- माओवादी आन्दोलनको हिंसात्मक इतिहासलाई उजागर गर्दै नेपाली राजनीतिक परिवर्तनमा विदेशी प्रभावको दाबी स्वदेशी र विदेशी स्रोतहरूले गरेका छन्।
- सत्तासीन दलहरूले विरोधी आवाज दबाउन संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै राज्यसत्ताको लोकप्रियता घटाएको र जनआक्रोश बढाएको छ।
- देशलाई स्थायित्व र उन्नतिको दिशामा लग्न संविधानको पुनर्लेखन र सबै पक्षको सहमति आवश्यक रहेको देखिएको छ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुले गएको सात दशकमा राज्य संरचनाको परिवर्तन गर्न पटक पटक आन्दोलन गरेका छन्। हरेक आन्दोलन धेरै हदसम्म शान्तिपूर्ण नै रहे, तर माओवादी आन्दोलन भने हिेंसात्माक रह्यो। माओवादी आन्दोलनका विषयमा प्रकाशित स्वदेशी र विदेशी किताब, लेख र अन्तर्वार्ताले यसका अँध्यारा पक्षहरु विशेष गरिकन विदेशी संलग्नताको दाबी उजागर भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा यसलाई नौलो प्रयोग मान्न सकिन्छ। यो माओवादी आन्दोलनका कारण राजसंस्थाको बहिर्गमन भयो भन्ने ठम्याइ धेरैको रहेको छ, आम सञ्चार माध्यमले पनि त्यही सत्य हो भन्ने गरेको छ। तर विदेशी भूमिमा गरिएको बाहृबुँदे संझौता र त्यस पछिका अभिलेखले राजसंस्था हटाउने कुरालाई इङ्गित गरेको पाइँदैन।
राजसंस्थाको वहिर्गमन विदेशीहरुको काँध चढेर असंवैधानिक प्रक्रियाद्वारा राजाद्वारा पुनस्थापन गरिएको संसदमा टिका लगाएर मनोनीत गरिएका माओवादीका कार्यकर्ता समेतको संलग्नतामा संसदको सदस्य समेत नरहेका तत्कालीन गृहमन्त्री, जो बाहृबुँदेका प्रायोजक थिए, द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई ताली बजाएर गर्ने काम भएको थियो। शान्ति सम्झौताका एक प्रमुख पक्षलाई जनमत समेत नबुझी हटाउने उक्त कार्य मूलतः त्यसबेलाका राजनीतिक नेतृत्वको वैयक्तिक महत्वाकांक्षा र राजनीतिक प्रतिशोधको प्रतीक थियो। देशको सुदुर भविष्यभन्दा पनि दल र ती दललाई मलजल गर्ने वैदेशिक प्रभुहरुलाई खुसी बनाउनमा नै तत्कालीन नेतृत्व क्रियाशील रह्यो। नेपाली काँग्रेसको संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका नेताहरुलाई पाखा लगाउने काम गर्न कत्ति पनि हिच्किच्चाएन तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व।
यसरी सर्सर्ती हेर्ने हो भने २०४६/०४७ सम्मका आन्दोलनहरुमा पनि विदेशी प्रभाव धेरथोर रहे तर तत्कालीन नेतृत्वले देशको स्थायित्व र यसको मौलिक स्वरुपमा आँच आउने कुनै काम गरेनन्। तर अर्बौँ खर्च गरेर तयार गरिएको संविधानले बृहत शान्ति सम्झौताको एउटा पक्ष राजसंस्था तथा केही तप्कामा जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेन, एकातिर संविधानको घोषणा भइरहेको थियो, अर्कोतिर देशका विभिन्न भागमा संविधानको विरोध गर्दै संविधान जलाउनका साथै आगो दन्किरहेको थियो। त्यतातिर ध्यान गएन किनकि तत्कालीन नेतृत्व आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पुरा गर्न र विदेशी प्रभुहरुलाई खुसी बनाउनमा केन्द्रित थिए। संविधान घोषणा भएको एक दशक बित्दा पनि आम नागरिकका अहं मुद्दाहरु सम्बोधन हुन नसक्दा जनआक्रोशको ग्राफ उकालो लाग्दै गयो। तर नेतृत्व पंक्तिको अहंकार, बहिरोपना र एकाङ्की दृष्टिकोणका कारण राज्यसत्ताको लोकप्रियताको ग्राफ भने ओरालो लागिरह्यो। सत्ताधारीलाई यसको सुइँको नै भएन।
