काठमाडौँ– श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले एकपछि अर्को गर्दै कामदारको हितमा निर्णय गर्न थालेका छन्। लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका वैदेशिक रोजगारीका बेथिति हटाउन यसअघिका चार जना श्रममन्त्रीले सकेनन्।
फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय गरेर सुरुमा लोकप्रिय बनेका श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ लथालिंगै बनाएर बाहिरिए। म्यानपवार व्यवसायी समेत रहेका मन्त्रीका एकपछि अर्को गर्दै स्वार्थ खुल्दै गए। उनले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न र कामदारको हितका लागि भन्दा पनि आफ्नै व्यवसायिक स्वार्थका लागि निर्णय गरेको व्यवसायीको आरोप छ।
त्यसपछि दीपक बोहराले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि कामदारको हितमा कुनै निर्णय गरेनन्। सूर्यमान गुरुङले भन्नलाई कामदारको अहित गर्ने निर्णय गर्दिनँ भन्ने स्लोगन नै बनाए। तर, कामदारको हितमा काम गर्न सकेनन्। गोकर्ण बिष्ट आउनुअघि फर्मुला मन्सुर श्रममन्त्री थिए। उनले पनि वैदेशिक रोजगारीका बेथिति पार लाउन सकेनन्।
तर, गोकर्ण बिष्टले एकपछि अर्को गर्दै निर्णय गर्न थालेका छन्। यसले एक खालको तरंग ल्याएको छ। सुरुमा विदेशबाट मागपत्र ल्याउँदा अनिवार्य दूतावासबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने निर्णय गरे। त्यसको केही दिनमा मलेसियाको स्वास्थ्य क्षेत्रका सिन्डिकेट तोड्ने निर्णय गरे। त्यो निर्णय अहिलेसम्म कार्यन्वयन गर्न सकेका छैनन्। कोशिश गरिरहेका छन्।
हुन त अहिले त्यही निर्णयका कारण मलेसियाको रोजगारी बन्द छ। मन्त्रीको निर्णयपछि म्यानपवार व्यवसायीको प्रतिक्रिया के छ त? देशसञ्चारका संवाददाता उजिर कार्कीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष विमल ढकालसँग कुराकानी गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर श्रममन्त्रीले गरिरहेका निर्णय कस्ता छन्?
मन्त्रीले अहिले जे निर्णय गरिरहनु भएको छ, त्यो राम्रै हिसाबले गरेको हो मैले त्यसमा विरोध गर्नु पर्ने छैन। तर मन्त्रीका निर्णय परिणाममुखी भन्दा पनि प्रचारमुखी भइरहेका छन्। मैले पनि परिणाममुखी निर्णय गर्न भनेको छु।
हामीले हेर्दा त सर्वसाधारणको हितमा देख्छौं, तपाईंहरुले देखेको प्रचारमुखिचाहिँ के हो ?
वैदेशिक रोजगारीलाई विगतमा मन्त्री र कर्मचारीले अत्यन्तै अप्ठेरो अबस्थामा पुर्याइदिएका छन्। अहिले व्यवसायीले जे गरेपनि सर्वसाधारणले हामीलाई नै खराब देख्छन्। यथार्थमा त्यस्तो स्थिति हैन। तर व्यवसायलाई सबैले ठगि खाने भाँडो बनाएका कारणले र निर्णयकर्ताहरुले विगतमा आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरेकाले यो अवस्था भएको हो।
