मोरङ- सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विवादास्पद बनेको विद्युत बक्यौताको सन्र्दभमा उद्योगी व्यवसायीलाई भेट्नुलाई अन्यथाको रूपमा लिन नहुनेमा जोड दिएका छन्।
मंगलबार देश सञ्चारसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै सभापति पोखरेलले उद्योगी व्यवसायीसँग कार्यालय वा बाहिर भेट्नु र छलफल नै गर्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सेवा उपभोग गरेवापतको बक्यौता महसुल विषयमा छलफल जारी रहँदा उद्योगी भेटेको विषयमा उनले भने, ‘लेखा समितिमा यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ। उहाँहरू मेरैसामु बसेर छलफलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग थप बुझ्न मैले बाहिर भेटेको विषयलाई अतिरञ्जित बनाइएको हो। छलफलका क्रममा छौं, तर उच्च पदस्थ व्यक्तित्व आफै त्रसित हुँदै आउनु भएको छ। ‘
सभापति पोखरेलले विवादित विषयमा विद्युत प्राधिकरणसँग जोडिएका कानुन, विभिन्न पाँचवटा समिति, आयोगको प्रतिवेदन र निष्कर्ष र तथ्य प्रमाणमा केन्द्रित रहेर समितिले संकलन गरिरहेको बताए।
‘अन्य आयोग तथा उपसमितिभन्दा पनि लाल आयोगले अघि सारेको निर्णय मान्य हुने प्राधिकरणले काम गरेको छ। महालेखा परिक्षणले करिब २२ अर्ब रकम बक्यौता भनिरहदाँ लाल आयोगले सवा ८ अर्ब रुपैया उठाउन भनेको छ। साढे १३ अर्ब बक्यौता उठाउन प्राधिकरण किन पछि हट्यो? मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कसरी यति ठूलो रकम छुट दिएको छ। यो पनि हेर्नुपर्ने,’ उनले भने।
सभापति पाेखरेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले करिब १३ अर्ब छुट दिएकाे बताए।
‘प्रचण्ड सरकारले बक्यौता उठाउनका लागि लाल आयोग गठन गर्याे। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेर बैशाख २७ गते एकै चलानी नम्बरबाट दुईवटा फरक फरक निर्णयसहितको पत्र आएको छ। जसमध्ये एकमा करिब साढे १३ अरब रकम छुट गर्न सुझाव दिइएको छ। हामीले महालेखा परीक्षकको विवरण हेर्दा करिब २२ अरब रुपैयाँ प्राधिकरणले बक्यौता उठाउनपर्ने देखिएको छ। जसमध्ये लाल आयोगबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सवा ८ अरब रकम उठाउन भन्छ। जसले करिब साढे १३ अरब रुपैयाँ छुट दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले किन छुट दियो त? समस्या त यहाँबाट उठेको छ,’ उनले भने।
सरकारले प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुई जनालाई पदमुक्त गरेको विषय आफूसँग नजोडिएको बताउँदै सभापति पोखरेलले भने, ‘अहिले यी ठूलठूला मान्छे किन आत्तिएको? किन कृतिम प्रचारवाजीमा गरेको? महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले देखाएको करिब २२ अर्ब रुपैयाँको अंक जनताको पसिना हो भनेर छलफल राख्दैमा मान्छेहरू किन आत्तिएका होलान्? समितिमा छलफलमा रहँदै गर्दा निर्णय नै नभइसक्दा किन ठूलठूला मान्छेहरू आत्तिए।’
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट १३ अर्ब रुपैयाँबाहेक करिब सवा ८ अर्ब मात्र उठाउन गरेको निर्णयसँगै समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसारको २२ अर्ब बक्यौता नै खोजी गर्ने उनको भनाइ छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