सत्तासीन दलहरु सत्तामा अड्न अन्ध राष्ट्रभक्तिको प्रदर्शन गर्न सक्रिय रहे। छिमेकीको अर्घेल्याइँ र हेपाहा प्रवृत्तिको विरोध गरे जस्तो गर्ने र चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेर जनतामा उत्पन्न निराशा, उव्देग, क्रोध आदि लाई शान्त पार्न सक्रिय रहे। तर विवादहरुको समाधानका उपयुक्त बाटाहरु ( जस्तैः कुटनैतिक प्रयास, राजनैतिक संवाद, नेपाल प्रति सदभाव राख्ने भारतीय बुध्दिजीविहरुको सहयोग आदि) नखोज्ने र यसलाई राज्य सत्तामा रहने एउटै मात्र हतकण्डाका रुपमा प्रयोग गर्दै आए। केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्म तलवी कार्यकर्ता राख्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण विरोधिआवाज दवाउन सकिन्छ र अकिञ्चन मिलिजुली राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका काँग्रस-एमाले-माओवादी लगायतका दलका नेताहरुवैयक्तिक वा दलको स्वार्थका लागी राज्यदोहन गर्ने, राज्यका सबै अङ्गहरुलाई दलियकरण गर्ने कार्यमा मस्त रहे। सबै नेतृत्वले आफ्नो समय, बुध्दि र क्षमता यसै उद्देश्य पूर्ति हेतु प्रयोग गर्दै आए। र भ्रष्ट कार्यकर्ता र हुक्के बैठकेको आशिर्वचन र अभिनन्दनमा मस्त रहे, उन्मत्त भए। बहिरो र अन्धो नेतृत्वका कारण देश र जनता कुशासनको चक्रमा घुन झै पिसिए।
जनताको सूचनाको हकलाई ठेस पु-याउदा त्यसको के प्रतिक्रियाहुन सक्छ भन्ने आकलन गर्न चुके र भूसको आगो झै सतहमूनी सल्केको क्रोध र आक्रोसको लप्काले मिलिजुली सरकार सत्ताइस घण्टामा नै धारासायी भयो। सबै ज्यान जोगाउन सेनाको व्यारेकमा शरण लिए वा गुप्त दुलोमा लुके। यस क्रममा राज्यलगायत व्यक्तिको खरवौको सम्पत्तिको क्षतिपनि हुन पुग्यो। यसघटनाका लागी सबै दलहरु जिम्मेवार छन र त्यसको जिम्मेवारी यी सबै सत्ताधारीहरुले लिनु पर्छ। जेनजीलाई दोषारोपण गर्ने र हल्काफुल्का टिप्पणी वा समीक्षाको यो समय होइन।
निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको गुण्डुलगायतका स्थानबाट भएका असहिष्णु र अहंकारी उदघोषले देशको शान्ति सूरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। बिगतमा झै चटपटे वक्तव्यवाजीमा रमाउने समय होइन, श्रीमान। हेक्का रहोस नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले वालुवाटारबाट सूरक्षित स्थानमा लैजान एक घण्टा मात्र ढिलो भएको भए तपाईको सडक जात्रा हुने थियो। तसर्थ अहंकारको हुंकार भन्दा सुझबुझपूर्ण कथनहरुले नै सबैको हित हुन्छ। यसमा पनि तपाई र तपाईका चम्चेहरुको बढि हित हुनेछ। राष्ट्रलाई सहि बाटोमा लैजान आत्मालोचना गर्दै शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट देशको राजनीतिलाई ठिक दिशा तर्फ उन्मुख गराउन पहल लिनु बुध्दिमानी हुनेछ। किनकि नेपालीहरु विगत विर्सेर अगाडि बढ्न सक्ने असीमित क्षमता राख्छन। क्षमाशील नेपालीहरुको धैर्यतालाई सम्मान गर्नु नै बुध्दिमानी र हितकारी हुन्छ।
