नेपाली नेताहरुमा एउटा साझा चरित्र अर्थात हुटिट्याँउ प्रवृत्ति विकसित भइरहेको छ, आफ्नो व्यवहार र अभिव्यक्तिबाट। त्यसलाई उनीहरु खुला तथा निर्लज्जरुपमा जन सामु प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
हरेक समस्यालाई प्रलयकारी रुपमा प्रस्तुत गर्दै समाधानमा आफूले खेलेको भूमिकाका कारण मात्र राष्ट्र जोगिएको या त्यो प्रलय टलेको उनीहरु ‘चुनावी’ सभा जस्तो लाग्ने भेलाहरुमा या सञ्चार माध्यममा उनीहरुले दाबी गर्न थालेका छन्। तर, मुलुक संकटको यो डिलमा पुग्नुमा कुनै किसिमको जिम्मेवारी उनीहरु कसैले लिने गरेका छैनन्।
मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्टमा आफ्ना दलको महासमिति निर्देशन विपरीत संसदमा त्यसको अनुमोदनका लागि मत नदिएको भए २०६३ मा आएको परिवर्तन उल्टिन्थ्यो, केपी ओलीजस्तो ‘प्रतिगामी’ फेरि प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भन्ने व्याख्याका साथ माओवादी नेता प्रचण्ड आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासमा छन्।
हिजो ‘साम्राज्यवादी’ अमेरिका र ‘विस्तारवादी’ भारतलाई पराजित गर्ने र मुलुकमा समाजवाद तथा गणतन्त्र लागू गर्ने नाममा स्वविवेकले निर्णय लिन नसक्ने उमेरका बालबालिका र युवाहरुमा ‘इमोसन’ भर्दै मुलुकमा वर्ग शत्रु विनाश या रक्तपातको युद्ध मच्चाउने ‘राजनीति’ का अर्का अगुवा बाबुराम भट्टराई एमसीसीका कट्टर समर्थक र व्याख्याता बनेका छन्।
आफ्नै अतीतलाई हेर्ने, विश्लेषण या समीक्षा गर्न भट्टराईलाई उनको ‘म सँधै ठीक छु या म सर्वज्ञाता हुँ’ भन्ने ‘इगो’ या अतीत बिर्सनुपर्ने बाध्यताले रोकेको छ।
नेपाली जनताप्रति जवाफदेही नै हुनु नपर्ने राजनीतिका यी दरिद्र र चरित्रहीन खम्बाहरुले के साँच्चै नै मुलुक बचाउलान्? प्रलयको कुरा छोडौँ, सानो संकटमा पनि यिनीहरुले स्वतन्त्ररुपमा नेपाली हितबारे सोच्ने र ‘नेपाली’ नेता भएर जनसमक्ष जाने हैसियत गुमाइसकेका छन्। तर, दुखद, प्रचण्ड र बाबुराम यो विकृति या रोगका दुई मात्र अपवाद हैनन्, केवल दुई प्रतिनिधि पात्र।
आमूल परिवर्तनका नाममा विश्वासका साथ आफूलाई समर्पित गर्दै शदाहत प्रदान गरेका माओवादी योद्धाहरुका उनका उच्च नेताहरुमा त्यो चरित्र नभएको कुरा उनीहरु भित्रै बहश र आत्मबोध अनि आक्रोशको विषय बनेको छ। ‘पीर’ ले त्यो मनोदशा बाहिर ल्याइदिएको छ। मुलुकको शासन र राजनीति त अहिले पनि १२ – बुँदे नामक घातक ‘प्याकेजिङ’ को नियन्त्रणमा छ, जसले क्यान्सर जसरी मुलुकको स्वाभिमान, स्वतन्त्र हैसियत, सामूहिक विवेक र सामूहिक नेपाली आत्मविश्वासलाई हरेक दलभित्र गाँजिरहेको छ।
जनताको प्रतिरोधको तयारीमा छन्। यी नेताहरुप्रति उनीहरुको बढ्दो आक्रोश, घृणा र तिरस्कारको भावना निर्वाचन भन्दा पहिले संगठीत राजनीति बोकेर उर्लिएन भने त्यसले फेरि यी परिचालित र परचालित समूह तथा व्यक्तित्व मध्येबाट नै एउटा समूह या ‘मिलिजुली’ समूहहरु सत्तामा आउने छन्। मुलुकलाई अर्को प्रलयबाट बचाउन आफू मात्र सक्षम भएको भन्दै पराजित पक्ष या समूहहरुलाई उनीहरुले फेरि प्रतिगमीकै संज्ञा दिने छन्।
