विश्व बैंकसँग ‘जलवायु परिवर्तन’ लाई जोडेर सरकारले गरेको ऋण सम्झौता किन विवादित?

काठमाडौँ – विश्व बैंकसँग १०० मिलियन अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता लिने गरी नेपाल सकारले सम्झौता गरेसँगै त्यसलाई लिएर विरोध भइरहेको छ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका देशले दातृ तथा वित्त निकायबाट ऋण सहायता लिनु सामान्य हो र नेपालले पनि यस्तो ऋण तथा अनुदान सहयोग लिँदै आएको छ। वार्षिक बजेटमै आन्तरिक स्रोत तथा विदेशी निकायबाट अनुदान, सहयोग तथा ऋणबाट प्राप्त हुने रकमको पनि गणना गरिएको हुन्छ। त्यस अनुसार नै योजनाहरूमा बजेट बिनियोजन गरिन्छ।

तर गएको सोमबार नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच भएको ऋण सम्झौताको भने विरोध र त्यसविरुद्ध आन्दोलन नै घोषणा भएको भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि आलोचना तीव्र छ, कारण-‘हरित, उत्थानशीलता र समावेशी विकास’, ग्रिडका नाममा ऋण लिइनु।

उत्तरको सम्पूर्ण भाग (पूर्वदेखि पश्चिम) हिमालले घेरिएको नेपालसहितका अति कम विकसित देशहरू विश्वव्यापी रूपमा भइरहको तापक्रम वृद्धिका कारण भएको जलवायु परिवर्तनको भयावह जोखिमको अग्रभागमा रहेका छन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर सरकारी सञ्जाल (आइपिसिसिसी) का वैज्ञानिकले जारी गरेका पछिल्ला प्रतिवेदनले नेपालसहितका हिमाली देश र तिनका नागरिकको जनजीविका जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै अनुकूलन, प्रभाव न्यूनीकरण तथा हानीनोक्सानी कम गर्नका लागि वित्तिय सहयोगसहितका प्रयास तत्काल गरिनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोपसहितका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका लागि अति न्यून भूमिका रहेको तर प्रभावको भने अग्रपंक्तिमा परेकाले वित्तीय सहायता चाहिने अडान लिँदै आएको छ।

विश्व बैंकसँग भएको ऋण सम्झौता ती अडानविपरीत रहेको भन्दै आलोचना गरिएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले भने आलोचना गरिएजस्तो वा आशंका गरिए जसरी विश्व बैंकसँग भएको सम्झौता जलवायु परिवर्तन वा त्यससँग सम्बन्धित योजनाका लागि नलिइएको दाबी गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालय के भन्छ?

‘हाल भएको ऋण सम्झौताबाट प्राप्त हुने रकम जलवायु परिवर्तनका योजनाका लागि खर्च हुँदैन। यो सबै पूँजीगत सहयोग हो’, सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्य समन्वय शाखाका सह-सचिव ईश्वरी प्रसाद अर्यालले भने।

यो ऋण सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले लिँदै आएको अडानलाई कमजोर नबनाउने दाबी मन्त्रालयले गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सम्झौताका सम्बन्धमा देश सञ्चारलाई उपलब्ध गराएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने यो सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता वातावरण/वन तथा जलवायुसम्बन्धी कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न नभइ बजेटरी सहायताको रूपमा आउने रकम नेपाल सरकारले तोकेको कुनै पनि कार्यक्रम/आयोजनाको लागि खर्च गर्न सक्छ। यसका लागि बैंकको कुनै स्वीकृति, सहमति वा शर्त आवश्यक पर्दैन।’

शाखाका उप-सचिव युगराज पाण्डेले भने, ‘सरकारले जहाँ चाहन्छ यो पैसा त्यहीँ खर्च गर्न मिल्छ। धुलिखेलको बाटो बनाए पनि हुन्छ। फास्टट्र्याकमा लगाए पनि हुन्छ वा अरू कार्यालयगत खर्चका लागि प्रयोग गर्न पनि मिल्छ।’

