पोखरा- नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले शनिबारदेखि देशभरका उद्योगबाट नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण रोकेको छ।
गएको माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै क्रसर व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन्।
‘दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगबाट कानुनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजस्व लिइ २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने’, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएअनुसार कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभइ उद्योग नवीकरण नभएपछि व्यवसायीले असारे विकासको चटारोमा नदीजन्य पदार्थको उत्पादन र बिक्री वितरण अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेका हुन्।
महासंघको आन्दोलनमा गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले ऐक्यवद्धता जनाएको छ।
शनिबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले कर र राजस्व तिर्न जाँदासमेत नलिएको बताए।
‘रकम बुझ्न नमानेको कारण उद्योग नवीकरण भएको छैन। परियोजनाको नाममा अनुमति नलिइ पहुँचको भरमा खुलेका उद्योगहरूले राज्यको धज्जी उडाइरहेका छन्’, उनले भने।
२०७० सालअघि तत्कालीन मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गरेका क्रसरलाई राज्यले बढी पेलेको उनको भनाइ छ।
संघका सचिव छत्रघर आत्रेयले राज्यले मापदण्ड बनाउँदा व्यावहारिक रूपमा पूरा हुनसक्ने बनाउनुपर्ने बताए।
‘उत्खनन् र प्रशोधन फरक हुन्। एउटै मापदण्ड बनाइयो’, उनले भने ‘राज्यले पूरा गर्न नसक्ने मापदण्ड बनाउँछ। हामीमाथि खेलिरहन्छ।’
उनले आक्रोश पोख्दै थपे, ‘कि उद्योग आवश्यक छैन भन्नुपर्यो। होइन भने जिम्मेवार भएर विकल्प दिनुपर्छ।’
विकल्प नदिइ धरपकड गर्दा लगानी जोखिममा परेको आत्रेयले बताए।
तीनै तहका सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न मापदण्ड पुग्ने स्थानमा क्रसर जोनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लीलाधर बरालले पनि क्रसर जोन देखाइ दिए उद्योग सार्न तयार भएको बताए। नयाँ खुलेका क्रसर उद्योग सञ्चालको दादागिरीले आफूहरु मर्कामा परेको उनको भनाइ छ।
उनले तत्कालीन मापदण्ड पूरा गरेका क्रसरलाई विकल्प दिनुपर्ने बताए। ‘तत्कालीन अवस्थामा सबै मापदण्ड पूरा गरेर उद्योग स्थापना गरेका थियौँ। अब हामीलाई ठाउँ देखाइदिनुपर्याे कि यथास्थानमा चल्न दिनपर्याे।’
निर्विल्प हटाउने भए लगानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको माग छ।
संघमा गण्डकीका ४९ उद्योग सञ्चालनमा छन्। ३ अर्ब लगानी भएको उद्योगमा १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको संघको दाबी छ। संघमा आबद्ध नभएका क्रसर त्योभन्दा बढी छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