हिजो एमाले–माओवादी सत्ता सहकार्य तथा एकतामा मुलुकलाई सुनौलो पथबाट समृद्ध बनाउन र स्थायी शान्ति दिन लागिपरेको एउटा विमानका ‘दुई पाइलट’ आज किन आफ्नो असफलताबारे चर्चा गर्नुको साटो एक अर्कालाई गाली दिनमा व्यस्त छन् ! प्रश्न जटिल छ, तर उत्तर सहज।
यी दुई नेता नेपालीहरुका हैनन्। नेपालका लागि स्वतन्त्र र विवेक सम्मत तरिकाले काम गर्ने साहस, जाँगर र चरित्र उनीहरुसँग छँदै छैन। र जनतामा राजनीति लैजानुको सट्टा नेताकै बीच उनीहरु राजनीति घुसाउन चाहन्छन्। त्यसैले ओली प्रचण्डलाई र प्रचण्ड ओलीकै आलोचनामा रमाउँछन्।
त्यसैले उनीहरु आफ्नो नेपालप्रतिको असफल दायित्वबारे कुनै गर्दैनन्। तर, नेपाललाई राजनीति तथा आर्थिकरुपमा परनिर्भर बनाउने, इतिहासको एउटा स्वतन्त्र मुलुकलाई आलोपालो अरुको ‘स्याटलाइट’ जस्तो बनाउन उनीहरु सबै लागिपरेका छन्। अझ स्पष्ट रुपमा बाह्य शक्ति रिझाउने उद्देश्यमा उनीहरु ‘प्रतिगामी’ भूत बोक्न बाध्य छन्। एक अर्का विरुद्ध सत्ता प्रतिस्पर्धामा रहन पनि उनीहरुलाई बाह्य भक्ति प्रदर्शन आवश्यक छ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरु आफ्नो प्रजातान्त्रिक संघर्षको प्रारम्भ, इतिहास र त्यसका नेतृत्वप्रति गौरवान्वित होलान्। त्यसको पर्याप्त आधार या कारण पनि होला उनीहरुसँग । तर, १२–बुँदेको दासत्वको पाशोमा अल्झिएपछि बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति त्याग्नु उसको विवशता बनेको थियो। किनकि राष्ट्रिय मेलमिलाप त्यो दासत्वको बन्धनलाई चुनौती र षडयन्त्र दिने अवधारणा थियो।
नेपाली जनताले बुझ्न थालेका छन् कि बिपीको सैद्धान्तिक र राजनीतिको हत्या उनकै कान्छा भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले गरेको हो । २०६२–६३ को परिवर्तनमा बाह्य शक्तिलाई मध्यस्थताका नाममा निर्णायक भूमिका स्विकार्नु त्यसको प्रमाण हो। त्यसपछि र अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले विपी– गणेशमान–कृष्णप्रसाद भट्टराईको विरासत र मान्यताको हत्याको शिलशिला जारी राखेको छ। त्यसको अवश्यंभावी पुनर्जीवनको सम्भावनामा संस्थागत रुपमा नेपाली कांग्रेस तगारो बनिरहेको छ।
‘१२ – बुँदे हामी आफैले रचेका हौँ’ भनी नथाक्नेहरु छन्, नेपाली कांग्रेसमा पनि। अहिले धनराज गुरुङ र अन्य केही नेताहरुले ‘हात्तीको कानमा चमेरोलाई गुँण लगाउन नदिने’ अभिव्यक्ति दिए पनि नेपाली कांग्रेसले बिपीको एजेण्डाको विकल्पमा भारत समक्ष समर्पणको गोप्य पत्र बुझाएपछि माओवादी एजेण्डा स्विकारेको तथ्यले दिने सन्देश जगजाहेर छ।
संसदीय पद्धतिको सट्टा त्यसले स्वीकार्न नसक्ने अराजक या मनपरी तथा ‘फास्ट ट्रयाक’ शैलीबाट गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता स्विकारेको अनि विदेशी दूतावासमा त्यहाँका प्रतिनिधि समक्ष संघीयतामा ल्याप्चे लगाएको पृष्ठभूमिबारे मौन छन्। ‘युवा तुर्क’ बन्ने प्रयासमा लगेका नेपाली कांग्रेसको एउटा समूह आफ्नै इतिहास र घोषित नीति विपरित उसको दलको २०६३ यताका आचरणप्रति मौन छन्।
अर्कोतिर उनीहरु त्यही विपी विरोधी धारको समर्थन गर्दै अहिलेको नेतृत्वको विकल्प बन्ने प्रयासमा पनि छन्। कस्तो दरिद्रता संकल्पशक्ति र चरित्रको ?
