चिनियाँ राजा गोजियानको रणनीतिमा देङ् सियाओ पिङ्देखि सी जिन्पिङ् र नेपाल परिवेश  

अघिल्लो लेखमा उल्लेख गरियो – इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको उत्तरी सीमा भनेको हिमालय क्षेत्र हो । त्यसको अर्थ भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिका वीचको सुरक्षा संवाद संयन्त्र (क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलग अर्थात् क्वाड ) (१) को उत्तरी सीमा पनि हिमालय क्षेत्र हो।

यसअघि के पनि उल्लेख गरिसकियो भने चीनलाई आफ्नो रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी मानेको अमेरिकाका लागि भारत एउटा भरपर्दो प्रति-सन्तुलक राष्ट्र हो । त्यसको अर्थ यो शताब्दीका लागि भारत अमेरिकाका लागि अपरिहार्य राष्ट्र बनेको छ।

हामीले के बिर्सन हुन्न भने, समग्रमा भारतको नेपाल नीति स्थीर छ, जवाहरलाल नेहरूदेखि नरेन्द्र मोदी सरकारसम्मको नीतिमा स्वरूप र शैलीमा केही भिन्नता मात्रै हो, सारमा होइन।

तर कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि, स्वीकार गरे पनि र नगरे पनि, दुई देशबीच विवाद र मतभेद जति भएपनि, नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध विशेष नै छ।

भारतसँगकै जस्तो सम्बन्ध नेपालको चीन वा अन्य कुनै मुलुकसँग छैन।

हुनै सक्दैन।

जस्तो- सात वर्षदेखि नेपालको चीनसँगको मुख्य नाका कोदारी बन्द जस्तै छ।

प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि रसुवा नाका खुलेको जानकारी मिडियाले दिएको छ तर त्यो पनि पूर्णस्तरमा सञ्चालनमा छैन ।

तर भारतसँगको नाकाको हकमा हामी त्यस्तो अवस्थाको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ ।

चीनसँग हामीले गरेको पारवहन सन्धि र पार्टीहरूको चुनावी नारा, घोषणा पत्र र केही अव्यवहारिक र धान्न नसकिने औपचारिकतामै सीमित छ ।

अनेकौँ अग्ला होचा डाँडा -काँडा छिचोलेर उचाई र हिमपातका वाधा -व्यवधान पार गरेर जिन तिन नेपाल र चीनमा उत्पादित सामानहरूको आयात-निर्यात गर्न त सकिएला तर तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानको हकमा के स्मरण रहोस भने नेपालको सवैभन्दा नजिकको चीनियाँ बन्दरगाह तीन हजार पाँच सय किलोमिटर टाढा छ।

तर काठमाडौँबाट नजिकको भारतीय बन्दरगाहको दूरी आठ सय किलोमिटर र झापा -कलकत्ता दूरीको हिसाव गर्ने हो भने त त्यो करीव पाँच सय किलोमिटर मात्रै छ।

नेपालमा भारतीय प्रभाव र वर्चस्वको बारेमा भन्न परेन । तर आज आएर चीन नेपालमा राजीतिक दलहरूवीचको एकता, विभाजन, संसद र सरकारको समीकरणमा समेत भूमिका निर्वाह गर्न लागेको र नेपाल, भारत र विश्वका प्रमुख समाचार माध्यमहरूले उल्लेख गरिरहेकै छन् । नेपालकै राजनीतिक टिप्पणीकार र विश्लेषकहरूले लेखेको लेख्यै र भनेको भन्यै छन् ।

एमसीसी सन्दर्भमा चीन र अमेरिकाका उच्च कूटनीतिक अधिकारीहरूको आरोप- प्रत्यारोपको जुहारी नै चल्यो।

तर चीन एक्कासी नेपालमा यो भूमिकामा आएको भने होइन।

अमेरिकासँग रणनीतिक प्रतिष्पर्धा गर्ने क्रममा चीनले बिआरआई (बेल्ट रोड इनिसिएटिभ), जिएसआई (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ), एससिओ ( साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन) लगायतका विविध रणनीतिक सँस्था र संरचनाहरू निर्माण गरेको छ।

हामीलाई थाहा छ त्यस्ता भारतीय र अमेरिकी संरचना पनि छन्।

नेपाल प्रत्यक्ष/परोक्ष ती सबैमा संलग्न भएको छ – गराइएको छ । तर नेपालसँग तिनको प्रभावबाट निर्माण हुने तनाव र दवावलाई सामना गर्ने आन्तरिक क्षमता छैन।

नेपालको चुनौती नै त्यही हो!