उप-सचिव पाण्डेले भने, ‘हामीले यो जलवायु परिवर्तनका लागि भनेर लिएको पैसा नै होइन। सरकारलाई पैसा चाहियो, आन्तरिक स्रोतबाट पुगेन। बजेटमा नपुगेको पैसा पूरा गर्नका लागि लिइएको हो।’

दातृ निकायको प्राथमिकता अहिले हरित, उत्थानशीलता तथा समावेशी विकासमा मोडिएकाले त्यसलाई जोडेर सम्झौता गरिएको उनले बताए।

‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण वा अनुकूलनका लागि हामीले गरेको प्रयासको सराहना गरेर उनीहरूले दिएको सहयोग हो’, सह-सचिव अर्यालले भने, ‘यो सम्झौताबाट आउने बजेट अधिकांश रूपमा बाटोघाटो बनाउन तथा अरू भौतिक सुधारका लागि खर्च हुनेछ।’

वन व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नीति, भू-उपयोग नीतिमा भएको सुधार तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि भएका प्रयासको सराहना गरेर १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायताका लागि योग्य भएको मन्त्रालयले बताएको छ। तर काठमाडौँ उपयत्यकासहितका देशका प्रमुख शहरमा दैनिक रूपमा उत्पादन हुने फोहोरको व्यवस्थापन गम्भीर समस्याका रूपमा यथावत छ।

मन्त्रालयले सम्झौतामा जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन वा वातावरणीय व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न वा त्यसको थप सुधारका लागि रकम खर्च गरिने भनिए पनि त्यो सहयोग ती क्षेत्रमा नयाँ योजनाका लागि नरहने र पहिले नै बजेटमा व्यवस्था भएका योजनामा लगानी हुने बनाएको छ।

मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्य समन्वय शाखाले भनेको छ, ‘जलवायु परिवर्तनमा नेपालले योगदान वा नेपाल कारक नरहेको हुँदा वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन जस्ता आयोजनामा नेपालले ऋण लिँदैन।’

सम्झौता भएको ऋण सहायताअन्तर्गतको रकम केही महिनाभित्रै प्राप्त हुने र यसको वार्षिक सेवा शुल्क ०.७५ प्रतिशत र भुक्तानी अवधि ३८ वर्षको रहेको जनाइएको छ। यसको ग्रेस अवधि अर्थात् किस्ता तिर्नु नपर्ने समय ६ वर्ष राखिएको छ।

विज्ञ भने सशंकित?

दाताहरूको प्राथमिकता परिवर्तन भएको बहानामा जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभाव सामना गर्ने अग्रपंक्तिमा रहेका किसान, आदिबासी, महिला तथा गरिब विपन्नका नाममा ऋण सहायता लिनु राष्ट्रिय अडानविपरीत रहेको जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा सक्रिय विज्ञले बताएका छन्।

‘उत्थानशीलता, अनुकूलन, हरित तथा सहभागितामूलक विकासका नाममा ऋण लिएर महँगा गाडी किन्ने, पूर्वाधारमा खर्च गर्ने सहितका काम गर्छन्’, एक जलवायु विज्ञले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने, ‘जोखिममा रहेका समुदायमाथि सरकारले जलवायु परिवर्तनका नाममा अन्याय गरिरहेको छ।’

हाल भएको सम्झौतामा पनि जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका वातावरणीय दीगो प्रवर्द्धनसहितलाई बढावा दिने भनिएको छ। तर मन्त्रालयले यसबाट प्राप्त हुने पैसा ‘जलवायु परिवर्तनका आयोजनामा नहुने’ बताएको छ।

जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ङमिद्र दाहालले भने, ‘दाताको प्राथमिकताअनुसार रकम लिने चलन पहिलेदेखिकै हो। अहिले पनि त्यसै भएको हुनसक्छ। जे नाममा भए पनि सरकार पैसा प्राप्त गर्न चाहन्छ, त्यसकै परिणाम विश्व बैंकसँगको सम्झौता पनि हुनसक्छ।’

विकसित देशले अतिकम विकसित देशलाई उत्थानशीलता वृद्धिसहितका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यका लागि ऋण होइन, सहयोग दिने सहमति भएको छ। यो उनीहरूको दायित्व नै हो। विकसित देशले वाचा गरेअनुसार जलवायु वित्तमा आफ्नो योगदान पूरा गरेका छैनन्।