प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले समाजवादको सपना देख्न छोडेको छैन, बरु महत्वपूर्ण मुद्दामा द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। एमसीसी जस्तो महत्वपूर्ण मुद्दामा सत्तामा हुँदा र बाहिरिँदा ऊ फरक अडान लिन हिच्किचाउँदैन, संसदमा विरोध प्रदर्शनका नाममा ऊ त्यसलाई अनुमोदन गर्ने वातावरण बनाउँछ। उसको यो द्वैध चरित्र र प्रचण्डमा के फरक छ त?
‘निर्वाचन नराम्रा बिचको राम्रा’ को खोजी हो। तर, हामीसँग अहिलेको संस्थापनसँग जोडिएकाहरु र यो व्यवस्थामा कोही राम्रा नै नभएको अवस्था छ। १५ वर्षको राजनीतिमा स्थापित नेतृत्व र प्रतिपक्षलाई दण्डित नगरी, उनीहरुलाई प्रायश्चित र समीक्षा गर्न बाध्य नपारी हुने निर्वाचनको अर्थ हुने छैन। हुटिट्याउँ प्रवृत्ति र पात्रहरुलाई श्रद्धाञ्जलीका साथ बिदाइ गरेरमात्र अगाडिको राजनीतिको सार्थक यात्रा शुरु हुने छ।
खालि यत्ति हो प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका माधव नेपालले सडकमा एमसीसी विरुद्ध रगत बगाउन ‘युवा दस्ता’ पठाए, संसदमा उनीहरुको रगतको श्राप लाग्ने गरी सत्ता र एमसिसी समक्ष लम्पसार परे । एमसीसी र त्यसका प्रावधानहरुबारे पाज्ञ, विज्ञ र राजनीतिक समूहहरुमा देखा परेका आशंका र फरक मतबारे परिस्कृत र व्यापक छलफल हुन नदिनमा सबै समूहहरु (राजनीतिक) लागिरहे। किनकि उनीहरुका बाह्य मालिकहरु अलग-अलग थिए। नेपाल र नेपालीहरुको स्वार्थ एउटै बनोस् भनी सुनिश्चित गर्नु उनीहरुको चिन्ता थिएन। बन्न पनि सक्तैन।
राजनीतिमा सत्ता र प्रतिपक्षमा सधैँ एकमत बन्दैन । तर, नेपालमा अलग बाटो समाते जस्तो देखिए पनि विदेशीलाई रिझाउन उनीहरु एउटै गन्तव्यतर्फ लाग्ने गर्छन्। प्रतिपक्षको र सत्ता गठबन्धनको गन्तव्य एउटै थियो, एमसीसीमा, गणतन्त्रमा, धर्म निरपेक्षता र संघीयतामा जस्तै।
तर, कस्तो विडम्बना, अधिकार बिहिन प्रतिनिधिसभा (ब्युँत्याइएको) मा संविधानसभाको पहिलो बैठकले ‘राजसंस्था उन्मुलन गर्ने छ’ भनी नियोजितरुपमा राखिएको संकल्प प्रस्तावमा त्यसबेला सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले मतदानमा भाग लिएन एमसीसीमा एमालेले नलिएजस्तै । नेपाली राजनीतिमा देखा परेको यो ‘शिखण्डीकरण’ नेपाली नेतृत्वको चरित्र नै बनेको छ।
एमसीसी पारित भएको छ, अर्थहीन व्याख्यात्मक टिप्पणीका साथ। सरकारले र राजनीतिक दलहरुले आफ्नो विश्वसनीयता नगुमाएको भए उसको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई जनताले विश्वास गर्थे पनि। तर, नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनमा १२ – बुँदे निर्देशकले निर्णायक या हैसियत हासिल गरेपछि आएको संविधान सम्पूर्ण रुपमा विस्थापित नभएसम्म नेपाली राजनीतिले विश्वसनीयता आर्जिने छैन।
