काठमाडौँ– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको निजी सचिवालयमा गम्भीर भ्रष्टाचारका उजुरी परेपछि सचिवालय नै हेरफेर गर्नुपरेको छ।
न्याय सेवाका उपसचिव विरेन्द्र बस्नेतलाई मन्त्री भट्टले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नासाथ निजी सचिवको रुपमा मन्त्रालय भित्र्याएका थिए। निजामती कर्मचारीहरुको हकमा लोकसेवा आयोगबाटै सेवा छुट्याइएकाले न्याय सेवाको कुनै पनि कर्मचारी कानुन मन्त्रालय बाहेक अन्य कुनै पनि मन्त्रालय वा विभागमा काजमा सचिवालयमा जान मिल्दैन।
तर मन्त्री भट्टले सर्वोच्च अदालतमा पहुँच देखाएर बस्नेतलाई निजी सचिवको रुपमा माग गरेपछि अदालत निरीह भएर काज सरुवा दिएको थियो। तर एक वर्ष बित्न नपाउँदै मन्त्री भट्टले गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै फिर्ता पठाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका उपसचिवसमेत रहेका बस्नेतले आफ्नो नामबाट विभिन्न ठाउँमा फोन गर्ने गरेको थाहा पाएपछि मन्त्रीले केही सहसचिवहरुलाई निगरानीमा राख्न निर्देशन दिएका थिए। सहसचिव स्तरबाट गर्नुपर्ने कतिपय काम आफै सचिवकोमा लगेपछि मन्त्रीसमेत सशंकित बनेको वाणिज्य स्रोत बताउँछ।
सहसचिवहरुको कुनै काम नभएको भन्दै मन्त्रालयमा गुटबन्दी चलाउन खोजेपछि कर्मचारी संगठनहरुले समेत सचिवलाई त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए।
साथै मन्त्री भट्टले आफू सुशासन कायम गराउने प्रमुख लक्ष्यमा रहेकाले त्यस्ता कुनै गुनासा आए आफै सम्बोधन गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि बस्नेतबाट पीडित व्यक्तिले मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। सोही सूचनाका आधारमा मन्त्रीले एक्सन लिनुपरेको माओवादी निकट कर्मचारी संगठनलाई जवाफ दिएका छन्।
साथै उनले मन्त्री भट्टसँग गरिएको फोनको कुराकानीको अडियो रेकर्ड अरुलाई सुनाएपछि मन्त्री झनै सशंकित बनेका थिए। सामान्यतया अदालतको अनुमति बिना कसैको पनि टेलिफोन रेकर्ड वा ट्याप गर्न नमिल्ने भएपनि फोनमा गरिएको कुराकानीलाई अन्य व्यक्तिलाई सुनाएपछि मन्त्री सशंकित बनेको एक सहचिवले जानकारी दिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