मन्त्रीज्यूले अहिले कामदारको हितमा भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि कुरा कामदारको पनि हित होस् र व्यवसाय पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हो। तर मन्त्रीले माग पत्र दूतावासबाट स्वीकृत गराउने निर्णय गर्नुभएको छ। नक्कली माग पत्रका कारण कामदार ठगिएकाले यो निर्णय गरेको भन्नु भएको छ। त्यसो हो भने ठिक हो। तर यसका लागि यो निर्णय जुरुरी थिएन। एक जनाको डिमान्ड आयो भने पनि राजदूतावास धाउनु पर्ने, दूतावासका कर्मचारीले समयमा काम नगरिदिने, नियमित रुपमा काम गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ। तर हामीले भारतीय मोडलमा काम गर्नुपर्थ्यो।
यो भनेको कस्तो भने नेपाली कामदार लिन चाहने रोजगार दाताले दूतावासमा म नेपाली कामदार ल्याउँछु भनेर कम्पनी सूचीकृत गर्न निवेदन माग्ने। अनि ती कम्पनीमा दूतावासले अनुगमन गरेर स्वीकृत दिने नदिने निर्णय गर्ने र सूचीकृत गरिदिने। जो सूचीकृत हुन्छन्। ती कम्पनीको मात्रै मागपत्र स्वीकृत गर्ने हो भने सारा झन्झट व्यहोर्नै पर्दैन। र, राजदूतावासमा भएका कर्मचारीदेखि लिएर राजदूत नै पनि। विगतमा राजदूतले पनि व्यापार गरेको इतिहास छ। यसो गर्ने हो भने राजदूत र कर्मचारी संलग्न हुँदैनन्। मन्त्रीज्यूलाई कसले सल्लाह दियो। हामीसँग सल्लाह गर्नु भएन, जे गर्नुभो त्यो गलत गर्नुभयो। हाम्रो सुझाव ग्रहण गर्नुभएन।
यो दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणित गराउने निर्णय त तपाईँ व्यवसायीहरुले आजित लाएपछि भएको हो नि त। तपाईहरु राम्रा कम्पनीबाट माग ल्याउन नसक्ने, दलालबाट माग पत्र ल्याएर कामदार विचल्ली पारेपछि मन्त्रीले गरेको निर्णय हो नि हैन?
हो। माग पत्र नक्कली आए। कामदार ठगिए। यसलाई कन्ट्रोल गर्न अवाश्यक थियो। हामीले पनि भनेका हौं। तर त्यसका नाममा दूतावासबाट माग पत्र स्वीकृत गराउनुभन्दा कम्पनी सूचीकृत गराएर त्यहाँ मात्रै पठाए सजिलो हुन्थ्यो। दुई जना कुनै कम्पनीलाई चाहियो भने पनि डिमान्ड लेटर बनाएर त्यो कम्पनीमा जान जरुरी थिएन। राजदूतावासको छाप लगाउँदैमा सबै कुरा हुने हैन नि। यो निर्णय गर्न जरुरी नै थिएन। यसका पछाडि अर्को सिन्डिकेट जन्माउने खेलमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका साथीहरु र सरकारको खेल हो। यसलाई हामीले एकदमै गहिरिएर हेरिरहेका छौं। सबैतिर आफ्नै सेटिङ मिलाइरहेको छ। संघमा सरकारकै पार्टीका मान्छेहरु छन्। दूतावासमा कर्मचारी र श्रम सहचारी पनि आफ्नै मान्छे लगेर सरकार सेटिङ मिलाउँदैछ।
तपाईँको चिन्ता अब म्यानपावर व्यवसायीले दुःख पाउने भए भन्नेमा हो कि, मन्त्री र कर्मचारी निकटका व्यवसायीले मात्रै माग पत्र ल्याउलान् भन्नेमा हो?
एक त निष्पक्ष हिसाबले नै गर्यो भने पनि व्यवसायीलाई दुःख हुनेभो। अर्को कुरा के छ भने ५ वर्ष उहाँहरुको सरकार छ। उनीहरु यो व्यवसाय पनि आफ्नो पकडमा राख्न लागेको शंका उब्जिएको छ । आवश्यक नै नभएको कुरामा हतार हतार निर्णय गर्नु यसको प्रमाण हो। यसले कामदार सुरक्षित पनि हुँदैनन्। व्यवसायीलाई पनि सहज हुँदैन अनि किन निर्णय भयो त। विगतमा जस्तै फेरि दूतावासका कर्मचारीहरु पनि व्यापारमा लाग्छन्।
यसको मतलव त्यतिबेला तपाईहरुले राजदूतलाई पैसा खुवाउनु भो ?