भदौ २३-२४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरुको निर्मम हत्याका सन्दर्भमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीज्यूले भन्नु भएको थियो, “ त्यो हत्या हो! त्यसमा संलग्न सबैलाई हदै सम्मको कारवाही गर्नु पर्छ”। तर आज महिना दिन बित्दा पनि एउटा छानविन समिति भन्दा अरु केहि ठोस कार्योन्मुख भएको देखिदैन। कथनी र करणीमा कुनै तालमेल देखिएको छैन।
त्यति मात्र होइन वहा भन्नु हुन्छ सरकारको एउटै मात्र एजेण्डा तोकिएको समयमा चुनाव गराउनु हो। अन्य जेन-जीका मागहरु संविधानतः पुरा गर्न सकिदैन। याहानेर प्रश्न उठ्छ; संविधानको कुन प्रावधान अनुसार वहा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको हो? संविधान विपरीत नियुक्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संसद विघट्न संविधान सम्मत कसरि हुन सक्छ? तर यो संभव भयो जेनजी आन्दोलनका कारण। वहा आन्दोलनको संवाहक हो, प्रधानमन्त्री मात्र होइन। तसर्थ आन्दोलनले मागेको परिवर्तनको संवाहक हुनै पर्छ, यसको अर्को विकल्प देखिदैन। तसर्थ आन्दोलनकारीको माग अनुसार संविधानमा हेरफेर गर्न पहल गर्नै पर्छ किनकि राष्ट्रपतिको दयामा वहाले उक्त निम्मेवारी पाउनु भएको होइन। यसको हेक्का वहाले राख्नै पर्छ र त्यस अनुसारका परिवर्तन गर्न सक्रिय हुनै पर्छ।
देश गजबको पेचिलो घुम्तिमा पुगेको छ। कसैकसैले देशकै विसर्जन हुने कुरो पनि गर्छन्। त्यति परसम्म नजाऔँ। कहिले कसैको अधिनमा नरहेको देशलाई विसर्जनको कुरो गर्दा त्यति पाच्य र स्वभाविक सुनिँदैन। देशहित र जनहितका लागी आ-आफ्ना स्वार्थ आदिलाई पाखा लगाएर सबै तप्काका नेतृत्वहरु एक ठाउँमा आउनैपर्छ, यसको अर्को विकल्प देखिँदैन।
नत्रभने वहाले आमरुपमा घोषणा गर्नु पर्छ, वहाको नेतृत्वको सरकार रामचन्द्र पौडेलको वुख्याचा सरकार हो, जेन-जी आन्दोलनको राप र तापमा बनेको सरकार होइन। यदि जेन-जीको माग पुरा गर्न सकिदैन भन्ने वहालाई लाग्छ भने मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्छ, ढिलाई नगरिकन। किनभने वहालाई देशलाई अनिर्णयको वन्दी बनाएर अराजकता र अन्यौोलता तर्फ धकेल्न छुट छैन। वहाले सडकमा सकि नसकि उफ्री-उफ्री गर्नु भएको उदघोषलाई बिर्सन मिल्दैन। जेन-जीको विश्वाशमा आघात पार्ने कुनै पनि निर्णय वा अनिर्णयले वहाको नियति हिजोका नेताहरुको भन्दा पनि दुरुह हुन सक्छ। चेतना भया।