एउटा सन्दर्भ र परिवेशलाई यहाँ हेरौँ-

गत नोभेम्बरमा इन्डोनेसियामा भएको जी २० को शिखर सम्मेलनको अवसरमा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङबीचको भेट-वार्तालाई समीक्षा र मूल्यांकन गर्नेहरूले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धको स्तर सुधार हुनै नसक्ने तल्लो विन्दुमा पुगेको मात्र बताएनन् वर्तमानमा अमेरिका र चीनबीचको शीत युद्ध जत्तिको खतरनाक त चरम तनावको स्थितिको सोभियत अमेरिकी प्रतिद्वन्द्विताको अवधिमा समेत नभएको उल्लेख गरेका छन् ।(२)

इण्डो-प्यासिफिक रणनीति, क्वाड र भारतसँगको बढ्दो कटूतापूर्ण सम्बन्धको स्थितिमा चीनले आफ्नो नेतृत्वमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान र नेपाललाई जोडेर हिमालयन क्वाड निर्माण गर्न लागिपरेको बारे साउथ चाइना मर्निङ् पोष्टले केही अघि उल्लेख गरेको थियो । (३)

यद्यपि चीनको सरकारी माध्यमले त्यसलाई तत्काल अस्वीकार गर्‍यो। (४)

तर यो अवधारणालाई त्यो भन्दा अघिदेखिनै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका पर्यवेक्षक र विश्लेषकहरूले गम्भीर रुपमा लिएका छन् र चीनियाँ अस्वीकृतिलाई सहजै पत्याइरहेका छैनन् । (५)

स्मरणीय छ अघिल्लो देउवा सरकारले ऋण लिएर चीनियाँ बिआरआई प्रोजेक्टहरूमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । तर नयाँ सरकार गठन लगत्तै चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्साह उसका नेपालमा सञ्चालन हुने एकपछि अर्को कूटनीतिक गतिविधि र परियोजनाहरूमा प्रदर्शित भएको र त्यसले नेपालमा चीनको सघन उपस्थितिलाई अघि बढाउने देखियो ।(६) प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारको गठनपछि चीनियाँ पक्षले जत्तिको उत्साह प्रदर्शन गर्‍यो, त्यत्तिकै चिन्तायुक्त सरोकार भारतले अनुभव गर्यो । (७)

नयाँ सरकार बन्ने वित्तिकै लामो समयदेखि बन्द नेपाल-चीन वीचको रसुवा नाकालाई चीनले खोल्नु, हिमाल वारपार हुने नेपाल-चीन रेल मार्ग निर्माण संबन्धी परियोजना संचालनार्थ प्राविधिक टोली पठाउनु (८) मात्रै नभएर आफ्नो सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाउन पनि चीनले नेपालको सहयोग मागेको पनि देखियो । (९)

१. पाँचौँ सताव्दीका चीनियाँ राजा गोजियानको रणनीतिमा देङ् सियाओ पिङ्देखि सी जिन्पिङ्सम्म

 अमेरिकी इतिहासकार पल ए. कोहन लिखित एक वहुचर्चित पुस्तक (१०) मा उल्लेख भए अनुसार ईशा पूर्व ४९६- ४६५मा आजको चीनको झेजियाङ् र जियाङ्सु प्रान्तमा दुई राज्य थिए – एउटाको नाउँ ‘युए’ थियो र अर्को को ‘ऊ’ । दुवै राज्यबीच कडा प्रतिद्वन्द्विता थियो ।

‘युए’का अति महत्वाकांक्षी राजा गोजियानले शक्तिशाली राज्य ‘ऊ’माथि आक्रमण गर्ने निर्णय गरे।

‘ऊ’का राजा फुचाई अत्यन्त पराक्रमी पनि थिए ।

युद्धमा ‘युए’को नराम्रो पराजय भयो ।

तर ‘ऊ’ र त्यहाँका शक्तिशाली राजा फुचाईले आफ्नो मुलुकमा विनाश-लीला नमच्चाउन् र आफ्ना जनतामाथि अत्याचार नगरुन भनेर राजा गोजियानले गिरफ्तारी दिए र फुचाईको दासता स्वीकार गरे ।

राजा फुचाईले आफ्नो दास बनेका राजा गोजियानलाई आफ्नो तबेलामा घोडाको लिदी सोहोर्ने काममा लगाए ।

पुरै इमान्दारी प्रदर्शन गरेर राजा गोजियान घोडाको लिदी सोहोरेर बसे ।

राजा फुचाई र उनको राज्यका प्रति उनले कहिल्यै कुनै असन्तोष, आक्रोश वा कुण्ठा प्रदर्शन गरेनन्।

शान्त भावले असीम धैर्य र साहश प्रदर्शन गरेर दासतालाई बेहोरिरहे।

उनको त्यस्तो व्यवहारले राजा फुचाईका सवै सैनिक, भाइ-भारदार र राजाको मन जित्यो र राजा फुचाईले उनलाई क्षमादान प्रदान गरे।

क्षमादान पाए पछि राजा गोजियान आफ्नो मुलुक फर्किए र आफ्नो अपमान नबिर्सियोस् र त्यसको बदला लिने र राष्ट्रको गौरवलाई पुनर्स्थापना गर्ने आफ्नो दृढ इच्छाशक्तिमा कतै कुनै कमी नआओस भनेर भनेर काँडेदार रुखका घोच्ने स्याउलाको ओच्छ्यानमा सुत्ने गरे।