एउटा कुरा मैले स्वीकार्नै पर्छ। म पनि व्यवसायी हुँ। मैले के गरेको छु, के गरेको छैन त्यो त सबैलाई थाहा नै छ। हामी भित्रका साथीहरु पनि खराब छौं। राजदूतले व्यापार गर्दा मिल्न जाने पनि हामी नै हो। त्यसमा मलाई हिच्किचाहट छैन, हामीभित्रैका साथीहरुले गर्नु भएको थियो। त्यो स्थिति फेरि दोहोरिने भो।
अघि तपाईले यी निर्णय गर्दैगर्दा श्रम मन्त्रीले हामीसँग सल्लाह गर्नु भएन भन्नु भो। तपाईहरुलाई आइतबार साँझ पनि श्रममन्त्री बोलाउनु भएको थियो। त्यसअघि पनि म्यानपावर व्यवसायीहरु पटक पटक मन्त्रीलाई भेट्न गाका छन्। त्यतिबेला यस्ता सल्लाह नगरेर के गर्नुभो त?
मलाई थाहा छैन मन्त्रीज्युले बोलाको। छलफलका लागि मन्त्रीले बोलाउनु भो, छलफलका लागि जाउँ भनेर संघले जानकारी गराएको छैन। संघ हाम्रो आधिकारिक नेतृत्व हो। व्यवसायीले तिनै साथीहरुलाई जिम्मेवारी दिएका हुन्। संघको अध्यक्षले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको देखेर मन्त्री असहिष्णु हुनुभो। भेट्न पनि दिनुहुन्न वार्ता गर्ने वातावरण नै छैन। मन्त्रीले छलफल नगर्ने भेट, नगर्ने गर्न थाल्नुभयो, व्यवसायीहरु आफैं सचेत हुनु पर्यो भनेर पटक पटक संघको अध्यक्षले लेख्नुभएको छ। यसको मतलव अध्यक्षज्यूलाई पनि मन्त्रीले भेट्न मान्नु भएन भन्ने त प्रस्ट हुन्छ। यो गर्ने हामीले हैन, संघले हो। मन्त्रीज्यूले हामीसँग पनि सल्लाह गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। त्यो गर्नुभाको छैन।
आइतबार साँझ के छलफल भयो त?
मन्त्रीज्यूले भाकाभक निर्णय गरिरहनु भएको छ। साक्षी बकाउन बोलाएजस्तो लाग्यो मलाई। एकातिर प्रगतिशिल मन्चका साथीहरु र अर्कातिर संघका अध्यक्ष बस्नुभो। उहाँहरुको त्यहाँ प्रस्तुति बडी ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि, रुझेको बिरोलो बसेजसरी साइडमा बस्नुभयो। मैले सुझाव दिएको हो, तर सुझाव मान्नैपर्छ भन्ने छैन भन्नुभो मन्त्रीले। अस्ति त्यहाँ हेर्दाखेरि संघका साथीहरुले पनि मन्त्रीज्यूलाई आफ्ना कुरा राख्न नसकेको जस्तो लाग्यो।
यसको मतलव संघका व्यवसायी र मन्त्रीको मिलेमतो छ?
एकदमै छ। यसमा यथेष्ट प्रमाण के छ भने मन्त्रीज्यूले अहिले जे जे गर्नुभएको छ। सिन्डिकेटको पक्षमा मैले पनि खुशी व्यक्त गरेको छु। मन्त्रीज्युलाई यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर व्यवसायी साथीहरुलाई भनेको छु।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कारबाही गरेचैं त्यो राम्रो, ठिक छ भन्नुहुन्छ। म्यापावर व्यवसायीलाई कारबाही गर्न लाग्दाचाहिँ आतिनु हुन्छ, यो राज्य आतंक भो भन्नु हुन्छ किन?
मुलुक चलाउने संविधानले हो। ऐन, नियम छन् निर्णयहरु हुन्छन् त्यसका आधारमा मुलुक चलाउने हो। त्यसलाई नमाने अराजकता आउँछ। मैले मन्त्रीज्यूलाई भनेको के हो भने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ छ अर्को ऐन आएको छैन। त्यसमा कहिँ कतै प्रहरी प्रशासनले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। यसमा गर्ने भनेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले हो। बदमासी गरेको छ भने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली अनुसार कारबाही गर्न सक्छ। अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गरोस्। तर यसका नाममा प्रहरी प्रशासन लगाएर कार्यालयमा पठाएर आतंकित बनाउन किन खोजेको।
श्रम मन्त्रालयलाई प्रहरीको सहयोग लिने अधिकार किन छैन?
