विश्वका धनाढ्यहरुको सूची ‘फोर्ब्स’ मा समेटिएका एक्ला खर्बपति बिनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसको कार्यसमितिमा चुनिएका छन्, मधेशीहरुका लागि आरक्षित कोटाबाट।
नेपालका विभिन्न जातजातिहरुमा शिक्षाको प्रसारमा ‘सफल’ व्यवशायी उमेश श्रेष्ठ ‘जनजाति’ कोटाबाट निर्वाचित भएका छन्। यी दुई निर्वाचन र त्यसको नतिजा अपवाद हैनन्।
न त अवैध या गैरकानूनी नै। बरु विदेशीहरुको संरक्षण र निर्देशनमा नेपाली संविधानसभामा पर्याप्त र प्रक्रियासम्मत ढंगबाट बहस नगरी ल्याइएको अनि बाह्य मालिकहरुले विश्वकै ‘उत्कृष्ट’ भनेको र नेपाली सुगाहरुले ‘गोपी कृष्ण कहो’ को शैलीमा दोहोर्याउँदै आएको संविधानको विशिष्ठता पनि हो यो।
नेपाली कांग्रेसमात्र अपवाद छैन आरक्षणको प्रावधान र अभ्यासलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र लैंगिक तथा भौगोलिक र अन्य विपन्नताबाट पिछडिएकाहरुका लागि विशेष अवसर या सकारात्मक विभेद सुनिश्चित गर्न।
यो अभ्यास एमाले, माओवादी, समाजवादी तथा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको पार्टीमा अझ बढी व्याप्त छ। आरक्षणको औचित्य र लक्षितहरुले त्यो सुविधा नपाएका प्रमाण हुन् यी । अहिलेको व्यवस्था यी विकृतिलाई बढावा दिनमा नै प्रयोग हुनेछ, भइरहने छ।
आरक्षण या विशेषधिकार या सकारात्मक विभेदसँग जोडिएका लाभ बञ्चितहरुको निम्नतम तहमा रहेका नागरिकका लागि सुनिश्चित नभएमा त्यसले आरक्षणको ‘स्पिरिट’ को हत्या गर्ने छ, अन्तत : खुला प्रतिस्पर्धाका लागि योग्यता र आत्मविश्वास पैदा गर्ने छैन पुस्तौँ र वर्षौसम्म पनि।
नेपाली कांग्रेसमा खुलातर्फ एकजना पनि महिलाले कार्य समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिनुले ‘आरक्षण’ ले महिलाहरुमा कुनै आत्मविश्वास नबढाएको प्रष्ट गर्दैन र ?
एमालेको सौराहा कांग्रेसमा यो प्रवृत्ति अर्कै रुपमा देखा परेको छ। जब सकारात्मक विभेद समाजमा बञ्चितहरुका लागि अवसर बन्दैन, त्यो क्रमश: भ्रष्ट पद्धतिमा रुपान्तरित र स्थापित हुन पुग्छ। यसैले वर्तमान शैलीको आरक्षण यो संविधानसँगै ‘सती’ जानु आवश्यक छ, किनकl त्यो मुलुक र समाजको हितमा हुने छ।
वर्तमान राजनीतिक पद्धति र निर्वाचन प्रणालीले हिन्दू धर्मलाई विभिन्न किसिमले अवमूल्यन र अपमानित गरेको छ, तर त्योसँग जोडिएका जातजातिहरुलाई आपसमा भिडाउँदै जानजातिहरुलाई राजनीतिका स्थायी संरचनामा परिणत गरेको छ।
‘फुटाऊ र राज गर’ को उद्देश्यबाट प्रेरित पश्चिमा अभिभावकहरुले नेपाली नेताहरु र संसद/प्रतिनिधिसभा भित्र विभिन्न ‘ककस’ समूह बनाएर यो विकृति घुसाएका हुन्।
ती समूहहरुका लागि आफ्ना निजी फाइदा नै महत्वपूर्ण थिए। ती ‘ककस’ सदस्यहरु सम्बन्धित दलहरुबाट नभएर विदेशीहरुबाट निर्देशित र ‘फन्डित’ थिए। विदेशी भत्ता र निर्देशनमा राखिएका प्रावधानहरुले के नेपालको संविधानलाई प्रगतिशील बन्न, नेपाली हित र राष्ट्रियताको पक्षमा आउन देला ?
