लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारी विधेयक असार २२ गते प्रदेशसभामा दर्ता गर्यो। त्यसपछि सैद्धान्तिक छलफल गरियो। बुँदागत रूपमा छलफल गर्न सभाले प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठायो।
कानुन समितिले समेत विधेयकमाथि व्यापक छलफल गर्न उपसमिति गठन गर्यो। उपसमितिले निरन्तर छलफल र सुझाव संकलन गर्यो। अनि एउटा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्यो।
तर, त्यो प्रतिवेदनमा भएका सुझावका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेन। प्रदेशको प्रमुख सचिव अर्थात् १३ औं तहको कर्मचारी प्रदेश सरकारले नै नियुक्त गर्ने र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रदेश सरकारले पठाउने गर्नेगरी कानुन समितिले विधेयक अघि बढाएपछि प्रदेशसभाको बैठकसमेत अनिश्चित बनेको छ। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारकै असन्तुष्टि देखिन्छ।
सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवामा रहने तह १२ औं सम्मको प्रस्ताव गरिएको छ। तर, उपसमितिले १३ औं तहको कर्मचारी अर्थात् प्रदेशको प्रमुख सचिवसमेत प्रदेश सरकारले नै नियुक्त गर्ने कुरा समेटेपछि समस्या परेको देखिएको हो।
‘प्रदेशको प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारले नै नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मुख्यमन्त्री आफैं सकारात्मक देखिनु हुँदैन। त्यसैले उपसमितिमा रहेको विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन’, प्रदेश मामिला तथा कानुन उपसमितिका सभापति भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘उपसमितिमा सर्वसम्मत निर्णय भएको कुरा अघि बढाउन सरकार तयार देखिएन। संघीयताको पक्षधर मानिने मुख्यमन्त्री नै यो विषयमा किन पछि हट्नुभयो।’
प्रमुख सचिव प्रदेश निजामती ऐनअनुसार अघि बढाउने कुरा भएपछि केन्द्र सरकार, कर्मचारी तह र मुख्यमन्त्री स्वयंम यस विषयमा असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ। अहिले सुझाव र रायसहित कानुन उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। तर, त्यो प्रतिवेदन पूर्ण समितिमा पेश भएको छैन।
समितिले पनि पास गरेर प्रतिवेदन अघि बढाउनुपर्ने भएपनि प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयमा विवाद देखिँदा अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ।
‘प्रदेश सरकारले प्रमुख सचिव आफैं नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ। बाहिरबाट प्रमुख सचिव खोजेर ल्याउनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ विधेयक सुझावसहित अघि बढ्यो। तर, यसमा संघ सरकार, प्रदेश सरकार र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको फरक मत देखिन पुग्दा अघि बढ्न सकेको छैन’, नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक तथा प्रदेश मामिला तथा कानुन उपसमितिका सदस्य इन्द्रजीत थारुले भने, ‘उपसमितिले प्रतिवेदन बनाएको छ। फुल समितिमा प्रतिवेदन बन्न बाँकी नै छ।’
प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीभित्र कर्मचारीको व्यवस्थापनको विषय पर्ने भएकाले यो एकल अधिकारलाई कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने संवैधानिक अधिकार रहेको तर्क प्रदेशसभा सदस्य थारुको छ।
‘प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा पर्छ। एकल अधिकारमा रहेको सूचीमा रहेको क्षेत्रमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘प्रदेशले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकार हो। यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।’
साउन महिनाभित्र विधेयक पारित गर्ने तीव्रताका साथ सुझाव संकलन गरिएको थियो। तर, विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन। अहिले प्रदेशसभामा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक एवं प्रदेश मामिला तथा कानुन उपसमितिका सदस्य निमा गिरीले प्रदेशको प्रमुख सचिव तत्काल प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले उपसमितिको बैठकमा फरक मत राखेको बताइन्।
‘दशौं तहको कर्मचारीसमेत पाउन गाह्रो छ। आठौं तहको कर्मचारीलाई १३ औं तहमा पुर्याउन पनि त मुस्किल छ’, उनले भनिन्, ‘त्यही भएर अहिले प्रमुख सचिव केन्द्र सरकारले नै नियुक्त गर्नेगरी अघि जानुपर्छ भन्ने कुरा मेरो समितिकाे फरक मत थियो।’
संघीयतामा सहअस्तित्व र अन्तरसम्बन्धको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै उनले तीन तहकै सरकारको बीचमा समन्वय गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताइन्।
प्रदेश सरकारले भने सरकारले अघि बढाएको विधेयक पारित हुने बताएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले १३ औं तहको कर्मचारी तत्काल प्रदेशले नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।
‘जहिले प्रदेश प्रमुख सचिव नियुक्त गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छ। त्यतिबेला विधेयक संशाेधन गर्न सकिन्छ नि’, उनले भने, ‘संशाेधन गर्ने कुरा त जीवनभर चलिरहन्छ नि। तत्काल प्रदेशले १३ औं तहको कर्मचारी बनाउन सक्ने अवस्था छैन।’
लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै निजामती कर्मचारी विधेयक पास हुन नसकेको भन्दै मन्त्री पाण्डेले विधेयकलाई अल्झाउनेभन्दा पनि पास गर्नेगरी अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको समेत रहेको बताए। अब आउने प्रदेशसभा बैठकबाट विधेयक पास हुने मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
