काठमाडौँ- तपाईंहरु कहिलेकाहिँ सवारीसाधन चढ्दा भाडा बढी तिर्नु परेर ठगिनु भएको छ? अनि यसरी ठगिनुभएपछि कहाँ र कसलाई सम्पर्क राख्ने भन्नेबारे जानकार हुनुहुन्छ?
सवारीसाधनले तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिएमा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ। भाडामा ठगिने गरेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागमा पनि थुप्रै गुनासोहरु आउने गरेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताउँछन्।
विभागले अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक र भाडाका सवारीसाधनहरुलाई नियमन गर्ने गर्छ। त्योबाहेक निजी सवारीसाधनहरुको हकमा र छोटो दूरीका सवारीसाधनको हकमा भने प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुन बनाएर पनि नियमन गर्न पाउने व्यवस्था छ। छोटो दूरीका सवारीसाधन प्रदेश स्तरीय यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएर संचालन भएका हुन्छन्। उनीहरुले स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले तोकेअनुसारको नीति नियमअनुसार नै संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘सुरुमा आउने उजुरीहरुभन्दा केही मात्रामा कमी चाहिँ हुँदै गएको छ तर पनि भाडामा ठगिएको भनेर थुप्रै उजुरीहरु हामीकहाँ आउने गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय माध्यबाट आएका उजुरीहरुलाई पनि हामीले कारबाहीमा लगेका छौँ तर छोटो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनहरुको कति दूरीको भाडादर कति हो भनेर ठ्याक्कै तोकिएको छैन। त्यसले गर्दा पनि भाडामा ठगिएको भनेर उजुरी अलि धेरै आएको हुन् कि भन्ने हामीलाई लाग्छ।’
‘छोटो दूरीका सवारीसाधनहरुमा कति दूरीको कति भाडादर हो भन्नेबारे स्पष्टसँग न हामीले राख्न सकेका छौँ न यातायात व्यवसायीहरुले राख्न सक्नुभएको छ, त्यसले गर्दा भाडा कति लिने भन्ने कुरामा नै अन्योल छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा निश्चित स्थानसम्म पुग्नलाई त समस्या नहोला, भाडा तोकेअनुसार नै हुन्छ। तर, त्यहाँबाट १०० मिटर परसम्म पुग्दा कति भाडा लिने वा १०० मिटर अगाडि नै झरे तोकिएको भाडामा कटौती गरेर दिने कि पूरै दिनेजस्ता थुप्रै कुराहरु छन्, जसको प्रभावकारी ढंगले छलफल हुन सकेको छैन।’
वृद्धवृद्धा, महिला, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि तोकिएको सेवा सुविधा यदि उपलब्ध गराउने कुरा भने यातायात व्यवस्था विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। तर, यदि कुनै पनि सवारीसाधनले तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिन्छ भने त्यसबारे प्रदेश सरकारले तोकेको यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा गएर उजुरी दिन सकिन्छ।
‘सबैभन्दा सजिलो माध्यम भनेको फिल्डमा नै खटिएको नेपाल प्रहरीलाई जानकारी गराउने हो। उहाँहरुले उजुरी कस्तो किसिमको हो भन्ने जानकारी राखेर प्रहरीमा पठाउने भए प्रहरीकहाँ र हामीकहाँ आउने मुद्दा भए हामीकहाँ पठाइदिनुहुन्छ। त्यस्तो हुँदा प्रमाण पनि हुन्छ कारबाही गर्न पनि सजिलो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका साथै हामीले अनलाइनबाट आउने उजुरीहरुलाई पनि लिन्छौँ। त्यस्तै, नजिकैको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुगेर वा यातायात व्यवस्था विभागमा पनि उजुरी दिन पाउनुहुन्छ।’
यातायात व्यवस्था विभागले दैनिक रुपमा सवारीको अवस्था र कागजातको अनुगमनसमेत गरिरहेको हुन्छ। यातायात व्यवस्था विभागले एकरुप भाडादर समायोजन गरेसँगै पेट्रोलियम पदार्थमा ५ प्रतिशतभन्दा तलमाथि भएमा भाडा घटबढ गर्दै आएको छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा आधारित रहेर सचेत गराउनेदेखि लिएर १५ सय रुपैयाँसम्मको जरिवाना लिने व्यवस्था छ। तर यस कानुन पनि प्रष्ट देखिँदैन। १५ सयसम्मको जरिवाना ३ पटकसम्म र त्यसभन्दा पछि पनि पटक–पटक भाडामा ठगी गरिरहेमा अन्य दफाका आधारमा पनि मुद्दा चल्छ।
‘यदि कुनै बसले ५ रुपैयाँ मात्रै बढी भाडा लिएको छ भने उसलाई २० हजार रुपैयाँको जरिवाना गर्नु त उचित हुँदैन नि! उसले महिनाभरमा पनि त्यति नकमाउला। त्यसैले, केही समस्या चाहिँ छ यसमा,’ उनी भन्छन्,’हाम्रो भाडा समायोजन नै यस्तो छ कि बजारमा २ रुपैयाँको नोट आउनै छाड्यो अब। भाडा ११ रुपैयाँ हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा १ रुपैयाँ भाडा यात्रुले कम दिने कि ४ रुपैयाँ सवारी धनीले छोड्ने भन्ने कुरा विवादितजस्तै छ। त्यसैले, डिजिटल भाडा तिर्न मिल्ने केही व्यवस्था भए यो समस्या समाधान हुने थियो।’
भर्खरै
लोकप्रिय
