मंगलबार चाबहिल सरस्वतीनगर बस्ने सम्झना तामाङले कक्षा तीन पढ्ने छोरी वर्षा तामाङलाई एक बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गरेपश्चात् किताबको बारेमा सोधिन्। स्कुलको संस्थापक तथा प्रशासनले किताब किन्न आफूले चिनेको बुक्स तथा स्टेसनरीमा पठाए। ‘आफ्नै मान्छेको पसलबाट किन्न मिल्दैन सर?’ उनले प्रधानाध्यापकलाई सोधिन्। चिनेको मान्छेको पुस्तक पसल चाबहिल बाहिर थियो जहाँबाट किताब घरमै मगाउन पनि सक्थिन् उनी। तर स्कुलले किताब आफूले तोकेकै पुस्तक पसलबाट मात्रै पाइने बताएपछि उनी खिन्न भइन्।
बुक्स तथा स्टेसनरी पसलको नाम लेखेर स्कुलले चिट दिएपछि पसलमा पुगिन् सम्झना। कक्षा तीनको किताब मागिन्। किताबमा कत्ति पनि छुट छैन भन्दै ती साहुले हिसाब गरे। किताबको मुल्य २५ सय हुन आयो, जुन किताब धेरैवटा प्रकाशन गृहले छापेको छ। ‘अलिकति त छुट गर्नु न’, सम्झनाले भनिन् तर साहुले भने मानेनन्। पहिला प्रकाशकले २५ प्रतिशत छुट दिन्थ्यो अहिले १५ प्रतिशत दिन्छ भन्दै साहुले बिल तयार गरे।
बाध्य भएर सम्झनाले स्कुलले तोकेकै पसलबाट किताब किन्नुपर्यो। चाहेर पनि आफूले चिनेको मान्छेको पसलबाट किताब किन्न नपाएकोमा दुःख मनाउँदै उनले प्रश्न गरिन्, ‘आफूले चाहेको र मन परेको पुस्तक पसलबाट किताब किन पाइँदैन?’ यतिखेर धेरै अभिभावकले गरेको प्रश्न हो यो। जब नयाँ शैक्षिक सुत्र सुरु हुन्छ तब प्रकाशन गृह, विद्यालय र पुस्तक विक्रेताबीचको आपसी स्वार्थका कारण विद्यार्थीको नाममा अभिभावकको ढाड सेकिन थाल्छ।
‘खाए खा नत्र घिच्’, भनेझैं विद्यालयले निश्चित एउटा पुस्तक पसल तोकिदिएको हुन्छ, जहाँबाट एकैसाथ किताब पाइँदैन। पटक-पटक गरेर किताब ल्याउनपर्छ। विद्यालयले निश्चित एक किताब पसलेलाई आफ्नो स्कुलको सम्पूर्ण किताब-कापी बेच्न अनुमति दिएको हुन्छ। र, स्कुलले बेचिएको किताबको बिलअनुसार पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाभित्र पुस्तक व्यापार गर्ने एकजना पसलेले बताउँछन्। आफ्नो र स्टेसनरीको नाम नभन्ने सर्तमा उनी भन्छन्, ‘मैले पनि एक मात्र विद्यालयको किताब नियमित बेच्ने गरेको छु जसवापत दश प्रतिशत स्कुललाई कमिसन दिने गर्छु ।’
बौद्ध जोरपाटीका एक पुस्तक व्यावसायीका अनुसार कुनै-कुनै पुस्तक पसलले चार-पाँचवटा स्कुलको किताब बेच्ने सम्झौता गरेको हुन्छ जसवापत पाँचदेखि दश प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउनु पर्ने बताउँछन्। ‘सम्झौता आ-आफ्नो सम्बन्ध र कारोबारको आधारमा हुने हो, तर कमिसन नलिने स्कुल भने हुँदैहुँदैन’, बौद्ध जोरपाटीमा पुस्तक व्यापार गर्ने अर्का पुस्तक विक्रेताले भने।
काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रको एक स्कुलले आफ्ना विद्यार्थीलाई आफैं किताब वितरण गर्छ। स्कुलको नाम नलेखिदिन अनुरोध गर्दै एक व्यक्तिले भने, ‘एउटा स्कुल छ, जसले स्कुलभित्रैबाट किताब वितरण गर्छ। सिधै प्रकाशकसँग कोर्डिनेट गरेर किताब बेच्ने गरेको छ। शिक्षा पनि बेच्ने विद्यालयले किताब पनि बेच्न थाल्यो।’
प्रकाशन गृह र ब्राण्ड