र, नेपालीहरुले ‘सार्वभौम’ तथा स्वतन्त्र भएको अनुभूति गर्ने छैनन्। बरु बाह्य कृया र प्रतिकृया तथा हितका लागि खेल मैदान बनिरहने छ मुलुक। प्रचण्ड र माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई तथा शेरबहादुर देउवा, महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले थामेर नेपाली यो राजनीतिको यो आकाश अब थामिने छैन।
तर, नेपाली जनताले बुझ्ने गरी देखा परेको केही आन्तरिक प्रतिक्रियाहरुलाई उनीहरुले संगठित रुपमा बुझ्नै पर्छ। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई संसदले पारित गरेपछि अर्थात त्यसको एक महिनाभित्रै शक्तिशाली छिमेकी चीनका विदेश मन्त्री एउटा ठूलो टोलीका साथ नेपाल आउँदै छन्।
पक्कै पनि एमसीसीबारे नेपालको बुझाइ, यसले चीनलाई कुनै रुपमा पार्न सक्ने प्रभावसँगै चिनियाँ अवधारणाको स्वरुप, चीनसँग ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ बारे गरेको सहमति अनुरुप केही परियोजनालाई अन्तिम रुप र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रस्ताव उसका स्वाभाविक चासो हुने छन्।
तर, मौनरुपमा चीनले हिजो उसँग प्रगाढ मित्रता गाँसेका ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी या एमसीसीको विरोधमा रहने आश्वासन उसले दिएका प्रचण्डको पनि नाडी छाम्ने छ। उनीहरुको विश्वसनीयता पनि जाँच्ने छ। उसको नेपाल नीतिमा समीक्षाको सम्भावना बढेको छ।
भारत तथा पश्चिमा शक्तिहरुको सक्रियता र हस्तक्षेपमा, अनि नेपाली जनतालाई विधिवतरुपमा सामेल नगरी अनि राजसंस्था लगायत द्वन्द्वका विविध पक्षलाई बाहिर राखेर अघि बढाइएको राजनीतिक परिवर्तन तथा शान्ति प्रक्रियामा चीनले भारत तथा पश्चिमाहरुबाट निर्देशित राज्य बन्न मद्दत पुर्याएको वास्तविकतालाई बुझ्न चाहन्छ या चाहँदैन, त्यो पनि एउटा महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।
यो अवधिमा निश्चय पनि उसले आफ्नो उपस्थिति र लगानी नेपालमा बढाए पनि उसले सहयोग र सहकार्य गर्दै आएका नेपालका सबै ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरुले विश्वासनीयता गुमाएपछि उसको नेपालमा संस्थागत मित्रता कोसँग ? एक किसिमलमो भारत जस्तै अनिश्चितताको भूमरीमा चीन पनि फसेको छ नेपालमा।
‘आन्तरिक’ राजनीतीमा नेपाली राज्यको आधिकारिकतामा अविश्वसनीय तथा विशालरुपमा खियावट देखा पर्नुका साथै यसका तीन अंगहरु न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका बिचको शक्ति सन्तुलनभंग भएको छ। उनीहरु निहित आन्तरिक तथा बाह्य स्वार्थबाट सञ्चालित भएका परिस्थितीजन्य प्रमाण देखिएको अवस्था पनि छ।
यस्तो परिस्थितिको निर्माणमा, भारतले २०६२–६३ मा खेलेको भूमिका र माओवादी, एमाले नेपाली कांग्रेस लगायत नेपालका आठ नेताहरुले प्रदर्शन गरेको चरित्र निकै हदसम्म जिम्मेवार भएपनि अहिलेको परिवेश अर्थात अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धामा दक्षिण मुर्झाएको छ। तर नेपाल प्रति उसको आशंका र अविश्वास बढ्ने छ आगामी दिनमा।
