३० को दशक बझाङ सदरमूकाममा बसाेबास गर्ने दलित अभियन्ता गणेश विश्वकर्माका बाउबाजे हलिया नै थिए। सिंगो परिवार खलो प्रथामा निर्भर थियो। जब बा र दाजुहरू भारततिर लागे अनि खलो प्रथाअन्तर्गत हलो जोत्ने काम गणेशको काँधमा आइपर्यो। भन्छन्, ‘खलो प्रथामै जीवन निर्वाह गर्नु परेपछि हलो नजोती धरै थिएन। हलो जोताई जाेताई विभेद गर्ने साहुकाविरुद्ध किशाेर उमेरसम्म बोल्न सकिनँ। जब क्याम्पस पढ्नका लागि म डोटी सिलगढी आएँ अनि बोल्नु पर्छ भन्ने लाग्यो।’
डोटी बहुमुखी क्याम्पस सिलगढीमा स्नातक पढ्दै एक निजी स्कुलमा पनि पढाउन थाले उनले। अनि विभेदको बारेमा बोल्नुपर्छ भन्ने ठाने। तर एक्लो बोल्नु समाजबाट बहिष्करणमा पर्नु जस्तो थियो त्यो समय। उनले समूह खोजे। तर दलितको हकहितका सवालमा बोल्ने गैरदलित चालिसको दशकमा शिला खाेज्नुपर्थ्याे। उच्च शिक्षा पढ्ने दलितहरू पनि औलामा गनिन्थे। ‘कलेजमा दलित साथीहरू भेटिनै गाह्रो हुन्थ्यो। तर संयोगले म विद्यार्थीकालमै राजनीतिक पार्टीको भातृ संगठनमा जोडिएँ। तर त्याे संगठनले दलित हकहितका लागि नारा लगाए पनि समाजमा व्याप्त छुवाछुत थियो नै। त्यही छुवाछुतकाविरुद्ध बोल्न सहज हुन्छ भनेर पार्टीको पुछार समाएको थिएँ । तर त्यहाँ पनि त्यति सजिलो रहेनछ।’
दलित समुदायका अधिकारका सवालमा खरो बहस गर्न रुचाउने मानवअधिकारकर्मी गणेश कहिले सुदूरपश्चिम त कहिले मधेशका जिल्लाहरूमा पुगिरहन्छन्। जिल्ला र पालिकाका भूमिहीन सुकम्बासीका आवाज सुन्छन्। दलितमाथि भएका छुवाछुतकाविरुद्ध केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई खबरदारी गर्छन्।
पढाईकै सिलसिलामा गणेश धनगढी झरे। उनले पहाडमा खलो प्रथा जस्तै कैलाली धनगढीमा कमैया प्रथा देखे। यसै सिलसिलामा कमैया प्रथाकोविरुद्ध आवाज उठाइरहेका डिल्ली चौधरी, छुवाछुतविरुद्ध आवाज उठाइरहेका हरि श्रीपाली, सरोज पोखरेललगायतसँग उनको संगत भयो। अनि उनले कमैयाविरुद्ध आवाज उठाउन थालेपछि संगठनात्मक रूपमै अघि बढे। ‘तराईमा कमैया प्रथा। पहाडमा हलिया (खलो) प्रथा देखेर लाग्यो अब यसकोविरुद्ध सशक्त रूपमा काम गर्नुपर्छ। अनि ‘क्षत्रीय दलित नेटवर्क’ नाम राखेर हामीले कैलाली धनगढीमा संस्था दर्ता गर्यौँ। काम गर्यौँ। त्यही संस्था अहिले ‘राष्ट्रिय दलित नेटवर्क’को नाममा परिचित छ।’
दलित समुदायका अधिकारका सवालमा खरो बहस गर्न रुचाउने मानवअधिकारकर्मी गणेश कहिले सुदूरपश्चिम त कहिले मधेशका जिल्लाहरूमा पुगिरहन्छन्। जिल्ला र पालिकाका भूमिहिन सुकम्बासीका आवाज सुन्छन्। दलितमाथि भएका छुवाछुतका विरुद्ध केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई खबरदारी गर्छन्।
उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोगका सदस्यसमेत रहेका गणेशले जसरी सुदूरपश्चिममा खलो प्रथा र हलिया प्रथाका विरुद्ध बोले त्यसैगरी मधेश प्रदेशमा हुने बधुँवा प्रथा अर्थात हरवा चरवाका लागि काम गरिरहेका छन्। भन्छन्, ‘हामीले २०६५ सालमा हलिया प्रथा २०६५ सालमा अन्त्यै नै गर्यौँ । अहिले मधेशमा पनि बधुँवा प्रथाकाे पुनर्स्थापनाका लागि बाेलिरहेका छौँ। देशभरिको बधुवा प्रथाका विरुद्ध अहिले आवाज उठाइरहेका छौँ ।’
नेपाल गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संघीयतामय छ। तर दलित समुदायको अवस्था नीति निर्माण तहमा अझै पुरानै ढाँचा र संरचनागत छ,’ गणेशले भने, ‘दलितहरूलाई आशा मात्रै देखाउने काम गरियो।
बलराम भट्टराई, फ्रिडम फोरम संस्थालगायतले मधेशको बधुँवा प्रथाका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका बेला सुदूरबाट गणेशहरूको टिम थपिएको पनि एक दशक हुन लाग्यो। उनीहरू निरन्तर काम गरिरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका नेता तथा दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका गणेश दलितप्रति राज्यको नीति र कामप्रति असन्तुष्ट छन्।
