नेपाल असफल राष्ट्र बन्दैछ भन्ने पक्ष, विपक्षका विचारहरू अहिले फेरि सतहमा आएका छन्। यो बहसलाई प्रतिष्ठित मिडिया देशसञ्चारले शुरु गरेकाले लेख मार्फत सहभागी हुन चाहेको छु।
देखिएको दृष्य
नेपाल र नेपालीले चाहेको एकमात्र लक्ष्य सम्बृद्धि हो। यसका लागि विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। यस क्रममा ठूलो जनधनको लगानी भइसकेको छ। सिंगापुरदेखि युरोपजस्तै बनाउने पनि भनिए। आन्दोलन, प्रदर्शन गर्नेदेखि गोष्ठी, सेमिनार कतै केही छुटेका छैनन्। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको रस स्वादन पनि गरिसकिएको छ। आंशिक र एकाङ्की खालका विकास र केही पूर्वाधारको जग नबसेको पनि होइन तर सम्बृद्धिको तीर्खा मेटिएको छैन। समस्याको स्वरूप बदलिएको छ। समस्या र जनचाहना चुलिएका छन्। विकासको प्यास झन् बढेर गएको छ।
उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतको छिमेकी, बजार विस्तारको राम्रो सम्भावना भएको, विकासका लागि प्रचूर साधन स्रोत मौजुद रहेको भूपरिवेष्ठित मुलुक हो नेपाल। अहिले भारत, चीन विश्वमै उदीयमान शक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेका छन्। छिमेकीको उदीयमान शक्तिलाई नेपालले आफ्नो अवसरका रुपमा प्रमाणित पनि गर्न सक्छ। तर मुलुकका प्रचुर सम्भावनाहरु अवसर र नेतृत्वको खोजिमा विक्षिप्त छन्।
विश्व यतिविघ्न ‘ग्लोबलाइज्ड’ भएको छ कि एक ठाउँमा प्रयोग भएको सूचना प्रविधि एकैसाथ सबैतिर प्रभाव पार्न सफल भएको छ। विश्व यतिखेर चौथो औद्योगिक क्रान्ति (फोर्थ इण्डष्ट्रियल रिभोल्युसन) को संघारमा उभिएर ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ लाई स्वागत गर्दैछ। विद्युतीय मुद्रा, कृतिम मानव (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)को प्रयोग पनि सहज हुँदै जाने अवस्था छ। तर नेपाल धेरै पछाडिको श्रम प्रधान अर्थतन्त्रमै सीमित छ। नेपाल विकासको विश्व प्रवाहबाट बाहिरिन सक्दैन तर त्यस्तो प्रवाहमा अस्तित्व जोगिने तयारी कसरी गर्दैछ भनेर तथ्य खोज्ने, मूल्याङ्कन गर्ने समय भने आएको छ।
नेपालमा पछिल्लो समय खासगरी अमेरिका, चीन र भारतको सुरक्षा चासो निकै बढेर गएको छ। यस क्रममा आफ्नै भूपरिवेष्ठित, असंलग्न नीति, बहुसांस्कृतिक जस्ता मौलिक पक्षहरू उपेक्षित भएका, परावलम्बी बन्दै गएको असन्तुष्टि चुलिएका छन्। यिनै असन्तुष्टिका बीचबाट पुराना दल र नेतृत्वप्रति विमोहित देखिएका जनता नयाँ दल र नेतृत्वको वासनामा झुम्मिएको भान हुँदैछ। राजा फर्किने चर्चा पनि त्यतिकै गतिशील छ। मुलुकमा विचार, महत्वाकांक्षा, अभियान, विकास, नेतृत्व अविश्वासिलो तरिकाबाट छरपष्ट देखिन पुगेको छ। कसैमाथि कसैको विश्वास देखिँदैन।
सफलताको मापन
नेपाल असफल हुँदैछ भन्ने पक्ष विपक्षका बहसले समय समयमा छाल मार्नुको कारण चुलिँदै गएका अस्थिरताका संकेतहरू हुन्। यतिखेर नेपाल निकै ‘फ्रजाइल’ मुलुकका रुपमा देखिएको छ।