हरेक दिन काटिएको जनावरको पित्त टोकेर -चाटेर बस्न थाले।

कोहनको भनाईमा उखानकै रुपमा लिइने गरेको चर्चित चीनियाँ उक्ति छ – स्लीप अन ब्रसउड एण्ड टेस्ट गल । (卧薪尝胆)

तर सार्वजनिकरूपमा गोजियानले राजा फुचाईकाप्रति निष्ठा प्रदर्शन गरिरहे।

तर साथसाथै आफ्नो राष्ट्रको सैनिक क्षमता वृद्धि गर्न, आर्थिक सामर्थ्य आर्जन गर्न दिलोज्यानले लागिपरे । राजा फुचाईका मन्त्रीहरू, भारदार र उच्च सैनिक अधिकारीहरूलाई घुसको रुपमा महँगा उपहारहरू र नगदहरू दिएर आफ्नो पक्षमा पार्न थाले ।

राजा फुचाईका भारदार र सैनिक अधिकारीहरूलाई आफ्नो पक्षमा परेर राजा गोजियानले ‘ऊ’को उद्योग, व्यापार र कृषिलाई क्रमश: ध्वस्त पार्दै लगे ।

राजा फुचाईको राज्यको आय सुक्दै गयो । त्यतिले नपुगेर राजाका सहयोगी, भारदार र मन्त्रीहरूद्वारा राजा फुचाई र राजकुमारहरूलाई सुरा,सुन्दरी र जुवाको लतमा लट्ठ बनाउँदै गए ।

जब समय आयो, राजा गोजियानले ‘ऊ’ माथि आक्रमण गरे र विजय प्राप्त गरे र उक्त राज्यलाई आफ्नो राज्यमा मिलाए ।

र अर्को एउटा चिनियाँ उखान छ कसैलाई बदलालिनका लागि १० वर्ष केही होइन – (君子报仇，十年不晚)

देङ्को आफ्नो क्षमता प्रदर्शन नगर, शक्तिको तडक भडक नदेखाउ र उचित समयको प्रतीक्षा गर अर्थात “हाइड योर स्ट्रेन्थ, बाइड योर टाइम (韜光養晦、有所作為) रणनीति को लागि राजा गोजियानकै प्रेरणा थियो ।

र सी जिन्पिङ्को समयमा आएर अब चीन अन्त्यमा राजा गोजियानले राजा फुचाई विरुद्ध जस्तो आक्रामक रणनीति अवलम्वन गरेका थिए -त्यसै गर्दैछ ।अर्थात् अव प्रतीक्षाको घडी समाप्त भयो र क्षमता प्रदर्शनको समय आयो ।

शक्तिमान नेता देङ् सियाओ पिङ्ले भनेका थिए –

“शीत युद्धको समाप्तिले मलाई उत्साहित बनाएको थियो तर वर्तमानले भने मलाई निकै निराश बनाएको छ ।के देखिन्छ भने एउटा शीत युद्ध समाप्त भयो तर अर्का दुई शीत युद्ध शुरू भैसकेका छन् ।

एउटा शीत युद्ध दक्षिणका अर्थात् तेस्रो विश्वका मुलुकहरू विरुद्ध हुँदैछ र अर्को समाजवादका विरुद्ध । तेस्रो विश्वका मुलुकहरू विरूद्ध पश्चिमी राष्ट्रहरू विना बन्दुक र बारुदको युद्धमा छन् र समाजवादी मुलुकहरूलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले पूँजीवादमा रुपान्तरमा पनि उनीहरू लागिरहेका छन् ।” (११)

युक्रेन युद्धले एक वर्ष टेक्यो ।

समग्र विश्वको अर्थतन्त्र अस्तव्यवस्त छ।

युद्धको अन्त्य कसरी हुन्छ, अझै अनिर्णित छ आधुनिक युद्धमा जीत कसैको हुँदैन । परिणामले भन्छ- विश्वको सवैभन्दा समृद्ध र शक्तिशाली देश अमेरिकाले अफगानिस्तान र इराकमा विजय प्राप्त गर्न सकेन।

त्यो युद्धले आफ्नो अर्थतन्त्रमा पुर्याएको आधात र असरबाट अमेरिका अझै मुक्त भैसकेको छैन ।अफगानिस्तानमा हिजो पनि सोभियत सङ्घ पराजित भएकै हो।

एक वर्षसम्म रूस -युक्रेन युद्ध जारी रहन्छ भन्ने अनुमान विश्वमा रूस, चीन, अमेरिका, युरोपमा सम्भवत कसैले गरेका थिएनन् । तर युद्ध जारी छ । युक्रेन एक किसिमले क्षत विक्षत भैसकेको छ ।तर विश्वको दोस्रो ठूलो सैन्य शक्ति रूस असफल राष्ट्र बन्दै गैरहेको विश्वका प्रमुख परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले. उल्लेख गरेका छन् । (१२)