‘नेपाल गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संघीयतामय छ। तर दलित समुदायको अवस्था नीति निर्माण तहमा अझै पुरानै ढाँचा र संरचनागत छ,’ गणेशले भने, ‘दलितहरूलाई आशा मात्रै देखाउने काम गरियो। जस्तै मन्त्रीमण्डल बनाउँदा यति सङ्ख्यामा दलित आवश्यक पर्छ भनेर भनियो उल्लेख भएन । उल्लेख नहुनेबित्तिकै नराखे पनि भयो। नेतृत्वमा बसेकाले मनमौजी गर्न पाए।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रहेका विश्वकर्माले देशसञ्चारलाई भने, ‘संविधान कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा दलितहरू साँचै दबिएरै र हेपिएरै बसेका छन्। समावेशी कोटा नभए पनि अहिले सबै क्षेत्रमा दलित समुदायको सहभागिता सुधारोन्मुख छ। भूमिसुधारका क्षेत्रमा पनि दलित समुदायलाई एकपटक भूमि दिने, एकपटक आवासको व्यवस्था गर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको थियो। दुई तीनवटा भूमि आयोगहरूबने । तर आयोगमा दलित समुदायका साथीहरू नै प्राथमिकतामा परेनन्। बरू दलित समुदायलाई विस्थापित गर्ने कामहरू धेरै भयो। स्मार्ट सिटी भ्यु टावर बनाउने भन्दै सडक छेउमा बसेका दलितहरूलाई निकाल्ने कामहरू भयो ।’
राजनीति शास्त्रमा स्नाकोत्तर तथा शिक्षामा स्नातक गरेका विश्वकर्मा हरवा चरवा पुनर्स्थापनाकाे लागि विभिन्न तहका सरकारसँग छलफल गरिरहेका छन्। गणेशहरूकै पहलकदमीले २०७९ साउन २ गते हरवा चरवा मुक्तीको घोषणा भयाे । र पनि तिनीहरूको पुनर्स्थापना हुन नसक्दा समस्या जटिल हुँदै गएको बताउँछन् गणेश । राष्ट्रिय हरवा चरवा अधिकार मञ्चका दशन लाल मण्डलहरूलाई साथ दिइरहेका छन्।
‘हरवा चरवाको मुक्तिको घोषणा गर्न त बाध्य पारियो तर पछि बिचल्ली होला कि भन्ने चिन्ता अहिले बढिरहेको छ। उहाँहरू मुक्ति भएकोमा खुसी हुनुहुन्छ तर पुनर्स्थापना गरेन भन्ने आक्रोश पनि छ,’ गणेशले भने, ‘हरवा चरवा पुनर्स्थापनाको गाइड लाइन बनायौँ। सरकारलाई दियौँ। संघीय सरकारले, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सहितको सामाजिक संघसस्थाले काम गर्ने यो यो भनेर दियौँ। हरवा चरवाको तथ्यांक संकलन गर्यौँ। अनि दुई वटा कार्ड बनाऔँ र कत्ति पनि जमिन नभएकाको र घरबाससम्म भएकाको। तर तीन तहको सरकारले ढिलाई गरिरहेको अवस्थामा दबाब दिने काम हामीले गरिरहेका छौँ।’
मुक्त हरवाचरवाको पहिचानसहितको पुनर्स्थापनाका लागि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि हालै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हरवाचरवा प्रथा मधेश प्रदेशको समृद्धिको कलंक रहेकोले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा ठोस नीति तथा कार्यक्रम राख्ने र बजेटमा समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर जति सक्दो चाँडो हरवाचरवा समस्या समाधान हाेस् भनेर उनी लागि रहेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रमबाट दलित समुदायका अधिकार र मुद्दालाई सम्बोधन नगर्नु भनेको सरकारले आफू दलितविरोधी भएको प्रस्ट्याउनु हो।
हाल जनकपुर मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिइएकाे सुझाव पत्रमा नेपाल सरकारले हरवाचरवालाई लागेको सम्पूर्ण ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणालाई स्वामित्व लिई देशैभरि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट कार्यनिर्देशिका पारित गरिनुपर्ने छ,’ गणेशले भने, ‘सुझाव पत्रमा स्थानीय तहलाई परिचालित गरेर हरवाचरवाको यकीन तथ्याङ्क र लगत तत्काल लिने ब्यवस्था गरी अविलम्व परिचयपत्र र ब्यवस्थापन प्याकेज दिने ब्यवस्था गरिनुपर्ने, बासबिहीन हरेक हरवाचरवा परिवारको लागि बस्नयोग्य घरको ब्यवस्था गरिनुपर्ने र यसका लागि पर्ती वा ऐलानी जमिन वा गाउँब्लकमा रहेका हरवाचरवालाई प्रति परिवार शहरमा कम्तीमा एक कठ्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा २ कठ्ठा पुग्ने जमिन प्रदान गरिनुपर्ने साथै यसको अबिलम्व नापी गराई दम्पत्तिका नाममा स्वामित्व पुर्जा हस्तान्तरण गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू अघि सारिएको छ।’
प्रचण्डको सरकार हुँदा नीति तथा कार्यक्रमले दलित २० करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो तर केपी शर्मा ओली नेतृत्व रहेको सरकारले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रमबाटै दलित प्राधिकरण गठन खारेज गरिदिएको प्रति गणेश बोल्दै आइरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रमबाट दलित समुदायका अधिकार र मुद्दालाई सम्बोधन नगर्नु भनेको सरकारले आफू दलितविरोधी भएको प्रस्ट्याउनु हो।’
पूरा भिडियो:
भर्खरै
लोकप्रिय
