काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दी गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
काठमाडौँ आज आयोजित ‘उच्चशिक्षाको समस्या र समाधान’ विषयक एक छलफलमा उनले कुनै समस्या भएमा विश्वविद्यायको नेतृत्वसँग वार्तामा बसेर समाधान गर्न र नियमित पठनपाठनमा असर पर्नेगरी तालाबन्दी नगर्न विद्यार्थी तथा प्राध्यापक पक्षसँग आग्रह गरे।
मन्त्री पौडेलले सो क्रममा थप समस्या आएमा सहजीकरणका लागि मन्त्रालय तयार रहेको तर तालाबन्दी प्रथालाई मान्यता दिन मन्त्रालय असमर्थ रहने स्पष्ट पारे।
उनले मुलुकभित्रका विश्वविद्यालयमा सर्वसुलभ, गुणस्तर र अनुसन्धानमूखी शिक्षा विस्तार गरेर पढ्न र कामका लागि युवा विदेशिने क्रम न्यून गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालय र विद्यालय तहलाई एकआपसमा जोड्ने, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले वर्षमा ९० दिन विद्यालयमा इन्टरर्नसिप गर्ने गरी कार्यविधि ल्याइने र विश्वविद्यालयको नियमनका लागि उच्चशिक्षा ऐन ल्याइने जानकारी दिए।
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले विद्यार्थी भिसामा विदेश जाने युवामध्ये १० प्रतिशतले मात्रै विदेशमा अध्ययन गर्ने भएकाले तिनलाई स्वदेशमै टिकाउनु चुनौतीपूर्ण भएको बताए।
अर्का शिक्षाविद् डा बालचन्द्र लुइँटेलले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त र प्रतिस्पर्धीरुपमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिए।
उच्चशिक्षा तथा विद्यालय सङ्घ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले उत्कृष्ठ शिक्षा नेपालमै सम्भव गराउन आफूहरु लागेको र राज्य एवं नेतृत्व तहबाट पनि सोहीअनुसारको कार्यान्वयवन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा विभिन्न विश्वविद्यालय उपकुलपतिहरुले आफूहरुलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र विविध दबाबका कारण स्वायत्तता र सुरक्षाको अनुभूति नभएको गुनासो गरेका थिए।
यसरी चिन्ता व्यक्त गर्नेहरुमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा। यादवप्रकाश लामिछाने, मध्यश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा। नन्दबहादुर सिंह, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा। पुण्यप्रसाद रेग्मी, गण्डकी विश्वविद्यालय, बोर्ड अफ ट्रष्टीका सदस्यसचिव डा। गणेशमान गुरुङलगायत थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
