- कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले संघीय सरकारले गरेको निर्णयअनुसार अस्थायी र करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई हटाउन सुरु गरेका छन्।
- सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका र रुकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाले करार सेवा सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेका छन्।
- ऐन र संघीय निर्णयअनुसार नयाँ ज्यालादारी वा करारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
हुम्ला- अन्तरिम सरकारले केही दिन अघि गरेका करार तथा अस्थायी कर्मचारी हटाउने निर्णयको प्रभाव स्थानीय तहमा पनि देखिन थालेको छ।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले धमाधम अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा रद्द गर्न थालेका छन्।
सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी तथा करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
यसैअनुरूप पालिकाले दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी कटौती गर्न सुरु गरेका हुन्। सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले करार सेवाका कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरेको छ। नगरपालिकाका अनुसार, करार सेवा सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सङ्घीय सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार नभई कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ को प्रावधान अनुसार गरिएको हो। नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि करार म्याद थप नभएका कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयमा पालिकाको अनुदानबाट पारिश्रमिक पाउने शिक्षकको सेवा सम्झौता रद्द गरिएको छ। असोज १० गतेदेखि सम्बन्धित कर्मचारीलाई हाजिर नगर्न भनिएको छ।
यस्तै, रुकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाले पनि करार कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णयसहित सूचना जारी गरेको छ। असोज ११ गतेदेखि स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र अन्य कर्मचारीसमेतको करार सम्झौता नवीकरण नहुने जनाइएको छ। नगरपालिकामा हाल डेढ सय करार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्।
यसअघि दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका र कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि करार कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरी सूचना जारी गरिसकेका छन्। सुर्खेतकै भेरीगङ्गा नगरपालिकाले पनि अस्थायी र करार कर्मचारीको तलब तथा सुविधा असोज महिनादेखि रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ।
कर्णालीका केही स्थानीय तहले भने यसअघि नै करार सम्झौता रद्द गर्न थालिसकेका छन्। ऐन र सङ्घीय निर्णयअनुसार, कुनै पनि व्यक्तिलाई नयाँ ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