वास्तवमा देशको भूगोल निर्जिव हुन्छ भने जनताको मति तरल हुन्छ र लोकप्रियतातिर जान मन पराउने प्रवृत्ति हुन्छ। जनतालाई कता, केका लागि र कसरी निर्देशित गर्ने भन्ने सोचले खारिएको हुनपर्छ नेतृत्व। देश सफल असफल बनाउनको लागि राज्य नेतृत्वले खेलेको भूमिका जिम्मेवार हुन्छ।
भुगोलमा सीमावद्ध मुलुक निर्जिव हुन्छ। भूगोलको सफलता र असफलता भन्ने हुँदैन! हिस्सामा परेको भुगोल र साधन स्रोतलाई राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार परिचालन गरेर अधिकतम लाभ हुने वातावरण मिलाउने सत्ताले हो। नेतृत्वले हो।
सिक्किम वा क्राइमियालाई असफल राष्ट्र मान्ने कि श्रीलङ्का वा पाकिस्तानलाई? भूगोलमै आफ्नो अस्तित्व मेटाइएका मुलुक सिक्किम, क्राइमिया हुन् भने जनजिविका चल्नै नसक्ने गरी संकटमा फसाइएका वा फस्दै गरेका मुलुकमा पर्छन् श्रीलङ्का, पाकिस्तान। रोम सभ्यताको जननी भनेर चिनिने युरोपको ग्रिसले पनि सन् २०१८ मा पाकिस्तानको भन्दा खराब समस्या व्यहोरेको थियो। यसो हुनुमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू पनि हुन्छन; त्यतातिर अहिले नजाऊँ!
त्यसैले नेपाल राष्ट्रको सफलता, असफलताको आधार भूगोल हो कि सम्बृद्ध जनजिविका हो यसमा पनि निर्क्योल हुनु पर्छ।
वास्तवमा देशको भूगोल निर्जिव हुन्छ भने जनताको मति तरल हुन्छ र लोकप्रियतातिर जान मन पराउने प्रवृत्ति हुन्छ। जनतालाई कता, केका लागि र कसरी निर्देशित गर्ने भन्ने सोचले खारिएको हुनपर्छ नेतृत्व। देश सफल असफल बनाउनको लागि राज्य नेतृत्वले खेलेको भूमिका जिम्मेवार हुन्छ।
नेपालको उत्तर, दक्षिणका ठूला छिमेकीहरूले सीमा स्तम्भ सार्दा पनि नेपाली शासकले केही नगरेका दुःखद घटना नभएका होइनन्। शक्तिशाली मुलुकको क्रोध, कुण्ठा र असहिष्णु मान्यताले कुनै मुलुकको भुभाग सुरक्षित, असुरक्षित रहेका उदहारण हुन् सिक्किम, क्राइमिया। यसो हुनुमा ठूला मुलुकको सुरक्षा चासो र स्रोत साधनमाथि पनि आधिपत्य रहनु पर्छ भन्ने अमानवीय मान्यताले काम गरेको छ। जहाँसम्म सुरक्षाको सवाल छ- पहिले पहिले भारतमात्र नेपालको ‘शुक्ष्म व्यवस्थापन’ मा खेलेको देखिन्थ्यो तर अहिले चीन पनि त्यतिकै सकृय भइरहेको छ। सात समुद्र पारीको अमेरिका झन् उद्धत देखिएको छ। युरोप पनि खेल्दै आएको छ। नेपालमाथि यति धेरै ठूलो चुनौति पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन। यस्तो कठीन अवस्थामा नेपालले आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी औचित्यपूर्ण सावित गर्न सक्छ भन्ने तथ्य भविष्यले निर्धारण गर्ने नै छ।
सिद्धान्ततः मुलुकको आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था असाध्यै कमजोर र नियन्त्रण बाहिर छ भने त्यसलाई असफल राष्ट्र (फेल्ड स्टेस) भनिएको छ।