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बारम्बार आणविक युद्धको धम्की दिइरहेका छन् र युद्धको परिणाम रूसकोलागि अत्यन्त प्रतिकूल हुन पुगेको अवस्थामा उनको रणनीति के हुन्छ, अनुमान गर्न सजिलो छैन ।

२. युक्रेन युद्धको इण्डो प्यासिफिक पक्ष र भारतको रणनीतिक विरोधाभास

जहाँ निर्णय खुला रूपमा जनताद्वारा निर्वाचित सँस्था र संरचनाहरूले गर्दैनन, जहाँ निर्णयलाई अनुमोदनको लागि खुला प्रतिष्पर्धाद्वारा निर्वाचित संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने वाध्यता रहँदैन र कुनै एक्लो र सर्वशक्तिमान अधिनायकले नै सवै निर्णय गर्न सक्दछ -त्यहाँ जतिखेर जे पनि हुन सक्दछ ।

युक्रेन युद्ध लगत्तै ताइवानको सवाललाई लिएर चीन र अमेरिकावीचको तनाव खतरनाक स्तरबाट अघि बढिरहेको छ ।

एकातिर रूस र चीन माझको अघोषित रणनीतिक गठबन्धन र अर्कोतिर अमेरिका, युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया आदि मुलुकहरू गरेर प्रष्टरूपमा विश्व दुई ध्रुवमा विभक्त छ।

युक्रेन युद्धमा युरोपको पक्षमा अमेरिकी संलग्नताले इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा उसको उपस्थिति घट्ने र त्यसले क्षेत्रमा चीनको हैकम, प्रभाव र वर्चस्व बढ्ने चिन्ता केही पर्यवेक्षकहरूलाई छ ।उता युरोपका प्रमुख शाक्ति राष्ट्रहरूले पनि आफ्ना आआफ्ना इण्डो प्यासिफिक रणनीति निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा छिटो भन्दा छिटो युक्रेन युद्धमा रूसलाई निर्णायक रूपमा पराजित गरेर चीनलाई सामनागर्न अमेरिका तयार रहनुपर्ने उनीहरूको मत छ ।

त्यसैले युरोपमा सैनिक र रणनीतिकरूपमा अमेरिकाको बढ्दो उपस्थिति चीनियाँ स्वार्थ र लक्ष अनुरूप हुने भएकोले युक्रेनमाथिको रूसी आक्रमणको पक्षमा मात्र नभएर रूससँग बढ्दो रणनीतिक र सैनिक सम्बन्ध र सहयोगमा चीन प्रतिवद्ध रहेको छ । (१३)

अर्को शव्दमा भन्दा चीन र रूस मूलत रणनीतिक गठबन्धनमा आवद्ध छन् । दुवैले अमेरिकालाई आफ्नो सवैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौतीकोरूपमा बुझेका छन् र दुवै संयुक्त रूपमा अमेरिकाको प्रभाव र शक्तिलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । (१४)

तर यो विश्व परिवेशमा भारतको स्थिति अत्यन्त विरोधाभास युक्त छ । भारत एकैसाथ चीन विरुद्ध लक्षित अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको महत्वपूर्ण साझेदार राष्ट्र छ, क्वाडको सदस्य छ र चीनियाँ नेतृत्वको र मूलत: क्षेत्रमा अमेरिका लक्षित साङ्घाई सहयोग संगठन जस्तो सुरक्षा सँस्थाको पनि सदस्य छ ।

जसरी भारत एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा इण्डो-प्यासिफिक रणनीति, क्वाड वा साङ्घाई सहयोग संगठनको सदस्य बन्न सक्दछ, त्यसैगरी युक्रेन पनि युरोपियन युनियन वा नाटोको सदस्य बन्न स्वतन्त्र छ।

त्यो उसको सार्वभौम अधिकार हो, यद्धपि त्यस्तो सार्वभौम अधिकारलाई अभ्यासमा ल्याउँदा छिमेकी राष्ट्रको सरोकारलाई बिर्सन मिल्दैन।

तर फेरि अर्को पक्ष के पनि हो भने आफ्नो ठूलो र शक्तिशाली छिमेकीबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित खतरालाई न्युनगर्न अन्य शक्तिशाली राष्ट्र वा राष्ट्र समूहसँगको सम्बन्धबाट आफ्नो सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न पनि कुनै मुलुक -चाहे त्यो युक्रेन होस् वा अन्य स्वतन्त्र छ ।

युक्रेनको त्यो स्वतन्त्रतालाई रूसले अङ्गिकार गरेन र युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो ।तर भारतले रूसको त्यस्तो नग्न आक्रमणलाई विरोध नगरेको मात्रै होइन अमेरिका र अन्य राष्ट्रहरूको रूस विरुद्धको आर्थिक नाकावन्दीलाई अस्विकार गरेर रूससँगको परम्परागत सम्बन्ध र आफ्नो आर्थिक हितको नाउमा उसले रूससँग सस्तोमा तेल खरीद गरिरहेको छ ।

