एउटा ठूलो अवसर जन्मेको थियो वैशाख ११, २०६३ का दिन। नेपालका आठ शीर्ष नेताहरूले ठाउँ–ठाउँमा हातेसाङ्लो माथि उठाउँदै जनताका भीडलाई स्पष्ट सन्देश दिने गर्थे, ‘अब हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ।’ नेपाललाई सुशासन, शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व, सदृढ लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धि दिने घोषणा उनीहरूले पटक–पटक गरेका थिए, त्यसपछि।
ती नेतामध्ये गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाहेक सबै जिउँदै छन्। तर, उनीहरूको वचनको वजन मरिसकेको छ। जनता माझ उनीहरूको विश्वसनीयता र नेताहरू साँचो बोल्छन्, सच्चिन्छन् र बोलेको कुरा पूरा गर्छन् भनी त्यसबेला पलाएको आश पनि मरेको छ।
त्यसपछि नेपालमा सबैभन्दा नराम्ररी गुमेको ‘पुँजी’ नै हो राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमजनताको विश्वसनीयता। १५ वर्षमा जनताले धोखा मात्र पाए। नेताहरू कानुनभन्दा माथिको एउटा वर्ग बने। राज्यका महत्वपूर्ण राजनीतिक, कूटनीतिक र संवैधानिक पद दलीय र ठूला नेताको भागबन्डामा परे। ‘मेरिट’ र मुलुकको आवश्यकताको अर्थ रहेन।
यो नै संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको नियति र चरित्र बन्यो। त्यसलाई न महत्वपूर्ण र ठूला सञ्चारमाध्यमले विरोध गरे, न चिनिएका नागरिक समाज र तिनका अगुवाले। आजको निराशा र विचलनले एकैदिन यो आकार र रूप लिएको हैन। नेताहरूको सामूहिक विचलित अभ्यास र जनताको उदासिनता नै यसका प्रमुख कारण हुन्।
राजसंस्थाको २४० वर्षको इतिहासलाई नै नेपालका सबै समस्या र पछौटेपनको कारण बताएर २५ वर्षमा नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुर बनाउनेजस्ता उधारो घोषणा गर्ने नेताहरूले त्यो अनुसारको गम्भीरता र चरित्र कहिल्यै प्रदर्शन गर्न सकेनन्। यतिसम्म कि पूरा प्रशासनिक व्यवस्थालाई विकास परियोजनालाई र नीति कार्यान्वयनमा लगाउनुपर्ने अनि निगरानी तथा नियमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी कुनै सरकारले पूरा गरेनन्। एक जना प्रधानमन्त्री त मुग्लिनका सडकका ‘रेस्टुराँ’का भान्छाहरूमा स्वयं छापा मार्न थाले। त्यो उत्साहमा जोश थियो तर आवश्यक व्यापक होस र प्रतिवद्धता थिएन।
आखिर वैशाख ११ पछि जनअपेक्षा के थियो? नेताहरूको दायित्व के थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो दिन विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरी सडकमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदको शपथ गराएका थिए। त्योसँगै उनले अन्य दुई महत्वपूर्ण घोषणा गरेका थिए। पहिलो, अब उप्रान्त नेपाली जनता या नागरिक मात्र ‘सार्वभौमसत्ता’का स्रोत हुनेछन्। र, दोस्रो जननिर्वाचित संविधानसभाले अबको संविधान निर्माण गर्नेछ।
सफलताको बोझ त्यसलाई धान्न नसके भारी हुन्छ। सम्बन्धित पात्रहरुलाई भड्काउन सक्छ। त्यसले तत्काल असफलता र विचलनको राजमार्ग निर्माण गर्छ। यी चारै घोषणालाई आन्दोलनकारी शक्तिले मनपरी गर्न पाउने लाइसेन्सका रुपमा लिए। संसद पुनःस्थापित हुँदा विघटनको समयको अर्थात् शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वकै सरकार पुनःस्थापित भएन।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाका लागि देउवाले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्न सक्थे। आम राजनीतिक सहमति निर्माण गर्न कठीन थिएन । तर सम्रग आन्दोलनको उदेश्य एकजना व्यक्तिलाई असीमित अधिकारसहित प्रधानमन्त्री बनाउनुमै केन्द्रित रह्यो। त्योभन्दा ठूलो विचलन आयो सभामुख तारानाथ रानाभाटलाई पाखा लगाएर सुवास नेम्वाङलाई पदासीन गराउँदा। देशी–विदेशी षड्यन्त्रको तानाबानाको उपज थियो त्यो।