दक्षिण एशियाको श्रीलङ्कामा गहिरिँदै गएको आर्थिक संकटले सत्ता उल्ट्यायो। लगतै पाकिस्तानमा पनि धक्का देखियो। पाकिस्तानका लागि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले हालै तीन अर्ब (थ्री बिलियन बेल आउट) स्विकृत गरेर ऋण भुक्तानीको चपेटाबाट दुर्घटना केही दिनका लागि टरेको छ। अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानको ऋण तिर्न थप ऋण नै दिएको हो।
आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था मुलुकको नियन्त्रण बाहिर गएकोले श्रीलङ्का डुब्यो। पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तीन अर्ब ऋण अनुमोदन गरेर एक पटक त जोगियो तर थपिएको ऋणले भविष्य थप असुरक्षित बनाएको छ। केही वर्ष अघि ग्रिस पनि यसरी नै जोगिएको थियो। यस्तो अवस्थामा नियन्त्रण देशको क्षमता बाहिर गइसकेको हुन्छ।
चीनको निकट छिमेकी रहेका नेपाल लगायत केही मुलुकलाई ‘लाल’ संकेत गरेर केही समय अघि ‘द इकोनोमिष्ट’ मा ‘अत्यन्त कमजोर वा असफल राष्ट्रहरू’ (फ्रजाइल अर फेलिङ स्टेट्स)भनेर बिश्लेषण छापिए पछि बहस अझ तरङ्गित भयो।
त्यसो त हरेक बर्ष ‘फण्ड फर पीस’ नामक संस्थाले ‘फ्रजाइल स्टेट्स इण्डेक्स’ प्रतिवेदन निकाल्दै आएको छ। सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा नेपालको इण्डेक्स ८०.६ देखाइएको छ र त्यसलाई उच्च सतर्कता(हाइ वर्निङ) को तहमा परेको प्रतिवेदनको दावी छ।
सफल र असफल राष्ट्र के हो भनेर केही प्राविधिक तथ्यलाई पनि आधार मानिएको छ। विकासको स्तरलाई मापन गर्न प्रयोग गरिँदै आएका प्रचलित मान्यताले मिश्रित प्रतिफल देखाएका छन्। कतै राम्रा लक्षण त कतै निराशा देखिएका छन्।
सम्बृद्धि
वास्तवमा प्राकृतिक साधनले सम्पन्न भए पनि त्यस्ता स्रोत साधनको प्रयोग, उत्पादनका दृष्टिले नेपाल अति कमजोर राष्ट्र पक्कै हो। यसमा विवाद छ जस्तो लाग्दैन। सम्बृद्धिका लागि नभई नहुने मानव र प्राकृतिक साधन प्रचूर मात्रामा उपलब्ध भएर पनि मुलुक कमजोर हुँदै गएको छ!
सम्बृद्धि भनेको मुलुकमा उपलब्ध साधन स्रोतलाई सर्वोत्तम सदुपयोग गर्दै जीवनस्तर उकास्दै लैजानु हो। नागरिक र मुलुकको आत्मबल बढनुको साथै सकारात्मकआशा जाग्नु हो। यस क्रममा सन्निकट भएर आउने नवीन चुनौतीलाई यथा समयमा सम्बोधन हुन सक्ने प्रणालीको विकास गरिनु हो। अनि उपलब्ध साधन स्रोतको सर्वोत्तम सदुपयोग हुने सुरक्षित वातावरण विद्यमान हुनु पनि हो।
नेपालमा पनि विगतको राज्यसत्ताले मुलुकको सम्बृद्धि र उच्च मनोबलयुक्त जनजिविकाको रेखाङ्कन गर्न सकेन भनेर राजनीतिक परिवर्तन गरिए। बहुदल ल्याइयो। अनुकुल नीतिका रुपमा नीजिकरण, उदारीकरणलाई अबलम्बन गरियो। नेपाल स्वतन्त्र ब्यापारको लागि विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य पनि भयो। प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित लगभग सबै सन्धि, अभिसन्धि र सहमतिमा पनि नेपालको सहभागिता छ। राजतन्त्र फ्याँकियो; गणतन्त्र घोषित भयो!