विशिष्ठ ‘ककस’ हरु उनीहरुका ‘लबिस्ट’ बनेका छन् र अहिलेको राजनीतिक र निर्वाचन पद्धतिका लाभकारी पनि। वास्तवमा, नेपाली कांग्रेसको यो निर्वाचनपछि सफल र सचेत विनोद चौधरी र उमेश श्रेष्ठ स्वयंमले यो आरक्षण पद्धति र त्यसलाई समेटेको संविधानबारे प्रश्न उठाउने अवसर जुटेको छ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट सबै संकेतहरु नकारात्मक आएका छैनन्। संवैधानिक बाध्यताकै कारण भए पनि आन्तरिक प्रजातन्त्रको प्रदर्शन या अभ्यास खुलेरै देखा पर्यो।
‘प्यानल’ या गूटको हिसाबले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको वैधानिक नियन्त्रण पार्टीभित्र स्थापित भएको छ, यद्यपि युवाहरुको बाहुल्यले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा राजेन्द्र लिंगदेनले स्थापित गरेको प्रेरणादायी नजिर राष्ट्रिय राजनीतिका लागि ‘रोल मोडल’ बनेको सन्देश कांग्रेसभित्र गएको छ।
तर नेपाली कांग्रेसभित्र विजयी युवाहरुका विकल्प कठीन छन्। नेताहरुकै ‘झोले’ बनेर राजनीतिक भविष्य खोज्ने कि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका मूल्य र अन्तरसम्बन्ध अनि जनजीविकासँग राजनीतिलाई जोड्ने प्रयास गर्ने ?
वर्तमान राजनीतिक पद्धति र निर्वाचन प्रणालीले हिन्दू धर्मलाई विभिन्न किसिमले अवमूल्यन र अपमानित गरेको छ, तर त्योसँग जोडिएका जातजातिहरुलाई आपसमा भिडाउँदै जानजातिहरुलाई राजनीतिका स्थायी संरचनामा परिणत गरेको छ।
बिपी कोइराला को हुन् र के हुन् भन्ने बुझ्न समेत छोडेको नेपाली कांग्रेसभित्र एउटा निर्वाचनले मात्र के तात्विक अन्तर ल्याउला र ?
आन्तरिक राजनीतिलाई विदेशी शक्तिको हातमा बुझाउने या त्यसबाट व्यक्तिगत या दलीय फाइदा लिएका र लिँदै आएका नेताहरुलाई कुन हदसम्म चुनौती देलान यिनीहरुले?
ती नेताहरुको लम्पसारवाद र बाध्यता मुलुकको बाध्यता हैन, र हुन सक्तैन। तर, नेपाली कांग्रेस या अन्य पार्टीका युवाहरुले आफ्ना नेतृत्वको व्यक्तिगत फाइदाबाट निर्देशित बाध्यतालाई विरोध नगरेर मुलुककै बाध्यता मानिरहेको अवस्था छ।
‘मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन’ सँगको नेपाल कम्प्याक्टको अनुमोदनका प्रखर ‘लबिस्ट’ बाबुराम भट्टराई हुनु उनको बाध्यता हो। यद्यपि उनी नेपाली कांग्रेसमा छैनन्।
२०६३ पूर्वको द्वन्द्वको राजनीतिलाई सम्बोधन गर्ने नाममा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति (अमेरिका, भारत लगायत) भित्र्याउने ‘प्रगतिशील’ सिंढी हुन भट्टराई ।
भट्टराईको प्रगतिशीलता राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको पूर्ण अवमूल्यन र नेपालको अन्यत्र ‘मर्ज’ या ‘सवमर्ज’ हो। उनले व्यक्तिगत रुपमा नेपालमा हासिल गरेको वैधानिकता विदेशबाट आएको हो।
पहिलो चुनावी सभाको निर्वाचनमा उनको क्षेत्रमा भएको धाँधलीको उल्लेख आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख नगर्न अन्तरराष्ट्रिय पर्यवेक्षक टोलीलाई निर्देशन दिइएको तथ्य पर्यवेक्षकहरुको बैठकमा उपस्थित एकजना व्यक्तिले वर्षौँ पहिला बाहिर ल्याइसकेका छन्।
भट्टराई मात्र हैन, उनका राजनीतिक सहयात्री र ‘सहयोद्धा’ हरुका लागि पनि एमसिसी कम्प्याक्ट बाध्यता बनेको छ। अर्काको खटनबाट यदि राजनीतिक परिवर्तन, त्यसका एजेन्डा स्थापित हुने या तिनले वैधानिकता पाउने हो भने नेपालीहरुको हातमा नेपाली राजनीति रहने छैन।
अहिले त्यही नै भइरहेको छ। वैकल्पिक धारका रुपमा नेपाली कांग्रेसभित्र देखा परेको युवा नेतृत्व शक्तिले बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्ला कि नगर्ला नेपाली राजनीतिमा?