त्यो एक किसिमले असंलग्नताको नाउमा अवलम्वन गरिएको व्यापारीक लाभ आर्जन नीति हो ।

यसको अर्थ भारत जस्तो विशाल र उदीयमान विश्व शक्तिले कुनै एउटा ध्रुवमा समेटिनु पर्दछ भन्ने होइन ।अन्य ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिष्पर्धा र प्रतिद्वन्द्विताबाट आफ्नो आर्थिक हित र अन्य अवशरहरू प्राप्त गर्नुहुन्न भन्ने पनि होइन तर ती के मूल्य र सिद्धान्तमा भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै ।

गएको अक्टोबरमा अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनद्वारा जारी भएको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले चीनलाई सवैभन्दा महत्वको सुरक्षा चुनौती उल्लेख गर्दै त्यसलाई सामना गर्ने क्रममा आफ्ना आन्तरिक क्षमता वृद्धिमा लगानी बढाउने, सुरक्षा गठबन्धन र रणनीतिक साझेदारहरूको सञ्जालमा आवद्धतालाई सघन बनाउने र चीनसँग जिम्मेवारीपूर्वक प्रतिष्पर्धा गरिरहने बताएको छ । (१५)

पहिलो शीत युद्धको समाप्तिपछि कायम एक ध्रुवीय विश्वको अन्त्यभई वहु ध्रुवीय जस्तो देखिने तर पुनः द्वीध्रुवीय विश्व नै अस्तित्वमा आएको देखिन्छ ।

स्वभावैले त्यसले नयाँ विश्व व्यवस्थाको माग गरेको र त्यस्तो नयाँ विश्व व्यवस्थामा संरचना भन्दा व्यक्तिहरू निर्णायक भूमिकामा रहने गरेकोले शक्ति सन्तुलनको चरित्रलाई नै पहिचान गर्ने समस्या आइपरेको देखिन्छ ।

त्यस्तो नयाँ विश्व व्यवस्थाको एउटा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के रहेको छ भने पहिलो शीत युद्धको अवधिमा अमेरिका सैनिक, आर्थिक र राजनीतिक सवै आधारमा पहिलो थियो ।सोभियत सङ्घसँग विराट सैनिक क्षमता थियो, राजनीतिक प्रभाव वर्चस्व थियो तर आर्थिक सामर्थ्य थिएन ।

आर्थिक सामर्थ्य विनाको सैनिक र राजनीतिक महत्वाकांक्षा धान्दा धान्दै सोभियत सङ्घ ढल्यो ।तर चीनसँग आर्थिक सामर्थ्य साथैको सैन्य शक्ति छ र दुवैले निर्माण गर्ने हस्तक्षेपकारी राजनीतिक र कूटनीतिक हैसियत पनि छ ।

तर सँगसँगै के पनि हो भने हिजो अमेरिका थियो र सोभियत सङ्घ थियो ।ती दुई महाशक्तिको तुलनामा चीन र भारत जस्ता मुलुकहरू धेरै पछि थिए ।

आज स्थिति त्यस्तो छैन । रूस अझै संसारको दोस्रो ठूलो सैनिक शक्ति छ – यद्धपि युक्रेन युद्धले त्यसमा पारेको असरबारे निष्पक्ष समीक्षा हुन बाँकी नै छ ।

शक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र वर्चस्वको सवालमा अमेरिका र चीन लगत्तै भारत छ, जापान र पश्चिम युरोपका मुलुकहरू छन् ।भारत त विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा आफ्नै देशमा निर्मित लडाकु विमानहरू र क्षेप्याश्त्रहरू बेच्ने हैसियतमा पुगिसकेको छ । (१६)

यी वर्तमान विश्वका संरचनात्मक यथार्थ हुन् ।तर यो यथार्थलाई विश्व व्यवस्थामा समायोजन गर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अमेरिका र चीन लगायतका मुलुकहरू समर्थ भैरहेका छैनन् -त्यसैले विश्व व्यवस्था अस्थीर छ र अराजक पनि छ ।

ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष पनि छ, अमेरिका र सोभियत सङ्घवीचको शीत युद्धको अवधिमा शीतयुद्धको केन्द्र मूलत: युरोप थियो । भारत र चीन विश्वको प्रमुख शक्ति बनेका थिएनन् ।उनीहरू अमेरिका र सोभियत सङ्घका रणनीतिक सहयोगी मात्रै थिए ।आजको जस्तो सामर्थ्यको आधारमा साझेदार थिएनन् ।

एउटा मुलुकको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने प्रयासमा कम्तीमा आधा दर्जन मुलुकले नेपालका घरेलु नीति र नियमहरूमा समेत हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् -नेपाल आफ्नो विवेकले, आफ्नो आवश्यकताले एक पाइला अघि सार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

 ३. नेपालको बाटो कुन ?