छ तर मन्त्रालय आफैंले गरे भइगयो नि किन प्रहरी लगाउनु पर्यो। हामीले के अपराध गरेका छौं र? ठगेर हिँडेका छौं ? कसैको ज्यान लिएका छौं? श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आफ्नो संयन्त्रले गर्न नसकेर प्रहरी प्रशासन भिडाएर लगेर थुनेको हैन ।
अनि वैदेशिक रोजगार विभागमा करौडौं ठगेका उजुरी छन्, तीचाहिँ कसले ठगेका हुन् त ?
तिनलाई त बोलाएर छलफल पनि भइरहेको छ नि त। कसैले गएर उजुरी गर्यो भन्दैमा उजुरी हाल्ने सज्जन, मचाहिँ खराव भन्ने हुँदैन नि। कसैले उजुरी हाल्यो भने छलफल गर्ने अनि प्रमाणका आधारमा साँच्चै बदमासी गरेको हो कि हैन भन्ने खुलिहाल्छ नि। विभागमा अहिले पनि भैरहेको छ। गलतलाई त जरिवाना पनि तिराइरहेको छ नि। उजुरी गर्ने सबै सज्जन हुन र मर्कैमा परेर उजुरी हालेका हुन् र? जथाभावि पनि हालेको हुनसक्छ। अहिले म्यानपावर व्यवसायीकोमा प्रहरीले छापा हान्दै डाटा लिइरहेको छ। किन आतंक मच्चाउनु? वैदेशिक रोजगार विभाग छँदै छ नि। मागे हामी दिहाल्छौं नि। जसको अधिकार हो उसले कारबाही गरे भो नि। अधिकारभन्दा बाहिरका मान्छेलाई संलग्न गराउन थालियो भने त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ। सरकारले पनि मान्नु पर्याे हामी पनि ऐन नियमको दायरामा बस्छौं।
एउटा सूदुरपश्चिमको युवा म्यानपावर व्यवसायीसँग लफडा गर्न यत्रो बाटो धाएर आउला कि ऊ साँच्चै पीडित भएको हुन्छ होला?
मैले उजुरी गर्ने मान्छे सबै पीडित अथवा सबै खराब हुन् भनिन। उजुरी गर्नेजति जम्मै राम्रा छैनन्। बिचमा बसेका बिचौलिया पनि छन्। तर सरकारले आफूसँग भएको डाटा मागेर दुःख दियो। प्रहरी लगायो हामी विरुद्ध। आज प्रहरी पठाउला, भोलि सेना परिचालन गर्ला। यो त ठिक भएन नि। जसले गर्ने हो त्यसले गरोस्। हामीले गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुस् हामी सहयोग गर्छौं भनेकै छौं नि। सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचारमा आउन जे पनि गर्नु भएन। वैदेशिक रोजगारी गर्नेजति सबै खराब हुन् भनेर लाग्यो सरकार।
त्यो त तपाईहरुकै कारण यस्तो भाको होनि हैन ?
हाम्रो कारण हैन। यो सरकारका कारण भएको हो।
अनि तपाई त संघको अध्यक्ष पनि हुनुभाथ्यो, खै त कारबाही गर्नुभाको?
मैले के कारबाही गर्नु? कसैले उजुरी गरेर संघमा जानकारी गरायो भने तपाईका विरुद्ध उजुरी परेको छ भन्छौं। हामी बसेर हामीले गरेको निर्णय पनि कार्यन्वयन विभागले गर्ने हैन।
संघको काम भनेको गलत गर्ने व्यवसायीलाई बचाउने मात्रै हो ?
हैन हैन गलत गर्नेलाई हामीले बचाको छैन। तर जथाभावी गर्नु भएन। गलत गर्नेलाई कारबाही होस् त्यसको हामी स्वागत गर्छौं।
अब म्यानपवार व्यवसायीको धरौटी बढाउने कुरा आइरहेको छ। के तयारी गरिरहनु भएको छ?