एमसीसी प्रकरणमा ‘पराजित’ चीनको मनोविज्ञानमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मल्हम लगाउने प्रयास गरेकी छन्, एउटा चिनियाँ पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता मार्फत बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्षको अवधिमा एउटा पनि परियोजना अगाडीि नबढेकोमा असन्तुष्टि जनाएर। प्रजातान्त्रिक र संसदीय पद्धतिमा सरकारको जानकारी र स्वीकृति बिना राष्ट्रपतिले दिएको त्यस्तो अन्तर्वार्ता अनुचित मानिन्छ। तर, नेपालमा संविधानवाद र त्यसका मूल्य मान्यता हैन, ठूलालाई रिझाउन या आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वीलाई जिस्काउन उच्च तह प्रयोग हुने गर्छन्।
यो प्रकरणमा बहस भइरहँदा, नेपालको छिमेकी भारतीय प्रान्त उत्तर प्रदेशमा योगी– आदित्यनाथ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री पदको शपथको तयारीमा छन्, दुई साता अघि सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा सहज बहुमत हासिल गरेपछि स्वच्छ छवि, सुशासन, कानुन व्यवस्थामा कडाइ, नागरिकताका लागि सक्षम सेवा वितरणबारे जनतालाई आश्वस्त गरेकोले उनले ३७ वर्षको रेकर्ड ब्रेक गरी दोस्रो पदावधि कमाए।
नेपालको राजनीतिमा उनको विजयले विशेष अर्थ राख्छ। किनकी १२ – बुँदे मध्यस्तकर्ता भारतीय पक्षले अघोषितरुपमा योगीलाई गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष नेपालमा प्रभावकारी खलनायकका रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
योगीको दल भारतीय जनता पार्टीले नेपालमा पूर्ववर्ती कांग्रेसको भन्दा फरक नीति अपनाएको संकेत देखिँदैन, तर ‘हिन्दु धर्म विरोधी’ त्यो बेलाको भारतीय संस्थापनको नीतिले नेपालमा ‘धर्म निरपेक्षता’ को स्वरुप लिएको मान्नेहरु नेपालमा कांग्रेस, एमाले, लगायत सबै पार्टीमा छन्, र नेपालमा व्याप्त असन्तुष्टि आगामी दिनमा घीउ थप्ने छ।
तर, नेपालको अखण्डता, नेपालका स्थायीत्व र विकास अनि उसको स्वतन्त्र हैसियत प्रतिबिम्बित हुने गरी बाह्य हस्तक्षेप बिना सुहाउँदो राजनीतिक व्यवस्थाको छनौट जनताको स्वायत्त अधिकार र दायित्व हो। अहिले मुलुकको सार्वभौम हैसियत कमजोर बनेको छ भने अर्कोतिर नेताहरु हत्या, हिंसा तथा भष्टाचार लगायतको मामिलामा कानुनभन्दा माथिको समूह बनेका छन्। त्यस अर्थमा उनीहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु आजको आवश्यकता बनेको छ।
‘निर्वाचन नराम्रा बिचको राम्रा’ को खोजी हो। तर, हामीसँग अहिलेको संस्थापनसँग जोडिएकाहरु र यो व्यवस्थामा कोही राम्रा नै नभएको अवस्था छ। १५ वर्षको राजनीतिमा स्थापित नेतृत्व र प्रतिपक्षलाई दण्डित नगरी, उनीहरुलाई प्रायश्चित र समीक्षा गर्न बाध्य नपारी हुने निर्वाचनको अर्थ हुने छैन। हुटिट्याउँ प्रवृत्ति र पात्रहरुलाई श्रद्धाञ्जलीका साथ बिदाइ गरेरमात्र अगाडिको राजनीतिको सार्थक यात्रा शुरु हुने छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