 अब फेरि नेपाल सन्दर्भमा प्रवेश गरौँ ,

नेपाल भारत र चीनको बीचमा अवस्थित भएको नाताले नेपाल शीत युद्धको परको साक्षी मात्रै थियो ।

तर यो दोस्रो शीत युद्धको मूख्य पात्र चीन छ – नेपालको छिमेकी ।

भारत र चीनको सम्बन्धको स्थितिबारे माथि र अघिल्लो उल्लेख गरिसकेका छौँ ।

रूसको सवालमा भारत र अमेरिकावीच केही रणनीतिक मतभेद रहे पनि चीनको सवालमा भारत र अमेरिका एकै स्थानमा उभिएका देखिन्छन् ।

नेपालमा एमसिसी परियोजनाका सवालमा चीन र अमेरिकावीच तीतो र तीखो वाक युद्ध चल्यो ।तीन वर्ष अघि नेपाल भ्रमण आएका बेलामा सी जिन्पिङले नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्त असान्दर्भिक लाग्नेगरी चीनका विरोधीहरूलाई धुलोपिठो पार्ने गैर कूटनीतिक सम्वोधन गरे ।

उनको स्वागतलाई आफ्नो विराट कूटनीतिक सफलता मान्ने र उनैको विचार र दर्शनमा आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई तालिम समेत दिने पार्टीले नेपालमा सरकार चलाइरहेको बेलामा संसारको दोस्रो ठूलो शक्ति राष्ट्रले नेपाललाई (?) किन त्यस्तो चेतावनी दिनु पर्ने आवश्यकता देख्यो -त्यसको व्याख्या र विश्लेषण सम्भवत परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छैन ।

राष्ट्रियतालाई राजनीतिको सडक व्यापारको विषय बनाउने र भारतसँगको सम्बन्धमा दुष्प्रचारको राजनीति र मिडियावाजी नै नेपालको दुर्भाग्य बनिरहेको छ ।

त्यसले नेपालको राष्ट्रियता र नेपालका समस्त सम्भावनाहरूलाई ध्वस्त पारिरहेको छ ।

नेपालको भारत विरोधको अतिवाद र त्यसको प्रतिक्रियामा भारतले अवलम्वन गर्ने नेपाल नीतिले नेपालको स्थिरता र सम्भावनाहरूलाई छेकेको छेक्यै छ । अनि फेरी नेपालमा भारतका रणनीतिक स्वार्थ र सरोकारहरूमाथिको बढी दवाव, परिणाममा नेपालमा फेरी राजनीतिक अस्थिरता ।

यो क्रम सम्वत २००७देखि एक नासले चलिरहेको छ ।अत्यन्त राष्टवादी भनेर परिचित राजा महेन्द्रले पनि घोषित/अघोषित रूपमा कार्यभार तोकेर भारतका रूचि अनुरूपका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री बनाएका र लक्षित जिम्मेवारी पुरा नभएको निहुँमा चीनका रुचि अनुरूपका व्यक्तिलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिएको इतिहास छ ।

राजा वीरेन्द्रले पनि त्यसलाई समय समयमा अनुशरण गरेका थिए ।

उता अमेरिकाको सवाललाई पनि जोडेर हेरौँ – हामीले जति गाली गरेपनि, जति मन नपराए पनि अमेरिका वर्तमान विश्व व्यवस्थाको नेता हो ।

त्यसैले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा विकास हुने तनावको अर्थ राष्ट्र सङ्घ, अन्य राष्ट्र सङ्घीय एजेन्सीहरू, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया आदी सँस्था र मुलुकहरूसँग समेत तनाव हो।

त्यसलाई नेपालले धान्न सक्दैन ।

हामी भेनेजुवेला वा उत्तर कोरिया हुन सक्दैनौ ।

हामीले चाहेर पनि सक्दैनौ – त्यो क्षमता छैन -हामीसँग !

अमेरिका, भारत र अन्य राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा राजा गोजियानको रणनीतिलाई कम्तीमा देङ्देखि सी जिन्पिङ् सम्मले अवलम्वन गरिरहेका छन् र त्यसको असर नेपालमा नपर्न सम्भव छैन ।

जुलियस न्येरेरेसँगको देङ्को कुराकानीको सन्दर्भलाई पनि यहाँ बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैले चीनसँगको सम्बन्धलाई मित्रवत राखेर भारतसँगको सम्बन्धलाई बढी सुमधुर बनाउँदै अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक आग्रहको बन्दी बन्न नदिनमा नेपालले देखाउने कूटनीतिक संयम, सन्तुलन र कौशलले मात्रै नेपालको भविष्यलाई सुरक्षित राख्न सक्दछ ।

नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई समान आधारमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्न ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा वस्तुगत स्थिति र वास्तविकतालाई नकारेर राष्ट्रको स्थिरता सुनिश्चित गर्न सकिन्न्न ।

आत्मरतिकालागि हामी दशकौंदेखि यही गरिरहेका छौँ र राष्ट्रको सुरक्षा, स्थीरता र समृद्धिलाई छेकिरहेका छौँ !

