काठमाडौँ – द्वन्द्वकालमा भएको एक हत्यासम्बन्धी रिटमा जोडेर विपक्षी बनाइएका पूर्वसभामुख एवं माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा फेरि सुरु भएको छ।
यसअघिका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकेर चारपटक निर्णय सुनाउने मिति तोके पनि फैसला हुन नसकेपछि रिटहरुमा पुनः शून्यबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले गत वैशाख १२ गते सापकोटासँग सम्बन्धित तीनवटा रिटको सुनुवाइ गरेको थियो।
सुनुवाइपछि निर्णय सुनाउन (निसु) का लागि जेठ २३ गते, साउन २३ गते, भदौ १२ गते र असाजे ९ गते पेशी तोकिएको थियो। चौथोपटक निसुको मिति तोकिए पनि असोज ९ गते संवैधानिक इजलास ‘अन्य आदेश’ गरेर पन्छिएको थियो। १२ वर्षदेखि सर्वोच्चमा यो मुद्दा घुमेको घुम्यै छ।
ती रिटमा राउत प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि बुधबार पहिलोपटक पुनः सुनुवाइ थालिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दियो। अहिले ती रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आफूसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल सम्मेलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।
बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले जानकारी दिए। अब उक्त रिटहरुको सुनुवाइका लागि चैत २७ गतेका पेशी तोकिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले सापकोटासँग जोडिएको रिटमा अन्तिम आदेश दिन सर्वोच्च हच्किँदै आएको हो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनालाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनले छुट्टै हेर्नुपर्ने मत छ।
अर्कोतर्फ द्वन्द्वकालका त्यस्ता घटनाको नियमित अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्ने आवाज पनि छ।
सरकार र राजनीतिक दलले संक्रमणकालीन न्यायलाई सही रुपमा अघि बढाउन नसक्दा त्यसका लागि गठित दुई आयोगहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगसमेत बेबारिसे बनेका छन् जसका कारण सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले समेत ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई हेर्न दृष्टिकोण’ तय गर्न नसक्दा फैसला हुन सकेको छैन।
अवस्था यस्तै रहने हो भने राउत नेतृत्वको अहिलेका संवैधानिक इजलासले समेत निर्णय दिन ठोस आधार छैन। अघिल्लोपटक ‘फैसला दिन नसकेको’ इजलासमा रहेका तीन जना (बहुमत) न्यायाधीशहरु राउत, मल्ल र रेग्मी अहिलेको इजलासमा पनि भएकाले यसपटक समेत अन्तिम आदेश आउने शंकामा बल पुगेको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सक्ने भनिएकोमा १८ वर्ष भइसक्दा उजुरी दर्ता गर्ने बाहेक अरू काम हुन सकेको छैन।
संवैधानिक इजलासले यी रिटमा दिने आदेशले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको अनुसन्धान र कारबाही नियमित प्रक्रियाबाट गर्ने कि संक्रमणकालीन न्यायअन्तरगतको निकायबाट गर्ने भन्ने दुरगामी महत्वको आदेश दिनुपर्नेछ। त्यहीँ दृष्टिकोण तय गर्न नसक्दा संवैधानिक इजलासजस्तो उच्च तहको न्यायिक निकायसमेत अलमलिँदै आएको छ।
माओवादी द्वन्द्व चलिरहेका बेला २०६२ साल वैशाखमा काभ्रेको छत्रबाँझको कृष्ण मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका अर्जुन लामाको माओवादी कार्यकर्ताबाट हत्या भएको थियो।
उक्त हत्याको विषयमा जाहेरी लिनै प्रहरीले नमानेपछि २०६९ मंसिरमा लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले छानबिन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन्। पतिको हत्यामा माओवादी नेताहरु अग्निसापकोटा सापकोटा, सूर्यमान दोङ तथा कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानको संलग्नता रहेको पूर्णिमाया लामाको दाबी छ।
उक्त रिटसहित अदालतको अवहेलना सम्बन्धित सापकोटाले नै दायर गरेको मुद्दा र सुशील प्याकुरेलले दायर गरेको अर्को अवहेलना मुद्दालाई लगाइमा राखेर सर्वोच्चले १२ वर्षदेखि सुनुवाइ गर्दै आएको छ।
२०६८ सालमा अग्नि सापकोटा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएपछि कनकमणि दीक्षितले नागरिक दैनिकमा हत्या आरोपीलाई मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै लेख लेखे।
उक्त लेखले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको र आफूलाई बदनाम गराइएको भन्दै सापकोटाले दीक्षितविरुद्ध अवहेलना मुद्दा हाले। त्यस्तै, २०७२ मा सापकोटा पुनः वनमन्त्री भएपछि प्याकुरेलले हत्या अभियोगमा छानबिनमा रहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै अर्को अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।
त्यसअघि नै पूर्णिमाया आफ्नो किटानी जाहेरी दर्ता गर्न र सापकोटासहिटका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च गएकी थिइन्। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०६८ असार ६ गते न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश बस्तीको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान अघि बढाउन र त्यसको जानकारी १५/१५ दिनमा दिन भनेको थियो।
तर दुईपटक अरू व्यक्तिलाई सोधपुछ गरिएको भन्दै अनुसन्धाबारे जानकारी गराइए पनि त्यसपछि प्रहरीn] कुनै रिपोर्ट दिएन। उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएपछि पूर्णिमायाले फेरि पतिको हत्यामा संलग्नमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै २०६९ मंसिर ८ गते अर्को रिट दायर गरिन्। अहिलेसम्म सुनुवाइ नसकिएको त्यही मुद्दा हो।
लगत्तै मंसिर ११ गते वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काभ्रे प्रहरीलाई घटनाबारे अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
