समलिंगी विवाहलाई वैधता दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ – समलिंगी विवाहलाई वैधता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

मितिनी नेपाल नाम संस्थाले महिला र पुरुषबीच मात्रै विवाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै समान लिंगकाबीच पनि वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दिएको हो।

संवैधानिक इजलासमा दायर गरिएको उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत पुस २० गते सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। फरक लिंगबीच मात्रै विवाह गर्न पाइने मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को व्यवस्थाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा पिछडिएका वर्ग तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायत नागरिकले पीडा भोग्नु परेको दायर रिटमा उल्लेख छ।

मितिनी नेपालले भनेको छ, ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६७ मा महिला र पुरुषबीच मात्र विवाह गर्न पाइने उल्लेख छ। यसले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरेको छ। राज्यले नागरिकको विवाह सम्बन्धि व्यक्तिगत छनौटलाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर हाम्रो कानून मौन छ।’

यस्तो मितिनी नेपालले रिट गरेको मागदाबी

(क) मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अन्तर्गत विवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६७, ७०(१), ७४(१), ७७(१), ले नेपालको संविधानको धारा १८ मा सुनिश्चित भएको समानताको हक, समानताको अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरेका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ७, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २, धारा २६, सोही प्रतिज्ञापत्रको साझा सुझाव नं १९, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा १६(१)(२) लाई उल्लंघन गरेको हुँदा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को सो दफाहरूलाई संशोधन गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई विना कुनै भेदभाव विवाह गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरी जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ।

(ख) समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेका नजिरहरु कार्यान्वयन गर्न त्यसअनुसारको कानुन निर्माण गरी वैवाहिक समानतालाई कानुनी मान्यता दिलाई नेपालको संविधान प्रदत्त समानताको हकको सुरक्षा गरी जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ।

(ग) नेपालको कानुन, ऐन, नियमावली, अनुसूची, निर्देशिका आदिमा प्रयोग भएका लोग्ने स्वास्नी, पति पत्नी, महिला पुरुष, स्वास्नी मानिस, लोग्ने मानिस, बालिकाहरु जस्ता शब्दहरुको सट्टा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समेट्ने शब्दहरु जस्तै– व्यक्ति, दम्पत्ति, जीवनसाथी, नाबालिगजस्ता शब्दहरु प्रयोग गर्ने गरी ती कानुन, ऐन, नियमावली, अनुसूची, निर्देशिका आदिमा आवश्यक संशोधन गर्नका लागि जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ।

(घ) उपरोक्त तथ्यहरुको आधारमा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा नेपालद्वारा अनुमोदित माथि विभिन्न प्रकरणहरुमा उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा प्रतिज्ञापत्रद्वारा सुनिश्चित गरिएको समानताको हक अन्तर्गत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको विवाह जस्तै समलिङ्गी र फरक लिङ्गीको विवाहमा समानताको अधिकारको लागि र तदारुखताका साथ सो अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायतका अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न यस सम्मानित अदालत सक्षम भएको हुँदा संविधानसँग बाझिएका माथि उल्लेखित मुलुकी देवानी संहिताका व्यवस्थाहरुलाई बदर घोषित गरी उत्प्रेषणयुक्त परमादेश सहितको जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ।

(ङ) प्रस्तुत विषय अत्यन्त संवेदनशील, विवाहको विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा भएको र यथासिघ्र निर्णयमा पुग्नु पर्ने भएको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई पेशी प्राथमिकता अग्राधिकारमा राखी सुनुवाइ गरी पाउँ।