सूचाङ्कमा प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ। वाल, महिला लगायत सकल मृत्यु दर घटेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेको छ। साक्षरता बढेको छ। सडकको लम्बाइ बढेको छ। उल्लेख गर्न सकिने उपलब्धि पनि भएका छन् तर ती सबै उपलब्धिले नेपालको निर्णय क्षमता बढेको छैन। निर्यात बढेको छैन। ब्यापार घाटा, आयात र राष्ट्र ऋण निर्वाध रुपमा बढेको छ।
विकास स्वावलम्वी र परावलम्बी गराउने खालका हुन्छन्। प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ तर सीमित व्यक्तिमा अथाह केन्द्रिकृत भएको आयले आम मानिसको जीवनस्तरलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। कुल राष्ट्रिय आयलाई देशमा उपलब्ध कुल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने प्रतिव्यक्ति आयले गरिबको आयस्तर धेरै देखाउँछ भने अर्बपतिहरूको आय कम देखिन्छ। यस्तो मापन विधिले आर्थिक असमानतालाई प्रोत्साहित गरेको छ। कुल राष्ट्रिय आय, कुल गर्हस्थ आयको सहारा लिएर केही क्षेत्रमा नेपालको सम्बृद्धि देखाउने गरिए पनि मापनका नयाँ मान्यताहरूले विस्थापित गरेका छन्।
उदहारणको लागि नेपालको कुल राष्ट्रिय आय बढाउने मुख्य आधार रेमिट्यान्स भएकोमा शंका छैन। जति रेमिट्यान्स भित्रिएको छ त्यसका लागि सिंगो मुलुक, ब्यक्तिले गरेको सामाजिक, आर्थिक र मानसिक लगानी पनि हेर्नु पर्छ भन्ने नयाँ मान्यता हो। अदालतमा चाङ लागेका छोडपत्र, अलपत्र परेका नाबालक र बुढाबुढी, सडक दुर्घटनामा मरे मारिएका निर्दोषहरूको अभिलेख नहेरी कसरी सम्बृद्धि देखाउन सकिन्छ! त्यसैले सम्बृद्धिलाई मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्सबाट हेरिनु पर्छ भनेर मापनका नबिन धारणा आएका छन्। व्यक्ति शिक्षित भयो भन्दैमा राष्ट्रले लाभ पाएको छ भन्न सकिन्न। यस तथ्यलाई प्रवासिएका युवाले प्रमाणित गरिसकेका छन्।
व्यक्ति वा राष्ट्रको क्षमतामा भएको विस्तारबाट वास्तविक स्वतन्त्रता र गरिबी निवारण हुन सक्ने तथ्य विद्वान अमर्त्य सेनले स्थापित गरेको मान्यता हो। ‘क्यापाविलिटी थ्योरी’ को विस्तारित स्वरूपमा दिगो विकास लक्ष २०१५-३० (सस्टेनेवल डिभलपमेन्ट गोल २०१५-३०) आएको मानिएको छ।
नवीन मापन विधिको प्रयोगविना आएका धारणाले बहुआयामिक विकासलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ।अतः नेपालको विकासलाई नियाल्दा समस्याको स्वरुप बदलिएको धारणा सान्दर्भिक हुन्छ।
समानताको नारा तन्काउँदै गर्दा असमानता कति बढिरहेको छ त्यो पनि त्यति नै संवेदनशील छ। जे जति प्रगति भएको भनिएको छ, त्यसका लागि प्रति ब्यक्ति ऋणको भार कतिले बढेको छ त्यो पनि देखिनु पर्छ। उज्यालोको बयान गर्नेले रातको कुरा गरेनन् भने तिनले दिन नबुझेको हुन सक्छ।
वास्तवमा प्राकृतिक साधनले सम्पन्न भए पनि त्यस्ता स्रोत साधनको प्रयोग, उत्पादनका दृष्टिले नेपाल अति कमजोर राष्ट्र पक्कै हो। यसमा विवाद छ जस्तो लाग्दैन। सम्बृद्धिका लागि नभई नहुने मानव र प्राकृतिक साधन प्रचूर मात्रामा उपलब्ध भएर पनि मुलुक कमजोर हुँदै गएको छ!