प्रतिनिधिसभा जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था हो। तर, राजाको ‘अधिनायकवाद’को विरोध गर्ने दलहरूले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद् ब्युँताउनु उपयुक्त हुन्छ भनी उठेको सानो आवाजलाई स्वीकारेनन्। राजाबाट संसद पुनःस्थापित भयो। जनताले दिएको आवधिक वैधानिकता थिएन त्यो संसदसँग। सर्वोच्च न्यायालयको पूर्ण इजलासले शेरबहादुर देउवाद्वारा भएको त्यो संसद विघटनलाई वैध ठहर गरिसकेको थियो। विडम्बना, राजाद्वारा मनोनित संसद नै विधि, विधान, वैधानिकता र परम्परा अनि पूर्वसहमति विपरीत राजसंस्थाविरुद्धको षड्यन्त्रमा खनियो। संसद नै मुलुक र प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताविरुद्ध लाग्यो।
जेठ ४ (२०६३) मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष भइसकेको घोषणा आयो रहस्यमयी तरिकाबाट सभामुख बनेका नेम्वाङका ‘मुखारबिन्द’ बाट। राजसंस्थाको निरन्तरताको अर्थ लाग्ने गरी राजपरिवारलाई करको दायरामा ल्याउने, अब उप्रान्त राजाको छोरी पनि राजसंस्थाको उत्तराधिकारी हुनेसम्मको घोषणा भयो। तर, आफ्नै निर्णयको पक्षमा उभिन नसक्ने संसद सावित भयो त्यो। वस्तुतः षडयन्त्रको एउटा औजार बन्यो संसद। एक हुल नेता तथा बाह्य शक्ति हातको रबर स्टाम्पको रुप लियो संसदले। माओवादीका ८३ जना सांसदलाई मनोनित गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू संसदभन्दा माथि रहेको सन्देश दिए। संसदको जनप्रतिनिधिमूलक चरित्रको पनि हत्या भयो।
केन्द्र र प्रदेशमा सांसदको खरिद–बिक्री सुरु भइसकेको छ। सत्ता र शक्तिको पूजामा अपराधसँगको सहकार्य र कालोधनको प्रयोग स्वाभाविक प्रक्रिया हुनेछन्। जब प्रधानमन्त्री र दलका वरिष्ठ नेताबीचको भेटघाटका लागि एउटा विचौलिया र करछलीमा सरकारी छानबिनमा परेको व्यक्तिको नाम आउँछ, त्यसले एक हैन अनेक सन्देश दिन्छ। र नेताहरु तथा पद्धतिविरुद्ध अनेक खबरदारीका स्वर मुखरित हुन जान्छन्।
दासत्वको झल्को दिने गरी त्यो संसदले कोइरालाको निर्णयविरुद्ध ‘चूँ’सम्म गरेन। अनि त्यही संसद र तिनै सभामुखले बेथितिबाट ल्याइएको प्रस्तावका आधारमा निर्वाचन हुनै बाँकी संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट निलम्बनमा रहेको ‘राजसंस्था’लाई हटाउन निर्देशन दियो। सार्वभौम भनिएका जनताबाट निर्वाचित हुने संविधानसभाको हैसियतलाई एउटा निश्चित र सीमित लक्ष्यका लागि ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभा र रहस्यमयी ढंगबाट सभामुखको आसन प्राप्त गरेको व्यक्तिबाट ‘आदेशपालक’ संस्थामा झारियो। पहिलो संविधानसभामा जनादेश र वैधानिकता गुमाएको गिरिजा, कृष्ण सिटौला सरकारले राजसंस्था उन्मूलनको प्रस्ताव राख्यो। पारित मानियो त्यसलाई। नेपाल आज तिनै संसदीय विकृति र अपराधको बन्धक बनेको छ।
त्यो संविधानसभाका सबै तमासे थिए, जनप्रतिनिधि र प्रजातन्त्रलाई स्वीकार्ने व्यक्तिका रुपमा उनीहरुलाई लिनु भावी इतिहासप्रति पनि अपराध हुनेछ। ०४७ सालको संविधानलाई पुनःस्थापित संसदको मौखिक घोषणाले हत्या गर्नु एउटा हास्यास्पद तथा अल्पवुद्धिको परिमाण थियो।
राजनीतिक व्यवस्थाले विधिवत् निर्मित संविधानबाट अनुमोदन र वैधानिकता पाउँछ। त्यो संविधान संविधानवादका मूल्य विपरीत हुन सक्दैन। राज्यका तीन अंग अर्थात कार्यकारिणी, विधायिका र न्यायपालिकाका स्वायत्तता र सन्तुलित अन्तर सम्बन्ध सम्झौता हुन नसक्ने मौलिक विषय हुन् प्रजातान्त्रिक संविधान र व्यवहारमा।
