको छैन।
फ्रान्सको राज्यक्रान्तिका बखत भोल्तेयर लगायतका विचारकहरुले राज्यसत्ताको संरचना, सञ्चालन आदिका विषयमा विचारोउत्तेजक लेखहरु लेखेर आमजनता र तत्कालिन राजनेताहरुमा जागरण सिर्जना गरेको इतिहास छ। तर बिडम्बना भनु यहाँका विद्धान तथा अग्रजहरु २०६२/६३ को परिवर्तन पछि अहिलेका यिनै नेताहरुको राणाकालमा झै स्तुति गर्नमा नै व्यस्त रहे। राज्य व्यवस्था सञ्चालनको स्वरुप तयार गर्दा भीडको आवाजले जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने समेत हेक्का राखेनन्। मनोनीत संसदलाई कसैको राजनीतिक महत्वाकांक्षा पुरा गर्ने साधनका रुप उपयोग हुँदा पनि यी प्रोफेसर डाक्टर साहेबहरु र नागरिक समाज ताली बजाउँदै बसे। देशलाई जातीय व्दन्दमा धकेलिने गरी जातीय राज्यको उदघोष गर्दै हिड्ने प्रचण्ड लगायत नेताको मतियार हुने होडबाजीमा नै देखिएको थियो।
संविधान निर्माण पारदर्शी, विषद छलफल, निश्चित प्रक्रिया व्दारा गरिनु पर्ने हो। कुनै पनि राज्यव्यवस्था राष्ट्रको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा विषद छलफल हुनु पर्ने थियो, तर हुन सकेन। पञ्चायत राजलाई निर्विकल्प भने जस्तै नेताहरुको स्वार्थव्दारा प्रेरित वर्तमान राजनैतिक स्वरुपको अर्को विकल्पको कल्पना गर्नुलाई समेत अपराध ठान्ने मनोविज्ञान हावी रह्यो। जनताको दुहाइ दिने तर जनताको जनमत लिन डराउने वा उपेक्षा गर्ने यिनै नेता र सामाजिक अगुवाहरु नै अहिलेको समस्याका मूल कारण हुन्।
प्लेटोले दार्शनिक राजा वा राज्य प्रमुखको कल्पना गर्दै भनेका छन्, ‘केबल असाधारण असल व्यक्ति जसको सार्वजनिक हित सर्वोपरी हुन्छ, जसमा सुदुर भविष्य देख्ने दृष्टि छ र समस्याहरुको हल गर्ने गंभीरता पनि छ , त्यस्ता व्यक्तिलाई देशको बागडोर दिनु पर्छ। सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन शासकलाई भौतिक सम्पत्तिको स्वामित्वको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु पर्छ। राज्यसत्ताको भोकाहरुलाई राज्यसञ्चालनको कुनै पनि निकायको नजिक आउन दिन हुँदैन।’
उनी भन्छन्, ‘मानिस इच्छाको अधीनमा रहन्छ, यी इच्छा पूरा गर्न ऊ सदा उत्सुक रहन्छ। तसर्थ, निजी इच्छाहरुलाई तिरष्कार गरेर सामूहिक हितका लागि अग्रसर हुने मनोभाव भएको मानिसलाई राज्यसत्ताको बागडोर दिएमा बहुजन हितायको सुनिश्चितितता गर्न सकिन्छ।’
अहिलेको परिदृश्यले प्लेटोले कल्पना गरेको भन्दा ठिक उल्टो मानिसहरुको जमात अहिलेको राज्यसत्तामा रहेको प्रष्ट हुन्छ। आफ्नो अभीष्ट पुरा हुञ्जेल महान क्रान्तिकारी वलि कमरेड, कमरेड नेपाल, प्रचण्ड कमरेड, बाबुराम कमरेड, प्रजातन्त्रवादी महान नेता देउवा हुने तर यसको विपरीत आफ्ना स्वार्थहरु पुरा नभए पछि तिनै मानिसहरु पश्चगामी, प्रतिगामी आदि आदि। के कस्तो अभिष्ट? राज्यसत्ताको कुर्सी; आसेपासेको बिभिन्न संबैधानिक अंग र नियोगहरुमा नियुक्ति; आफ्ना मध्यस्थकर्ता दलालहरुलाई ठेक्का पट्टा; आदि। संक्षेपमा भन्ने हो भने अहिलेको विवादको चुरो उल्लेखित अभिष्ट नै हो। यसबाट मौजुदा व्यवस्था भन्दा पनि यसको सञ्चालनको अभिभारा लिनेहरु असफल भएको पुष्टि भएकोछ।
सत्य कहिले नष्ट हुदैन। असत्यलाई नष्ट गर्नु पर्दैन किनकि यसको कुनै अस्तित्व हुदैन। तर सत्य र असत्यका बीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्दा सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्य मान्नेहरुको भीड बढ्छ। असत्य, गलत र भ्रष्ट अवधारणाले समाजमा जरो गाड्छ। राष्ट्र र समाज बिभिन्न वर्ग, जातजाती, क्षेत्र, धर्म र सिध्दान्तमा बिभाजित हुन्छ। एक अर्का प्रति ईर्ष्या व्देष बढ्छ। समाजमा व्दन्द सिर्जना हुन्छ। बिकास अवरुध्द हुन्छ। र राष्ट्र र समाज पछौटेपनको अन्त्यहीन कुचक्रमा पर्छ। तसर्थ, आज प्रत्येक चेतनशील नागरिकले असत्य, भ्रष्ट, अनैतिक बाटोमा अग्रसर भएका मानिस, नेता वा व्यक्तित्वहरुका विरुध्द एकबध्द भएर प्रखर आवाज उठाउने र त्यस्तालाई विस्थापित गरी सुपात्रको चयन गर्ने अभियानमा जुट्नु पर्ने समय आएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
