चीनले साउदी अरेबियामा आणविक ऊर्जा केन्द्र बनाउन सहयोग गर्ने भएकाे छ। चीनले प्लान्टका लागि ठेक्का दिनुपर्ने दाबी पेश गरेकाे छ र साउदी अरबले त्यसमा विचार गरिरहेको छ ।
समाचारका अनुसार चीनको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी चाइना नेसनल न्यूक्लियर कर्पोरेसनले कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सको सिमानामा आणविक ऊर्जा केन्द्र निर्माण गर्न साउदी अरबलाई प्रस्ताव गरेको हाे।
साउदी अरेबियाले आणविक ऊर्जा केन्द्रका लागि अमेरिकी शर्तको अवरोधबाट दिक्क भएर यो निर्णय लिएको बताइएको छ।
साउदी अरेबियाले युरेनियम र प्लुटोनियमको पुन: प्रशोधन रोक्न सहमत भए परमाणु ऊर्जा प्रविधि दिन सकिने अमेरिकी अधिकारीहरूले यसअघि बताएका थिए।
वाल स्ट्रिट जर्नलको समाचारअनुसार साउदी अधिकारीहरूले आणविक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न चीनको सहयोग लिएर बाइडेन प्रशासनले आणविक अप्रसारको सर्तमा केही छुट दिन सक्ने स्वीकार गरेका छन्। किनभने अमेरिका अरबमा चीनको प्रभाव अझ बढोस् भन्ने चाहँदैन।
साउदी अधिकारीहरूले यो पनि भनेका छन् कि राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले अमेरिकीले सर्तहरू छुट नदिएमा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई आफ्नो देशमा आणविक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न अनुमति दिन सक्छन्।
अर्कोतर्फ चीनले साउदी अरेबियाको अगाडि अमेरिकाजस्तो शर्त राखेको खबर छैन।
साउदी अरब किन आणविक ऊर्जा केन्द्र बनाउन चाहन्छ?
चीनले भर्खरै इरान र साउदी अरेबियाबीच सम्झौता गरेको छ। तर इरानसँग साउदी अरेबियाको पुरानो शत्रुता छ। युवराज सलमानले इरानले आणविक हतियार बनाए भने साउदी अरेबियाले पनि बनाउने बताउँदै आएका छन्।
राजकुमार सलमानले साउदी अरबसँग ऊर्जा र आयातका लागि पर्याप्त युरेनियम भण्डार रहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसले साउदी अरेबियाको लागि राजस्वको नयाँ स्रोत खोल्नेछ। यसका साथै साउदी अरेबियाको भूराजनीतिक शक्तिमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ।
यस्तो अवस्थामा चीनको सहयोग लिनुपर्छ किनभने चीन युरेनियम प्रशोधनको मामिलामा साउदी अरेबियासँग काम गर्न तयार छ। त्यसबेला साउदी अरेबियाका युवराजले साउदी अरब युरेनियम प्रशोधन गरेर आणविक इन्धन बनाउन तयार रहेको बताएका थिए।
त्यसबेला साउदी अरबका ऊर्जामन्त्रीले देशमा आणविक रिएक्टर बनाउने ठेक्का दिने प्रक्रिया चलिरहेको बताएका थिए।
अरब देशहरूमा परमाणु हतियारको दौड र अमेरिकी रणनीति
अमेरिका अहिले साउदी अरेबियाको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा साझेदार हो। तर, साउदी अरेबिया अहिले चीनसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन लागेको छ।
विश्लेषकहरू भन्छन् कि साउदी अरबले अब आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई आकार दिइरहेको छ। चीनसँगको मित्रता र सहयोग बढाउनु यो रणनीतिको एउटा हिस्सा हो।
हालै साउदी अरेबिया र इरानबीच भएको सम्झौतामा चीनले अरब विश्वमा आफ्नो बढ्दो प्रभावको प्रमाण दिएको छ।
यता इजरायलका ऊर्जा मन्त्रीले साउदी अरबको सिभिल न्युक्लियर प्राेगामकाे विरोध गरेका छन्।
आणविक हतियार दौड र अमेरिका-इजरायल समीकरण
अमेरिकाले लामो समयदेखि मध्यपूर्वका देशहरूलाई आणविक हतियारबाट टाढा राख्ने रणनीति अपनाइरहेको छ। यो पनि भनिन्छ कि इजरायल सम्पूर्ण मध्यपूर्वमा एकमात्र परमाणु शक्ति हो। यद्यपि इजरायलले यसलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्दैन।
यदि इरानलाई आणविक शक्ति बनाउन दिइयो भने यो सम्पूर्ण क्षेत्र परमाणु हतियारको दौडमा सामेल हुने अमेरिकाको विश्वास छ।
आणविक नीतिको मामिलामा इजरायलप्रतिको अमेरिकी अडानलाई लिएर सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
चीनले यस क्षेत्रमा अमेरिका र इजरायल दुवैलाई चुनौती दिएको छ। यससँगै साउदी अरेबियाले आफ्नो सम्पूर्ण विदेश नीति परिवर्तन गरिरहेको छ।
विज्ञहरू अमेरिकालाई अरब संसारबाट हटाउने र आफ्नो प्रभाव बढाउने चीनको नीति भएकाे बताउँछन्।
चीन र साउदी अरबबीच ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापार निकै बढिरहेको छ। चीन विश्वमा कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता हो, जबकि साउदी अरब यसको सबैभन्दा ठूलो निर्यातक हो।
तर अहिले वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा दुवै देशले सहकार्य बढाइरहेका छन्। चीनको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी चाइना इनर्जी कर्पोरेसनले साउदी कम्पनी एसडब्ल्यू पावरसँगको सहकार्यमा २.६ गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने साेलार प्लान्ट बनाइरहेकाे छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले गत वर्षको डिसेम्बरमा साउदी अरबको भ्रमण गरेका थिए। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यसलाई चीन-अरब सम्बन्धको विकासको इतिहासमा कोसेढुंगा भएको बताएको थियाे।
अमेरिका साउदी अरेबियाको सहयोगी राष्ट्र हो। तर उसले सिभिल न्युक्लियर प्राेगामका लागि साउदी अरेबियालाई सहयोग गरिरहेकाे छैन। यसका लागि उसले धेरै शर्त राखेकाे छ। त्यसैले साउदी अरेबियाले चीनको प्रस्ताव स्वीकार गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