यस्तै समानताको हक र कमजोर वर्गका लागि सकारात्मक विभेदको सुनिश्चितता राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। सबै विभेदको अन्त नागरिक समानताको प्राण हो। तर, २०६५ पछि निर्वाचित दुवै संविधान सभाले संविधान निर्माणमा कुनै बहस गरेनन्। संशोधन मागिएन। संविधान निषेधको दस्ताबेज बन्यो। त्यो साझा दस्ताबेज बन्न सकेन। त्यसैले त्यसको अपनत्व र व्यापकताले स्वीकार्य आकार लिन सकेन। भुइँचालोबाट थिलथिलो मुलुकमा तीन नेता (सुशील कोइराला, केपी ओली तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) बीच संविधान जारी भएपछि ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आउने सहमति भएकाले आम जनताबाट संकलित गरिएका संविधान निर्माण सम्बन्धी ‘राय’समेत बाकसमा थन्किए।
ओलीको प्रधानमन्त्री हुने पालो प्रतीक्षा र उनै सुवास नेम्वाङको ‘फास्ट ट्र्याक’ को रटानले संविधान निर्माणमा जनताको न्यूनतम प्रत्यक्ष संलग्नतालाई समेत निषेध गर्यो। जनता संलग्न नरहेको संविधान र त्यसले बोकेको व्यवस्थामा नेताहरूको ‘सर्वोच्चता’ र सर्वोपरिता रहन्छ नै। अहिले त्यसको स्वभाविक परिणमका भुक्तभोगी नेपाली जनता बनेका छन्।
२०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुनै पनि मन्त्रीहरूविरुद्ध अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने व्यवस्था स्थापित गरे। अहिले त्यसले संस्थागत आकार मात्र लिएको छैन कि ओलीले व्यवस्था र संविधानभन्दा माथिको हैसियत पनि बनाएका छन् आफ्नो। मुलुकमा भ्रष्टाचार छैन, त्यसप्रति राज्यले शून्य सहनशीलताको नीति र व्यवहार प्रदर्शन गरेको दाबी आँखा नझिम्काई गर्न सक्छन् उनी। नवीन घिमिरे अख्तियार प्रमुखबाट जाँदाजाँदै नेपाल आयल निगममाथिको छानबिन रोक्नु त्यही शून्यसहनशिलताको उदाहरण हो त? त्यसमा राजनीतिक मिलेमतोको दुर्गन्ध आउँदैन र?
भारतका प्रशिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशीको एउटा रचनाको सन्देश उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ। ‘एकादेशको एउटा जंगलमा जनावरहरूले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरे। राजाबाटै अन्याय भएको र आफन्तहरू मारिएको, राजाबाट न्याय नपाए प्रधानन्यायाधीश कहाँ जाने धम्कीका साथ एकदिनको भाखा राजालाई दिएर उनीहरू घर फर्किए। भोलिपल्ट आफ्नै दरबारको एउटा कुनामा राखिएको सानो आशनमा विराजमान प्रधानन्यायाधीशसँग न्याय माग्न ती जनावरलाई आदेश दिए सिंह (जंगलका राजा) ले।’
नेपालमा पो यस्तो हुन्छ भन्ने सन्देश कतैबाट सुन्नु राम्रो हुनेछैन। तर परिस्थिति मिल्दोजुल्दो बन्न पुगेमा के गर्ने?अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त आफू भ्रष्टाचारको मतियार बनेको प्रशस्त उदाहरण दिइसकेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पटक–पटक सञ्चारमाध्यमसँग न्यायपालिकासमक्ष विचाराधीन रहेको मामिलाबारे अड्कलबाजी नगर्न र न्यायाधीशबारे टीका टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेका छन्। तर, खासगरी ठूला आर्थिक मामिला र महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक मामिलामा, इजलासको गठन अनि न्याय निष्पादन ‘न्यायवाद’ बाट प्रेरित र निर्देशित छन् कि छैनन्, त्यसबारे सधैँ जनताले आँखा चिम्लदैनन्। आमजनताबीचको बहस, आशंका र छटपटीलाई न्यायपालिका या त्यसका प्रमुखले रोक्न सक्दैनन्। प्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण राजनीतिक नेतृत्वविरुद्धका ‘मानहानी’ मुद्दाले अरु महत्वपूर्ण राजनीतिक मामिला जसरी प्राथमिकता नपाउनुले अर्थात ती मामिला अल्झिरहनुको कारणबारे पनि अड्कलबाजी हुने गरेका छन्।