अतिकम विकसित देशका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चहरूमा वार्तामा सहभागी हुँदै आएका विज्ञ मञ्जीत ढकालले भने, ‘अन्तराष्ट्र जलवायु कोषमा विकासोन्मुख देशहरूको पहुँच अप्ठ्याराे र प्रक्रिया लामो भएकाले यो अवस्थामा जोखिममा रहेका नागरिकको उत्थानशीलताका लागि विकासोन्मुख देशहरू ऋण लिन बाध्य भएको विषय चिन्ताजनक छ।’

जलवायु वित्तको सर्वमान्य परिभाषा नै नभएको अवस्थामा यो हाल सम्झौता भएको जलवायुकै लागि लिएको ऋण हो या होइन भन्न सकिन्न। यस्ता सहयोग पछि जलवायु वित्तका रूपमा गणना गर्न सक्ने जोखिम रहने उनले बताए।

ढकालले भने, ‘जलवायु वित्तमा पहुँच कठिन रहेको अवस्थामा हामीजस्ता जलवायु जोखिमका हिसाबले अग्रपंतिमा रहेका देशहरूले ऋण नै लिएर जोखिमता सम्बोधन गर्न बाध्य हुनु दुर्भाग्य हो। यो विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख देशहरूले आाफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरेको उपज हो।’

ऋण सम्झौताको आधार कसरी तयार भयो?

कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा देशको अर्थतन्त्र गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने आँकलन गरिएको थियो। त्यसलाई मध्यजनर गरेर दातृ निकायसँग सहयोगका सम्भावनाबारे छलफल हुँदा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) तर्फको मार्गका लागि सहयोग गर्न सन् २०२१ को सेप्टेम्बर २३ मा ‘काठमाडौँ घोषणापत्र’ जारी भएको थियो।

नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा युरोपियन युनियन, अमेरिका, बेलायत, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसहितका १७ विकास साझेदारले सो घोषणापत्रलाई अनुमोदन गरेका थिए।

विकास साझेदारहरूले नेपाललाई हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि ४.२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्न सकिने पहिचान गरेका थिए। त्यसअघि नै ग्रिडका लागि उनीहरूले ३.२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोगका लागि प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

ग्रिड सम्बन्धी सहयोगलाई लिएर गएको जुन २१ मा सरकार र विकास साझेदारबीच उच्च स्तरीय छलफल समेत भएको थियो। त्यसकै आधारमा हाल ऋण सम्झौता भएको हो।

‘कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा जस्तो प्रभाव पर्ला भनेर आँकलन गरिएको थियो त्यो भएन’, अर्थ मन्त्रालयका उप-सचिव पाण्डेले भने, ‘हामीलाई बजेटरी खर्चका लागि पैसा चाहिएको अवस्थामा दातृ निकायले ग्रिडलाई प्राथमिकता दिएको पहिचान गरी ती क्षेत्रमा भएका कामको मूल्यांकन गरी ऋण सम्झौता गरेका हौँ।’

ग्रिडअन्तर्गत महिला, आदिबासी समुदाय तथा जोखिममा रहेका तथा सीमान्तकृत समुदायलाई हरित, उत्थानशील विकासबाट हुने मुनाफा बोध गराइ उनीहरूकै हितका लागि काम गर्ने प्राथमिकता रहेको नेपाल सरकारले बताउँदै आएको छ।

तर ग्रिडको ‘ब्राण्ड’ मा हाल भएको ऋण सम्झौता भने पूर्वाधारण, कार्यालयगत सुधारसहितमा खर्च गरिने भनिएको छ। त्यसमाथि ‘ग्रिड’ अन्तर्गत ऋण लिँदा आउँदा दिनमा जलवायु वित्तका लागि गरिने वकालत कमजोर बन्ने तथा जोखिममा रहेका समुदायकाे थाप्लोमा ऋण थपिने सम्भावना बढेको भन्दै अभियन्ता तथा विज्ञले विरोध गरिहेका हुन्।