धरौटी बढाउन जरुरी छैन। नेपाल सरकारले तयार गरेको मापदण्ड अनुसारनै हरेक व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता गरेको हो। आजसम्म एउटा किसिमको मापदण्ड भोलि अर्कैै आकाशपातालको फरक पर्ने गरी ल्याएर हुन्छ र? आज मैले जुन व्यवसाय गरिरहेको छु सरकारले पहिले तोकेको मापदण्ड अनुसार गर्न सक्छु भनेर थालेको हुँ। अब नयाँ मापदण्ड ल्याएर यो भित्र आइनस भने बन्द गरिदिन्छु भन्नु भएन। अहिले म सुन्दै छु संख्या धेरै भो धरौटी बढाउने रे। बढी भएभने किन दर्ता गरेको। दर्ता रोके भयो नि त। हिजोचाहिँ उचित हुन्, हैनन् भन्ने वास्तै नगरी दर्ता गर्ने। अनि अहिले घटाउने नाममा जथाभावी निर्णय गरेर हुन्छ ?
अनि व्यवसाय गर्ने अधिकार अरुलाई हुदैन ?
अधिकार छ सही हो। तर समाजमा विकृति नै ल्याउने गरेर छाड्नु भएन नि।
सरकारले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि नपाउने?
त्यसो भए नयाँ आउनेलाई बढाइदिए हुन्छ। तर पूरानाले जुन हिसावले दर्ता गरेका हुन् त्यहि अनुसार काम गर्न पाउनु पर्छ।
तपाईहरुलाई एउटा नियम अरुलाई अर्को नियम भन्ने हुन्छ?
त्यो गरे हुन्छ। नसक्ने हो भने आउँदैनन् व्यवसायमा। हामी पनि सरकारले तोकेको क्राइटएरिया पूरा गरेरै आएका हौं नि। यो त एउटा सिन्डिकेट खडा गर्ने, धनाड्यले मात्रै चलाउने खेल हुँदैछ। उनीहरुले मात्रै व्यवसाय गर्न पाउने, सानो पूँजिमा गर्नेहरुलाई पलायन गराइदिने यो त ठिक भएन। त्यसमा पनि वामपन्थीको सरकार, सर्वहाराको सरकारले। गरिव, मजदुरको सरकार हुँ भन्नेले यसो गर्न सुहाउँछ?
अब सरकारले तीन करोड धरौटी पुर्याउने कुरा चलिरहेको छ त्यसो भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
भन्न त मन्त्रीज्युले पनि भन्नु भाको छ । संघका नेतृत्व गर्ने साथीहरुको मौन समर्थन गरेको जस्तो लागेको छ । मैले धरौटी बढाएर समस्या समाधान हुँदैन भनेको छु । तर उहाँले कति बढ्छ भन्ने कुरा पछि थाहा हुन्छ बढाउनचाहिँ बढाउँछु भन्नु भएको छ । धरौटी बढाएर म्यानपावर सिध्याउँछु भन्ने यो त मानसिकता खराब हैन र । हामी अन्तिम समयसम्म सल्लाह दिन्छौं गलत नगर्न भन्छौं । मन्त्रीलाई भेटेर यथार्थ कुरा बताइदिन्छौं । बरु भएकालाई नै अनुगमन गराएर व्यवस्थित गर्दा राम्रो हुन्छ त्यतातिर लाग्दा राम्रो हुन्छ ।
ऐन संशोधन हुँदैछ त्यहाँ तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ त्यहिँ समेटे हुँदैन ?
हामीले यो कुरा राख्यौं । म अध्यक्ष हुँदा ऐन मस्यौदा समितिमा छलफल गरेर मस्यौदा तयार गरेका छौं । त्यो मन्त्रालयमा छ । सबै पक्षको सहमतीमा तयार भएको मस्यौदालाई लत्याएर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय निरंकुश तरिकाले एकपक्षिय रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । एन हो कसको ? सबैको साझा दस्तावेद हैन । म अध्यक्ष हुँदा गरेको दस्ताबेजलाई कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा अहिलेको संघका साथीहरुले लिनुपर्छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