व्यंग्य र कथाहरूको जन्म यसरी नै हुन्छन्, जनताबीच। प्रधानमन्त्री ओली असहिष्णु बनेका छन्। फरक मत राख्ने असन्तुष्ट नेताहरूसँग ‘डिल’ हुन नसके उनीहरूको पार्टीको हैसियत र सांसद पद गुम्ने पक्का छ। जनताले चुनेका नेतालाई नेताले हटाउने चलन नै जनविरोधी हो। निर्वाचनको जनप्रतिनिधिमूलक चरित्र र मान्यताविरुद्ध छ त्यो। उता, सभामुख (अग्नि सापकोटा)ले दलीय बन्धन त्यागेको देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीका कुनै कार्य अशोभनीय र अवैध हुन सक्छ। तर, त्यसको निर्णय दिने काम न्यायपालिकाको हो। प्रतिनिधिसभाका अध्यक्षको हैन। मन्त्रीका शपथ लगायत राजकीय समारोहको बहिष्कारजस्ता घटनाले कार्यकारी र विधायकको बीचको अन्तरसम्बन्धलाई पनि त्यत्ति नै अशोभनीय र अविश्वसनीय बनाउँछ।
संवेदनशील संवैधानिक जटिलताको व्याख्या गर्ने कार्य न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालयको हो। तर, पटक–पटक सर्वाेच्चलाई दलीय कब्जामा ल्याउन भएका प्रयास र उत्पन्न परिवेशका सन्दर्भमा न्यायालय साँठगाँठ र निहीत स्वार्थको त्यो भड्खालोमा नपरोस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ। त्यस अर्थमा प्रधानन्यायाधीशले आमजनता र न्यायपालिकाको त्यो अपेक्षासँगै सबै आफू मातहतका न्यायाधीशहरूको विश्वास, सद्भाव, समर्थन र आस्था हासिल गर्ने प्रयास गर्न आवश्यक हुन्छ नै। न्यायपरिषदकै सदस्यबाट आपत्ति जनाइएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा यी आशंकाहरु गहिरिएका छन्।
खिलराज रेग्मी प्रयोग भएको सर्वोच्च र प्रमुख दल गठबन्धनले कुनै प्रधानन्यायाधीशलाई लोभ्याएमा त्यो न्यायपालिकाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा अरु बाक्लो ग्रहण लाग्ने अर्को कुअवसर बन्नेछ। यो व्यवस्था शासकीय कमी–कमजोरी, भ्रष्टाचार, अनियमितता र अन्तरद्वन्द्वका कारण आफ्नो अस्तित्वको अन्तिम क्षणमा छ। वस्तुनिष्ठ विश्लेषणले त्यसै भन्छ।
त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक मुद्दा न्यायपालिकामा जाने क्रमले निरन्तरता पाउनेछन् आउने दिनमा पक्कै पनि। न्यायपालिकाका लागि त्यो अवसर र चुनौती बन्न सक्छ। तर, इजलास गठनदेखि बहस अनि फैसलामाथि अब जनताका सुक्ष्म नजर रहिरहने छन्। सर्वोच्च न्यायपालिका ‘रामशाह’ पथमा अवस्थित एउटा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सम्मानित संस्थाका रूपमा प्रस्तुत हुने कि कुनै दल या नेता विशेषको पक्षमा लागेको भनी आरोप लगाउने अवसर जनतालाई दिने, त्यो पूर्णतया उसको नेतृत्वको विवेक, धर्म र चरित्रमा भर पर्ने कुरा हो। अब आउने दिन राजनीतिक हिसाबले चुनौतीपूर्ण हुनेछन्। संविधानवाद, नीति, सिद्धान्त सर्वाेच्चका र आदेशका अवशानको चरण पनि बन्न सक्छ त्यो सत्ताद्वारा।
केन्द्र र प्रदेशमा सांसदको खरिद–बिक्री सुरु भइसकेको छ। सत्ता र शक्तिको पूजामा अपराधसँगको सहकार्य र कालोधनको प्रयोग स्वाभाविक प्रक्रिया हुनेछन्। जब प्रधानमन्त्री र दलका वरिष्ठ नेताबीचको भेटघाटका लागि एउटा विचौलिया र करछलीमा सरकारी छानबिनमा परेको व्यक्तिको नाम आउँछ, त्यसले एक हैन अनेक सन्देश दिन्छ। र नेताहरु तथा पद्धतिविरुद्ध अनेक खबरदारीका स्वर मुखरित हुन जान्छन्।
यी सबै विषयबाट उत्पन्न परिस्थितिमा आन्तरिक मात्र हैन बाह्य शक्ति पनि सामेल नहोलान् भन्न सकिन्न। नेताहरूले नेपाल र नेपालीलाई निराश बनाएका छन्। उनीहरु दण्डित हुने समय आएको छ। न्यायपालिकाबारे अझै पनि जनतामा केही आशा छ सायद। र यो राजनीतिक व्यवस्थासँगै न्यायपालिका पनि धराशायी नबनोस् भन्ने चाहना व्यपाक छ। तर न्यायपालिका जनताको टेलिस्कोपिक निगरानीमा छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