संचार प्रविधिमा भएको व्यापक विस्तार आयातमुखी छ कि निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्दैछ? सड्क पूर्वाधारको विस्तारले नेपालको स्थानीय कृषि उत्पादनलाई बजार दियो कि विस्थापित गरिदियो? किन हाम्रा नीति निर्माताहरूको भान्सामा पाक्ने परिकारलाई आयातमा पर निर्भर बनाइयो! यी सत्यलाई नहेर्ने?
उद्योगधन्दा, व्यापार व्यावसायमा झन् संकुचन आयो। निर्यात ठप्प वा संकटग्रस्त छ। ब्यापार घाटा, आयात र राष्ट्र ऋण यसरी बढेर गएको छ कि यसैले मुलुकलाई श्रीलङ्का, पाकिस्तान वा ग्रीसको हालतमा डुबाउन सक्ने गरी शक्ति आर्जन गरिरहेको छ। अहिलेको गणतन्त्र ऋणैऋणले धानिएको छ। अनि रेमिट्यान्सले भरथेग गरेको छ।
करिब दुई सय पचास वर्ष अघि पृथ्वी नारायण शाहको ‘दुख्खले आर्ज्याको’ मुलुक हो नेपाल। आज हामीलाई ‘नेपाली’ राष्ट्रियता दिने व्यक्ति यस अर्थमा महान हुन्। हामी महान, स्वाभिमानी नेपाली हुन पायौं।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता आयो भनियो। एउटा वडा अध्यक्ष टिकट पाउन करोडौं खर्च हुने सत्य ठूलो दलका जिम्मेवार नेताले स्वीकारे! समावेशी भनियो तर धन, मन र स्वार्थ मिलेका नातागोता र ब्यापारीलाई समावेशी सांसद बनाइएको छ। शासनमा बस्ने पात्र बदलिए तर प्रवृत्ति बदलिएन! यस्तो प्रवृत्तिलाई कसरी सफल मान्न सकिन्छ!? नागरिकले त प्रवृत्ति बदलिएको हेर्न चाहेका हुन।
बदलिएको जन आकांक्षा अनुकुल परराष्ट्र निती बदल्नै पर्ने काम गरिएन, बरू पराइको परराष्ट्र नीति अनुकुल हुने र सत्तामा रहने काम भयो। यसो हुनुलाई छिमेक र सत्तामा रहेका सबैले प्रजातन्त्र ठाने तर मुलुक झन् कठिन दिनको सामना गर्नुपर्ने दुष्चक्रमा फसिसकेको छ। यसलाई कसरी सफल मान्ने?
धान दिवस, दही चिउरा पर्व मनाइरहेका समाचार, फोटा र प्रचारका दृष्य र मुलुकले आयात गरिरहेको तरकारी, फलफूल, धान-चामलको कहाली लाग्दो तथ्याङ्कले परस्पर बाझिने सत्य बाहिर आएको छ।
गर्न सकिने काम पनि अलपत्र परेका छन्। जस्तै, मेलाम्ची खाने पानी योजना अहिले आएर सफल भयो त भनियो तर कति समय र लगानी बढाएर आयो त्यो विचारणीय पक्ष हो। नीजिकरण भनियो तर आज नीजि क्षेत्रको हालत के छ उद्योगपतिहरूको अनुहार हेर्दा भइहाल्छ। उद्योग क्षेत्र सिकिस्त छ। गरिबी निवारण भनियो; ‘गरिबी निवारण रणनीति कार्यक्रम’ लागु भए। गरिबीको स्वरुपमात्र बदलिएको छ। किनभने प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ तर अकालमा मर्ने, सम्बन्ध विछोड हुने, टुहुरा वालबालिका, असहाय वाबु आमा, श्रम शक्तिको पलायन, ऋण जस्ता विकराल सामाजिक समस्याले मुलुकको नियति कता मोडिँदै छ?