अर्कोतिर संसद पुनर्स्थापनका लागि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। संसद पुनस्थापनाका लागि सभामुखले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वदलीय वैठक आयोजना गर्नुभएको छ। संविधान भङ्ग नभएको वर्तमान अवस्थामा सुशीला कार्की सरकार असंवैधानिक हो भन्न कुनै व्दिविधा नहुनु पर्छ, यदि कार्की वर्तमान संविधान अनुसार मात्र नियुक्त हुनु भएको मान्ने हो भने।
उपरोक्त परिदृश्यमा दुई विकल्प देखिन्छनः एउटा सहज विकल्प सुशिला कार्की सरकार अपदस्थ गरेर संसद पुनस्थापन गर्ने र संसदबाट नै सरकार बनाउने। दोस्रो विकल्प भनेको जेनजी आन्दोलनको माग अनुसार संविधानको औपचारिक रुपमा विसर्जन भएको घोषणा गरी देशमा संकटकालको घोषणा र संविधानको पुनर्लेखन तथा तद्अनुसार निर्वाचित सरकारको स्थापना। यी दुबै विकल्पले देशमा अर्को संघर्ष र रक्तपातको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ सबैलाई मान्य हुने एउटा सर्वसम्मत मार्गचित्रको पहिचान गर्न सबै पक्षले सघन वार्ता, छलफल, अन्तर्क्रिया गर्न राष्ट्रिय स्तरको भेला आयोजना गर्नु पर्ने देखिन्छ। हिजो कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन सरकार बन्दा उहाँहरूको जस्तो सुकै अभिष्ट भएपनि उहाँहरूले संविधानमा देखिएका कमी कमजोरीहरुको पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्न नै गठबन्धन सरकार बनेको सार्वजनिक रुपमा उदघोष गर्नु भएको थियो। यदि उक्त भनाइमा सत्यता छ भने जेनजीका माग समेत समेट्ने गरी संविधानमा संशोधन गरेर चुनावमा जाने वातावरण तयार गर्न सम्भव छ। सम्भव बनाउनु पर्छ।
देश गजबको पेचिलो घुम्तिमा पुगेको छ। कसैकसैले देशकै विसर्जन हुने कुरो पनि गर्छन्। त्यति परसम्म नजाऔँ। कहिले कसैको अधिनमा नरहेको देशलाई विसर्जनको कुरो गर्दा त्यति पाच्य र स्वभाविक सुनिँदैन। देशहित र जनहितका लागी आ-आफ्ना स्वार्थ आदिलाई पाखा लगाएर सबै तप्काका नेतृत्वहरु एक ठाउँमा आउनैपर्छ, यसको अर्को विकल्प देखिँदैन। देशको मात्र होइन सबै नेपालीको अस्तित्वको निरन्तरता र खुसहालीका लागि सबैले तदारुकताका साथ सबैलाई मान्य हुने परिवर्तनको खाका कोर्नै पर्छ। जेनजी आन्दोलन र आम जनताले अस्थीर सरकार, खर्चिलो चुनाव, संस्थागत दलीयकरण, समावेशीताका नाममा श्रीमती, सालासाली, साहुजीलाई सांसद-मन्त्री बनाउने कार्य, कुशासन भ्रष्टाचार जस्ता वेथिति हटाउने र एउटा जिम्मेवार, उत्तरदायी र संवेदनशील इमान्दार र स्थायी सरकार स्थापना हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता मात्र मागेका हुन। जेनजीको रगतको आहालमा उत्पन्न भएको यो सरकार उक्त मागहरु पुरा गर्ने जिम्मेवारीबाट पञ्छन सक्दैन।
भावी मार्गचित्र भनेको सबैको सहमतिमा संविधानको पुनरावलोकन र जेनजी आन्दोलन तथा आम जनताका आकंक्षा समेत प्रतिविम्बित हुने गरी संविधानको पुनर्लेखन गर्नु एउटा मात्र सर्वमान्य विकल्प हो, जसले देशलाई शान्ति, स्थिरता र अग्रगमन तिर उन्मुख गराउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
