धनगढी – विश्व स्वास्थ्य संगठनले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययन अनुसन्धानअनुसार विश्वमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिको संख्या बढदै गएको छ। सिएमसी नेपाल प्रवर्द्धन परियोजनाका कार्यक्रम अधिकृत अनत चौधरीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अध्ययन अनुसन्धानअनुसार विश्वमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्ति करिब २५ देखि ३० प्रतिशत रहेको बताएका छन्।
नेपालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन २०१८ मा सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण पाइलट अध्ययन प्रतिवेदनले किशोर किशोरीहरुमा आत्महत्याको जोखिम ८.७ प्रतिशत र वयस्कमा १०.९ प्रतिशत देखिएको उनले बताए। मुख्य रुपमा मानसिक समस्याहरु डिप्रेशन ३.४प्रतिशत, मादक पदार्थ दुर्व्यसनी ३.४ प्रतिशत तथा लागु पदार्थ दुर्व्यसनी ७.३ प्रतिशत पाइएको छ।
त्यस्तै, नेपालमा पछिल्लो समयमा आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरुको दरलाई हेर्ने हो भने प्रतिदिन करिब २० जनाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ। पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६९९३ जनाले आत्महत्या गरेर मृत्युवरण गरेको देखिन्छ। त्यस्तै, १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको मृत्यूको पहिलो कारण आत्महत्या पाइएको छ। आत्महत्या मूलतः मानसिक रोगकै कारणले गर्ने गर्दछन्।
त्यसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत रहेको कैलाली जिल्ला पनि प्रभावित बनेको छ। वर्तमान तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली जिल्ला आत्महत्या गरी मृत्यूवरण गर्ने जिल्लामध्ये पहिलो देखिएको चौधरीले बताए।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्ति तथा तिनका परिवारका सदस्यहरु विभिन्न खाले समस्या झेल्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘हाल आएर औषधी उपचारबाट निको हुँदै गएपछि अब मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित भएका दाजुभाई, दिदीबिहिनीलगायत जो कोही पनि समाजमा अपहेलित, घृणित जीवनयापनवाट गुज्रिनु नपरोस् भन्ने शुद्ध सामाजिक भावनासहित मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यहरु संगठित भएका छन्।’
उनले भने, ‘मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिले मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्वन समूह जिल्ला सञ्जाल गठन गरी मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्। त्योसँगै जनचेतना जगाउने काम, प्रभावित व्यक्तिलाई उपचार सेवाका लागि रेफर गर्ने काम, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिहरुको हक, अधिकारका बारेमा सरोकारवाला निकायसंग पैरवी गर्ने कामलगायतको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका छन्।’
नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने व्यवस्था गरिएको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ङ) मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ मा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जनको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
उक्त ऐनको दफा ३५ र ३६ ले मनोसामाजिक अपाङता भएका व्यक्तिहरुका लागि थप सेवा सुविधाको समेत सुनिश्चितता गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य २०१६– २०३० ले पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन गर्ने, नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यु एक तिहाईले कम गर्ने, लागुपदार्थ दुर्व्यसनीको रोकथाम तथा उपचार एवं पुनःस्थानाको लक्ष्य राखिएको छ।
नेपालले पक्ष राष्ट्रको रुपमा अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुजस्तै अपाङता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धी, यातना पीडितहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धी, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धीलगायतमा उल्लेख भएबमोजिम मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन, रोकथाम तथा उपचार एवं पुनःस्थापना अधिकारको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व रहेको सिएमसी नेपाल प्रवर्द्धन परियोजनाका कार्यक्रम अधिकृत अनत चौधरीले बताए।
यसै सन्दर्भमा शुक्रबार मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्वन समूह कैलालीद्वारा प्रदेशका सामाजिकमन्त्री झपट साउदलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
सुदूरपश्चिम सरकारले यथाशक्य चाँडो मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक नीति, रणनीति र कार्ययोजना बनाइ बजेट, कार्यक्रम बनाइ कार्यन्वयनको माग गर्दै सञ्जालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री साउँदलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