संयुक्त राष्ट्र संघको संयोजकत्वमा ‘मिलेनियम डीभलपमेन्ट गोल’ लागु गरियो। परिणाम सुखद रहेन। अहिले दिगो बिकास लक्ष सन् २०१५ देखि लागु भएर २०२३ मा समाप्त हुँदैछ। पुरा हुन अब जम्मा सात वर्षजति मात्र बाँकि छ। वास्तवमा ‘दिगो बिकास लक्ष सन् २०१५-२०३०’ नेपालजस्ता बिकाशोन्मुख मुलुकहरुका लागि राम्रो कार्यक्रम हो। यसलाई नेपालले पञ्च वर्षिय योजनामा त समेटेको छ तर प्रतेक वर्षको परिणामले लक्ष पुरा नहुने संकेत गरी सकेका छन्। यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती लगानी र विश्व व्यापार संगठनले लादेका नियमहरूलाई पालना गर्ने सवालमा नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुले भोगिरहेका व्यवधानलाई लिन सकिन्छ। नेपालले ध्यान दिनु पर्ने बिषय यता छन् तर सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिदैन।
यसका वावजुद नगर्नु पर्ने काम भने फटाफट गरिएका छन्। उदहारणका लागि पवित्र पशुपतिनाथको मन्दीरमा जलहरी काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, वाइड बडी जहाज खरिद काण्ड, हायत होटलको जग्गा काण्ड, चाँदबाग स्कुलले हडपेको सरकारी जग्गा काण्ड, वालसंगठनको जग्गा काण्ड, लाउडा, धमिजा, पञ्चेश्वर, महाकाली, कालापानी-लिपुलेक, बालुवा-खानीको अपचलन,पर्यावरणीय असन्तुलन, युवा पलायन, बिषादी र किटनाशक पदार्थ मिसिएको खाद्य वस्तु, ऊखु किसानले भुक्तानी नपाएको, तरकारी फलफूल फ्याँकिएको, किसानले मल नपाएको, बालबालिकाले समयमा पुस्तक नपएका, व्यापार घाटा बढेको, जलश्रोत र बिजुली व्यवस्थापनमा विदेशी खेलेको, भ्रष्टाचार उदांगिएको आदि सबै काण्डहरूको फेयरिस्त तयार गर्ने हो भने पुस्तकको ठूलैठेली तयार हुनेछ।
संघियता ल्याइयो तर त्यसलाई धान्ने ज्ञान, धन र जनशक्ति कस्तो, कति हुनुपर्छ भनेर तयारीका साथ लागु गरिएन। पुरानो राज्य सत्ता प्रति प्रतिशोध त पुरा गरियो तर दिगो तरिकाले लागु हुनसक्ने आधार बनाउनु पर्छ भन्ने सोच र आवश्यकता कहिल्यै बोध गरिएन। मिल्टन फ्राइडम्यानले भने झैं ‘सरकार स्वयम नै समस्या’ भएर बोझ बनेको छ।
समयले के प्रमाणित गरिसकेको छ भने नीजिकरण, उदारीकरण, तयारी प्रजातन्त्र (इन्स्टेन्ट डीमोक्रेसी) र खुला ब्यापारको नीतिबाट नेपालजस्ता प्रतिरोध क्षमता कमजोर भएका मुलुकहरू लाभान्वित हुन सकेनन्। यस सम्बन्धि धेरै बिचार, प्रकाशन र पुस्तकहरू बजारमा आइसकेका छन्।
निचोड
