बलेवा – प्रमुख दल (नेकपा एमाले) र कांग्रेसको पालिका अधिवेशनबाट बागलुङमा महिला नेतृत्व शून्य भएको छ।
दसैँअघि कांग्रेसले गरेको दशवटै स्थानीय तहको अधिवेशनमा महिला नेतृत्व शून्य भएको बागलुङमा एमाले अधिवेशनले पनि महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन नसकेको हो।
संविधानमै ३३ प्रतिशत महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरेका दलले नै आफ्नै पार्टी संरचनामा महिलाको नेतृत्व पुर्याउन सकेका छैनन्। बागलुङमा जारी नेकपा एमालेको पालिका अधिवेशनअन्तर्गत ६ वटा स्थानीय तहमा पुरुष अध्यक्ष बनेका छन्।
कांग्रेस र एमाले दुवैले जिल्लाका ८५ वडामध्ये कुनै पनि वडामा महिला अध्यक्ष निर्वाचित गर्न सकेनन्। दलहरूका विधानमा समेत ३० देखि ४० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि आफ्नै विधानविपरीत नेतृत्व चयन गरेका हुन्।
समाचार तयार पार्दासम्म एमालेको अधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएका बागलुङका ६ वटा पालिकामा पुरुष मात्र नेतृत्वमा आए। तमान खोला गाउँपालिकामा उपाध्यक्षबाहेक अन्य पालिकामा उपाध्यक्षसमेत पुरुष भए।
अधिवेशन हुन बाँकी रहेको जैमिनी नगरपालिका, बरेङ गाउँपालिका र निसीखोला गाउँपालिकमा पनि पुरुष नै नेतृत्वमा आकांक्षी छन् भने आजका लागि निर्वाचनको समय तोकिएको बागलुङ नगरपालिकामा ६ जना पुरुष अध्यक्षका आकांक्षी छन्।
‘महिला प्रमुख हुन विधानमै तोकिनुपर्ने हो र ? खै त नेतृत्वको सोच?’ एमाले बागलुङकी क्रियाशील नेत्री ममतादेवी शर्माले सामाजिक सञ्जालमा प्रविष्ट गरेको विचारले प्रस्ट हुन्छ कि महिला नेतृत्वमा आउन चाहन्छन् तर वातावरण छैन। अखिल नेपाल महिला संघ बागलुङकी संयोजक सावित्रा रानाले महिला नेतृत्वमा आउने वातावरण नै तयार नभएको बताइन्।
नेतृत्वमा ल्याउनका लागि पहिलेदेखि नै महिलाका लागि राजनीतिमा सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘‘नेतृत्व पाइएन भन्ने मात्रै होइन, त्यस खालको वातावरण नै बनेको छैन, पुरुष जस्तो गरी राजनीतिमा पूरा समय महिलाले दिने र लाग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ’, उने भनिन्, ‘हामीले सुरु गरेका छौं, आगामी अधिवेशनमा अहिलेको जस्तो शून्य उपस्थिति नरहला भन्ने आशा गरौं।’
महिलाको नेतृत्वमा उपस्थितिको विषयमा पुरुषले पनि आवाज उठाउन थालेका छन्। ‘घरको कार्यक्रममा अबिर जात्रा जरुरी छैन, हारजितको मनोभावलाई भुलिदेऊ र महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकारलाई मुख्य पदमा सम्मानपूर्वक राखौं । मञ्चको चिल्ला भाषणले मात्र पार्टी बन्दैन है’, बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानाका वडाध्यक्ष तथा एमालेका नेता राजन जिसीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
पालिका र वडा तहको नेतृत्व छनोट हुँदा पदाधिकारीबाहेकका पदमा भने पार्टीले गणपूरक संख्या पुर्याउनका लागि महिला सहभागी गराउने गरेका छन्।
दलहरूले नै बनाएको संविधानअनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर, आफँैले बनाएको विधि दलले माननेन्।
बागलुङमा स्थानीय तहको निर्वाचनका समयमा कागजमा एकथरी, मैदानमा अर्कोथरी उम्मेदवार खडा भए।
पार्टी मिलेर चुनावी मैदानमा जाँदा उम्मेदवारी कायम रहेका महिलालाई मत मागेनन् । कानुनी अड्चन नआउनेगरी उम्मेदवारी फिर्तादेखि मत माग्न लगाउनेसम्मका काम भए। फलस्वरुप बागलुङका चार वटा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख पुरुष नै छन्।
कानुनी व्यवस्था भए पनि निर्वाचनको समयमा प्रक्रिया मिलाएर उनीहरू प्रमुख र उपप्रमुख भए। दुई फरक राजनीतिक दलबाट सहभागी छन्।
स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता न्यून बनाएका राजनीतिक दलले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमासमेत वडा र पालिका तहमा महिलालाई नेतृत्व दिन सकेनन्।
वडा र पालिकामा भएको अधिवेशनमा नेतृत्वमा मात्रै होइन, पदाधिकारीमा समेत महिला शून्यप्रायः देखिए। महिलाले नेतृत्व नपाएको असन्तुष्टि त प्रशस्तै छन् तर जाने ठाउँ छैन। साना राजनीतिक दलको तुलनामा बागलुङमा ठूला राजनीतिक दलमा महिला नेतृत्वमा कम आउने गरेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
