लुम्बिनी प्रदेशका तीनवटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको चार महिना पुग्नै थालेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्।
‘हाम्रो मन्त्रालय पनि मुख्मन्त्रीले आफैं हेर्दै आउनु भएको छ। मन्त्रीको तहबाट गर्नुपर्ने निर्णयहरूको लागि मुख्यमन्त्री कहाँ जाने गरेका छौं’, खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता गुणनिधि पोख्रेलले भने,‘आफ्नै मन्त्रालयको मन्त्री भइदिएको भए अझ काम गर्न सहज हुन्थ्यो। समय व्यवस्थापन मात्रै एउटा चुनौती हो। बाँकी काम सहज रूपमा भइरहेको छ।’
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले तीनवटा मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित बाँकी तीनवटा मन्त्रालयको कार्यबाेझ मुख्यमन्त्रीलाई परेको छ। जसले गर्दा समय व्यस्थापन र निर्णय लिनुपर्ने विषयमा ढिलाइ हुने गरेको बताइएको छ।
मन्त्रीविहीन मन्त्रालयहरूको वेबसाइटमा समेत मन्त्रीको नाम राखिएको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालयको वेबसाइटमा मन्त्रीहरूको नाम र विवरणहरू राखिए पनि बाँकी तीनवटा मन्त्रालयको वेबसाइटमा मन्त्रीको विवरण छैन् ।
मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा जनस्तरका कामहरू प्रभावित भएको भनाइ प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको छ। संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यले चार महिना हुँदा पनि सरकाले पूर्णता पाउन नसक्नु वर्तमान सरकार असफल भएको दावी गरे।
‘सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार भयो। एक खाले रूपमा सरकार असफल भइसक्यो’, उनले भने,‘चार महिना भयो मन्त्रालय खाली छन्। यो सरकारलाई सफल मान्न सकिँदैन।’
पूर्वसहमति पालना भएनः माओवादी
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विश्वासको मत पाएको अघिल्लो दिन माओवादी संसदीय दलले धनबहादुर मास्की, कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्रीको रूपमा नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। जसअनुसार वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा माओवादीका एकजना मात्रै मन्त्रीको रूपमा परे। बाँकी दुईजनाको नाम संसदीय दलले निर्णय गरे पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेका छैनन्।
‘आज आज भोलि भोलि भन्दै मुख्यमन्त्री टाढिँदै जानु भयो। यसबारेमा निर्णय गर्नु भएको छैन’, माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले भने,‘पूर्व सहमतिअनुसार सरकारले मन्त्रीमण्डलमा दुईजनालाई अझै समावेश गरेको छैन। हामीले भनिरहेका छौं। तर, मुख्यमन्त्रीले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनु भएको छैन।’
तर सरकारमा सहभागी माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका धनबहादुर मास्कीले केही दिनमा सरकार विस्तार हुने दावी गरे। ‘समस्या केही छैन। अब सरकार विस्तार हुन्छ’, उनले भने,‘जुन बाहिर समस्या छ, जसरी प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। भित्र त्यस्तो केही समस्या छ जस्तो लाग्दैन।’
यसअघि एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा माओवादीले महत्त्वपूर्ण तीनवटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको थियो। आन्तरिक मामिला हालको गृह मन्त्रालय, आर्थिक मामिला हालको अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा माओवादीको नेतृत्व थियो।
केन्द्रीय राजनीतिमा आएको समीकरण फेरबदलका कारण लुम्बिनीमा पनि अघिल्लो सरकार ढल्यो। कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री हुँदा साविकका तीनवटा मन्त्रालय माओवादीको भागमा पर्नेगरी सहमति गरियो। तर, त्यो सहमतिविपरीत दुईवटा मन्त्रालय गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्य दललाई दिइयो। जसले गर्दा माओवादीभित्र असन्तुष्टि देखिन्छ।
शक्ति सन्तुलनमा समेत असर परेको बुभाइलाई माओवादी नेताहरूको छ। वर्तमान सरकारमा कांग्रेसका दुई र माओवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लाेसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टीका एक/एक जना मात्रै मन्त्री छन् ।
सत्तासाझेदार दलहरूको बीचमा पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा सरकार विस्तारमा विलम्ब भएको हो। मन्त्रालयको संख्या बढाएर भए पनि सरकार विस्तारको तयारी गरिएको खबर सार्वजनिक भए पनि यस बारेमा ठोस निर्णय भएको देखिँदैन।
सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले गत साउन महिनाभित्र नेपाली कांग्रेसका तीन र नेकपा माओवादीका दुई गरी पाँच जना नयाँ मन्त्री थपिने दावी गर्दै विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। तर, उनले भनेजस्तो सरकारमा नयाँ मन्त्री थपिएका छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय, माओवादीले अर्थ मन्त्रालय, लाेसपाले गृह मन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन्। सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चालाई भागबन्डा पुगेको छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
