नेपालको सम्वृद्धि नियाल्न सकिने नमूना क्षेत्र हुन्- मासु पसल, यातायात क्षेत्र,ट्राफिकको सिट्ठी, सवारी चालक अनुमति पत्र, पासपोर्ट, सरकारी माल-अड्डा, तरकारी पसल, फोहर मैला व्यवस्थापन। भ्यू टावरबाट देखिने मासु पसलका सम्वृद्ध झिंगा र असम्वृद्ध मानिसका चित्रले ‘राम्रा’ योजनामा खोट छ भन्ने तथ्य पुष्टि गर्दछ।
नेपाललाई सिङ्गापुर, स्वीजरल्याण्ड र युरोपजस्तै बनाउँछौं भन्दै सपना बाँढेर झिंगापुरमा परिणत गर्नेहरु अहिले पनि नेतृत्वमै छन्। यस्ता सपना बेचेर कमाएको नाफाबाट चलाइएका गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको शीर पाउ हेर्न काठमाडौँको असनचोक हुँदै वीर अस्पताल जाने सानो वाटोका पुराना मासु पसल छिरियो; अझ सकिन्छ भने हजुरबालाई सँगै लगेर ‘तपाईले खाने मासु पसलको अवस्था र अहिले कत्तिको सुधार भएको छ?’ भनेर सोधियो भने उत्तर सजिलै आउँछ। जीब्रो चपाइरहन पर्दैन।
सोध्दै जाउँ- ट्राफिकले पञ्चायत कालदेखि फुकिरहेको सिट्ठी किन बदलिएन, सरकारी माल-अड्डाका ढड्डा किन बदलिएनन्? यस्ता धेरै अनुत्तरित प्रश्न छन्। अर्थतन्त्रलाई भ्यूटावरकै दुरबिनले हेर्दा चलायमान हुन्छ भन्ने ज्ञानको शिकार कसरी भइँदो रहेछ भनेर पनि सोधखोजमा लागौं। आफू पढ्ने सरकारी क्याम्पसको शौचालय सुधार नगर्ने विद्यार्थी नेताहरुलाई सोधौं- उनीहरूले कसरी देश सम्वृद्ध पार्ने रहेछन्!
वास्तवमा नेपाली जनताले विकासबाहेक चाहेको केही होइन। समाज विकास, गरिवी निवारण, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताबीच घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ। क्षमता विस्तारले गरिवी निवारण र समाज विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। गरिबीमा बाँचेको घर परिवारको क्षमता विस्तार गर्ने रणनीति भनेको रोजगारी, आय आर्जन र अवसरमा पहुँच नै हो। जव यौटा गरिव परिवार आम्दानीका हिसावले सक्षम हुन्छ उसले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका अवसरमा पहुँच बढाउने अवसर पाउँछ। ऊ आफ्नालागि स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सक्छ र विचरण गर्न थाल्दछ। जब बिना कसैको निगरानी र निगाहमा स्वतन्त्र निर्णय लिन सकिन्छ त्यही हो वास्तविक स्वतन्त्रता। मासु पसलमा व्यक्ति, परिवारको औपचारिक क्षमता विस्तार गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ भन्ने कुरा आज पर्यन्त सार्थक हुन सकेन!
जब नागरिक स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा रहन्छन् तब उनीहरूले खराब, असल छुट्याउन सक्छन्। खराबलाई खराब र असललाई असल व्यवहार गर्न पनि सक्छन। यसरी वदलिने नागरिकको स्वभावले प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा खबरदारी गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले स्वतन्त्रतालाई नागरिकको क्षमता विस्तारसँग जोडेर हेरिनु पर्छ, भनिएको छ। सत्य यही हो। बोलीमा रमाउने स्वतन्त्रता घातक हुन्छ भनेर बुझ्ने उदहारण त सिंङ्गापुर, स्वीजरल्याण्ड र युरोपजस्तै बनाउने सपना बेचेर झिंगापुरमा परिणत गराइएका दृष्टान्त हेरे पुग्छ। यो कुरा बुझ्न मासु पसल लगायत माथि उल्लेख गरिएका नजिर काफी छन्।
