काठमाडौँ – पार्टीभित्र उत्पन्न एउटा जटिल समस्याको समाधान खोज्न ठूलो प्रयाससहित लामो समयपछि बसेको सत्ताधारी दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक अझै अनिर्णित छ।
समस्या समाधान त्यति बेला हुन्छ जब समस्या छ भन्ने स्वीकार गर्न पार्टी भित्रका सबै पक्ष सहमत हुन्छन्। त्यसो भएमा मात्र समस्या समाधानलाई सबैले प्राथमिकतामा पार्ने प्रबल संभावना हुन्छ।
तर, नेकपाभित्रको अहिलेको शक्ति संघर्षमा रहेका दुवै पक्ष एक अर्काले देखाएका समस्यालाई नै स्वीकार गर्न तयार देखिँदैन।
नेकपाभित्रको एउटा पक्ष अर्थात् पार्टीका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल समूह प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको कार्यशैलीलाई समस्या मानेका छन्।
ओली पक्ष भने उल्टो प्रचण्ड–नेपाल समूह नै समस्या भएको दावी गर्छ। यो बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई ‘राष्ट्रनायक’ र ‘राजनेता’ का रुपमा प्रस्तुत गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिएका छन्।
पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा पुगेको स्पष्ट भएपछि ओलीले मध्यरातमा युवा विद्यार्थीलाई आफ्ना पक्षमा देशव्यापी आन्दोलन चर्काउन निर्देशन दिए। शिशिर योगीको मिठो स्वरले ओलीलाई नायकका रुपमा प्रस्तुत गर्न भ्यायो।
हाल ओलीविरुद्ध पार्टीका प्रायः सबै नेताहरु एकजुट हुनुमा उनको आफ्नै एकलौटी कार्यशैली र सर्वसत्तावादी व्यवहार बढी जिम्मेवार छन्।
महत्वपूर्ण र संवेदनशील एजेन्सीहरु आफू मातहत ल्याई विरोधीहरुको जासूसी लगायतका लागि कानुन ल्याउने र उनीहरुलाई प्रयोग गर्न थाले ।त्यसले पार्टीभित्रै उनीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनथाल्यो । उनको कामले साथ पाएन।
राज्यका सबैजसो अनुसन्धान निकाय आफू मातहत ल्याए। त्यो शक्तिको दम्भ उनले आफ्नो पार्टीभित्रै प्रयोग गर्न थाले। आफ्ना पार्टीका सबै ठूला नेताहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै चिढ्याए। र त्यो क्रम जारी पनि छ। सँगै नेपालको विकास पुरुषका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने उनको बोली व्यवहारमा रुपान्तरण भएन ।
राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूलाई संकटमा पारेको र त्यसको प्रतिकारमा उत्रिरहने ओलीले आफू निकट नेताहरुसँग भन्ने गरेका छन्। तर, सतहमा हेर्दा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको कारण ओलीको कार्यशैली र व्यवहार देखिए पनि वास्तविक कारण भने व्यक्तिगत टकराव नै रहेको प्रष्ट छ।
जसले गर्दा अहिलेको शक्ति संघर्षमा संस्थागत वा नीतिगत पक्ष कम र व्यक्तिगत पक्ष बढी हावी देखिन्छ। विगत ३ सातामा चार पटकसम्म निर्धारित नेकपा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित हुनुका कारण खोतल्दा पनि धेरै कुरा छर्लगं हुन्छ।
बैठक स्थगित गरिनाले पार्टीका नेताहरु राष्ट्रिय स्वार्थ र लोकतन्त्रलाई माथि निजी स्वार्थ र महत्वकांक्षालाई पर राख्न चाहँदैनन् भन्ने देखाउँछ । त्यसैले मोलतोल र लेनदेनकै राजनीति हावी भएको छ।
तर, अविश्वास र आंशकासँगै व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिने लेनदेन र मोलतोल झन्झटिलो र चुनौतीपूर्ण दुवै हुन्छ। सँगै दीगो पनि हुँदैन। नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल एक्लाएक्लै घण्टौ बसेर पनि कुरो नमिल्नुको प्रमुख कारण पनि त्यही हो ।
दाहाल सुरुमा आफूले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पाउनुपर्ने अर्थात् आफू र ओलीबीच गत चार मंसिरमा भएको सहमति अक्षरशः पालना हुनुपर्ने, त्यसो नभए पार्टी एकताका समयमा गरिएको लिखित ‘आलोपालो’ प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडानमा थिए।
तर, पछि ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद छोड्नु पर्ने अडान लिए। दाहालको अडान फेरिनुमा उनलाई पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु नेपाल, खनालमात्रै होइन प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, ओलीको खेममा रहेका भनिएका गृहमन्त्री समेत रहेका पार्टी सचिवालय सदस्यद्धय रामबहादुर थापा र वामदेव गौतमले समेत साथ दिनु पनि हो ।
