सबरीमला मन्दिर विवाद : महिलाको पक्षमा भएको फैसलाको विरोधमा महिला नै किन ?

भारत केरलाको सबरीमला मन्दिरमा १० देखि ५० वर्ष उमेरका महिलालाई प्रवेशमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला आफूहरुका लागि ठूलो जित रहेको ठाने महिलाको पक्षमा रहेका समूहहरुले ।

तर केही यस्ता महिलाहरु पनि छन्, जो अदालतको फैसलाबाट खुशी छैनन् ।

अदालतले फैसला गरे पनि सबरीमला मन्दिरमा प्रवेश गर्न महिलालाई सजिलो छैन । अदालतको फैसलाको पक्ष र विपक्षमा रहेकाबिच तनावको अवस्था छ । शुक्रबार र शनिबार पनि सबरीमला मन्दिर बाहिर तनावको अवस्था रह्यो ।

सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएपछि मन्दिर प्रवेश गर्ने संकल्पमा रहेका महिलाहरु र उनीहरुलाई रोक्न प्रयासरतहरुबिच झडप भइरहेका छन् ।

महिलाको प्रवेशमा रोक लगाउनु पर्ने भन्दै संघर्षमा रहेका समूहमा महिला पनि छन् । ती महिलाहरु आफ्ना भगवानसँग जोडिएको परम्परा कायम हुनु पर्ने तर्कसहित विरोधमा सामेल भएका हुन् ।

मन्दिरका सञ्चालक भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी रहेकाले महिनावारी भएकाहरु मन्दिरमा प्रवेश गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

दक्षिण भारतमा सबरीमला मन्दिरको भूमिका अहम छ, अधिकांश यो मन्दिरमा दर्शनका लागि जाने गरेका छन् । हरेक वर्ष लाखौँको संख्यामा श्रद्धालु पुग्छन्, यसमा हिन्दुसहित आदिवासी, क्रिष्चियन र मुसलमानहरु पनि रहन्छन् ।

मन्दिर प्रवेश गर्नु भन्दा ४१ दिन पहिलेदेखि नै खानपानसहित अरु नियमहरु पालना गर्नु पर्छ । त्यसपछि पश्चिमि तटको घना जंगल हुँदै कठिन बाटोबाट नांगो खुट्टाले हिँडेर मन्दिर पुग्नु पर्छ ।

सबरीमला मन्दिर प्रवेशका लागि बनाइएका नियम निकै कष्टपूर्ण रहेकाले यी महिलाहरुका लागि कठिन रहेको पनि बताइने गरेको छ । यहि कारण घरका पुरुष सदस्य मात्रै मन्दिर प्रवेशका लागि जाने गरेको तर्क पनि गरिन्छ ।

तर महिनावारी हुने उमेरका महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध स्वतन्त्रता विरोधी रहेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर भयो । पाँच न्यायाधीशको बेन्चले बन्देज अन्त्य गरिदियो ।

तर श्रद्धालुहरुले धार्मिक विषय भएकाले अदालतले दखल दिनु अनुपयुक्त रहेको दाबी गरेका छन् ।

अदालतले गरेको फैसला प्रगतिशिल रहे पनि केरलाका अधिकांश क्षेत्रमा विराध भइरहेका छन् । यस्तै दिल्ली, बैंग्लोर, चेन्नई, बेलायत, अमेरिका तथा क्यानडामा पनि प्रदर्शन भएका छन् ।

भारतको हिन्दु राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) तथा केन्द्रमा सत्तामा रहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पहिले अदालतको पक्षमा थियो । तर उनीहरुले अचानक आफ्नो बोलीफेरे र अहिले अदालतको फैसलाको विरोधमा रहेका पक्षमा आफ्नो झुकाव देखाएका छन् ।

स्थानीय महिला अधिकारवादीहरुले केरलामा महिलालाई आफ्नो भनाई राख्ने अधिकार रहेको र यो कुरा इतिहासले पनि बताउने भन्दै अदालतको फैसला आवश्यक नरहेको दाबी गर्छन् ।

(यो सामग्री बिबिसी हिन्दीबाट आंशिक रुपमा साभार गरिएको हो ।)