व्यक्तिको स्वतन्त्रता र राष्ट्रको स्वतन्त्रताबीच अन्तर देखिँदैन। आज नेपाल जुन आर्थिक संकटको सामना गर्ने दुखद स्थितिमा आइपुगेको छ त्यसमा मासु पसल, तरकारी पसल, सरकारी माल-अड्डा लगायत जनजीविकामा सरोकार राख्ने स्थानीय आर्थिक इकाई र क्षेत्रको क्षमतामा विस्तार नहुनु नै हो।
भ्यूटावर बनाउनु नराम्रो कुरा मात्र होइन। मालाखादाको प्रयोग बढाउनु पनि राम्रो हुन्छ यदि त्यसले आन्तरिक, स्थानीय उद्योग र जनजीविकाको क्षमतामा विस्तार गरिरहेको हुन्छ भने। मालाको प्रयोग बढादा किसानको परिवारले आम्दानी गर्न सक्छ। त्यस्तो आम्दानीबाट समाजका हरेक तहतप्का लाभान्वित हुने सौभाग्य पाउँछन्। तर त्यो मालामा उनिएको फूल वा खादा आयात गरिएको छ भने किसानको उद्योग मर्छ। मानिसहरू आफ्ना पेसा व्यावसाय छाडेर आयातित माल बस्तुतिर आकर्षित हुन्छन्। यसरी राज्यको कुनीतिको कारण मानिसको स्वभावमा अर्कै खाले परिवर्तन आउँछ। परिणमतः राष्ट्रले गुमाउँछ; लाभ लिन सक्दैन। अहिले नेपालमा देखिएको वैदेशिक मुद्रा संचितिको समस्याको समाधान यतै तिर खोज्नु पर्छ।
विगतको कमजोरीलाई तीस बर्षे पञ्चातको दोष देख्नेहरू पैतीस बर्षभन्दा धेरै शासनमा आहाल बस्दा पनि पूर्व राजसंस्थालाई गणतन्त्रका लागि खतरा भन्न छोडेका छैनन्। मुलुकमा सम्वृद्धिको सपना बेचेर लाभ लिन ‘सफल पात्र र प्रवृत्ति’ राजनीतिको केन्द्रमा ठिङ उभिएको छ। ऊ मीयो झैं अविचलित छ। अविचलित हुने गरी जोगाइएको छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई जोगाउनेहरू प्रजातान्त्रिक मुलुक नै हुन्। किनभने ती मुलुक प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई स्वार्थ साँध्ने हतियारका रुपमा तरवार झै नचाउँछन्। विश्व व्यवस्थाको प्रवृत्ति नै यस्तो छ।
अनि पद, पैसा र शक्ति पाउने सवालमा योजनाकार, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, नागरिक समाज, न्यायकर्मी सबै तह तप्का एउटै उद्देश्यका लागि लामवद्ध छन्। यिनीहरू सफल छन्। उनीहरूको प्रवृत्ति सफल छ तर नीमुखा जनता र इमान्दार व्यावसायीक व्यक्तिमात्रै पराजित भएका हुन्! यस्तै अनुत्तरदायी राजनीति, योजना र व्यवहारको चपेटामा नेपाली जनमानसलाई दाश बनाईएको बुझ्न कठीन छैन। नेपाली सीक्काको अर्को पाटोमा देखिने धमिलो आकृति यही हो।
विगतका योजनाले मासु पसललाई केन्द्रमा राखेर विकासको रणनीति मात्र पनि कार्यान्वयन गरेको भए आज किसानहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसावले धेरै क्षमतावान भइसकेका हुने थिए। खसी, राँगा, कुखुराका गोठ हुन्थ्यो। घाँस परालको मनग्गे व्यापार हुन्थ्यो। चीनले नेपालबाट घाँस किन्न गरेको सम्झौता अचम्म सुनिने थिएन। र, अचम्म सुनिने थिएन चीनले पाकिस्तानमा सलह (लोकट्स) खान एक लाख ज्युँदा हाँस निर्यात गर्न लागेको तथ्य। क्रमैले मासु, अर्गानिक मल, कृषिको उत्पादन हुन्थ्यो। किसानको आर्थिक जग मजबुत हुन्थ्यो।किसानहरू स्वतन्त्र हुँदा प्रजातन्त्र पनि त्यति नै मजवुत हुने थियो।