तर ओली टसमस भएका छैनन् । बरु संसदको चालु अधिवेशन नै रोक्न उनी सफल भए। प्रधानमन्त्री पद चाहिएकै हो भने चुनाव जितेर आउनु भनेर घुमाउरो पारामा ओलीले ‘मैले ल्याएको चुनावी विजय हो, पाँचवर्ष म नै सत्तामा रहन्छु’ भन्ने सन्देश दिए।
तर ओली सरकार पाँच वर्ष टिके नेकपाको जनमत सकिने उनीहरुको निष्कर्ष छ। सोमबार मात्रै नेता खनालले नेकपाको जनमतको रक्षाका लागि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नु पर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिकरुपमा दिएका छन्।
चौथो पटक एक साताका लागि स्थगित नेकपा स्थायी कमिटी बैठक अब सम्भवतः निर्धारित समयमा हुन्छ नै होला। त्यतिबेलासम्म कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको मोर्चा सम्हालिरहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालसहितको ११ जनाको समूहले पार्टीलाई टुक्राउन नमिल्ने, जसरी पनि दुई अध्यक्ष सहमतिको बिन्दुमा पुग्नु पर्न सुझाव तयार पार्ला र सम्भवतः आत्मालोचनासहित ओलीको प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता र दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मादिने गरी। भुसाल समूहलाई यस्ता सुझाव दिन सहज होला किनभने उनीहरुले सार्वजनिक रुपमै पार्टी एकता बचाउने प्रयासमा लागेको बताइसकेका छन् ।
तर, पार्टीभित्र झागिंदै गएको अविश्वासको रेखा पनि दिनप्रतिदिन गाढा भइरहेकाले पार्टी विभाजन कहिले होला भन्ने अड्कलबाजी अर्थहिन बनेको छ भने विभाजनको कहिले भन्ने प्रश्न बढी सान्दर्भिक बन्दै गएको छ ।
यसका लागि विगत केही महिनादेखि जारी पार्टीभित्रको आरोप–प्रत्यारोप र शंकाउपशंका पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ। पार्टी एकता र चुनावमा टिकट वितरण ६० र ४० को अनुपातमा गरिएको थियो। एमाले र माओवादीका देखिएका चल/अचल सम्पत्तीको पनि कुरा उठ्न थालेको छ।
त्यसमाथि ओलीका ‘प्रिय’ पात्र गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् ‘क्यान्टोनमेन्ट’ को घोटाला जीवितै भएको टिप्पणी कोप्रति लक्षित छ भन्ने घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।त्यसलाई दाहाल पक्षले एक किसिमको धम्कीकै रुपमा बुझेको छ।
पार्टी एकताका बेला घोटलालगायत विषयहरुलाई गौण बनाउने र प्रधानमन्त्रीसँग खटपट परेपछि हतियारका रुपमा ब्यूताउँने गरिएको उक्त पक्षको बुझाई छ । यसले पार्टीभित्रको अविश्वास कुन हदसम्म बढेको छ भन्ने पनि प्रष्ट हुन्छ ।
अझ पार्टीभित्रै पूर्ववर्ती एमालेका ओली निकटले मुलुकभरीका पार्टी कार्यालय र सम्पत्तिको लेखाजोखा गोप्यरुपमा सुरु गरिसकेको समेत चर्चा छ । यसले तत्काल पार्टी एकता केही पर धकेलिए पनि अन्ततः बाटो फरक हुनेमा ओली पक्ष ढुक्क देखिन्छ र त्यसैअनुसारको रणनीति बुन्न तयारी समेत थालेको छ।
अर्थात् ओली–दाहालको करीब २५ महिने लामो सहयात्रा आफ्नो अन्तिम बिन्दुमा पुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले सबैको मुख्य चासो भनेको विभाजन कस्तो हुन्छ भन्ने मात्र हो ? एमाले र माओवादी लाइनमा नै विभाजित होलान् ? वा मिसमास भएर ।
नेपाली राजनीतिको विगत केलाउने हो भने अहिलेसम्म भएका पार्टीभित्रका द्धन्द्ध व्यक्तित्वको टकराव र सत्ताकै कारण भएका छन्। यसपल्टको नेकपाको विभाजन पनि अपवाद हुने देखिन्न।
यद्यपी नेकपाको एकतालाई सिद्धान्तको घेरामा हेर्ने हो भने दाहाललाई ओलीले धाेका दिए जस्तो देखिन्छ यसपल्ट। किनकी आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने ओली र दाहालको पार्टी एकताको शर्त थियो।
नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता र नेतृत्वप्रति जनतामा विश्वासको अवसान उसको स्थायी चरित्र नै बन्न पुगेका छन्। नेकपाभित्रको पछिल्लो चरम शक्ति संघर्ष त्यही स्थायी चरित्रकै पुर्नरावृत्ति गर्न तर्फ उद्दत देखिन्छ। र, पार्टी भित्र नीतिगत र विचारको बहसभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित सघंर्षको भुमरीमा फस्दै गएको छ ।
जसका कारण दुईतिहाई मत पाएर पनि सत्ता र शासनले स्थायीत्व नपाउँदा फेरि अनिश्चितता, अस्थिरता र व्यक्ति केन्द्रीत राजनीति पुनः हावी हुने कि भन्ने चिन्ताले आम नागरिकको मनमा घर बनाउन थालेको छ ।
नेकपाको स्थायी कमिटीको आगामी बैठकले पार्टीलाई उक्त भुमरीबाट उद्धार गर्न सक्छ वा सक्दैन त्यसमा आमनागरिकको चिन्ता र चासोसँगै नेपाली राजनीतिको भावी दिशा र दशासमेत निर्भर छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
