मजुदरको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशत बढ्यो,ट्रेडयुनियन कांग्रेसको अझै असहमति

काठमाडौँ– सरकारले मजदुरको न्यूनतम तलब ३९ प्रतिशतले बढाएको छ। साउन १ गतेबाट मजदुरको न्यूनतम तलब मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पुग्ने छ। यसअघि मजदुरको न्यूनतम तलब मासिक ९ हजार ७ सय रुपैयाँ मात्रै थियो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्धारित नयाँ तलव घोषणा गरेको हो। यस्तै पहिलो पटक मजुदरको प्रतिघन्टाको तलब पनि निर्धारण भएको छ।

अब मजदुरले प्रतिघन्टा न्यूनतम ६९ रुपैयाँ पाउने छन्। आधारभुत ४३ र महँगी २६ रुपैयाँ तोकिएको छ। दैनिक ज्यालमा काम गर्ने मजदुरको तलब पनि ३ सय ३५ रुपैयाँबाट बढेर ५ सय १६ रुपैयाँ पुगेको छ।

नयाँ कायम भएको न्यूनतम पारिश्रमिका आधारमा नै श्रमिकको सञ्चय कोष १० प्रतिशत, उपदान ८.३३ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा कोषमा १.६७ प्रतिशत रकम थप गरिएको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए। यो सबै गर्दा अब श्रमिकको न्युनतम तलव १५ हजार १ सय ४१ रुपैयाँ पुग्ने छ।

पारिश्रमिक वृद्धि अहिलेसम्मकै उच्च भएको मन्त्री विष्टले बताए। यसबाहेक चार्डपर्व खर्च, बिदा बापतको भुक्तानी, सुत्केरी एवम सुत्केरी स्याहार खर्च र स्वास्थ्य एंव दुर्घटना बिमा बापतको रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

घोषणा भएको नयाँ तलव राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि लागु हुनेछ।

काँग्रेस निकट ट्रेड यूनियनको असहमति

नेपाली काँग्रेस निकट टे«डयुनियनले भने मजदुरको तलव कम बढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले यो तलबले सामान्य मजदुरको जीवन धान्न गाह्रो पर्ने बताए। मजदुरको न्युुनतम तलव १७ हजार पुग्नु पर्ने उनको माग छ।

न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिका रोजगारदाता कम्पनी र अन्य श्रमिक संगठनले भने सहमति जनाएका छन्। मन्त्री विष्टले न्युनतम तलव घोषणा गर्दैगर्दा पनि आचार्यले भने पटक पटक असहमती रहेको जनाएका थिए।

गत वैसाख ७ गते मन्त्री विष्टले श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधि, मजदुर संगठनका प्रतिनिधि सहितको न्यूनतम ज्याला निर्धारण समिति गठन गरेको थियो।

समितिमा ११ पटक औपचारिक बैठक र अन्य अनौपवचारिक रुपमा छलफल गर्दा पनि सहमती भने जुटेन र मन्त्रीले विवादकैबीच आफू निकटका टे«ड युनियनको सहमती भएपछि ज्याला घोषणा गरे। समितिका संयोजक रामप्रसाद घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रचलित बजार मूल्य, देशको मौजुदा आर्थिक र मौद्रिक स्थितिको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दै न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरिएको बताए।

यसैगरी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, प्रतिष्ठानको दिनसक्ने क्षमता, तुलनात्कम ज्यालादारको आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण तय भएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री विष्टले भने पहिले पहिले कोठामै बसेर ज्याला निर्धारण गरिएको भएपनि यस पटक सहमतीका लागि अधिक प्रयास गरिएको दावी गरे। उनले भने, ‘असहमती लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, अब कार्यन्वयन गरेरै छाड्छौं कार्यन्वयन नगर्नेलाई कारबाही हुन्छ।’

यस्तै सरकारले अब तलव बैंकिङ च्यानलबाटै भुक्तानी गर्ने गरी श्रम नियमावली २०७५, समेत जारी गरिसकेको छ।