असनको सानो मासु पसल जस्ताको तस्तै छ तर त्यसको आम्दानीले हजारौं कारोवारीहरू धनी भएका छन्। यसरी पनि हेर्न नसकिने होइन तर यस्तो बुझाइ गलत हो। सवाल बर्षौंदेखि चलेको मासु व्यापारलाई आम्दानी, समान आय वितरण, स्वस्थ मासुको प्रवन्ध, आन्तरिक उत्पादन, निर्यात, राजस्व, रोजगारी, गुणस्तर र सेवा विस्तारका हिसावले कति व्यवस्थित, जनउत्तरदायी गराउन सकियो भन्ने कुरा प्रमुख हो। अनौपचारिक व्यापार व्यावसायलाई अर्थतन्त्रको औपचारिक दायरामा कत्तिको समेट्न सकियो र जनजीविकामा कति योगदान दिन सकियो भन्ने मुख्य सवाल हो।
विस्तारित मासुजन्य खाद्य उद्योग स्वस्थ मासुको बिक्रीवितरण र प्रवर्धन कै अंश हो। मासुको बजार विस्तार र यातायातमा समेत सकरात्मक क्षमता विस्तार (सिनर्जी इफेक्ट) हुन्छ। औषधी उपचारका कुरा अगाडि आउँछन्। स्वस्थ मासुले मानिसको स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यौटा सानो मासु पसलसँग राष्ट्रका ठूला अस्पताल, डाक्टर र रोगीको जिवन र भविष्य समेत जोडिएको हुन्छन्।
यस्तो कुरामा ध्यानै नदिई धेरै योजनाकारले नेपालको योजना बनाएर समय सिध्याएछन् भनेर अहिलेको आर्थिक संकटले प्रमाणित गरेको छ। मासु उद्योगको मात्रै भए पनि पूर्ण क्षमता विस्तार हुँदा अधिकांश आयात प्रतिस्थापन हुने र निर्यात बढाउने कार्य सफल हुन्छ। भाषण गरेर किमार्थ हुँदैन र उद्योगी व्यापारीसँग छलफल गरेका फोटो सामाजिक संजालमा पोष्ट्याएर संकट टर्ने पनि होइन। यस्ता सपना बेचेर नाफा धुत्ने घुर्मानेहरूसँग सँधै होशियार हुनुपर्छ। बरू उनीहरूका सपनालाई निरन्तर पच्छ्याउनु पर्छ र समयमै चिन्नु पर्छ। असल नागरिकको दायित्व यही हो।
देशको अर्थ व्यवस्था बलियो भयो भने राजनीति पनि स्थिर हुन्छ। श्रीलङ्कामा देखिएको पछिल्लो आर्थिक संकटले त्यहाँको राजनीतिको ‘काउन्ट डाउन’ शुरु गराएको तथ्य यहीँनेर स्मरणीय छ। केही वर्ष अगाडी युरोपको ग्रीसले झन्डै यस्तै समस्या झेलेको थियो। ‘लेफ्ट वीङ’ मानिने नेता यानिस भरोफाकिस समुहलाई सत्ताबाट सदाका लागि परै राखेर परिस्थित बदलियो। श्रीलंकन राजपाक्षे सरकार यस्तै परिस्थितिको सामना गर्दैछ। उसको हार निश्चित प्रायः बनाईएको छ। गणतन्त्रको झण्डै अन्तिम ढुकढुकीमा टिकेको नेपालको ‘गठवन्धन’ सरकारले गहिरिंदो वर्तमान आर्थिक संकटलाई यथा मसय किनारा लगाउन सकेन भने परिस्थिति सोचेभन्दा फरक हुनेछ।
यसरी असनको यौटा सानो मासु पसलको साइनो ‘सर्कुलर इकोनोमी’ सँगमात्र नभएर राजनीतिको आयुसँग समेत जोडिएको हुन्छ जसले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था कै सम्वर्धनमा टेवा दिएको हुन्छ। त्यहाँ भन्किने झिंगालाई मानवीय स्वास्थ्यका हिसावले तह लगाउन जति आवश्यक छ ती झिंगाले प्रदुषित वातावरणलाई सन्तुलनमा राख्न दिन सक्ने योगदान बुझेर यस्ता जीवको संरक्षण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो। झिंगाले सडेगलेका खानेकुराको उपभोग गरेर प्रदुषणको मात्रा घटाउन सघाइ रहेका हुन्छन्। यही हो समावेशी विकास भनेको। नातेदारलाई पदाकांक्षी गराउनु समावेशी होइन! र गरिबी देखिनेगरी उठाईएका भ्युटावरहरू न्याय र समानताको प्रतीक पनि होइनन्।
असनको सानो मासु पसल जस्ताको तस्तै छ तर त्यसको आम्दानीले हजारौं कारोवारीहरू धनी भएका छन्। यसरी पनि हेर्न नसकिने होइन तर यस्तो बुझाइ गलत हो। सवाल बर्षौंदेखि चलेको मासु व्यापारलाई आम्दानी, समान आय वितरण, स्वस्थ मासुको प्रवन्ध, आन्तरिक उत्पादन, निर्यात, राजस्व, रोजगारी, गुणस्तर र सेवा विस्तारका हिसावले कति व्यवस्थित, जनउत्तरदायी गराउन सकियो भन्ने कुरा प्रमुख हो। अनौपचारिक व्यापार व्यावसायलाई अर्थतन्त्रको औपचारिक दायरामा कत्तिको समेट्न सकियो र जनजीविकामा कति योगदान दिन सकियो भन्ने मुख्य सवाल हो।