देश भित्रै उपलब्ध साधन स्रोतलाई सदुपयोग गरेर उद्योग, उत्पादन र निर्यात बढाउन नसकिएको युगमा हामी छौं।अहिले नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र ऋणबाट जोगिएको छ।कृषि र पर्यटनको बिस्तारबाट अर्थतन्त्रलाई अड्याउने वैकल्पिक ‘पिलर’ दिन सकिन्थ्यो तर कृषिको अवस्था उठन नसक्नेगरी आक्रान्त छ। सत्ताका लागि गठबन्धन गरिएको छ तर मुलुकको लागि समय सुहाउँदो साझा बिदेश नीति बनाउन सकिएन। अपार जलस्रोतको सदुपयोगका लागि पनि साझा नीति बनेको छैन। मुलुकका दिर्घकालिन योजना र कार्यक्रम पनि दल र मन्त्री बदलिएसँगै बदल्ने गरिएका अनुभव छन्।
चुनाव प्रणाली महँगो, भद्दा र अनैतिक बन्दै गएको छ। यसले प्रजातन्त्रप्रति नै वितिष्णा जगाउँदै लगेको छ। जनजिविकासँग जोडिएका पानी, यातायात, सर्व सुलभ स्वास्थ्य र शिक्षा, तरकारी-मासु पसल, रित्ता गाऊँ हेर्दा झन् धेरै विकृति देखिन्छ। माल अड्डाको भ्रष्टाचार बढेर नागरिकलाई गैर नागरिकसम्म बनाएर बेच्न राज्यका माथिल्लो तह नै लागेको देखियो। प्रजातन्त्रको नेतृत्व गर्ने बालुवाटारको जग्गा नै बाँकि रहेन। यावत विकृतिका अगाडी उभिएका आंशिक उपलब्धिहरू होचा देखिएका छन्।अझै पनि गर्न सकिने राम्रा आधार बाँकि छन् तर समय छोटो छ। हतारमा नेतृत्वले मुलुक र नागरिकको पक्षमा एकबद्ध सहास देखाउन सक्यो भने त्यहि छोटो अवधिपनि पर्याप्त हुन सक्छ। दुर्भाग्य नै मान्नु पर्छ कि विश्व व्यवस्थाको ढाँचा पनि साना मुलुकको स्वार्थ रक्षा हुनदिने खालको छैन।
नेपालमा बढेको राष्ट्र ऋण, आयात, लथालिङ्ग वैदेशिक नीति, निषेधको राजनीति, प्रजातन्त्रको खर्चिलो विकृत चुनाव, भ्रष्टाचार, अलपत्र नागरिक आकाँक्षा, निराश भएर विदेशी भूमीमा आशा खोजिरहेकोअसाध्यै असुरक्षित युवा शक्ति अनि भावी पुस्ता र नियन्त्रण बाहिर गएको राजनीतिको कोणबाट हेर्दा नेपालको उपलब्धि आंशिक र अस्थायी छन्। विदेशिहरूको चासो असाध्यै बढेर गएको मात्र हैन असुरक्षित महशुस हुन थालेको छ। चार दशकको यो मूल्यवान अवधि पनि खेर गइरहेको अपार जलस्रोत झैं निःशब्द बरालिएर सकियो।
त्यसैले जनता समक्ष कबोल गरिएका बाचा पुरा नगरी सामरिक चौबाटोमा नेपाल र नेपालीलाई ल्याउने ‘ग्र्याण्ड डीजाइन’ मा सामेल ज्ञात अज्ञात सबै पात्र र प्रवृत्ति यस कालखण्डका दोषी हुन्। यस्ता पात्र र प्रवृत्ति दण्डनीय छन्। मुलुकको यो कालखण्डलाई ‘असफल पात्र र प्रवृत्ति’ को युग भन्दा के फरक पर्ला
jesiwagle@hotmail.com
भर्खरै
लोकप्रिय
