
काठमाडौँ – संसदीय सुनुवाइ समितिले न्याय परिषद सदस्यमा नेपाल बार एशोसियसनका तर्फबाट सिफारिस भएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले श्रेष्ठबारे कुनै उजुरी, गुनासो भए १० दिनभित्र समितिमा दर्ता गराउन समय दिने निर्णय गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।
बारले गत शनिबार श्रेष्ठलाई आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। श्रेष्ठलाई परिषद सदस्यमा पठाउने विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्रको दुई गुटबीच मतभेद देखिएको थियो।
२५ सदस्यीय बार कार्यसमितिमा सत्तारुढ नेकपा समर्थित २२ जना पदाधकारी भए पनि बहुमतको निर्णयका आधारमा उनी सिफारिस भएका थिए। नेकपाभित्रको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद् सदस्यको रुपमा सिफारिस गर्न चाहेको थियो।
तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षलाई बहुमतका आधारमा निर्णय गराउन सफल भएको हो। यसअघि पनि न्याय परिषद सदस्य भएका श्रेष्ठको पक्षमा बारका उपस्थित २३ मध्ये १३ जनाले समर्थन गरेका थिए।