लाभका कुरा त परै जावसअस्वस्थ मासुको उपभोगका कारण लाखौं नागरिकले बेसाएका रोगबारे राज्य पक्ष बेखबर छ भन्ने कुराको अनुसन्धानले अझ दुखद चित्र बाहिर ल्याउने छ।अब त मासु खानु स्वास्थ्य र पर्यावरणका हिसावले झन् हानिकारक छ, शाकाहरी हुनु राम्रो हो भन्ने ‘डीस्कोर्स’ र त्यही अनुसारका ‘न्यारेटीभ’ प्रस्तुत हुन थालेका छन्। नेपालको विकास कहाँ छ भनेर तुलना गर्न यस्ता मान्यता र धारणा परिवर्तले सघाउँछन्; बुझ्न सकिन्छ।मासु पसलको दुरवीनबाट हेर्दा जे देखिन्छ त्यही हो नेपालको विकास, सम्वृद्धि, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राजनीतिको धरातल।
यो भन्दा पर गएर जनजीविकासँग नित्य सम्पर्कमा रहने यातायात, नबदलिएको ट्राफिकको सीट्ठी, ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट, मालपोत कार्यालय, सड्क पेटीका निरीह तरकारी पसल जस्ता ठाउँमा पाँच-पाँच मीनेट खर्चेर अनुसन्धान र ‘स्वट एनालिसीस’ (स्ट्रेन्थ्स, वीक्नेसेस, अपर्चुनिटीज र थ्रेट्स -SWOT analysis) गरियो भने केही समस्याको समाधान दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। समस्या समाधानको यस्तो अवसरलाई भ्यूटावरले देख्न सक्दैन। भ्यूटावर पनि चाहिन्छन् तर मासु पसलको समस्या पहिलो प्राथमिकता हो। झिंगा पनि चाहिन्छन् तर स्वस्थ मासुको कारोवार पहिलो कर्तव्य हो। यति बुझ्न जरुरी छ।
नेपाली राजकाजका राजनीति र अर्थशास्त्रका दुई पाटामा कतै पनि मासु पसल अटाएको छैन। त्यहाँ त एमसीसीको छाप गहिरो छ। वीआरआई र वीप्पाका पद चिन्हहरू अङ्कित देखिन्छन्। माग्ने, रीण लिने अनुदानमा बाच्ने ठूला सपना बेचेर सानो देश बन्दोरहेनछ। अब प्रमाणित भइ सक्यो। सानो देशको समस्या स-साना ठाउँमा छन् त्यसको पहिचान र निदानमा आजै लाग्न जरुरी छ। महात्मा गान्धिले भनेका थिए- ‘किसानलाई धानको वीउ अनुदानमा बाँढने होइन, बरु खेती गर्न सिकाने हो’!
नेपालमा सम्वृद्धिको योजना र सपना बेचेर गुजारा चलाउनेहरूले मासु व्यावसायको यथार्थसम्म पनि बुझेको देखिएन। असन कहाँ पर्छ नचिनेका पनि होलान। उनीहरू त जेएनयु, क्याम्ब्रिज र यालेले दिने ए-फोर साइजको पानामा डाक्टर लेखेको कागज लिएर ‘भित्र – बाहिर’गरिरहन्छन र भन्छन् सम्वृद्धि भ्यूटावरवाट प्रष्ट देखिन्छ!अनि भ्यूटावरबाट विकास देखियो भनेर सपना बेच्न रोल्पाले ‘छलाङ’ मारेको पुष्ठी गरिन्छ!
तरमारा वर्गले भनेभन्दा फरक नेपालको विकास असनको नदेखिने मासु पसलमा चेपिएको छ!ट्राफिकले बर्षौंदेखि बजाइ रहेको पुरानो सीट्ठीमा बजिरहेको छ! गाडीको चापले ट्राफिकलाई छोपिसक्दा पनि चेत खुलेको छैन। सरकारी राजस्वको केन्द्र मानिने माल अड्डाका थोत्रो ढड्डामा जीर्ण छ सम्वृद्धि।एक छाक ताप्केमा पाक्ने मासु जनताको स्वाद र रहर मात्रै होइन त्यसको बहुआयामिक विकास राज्यको दायित्व हो तर मासुमा टास्सिएका झिंगासम्म पनि हटेका छैनन्। यही हो नेपालको सम्वृद्धि र यथार्थ!
भर्खरै
लोकप्रिय