वर्तमान नेपालको सवैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक अस्थिरता हो ।

यो अस्थिरताको उपचार सन्तुलित कूटनीति र उत्तरदायी अर्थनीति हो ।

नेपालको सवैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै हामीसँग हाम्रो भविष्य सुनिश्चितगर्ने र सुरक्षित राख्ने कुनै रणनीतिक लक्ष , योजना र कार्यक्रम छैन ।

रणनीतिक भविष्यदृष्टि छैन ।

त्यो भनेको हाम्रा छिमेकीहरू र अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँगका सम्बन्ध व्यवस्थापनबारे हाम्रो स्पष्ट नीति छैन ।एउटा अस्पष्ट, काम चलाउ र हचुवा नीति छ । तर भारत, चीन लगायत विश्वका सवै शक्तिशाली मुलुकको नेपाल नीति छ।

हाम्रो आफ्नो नीति नभएपछि हाम्रो कुन नीति र कार्यक्रमसँग हाम्रा छिमेकीहरू र अन्य शक्ति राष्ट्रका नीतिहरूमा समायोजन र संयोजन गर्ने भन्ने कुराकै जानकारी हामीलाई हुने भएन ।

जब उनीहरूका नेपाल नीति आपसमा टकराउँछन् -अनि हामी हतार हतारमा सरकारमा रहेको दलको राजनीतिक स्वार्थ र दृष्टिकोण अनुसार अर्को हचुवा नीति अवलम्वन गर्छौँ ।

अर्थात् परराष्ट्र, राष्ट्रिय सुरक्षा , विकास , समृद्धि लगायतका सवै विषयमा नेपालको स्थायी नीति भनेको भैपरी आउने नीति मात्रै हो ।

यता शक्ति राष्ट्रहरूका ती टकराहटहरूबाट उत्पन्न हुने तनावलाई न्यून पार्नेमा नभएर तिनलाई चर्काउन, नेपालमा भारत र पश्चिमी राष्ट्रहरूका हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गरेर राजनीतिक लाभ लिन हामी लालायित रहने गरेका छौँ ।

नेपालको राजनीतिक वृत्तका कहिले यो पक्षले र कहिले त्यो पक्षले आफूलाई राजनीतिमा स्थापना गरिदिन बारम्बार भारत र अन्य मित्र राष्ट्रहरूलाई हस्तक्षेप गर्न माग र आग्रह गरेको उदाहरणहरू पनि पर्याप्त छन् ।

त्यस्तो आग्रहलाई भारत लगायतका मुलुकले अनुगृहित गरिदिएको तथ्य र सत्य पनि हामीसँग छन् र त्यसले नेपालमा भारत विरोधलाई एक किसिमले सँस्थागत नै गरिदिएको छ ।

नेपालले आलो काँचोरूपमा सँस्था र संरचना निर्माण नगरीकन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति र रणनीति बेगर नै माथि भने जस्तो हचुवाको आधारमा वाह्यहस्तक्षेपबाट मुक्तिको नाउमा उसले अवलम्वन गरेका हरेक नीति र रणनीति पछि नेपाल झन् बढी वाह्य हस्तक्षेपको सिकार हुने गरेको छ ।

एउटा मुलुकको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने प्रयासमा कम्तीमा आधा दर्जन मुलुकले नेपालका घरेलु नीति र नियमहरूमा समेत हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् -नेपाल आफ्नो विवेकले, आफ्नो आवश्यकताले एक पाइला अघि सार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा भारत र चीनका स्वार्थहरू भिन्न छन् ।नेपालमा खतरनाक किसिमले उनीहरूका स्वार्थमा टकराहट देखिन थालेको छ ।

चीन -अमेरिका सम्बन्धको स्तरले अमेरिकाको नेपाल नीतिलाई हिजो पनि र आज पनि नियन्त्रण गरिरहेको छ ।माथि उल्लेख गरिसकिएको छ – विश्वस्तरमा भारत र अमेरिकावीच जति मतभेद भए पनि चीन सवालमा उनीहरू एक ठाउँमा रहन्छन् ।

यो भनेको दुई मुलुक भएपछि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सवालहरूमा उनीहरूकावीच रहने मतभेदले उनीहरूको चीनसँगको सम्बन्धमा खासै असर पर्दैन ।

त्यसको अर्थ के पनि हो भने नेपालले भारत र अमेरिकाको विमति बोकेर, भारत र अमेरिकाको मूल्यमा चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्दैन ।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने, नेपालमा चीनका वृहत्तर हितहरूको विपरित नहुने गरी नेपालले भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सहज, स्वाभाविक, हार्दिक र मित्रवत नबनाई र उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई एउटा सँस्थागत र संरचनागत आधारमा परिभाषित गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन, व्यवस्थापन र विकास नगरी नेपालले राजनीतिक स्थिरता र विकास र समृद्धिका लक्षहरू प्राप्त गर्न सक्दैन ।

