काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस १४ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन भएको जनाएको छ।
आयोगका पदाधिकारीको पहिलो एक वर्षको प्रमुख गतिविधि सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले १४ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन गरेको र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउनका लागि प्रयास भइरहेको बताएका हुन्।
उनले आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि एउटा संयन्त्र बनाउने तयारी भएको र भविष्यमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
आयोगमा २०७७ माघदेखि २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म १२९ उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये नयाँ र पुराना गरी जम्मा ३७८ थान उजुरी फछ्र्योट भएका छन् भने निर्णय सङ्ख्या जम्मा ४६६ रहेका छन्। त्यसमा नीतिगत चार र उजुरीगत ५१ सिफारिस भएका छन्।
आयोगले गरेका नीतिगत सिफारिसमा मनोसामाजिक समस्याको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाको कमी रहेकाले प्रदेशस्तरमा समेत यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको विस्तार गर्न र हाल भएका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरी व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने रहेको छ।
त्यस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचानको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने, कारागार र हिरासतको स्तरोन्नति गर्न र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन र स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गर्दा मानव अधिकारमैत्री हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने रहेको छ।
उजुरीगत सिफारिसमा पहिचान भएका पीडकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने, पीडक पहिचान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने, पहिचान भएका पीडक, निकायलाई कारबाही गर्नुपर्ने र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने रहेको छ।
सबैको प्रयासका बाबजुद पनि देशको मानव अधिकारको अवस्था त्यति सन्तोषजनक नरहेको हुँदा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउन राज्यका सबै निकायले आपसी सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको आयोगको बुझाइ छ। -रासस
भर्खरै
लोकप्रिय