युवा जोश जाँगरका साथ बाह्य दलालीको निरन्तरताले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउँदैन।
राजनीति, त्यसका एजेण्डा र धर्मलाई किनबेचको वस्तु बन्नुमा यो वर्गको मान्यता के होला ? समर्पण कि प्रतिरोध ?
संघीयताका नाममा तराईका ५,१० स्थानीय जमिन्दार जन्माई ‘ब्लकेड’ का दलाल बन्नुलाई उनीहरु कसरी हेर्लान्? एमसिसीबारे बृहत बहस र बिना बाह्य प्रभाव त्यसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने संसदको अधिकारको पक्षमा उनीहरु उभिएलान्?
तर, नेपाली कांग्रेसभित्र जुन भ्रष्ट र खर्चिलो आन्तरिक चुनाव देखियो, त्यसले पैसा खर्च गरेर आएका नेताहरु पैसा कमाउनतिर लाग्लान् कि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थको मुद्दालाई अगाडि बढाउलान्?
अनि खर्चाएको स्रोतको पारदर्शिताले केही अर्थ राख्ला कि नराख्ला?
अबको महत्वपूर्ण परीक्षा यही हुने छ नेपाली राजनीतिमा।
सर्वोच्च न्यायालयको विवाद सेलाएको छैन। यो प्रकरणमा लोकप्रियतावादी राजनीतिले यो या त्यो पक्षको कुनै एक व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरी उसलाई हटाएर मामिला सम्बोधन भएको दावी गर्न खोज्छ।
तर, प्रजातान्त्रिक र दीर्घकालीन सुधारवादी पहुँचमा सर्वोच्चको विकृतिको यो चरण गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर सबैको आपराधिक संलग्नता र योगदानबाट स्थापित भएको तथ्यलाई वेवास्ता गर्न सक्तैन ।
खिलराज रेग्मीदेखि कल्याण श्रेष्ठसम्मको परिस्थितिजन्य मिलेमतोलाई बेवास्ता गर्न सक्ने स्थिति छ र?
यी सबै विकृतिको मुहान के ? आन्तरिक राजनीतिलाई विदेशीहरुको चरणमा सुम्पिँदा अर्थात नेपाल राज्य धर्म सापेक्ष कि धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्र कि सम्वैधानिक राजतन्त्र एकात्मक कि संघीय जस्ता विषयको निर्णय श्याम शरण र पश्चिमाका हातमा दिँदाको परिस्थिति हो यो भनी बुझ्न जरुरी छ।
नेपालमा श्याम सरणको प्रगतिशील सहयोगीका रुपमा त्यसताका पटकपटक आउने गरेका सीताराम येचुरी अहिले नरेन्द्र मोदी सरकार विरुद्ध खनिएका छन्, महत्वपूर्ण विधयेकहरुमा संसदमा बहस नगराई पारित गरेको भन्दै अलाप गरिरहेका छन्।
नेपालमा त्यसबेला, उनले अहिले विरोध गरेको ‘मोदी प्रवृत्ति’ लाई नै प्रोत्साहित गरेका थिए। धर्म निरपेक्षता र ‘गणतन्त्र’ को स्थापना पछाडि जुन प्रवृत्तिलाई उनले प्रोत्साहित गरका थिए, अहिले त्यसैको शिकार उनी बनेको देखिन्छ भारतमा।
नेपाल र नेपालीहरुले यो रोदनबाट अब प्रेरणा लिई हाल्नुपर्ने हैन र?
यो पनि पढ्नुहोस्
भर्खरै
लोकप्रिय
