काठमाडौँ – जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरण तथा अनुकुलनका लागि विकसित तथा धनी देशहरुले अतिकम विकसित तथा विकाशिल देशहरुलाई प्रदान गर्ने वाचा गरेको वित्तिय सहयोगको समय पर धकेलिएको छ ।
विकसित तथा धनी देशहरुले सन् २०२० देखि नै जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण तथा अनुकूलनका लागि जलवायु वित्त योजना अन्तर्गत एक सय बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वार्षिक योगदान गर्ने तय भएको थियो । तर त्यस अनुसार विकसित तथा धनी देशहरुले आर्थिक दायित्व लिएका छैनन् ।
बेलायतको स्कटल्याण्ड स्थित ग्लास्गो शहरमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता पछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्मेलन कोप–२६ केही दिनअघि विकसित देशको वित्तिय दायित्व अन्तर्गको सीमा सन् २०२३ लाई सारिएको हो ।
इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलप्मेन्ट (ओइसिडी) ले गरेको विश्लेषणका आधारमा विकसित देशहरुले जलवायु वित्त योजनामा वार्षिक १०० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको दायित्व बहन गर्ने वाचा पूरा गर्नका लागि अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएको हो ।
कोप–२६ आयोजकका अनुसार विकसित तथा धनी देशहरुले १०० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक दायित्वको वाचा पूरा गर्ने मार्गमा सन् २०२२ महत्वपूर्ण प्रगति गर्ने र सन् २०२३ सम्ममा सो वाचा अनुसार आर्थिक योगदान गर्ने तय भएको छ ।
ओइसिडीको विश्लेषण अनुसार विकसित देशहरुले सन् २०२३ पछि वार्षिक योगदानको दायरा १०० बिलियन डलरभन्दा बढी गराउने सक्ने दाबी छ ।
$100bn Delivery Plan, just released
If the headline message is that the goal agreed 12 yrs ago to be met by 2020, “will only be met in 2023”, I doubt this may not help to build trust and confidence among parties. https://t.co/vEA68xgVPD
— Manjeet Dhakal (@manjeetdhakal) October 25, 2021
तर जलवायु परिवर्तनको कारक हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा अधिक भूमिका रहेका विकसित देशहरु आफ्नो वाचा पूरा गर्ने समय पछि सारेर गम्भीर संकटको समाधानमा कमजोर बनेको जलवायु विश्लेषक र विज्ञहरुले बताएका छन् । उनीहरुले यसलाई महत्वकांक्षी निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको कोप–२६ का लागि गम्भीर धक्का भनेका छन् ।
ढाँटको कुनि के खाई पत्याउनु भने झैँ हुने भो जलवायु परिवर्तनको न्युनिकरण र अनुकुलनकोलागि धनी मुलुकले दिने र हामिले पाउने भन्ने सहयोग।
— madhukar upadhya (@madhukaru) October 26, 2021
जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा अग्रपंक्तिमा रहेका र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा निकै कम भूमिका रहेका अतिकम विकसित तथा विकासशील देशहरुलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न र अनुकूलनका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले जलवायु वित्तको स्थापना भएको हो ।
सन् २००९ मा विकसित देशहरुले सन् २०२० सम्ममा प्रतिवर्ष जलवायु वित्तमा १०० बिलियन डलर योगदान गर्ने वाचा गरेका थिए । सन् २०१५ यो उद्देश्यलाई सन् २०२५ सम्म धकेल्ने अधिकतम सीमा राखिएको थियो, तर पूर्व वाचा अनुसार नै गर्न पहल हुँदै आएको पनि थियो ।
जलवायु वित्तमा प्रतिवर्ष १०० बिलियनको सहयोगको वाचा पूरा हुने सम्भावना पछिल्लो विश्लेषणले सन् २०२२ सम्मलाई नदेखिएको हो ।
भर्खरै
लोकप्रिय