सात दशक भन्दा लामो नेपालको परराष्ट्र नीतिको अभ्यास र अनुभवले बताएको त यही हो ।

………

सन्दर्भ  र स्रोत  सामग्रीहरूको सूची: 

१. सङ्क्षेपमा क्वाड र यसमा सम्बद्ध चार राष्ट्रको रणनीतिक लक्ष र यसलाई हेर्ने चीनियाँ दृष्टिकोणको लागि हेर्नोस: Sheila A. Smith, CFR Expert –“The Quad in the Indo-Pacific: What to Know” ,May 27, 2021                                                              (https://www.cfr.org/in-brief/quad-indo-pacific-what-know)

 २. Hirayuk।Akita –“ U.S.-China cold war more dangerous than U.S.-Soviet rivalry” (Nikkei- Asia, November 26 , 2022,https://nikkei.com/Spotlight/Comment/U.S.-China-cold-war-more-dangerous-than-U.S.-Soviet-rivalry

 ३. Maria Siow- “‘Himalayan Quad’: is China about to start its own security bloc with Nepal, Pakistan and Afghanistan?” (South China Morning Post :17 April, 2021)https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3129902/himalayan-quad-china-about-start-its-own-security-bloc-nepal?

 ४. Lan Jianxue-“Himalayan Quad’ hype is Cold War mentality”, (Global Times,  April 20, 2021) https://www.globaltimes.cn/page/202104/1221560.shtml

 ५. Jagannath P. Panda:”The Trans-Himalayan ‘Quad,’ Beijing’s Territorialism, and India” (China Brief Volume: 20 Issue: 20, November 12, 2020) https://jamestown.org/program/the-trans-himalayan-quad-beijings-territorialism-and-india/

 ६. Yubaraj Ghimire:”Why China is happy with Nepal’s new PM” ( Indian Express, January 3, 2023) https://indianexpress.com/article/opinion/why-china-is-happy-with-nepals-new-pm-8356019/?

 ७. Yubaraj Ghimire: “Prachanda sworn in as PM: New tie-ups in Nepal, concern in India” ( Indian Express,December 27, 2022) https://indianexpress.com/article/opinion/why-china-is-happy-with-nepals-new-pm-8356019/?Editorials,Times of India: “Mountainous question: China’s growing influence in Nepal means India’s diplomacy and project delivery will need to improve” (January 2, 2023)https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-editorials/mountainous-question-chinas-growing-influence-in-nepal-means-indias-diplomacy-and-project-delivery-will-need-to-improve/

 ८. Deepak Adhikari: :Nepal’s new PM faces ever trickier China-U.S.-India high wire act” ( Nikke। Asia, January 4, 2022)

९. जगदीश्वर पाण्डे: “सुरक्षा कार्यक्रम ‘जीएसआई’ अघि बढाउन चीनले माग्यो, नेपालको साथ”, (कान्तिपुर, पुस १८, २०७९) https://ekantipur.com/news/2023/01/02/167266306246182080.html,Director-General of the Department of Asian Affairs of the Foreign Ministry Liu Jinsong Meets with Nepal’s Ambassador to China Bishnu Pukar Shrestha, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/202301/t20230101_10999602.html

 १०. Paul A. Cohen : “Speaking to History: the story of king goujian in twentieth-century china” University of California Press -Berkeley, Los Angeles, London, 2009, 1-35

११. Selected Works of Deng Xiao Ping, Volume II।(1982-1992)Foreign Languages Press, १९९४

 १२. Felicia Schwartz: “Russia at risk of becoming failed state, say foreign policy experts”, (Fiancial Times, January 9, 2023) https://www.ft.com/content/6ceb6331-07a0-4b1f-b777-3034b288a3be

१३. Luis Simon: America’s Indo-Pacific Strategy Runs Through Ukraine, ( War on the Rocks, December 16, 2022) https://warontherocks.com/2022/12/americas-indo-pacific-strategy-runs-through-ukraine/

१४. David O. Shullman and Andrea Kendall -Taylor:”The Marshall Papers – Best and Bosom Friends,Why China-Russia Ties Will Deepen after Russia’s War on Ukraine”, (CSIS,June 2022 )https://www.csis.org/analysis/best-and-bosom-friends-why-china-russia-ties-will-deepen-after-russias-war-ukraine

 १५. The White House, Washington: “National Security Strategy”, October 2022, 23-24, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdfI\

१६. Akhil Ramesh:Mod।is turning India’s nonalignment policy into a business model( Nikke।– Asia, October 18, 2022)

https://asia.nikkei.com/Opinion/Modi-is-turning-India-s-nonalignment-policy-into-a-business-model

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती  र समसामयिक राजनीति

मातृकाप्रसाद कोइराला, केपी ओली र राजा ज्ञानेन्द्रदेखि…