काठमाडौं- विभिन्न जिल्लाबाट पैदलयात्रा गरी राजधानी काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरिरहेका लघुवित्त पीडितहरूले सोमबार प्रमुख सात दलका पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने भएका छन्।
गौशालामा बसेका पीडितलाई शिवरात्रीको कार्यक्रम गर्नुपर्ने भन्दै आइतबार थापाथली पठाइएको थियो। उनै पीडितहरूले आज नेकपा माओवादी माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससहित प्रमुख ७ दलका कार्यालयमा धर्ना दिन लागेका हुन्।
थापाथलीबाट सात टीममा विभाजन भएर टोली सातै दलका पार्टी कार्यालयमा नारावाजी गर्दै धर्ना दिई ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्किने तयारी रहेको आन्दोलनमा सहभागी एक पीडितले जानकारी दिए।
ती सहभागीका अनुसार पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षीय दलको ध्यान नगएको भन्दै ध्यानाकर्षणका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउन लागिएको हो।
उनले भने, ‘पटक-पटक सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ध्यान नगएका कारण यस्ताे कदम उठाएका हाैं।
पीडितहरू ईश्वर खवासको टोली नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा, युवराज रसाइलीको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को पार्टी कार्यालयमा, लुजा राई र अर्जुन विककाे नेतृत्वमा एमाले पार्टी कार्यालय र मन्दिरा लामाको नेतृत्वमा धुम्बाराहीस्थित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को पार्टी कार्यालयमा जाँदैछन्।
यस्तै, रमेश सेन्चुरी नेतृत्वको टोली नेकपा माओवादी पार्टी कार्यालयमा, अब्दुल साहको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पार्टी कार्यालयमा, घनकुमारी विक नेतृत्वको टोली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को पार्टी कार्यालयमा जान लागेका छन्।
सरकारसमक्ष राखेका आफ्ना मागको विषय समेटी बनाएको ब्यानर र पम्प्लेट बोकेको उक्त टोली यतिबेला थापाथलीबाट हिँडिसकेको छ।
पीडितहरूले यसअघि यही फागुन १४ गते संघीय संसद् भवनभित्र छिरेरसमेत आन्दोन गरेका थिए। संसद् परिसरमा नारा लगाउँदै गरेका उनीहरू बन्द रहेको गेट धकेलेर संसद् परिसरभित्र छिरेका थिए।
बाक्लो सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थितिका बाबजुद पनि पीडितहरू भित्र छिरेको देख्दा सुरक्षाकर्मीहरू समेत हेरेको हेर्यै भएका थिए। भित्र छिरेका र गेट बाहिर आन्दोलन गरेका गरी सो ४७ जना पीडित त्यहाँ थिए। जसमध्ये ४६ जना महिला र एक पुरुष रहेका थिए। ती सबैलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
लघुवित्तकाे विषयमाले दुई पटकको संसद् बैठकका पनि चर्चा पाएको थियो। एमाले लगायतका दलले उनीहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुका साथै उनीहरूका माग सम्बोधन गर्नुतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने माग राखेको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