रानीवनस्थित सभ्यता पाठशालाको नियमित किताब बेच्दै आएको एक किताब पसलका साहु जनक सामग्री केन्द्रको अधिकतम विक्रेता बागबजारको काष्ठमण्डप पुस्तक घरअघि भेटिए। उनी सरकारी स्कुलका लागि किताब लिन आएका थिए। उनकाअनुसार निजी स्कुलका किताब बेच्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। उनी भन्छन्, ‘निजी स्कुलका किताब एकै ठाउँमा कत्ति पाइँदैन। र किताब बेचेपछि केही समस्या भएर फर्काऔँ भने रिटर्न हुँदैन। जब रिर्टन हुँदैन तब थोरै किताब लिएर राख्नु पर्ने अवस्था छ।’
विद्यालय र प्रकाशकबीचको समन्वयका आधारमा बजारमा पुस्तक पसलले किताब बेच्नु पर्ने बाध्यता सुनाउँछन् उनी। भन्छन्, ‘कुनै पनि पब्लिकेसनले अघिल्लो वर्षको किताब नै कटाउन खोज्छन्। कतिपय प्रकाशकले स्कुललाई मेरो म्याथ किताब हालिदिनूस् यति कमिसन दिन्छु भन्न पुग्छन्।’
स्कुलले आफ्नो विद्यार्थीलाई किताब किन्न भार पर्छ भन्ने सोच्दैन, बरु ब्राण्ड खोज्छ। फलानो प्रकाशक त ब्राण्ड हो भनेर आफ्ना विद्यार्थीलाई पढाउँछ। सोही ब्राण्डको किताब खोजेर ल्याउनू भन्छ। स्कुलले खोजेको ब्राण्डवाला बुक सम्बन्धित बुक पसलमा मात्रै पाइन्छ भनेर भनिदिन्छन्। तर पुस्तक पसल र विद्यालय बीच पनि लेनदेनको कारोबार हुन्छ।
निजी विद्यालयहरू मेरा यति विद्यार्थी छन् भन्दै कमिसन माग्ने गरेको बताउँछन् एक पुस्तक विक्रेता। वनस्थलीको सभ्यता पाठशालामा किताब बेच्दै आएका पुस्तक पसलका साहु भन्छन्, ‘एक स्कुलले आफूसँग पाँच सय विद्यार्थी भएको र पाँच लाख कमिसन दिने भए पाँच सय विद्यार्थीले तपाईंको पसलबाट किताब किन्नेछन् भने। उनको सम्झौतालाई स्वीकार्न सकिएन। किनकि पाँच लाख नाफा हुँदैन त कहाँबाट सम्झौता गर्नु?’
बजारमा किताबको मूल्य अत्यधिक महंगो राखेर प्रकाशन गर्न थालेको बताउँछन् एक व्यापारी। आफ्नो नाम र पुस्तक पसलको नाम नराख्न अनुरोध गर्दै उनले भने, ‘जस्तै अक्सफर्डको किताब जहाँ पनि पाइन्छ। तर अन्य ब्राण्ड भनिएका किताब एकै ठाउँ पाइँदैन। अनि नेपालमै प्रकाशन गरेको एक किताब चार-पाँच रुपैयाँ पर्छ भने भारतबाट प्रकाशन भएर आएको किताब २ सय ५० देखि ३०० सम्ममा पाइन्छ।’
बुढानीलकण्ठकै एक किताब विक्रेताले आधा दर्जन विद्यालयलाई किताब बेच्दै आएको छ। उनको पसलमा सधैं ब्राण्डका किताबहरू छन्। उनले आफ्नो किताब पसल र आफ्नो नाम नराख्ने सर्तमा भने, ‘स्कुलले नै ब्राण्ड तोकेर पठाउँछ। फलानो ब्राण्डको ल्याउनू है भन्छ।’
बजारमा अत्यधिक प्रकाशन गृह छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको किताबलाई विभिन्न प्रकाशन गृहले वितरण गर्छन्। कुनै-कुनै प्रकाशन गृहले लामो समय एउटै किताब बेच्दै आएका छन्। स्कुललाई आफ्नो पूराना किताब वितरण गर्न भारी कमिसन दिन्छन्।
चार वर्षदेखि एउटै किताब बेचिरहेका एक किताब पसलेले किताब बेच्न नमानेपछि स्कुलले सम्झौता नै रद्द गरिदियो। ‘सन् २०१८ मा प्रकाशन भएको पुरानो हटाएर नयाँ मगाउनूस् या नयाँ किताब छाप्नूस्। यो पुरानो किताबको त पाठ्यक्रम नै परिमार्जित भइसकेको छ। किन पूरानो किताब बेच्ने भनेको त? सम्झौता नै रद्ध गरिदिए’, उनले भने।
निजी विद्यालयमा किताबको मात्रै कमिसनको खेल चल्दैन, उसले कापीमा पनि कमिसनको आस राख्दछ। विद्यालयले आफ्नो विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने कपी र स्कुलको ड्रेसमा पनि कमिसनको आस राख्छ। स्कुल आसपास स्क्रिन प्रिन्टिङ मेसिन राखेर लोगो कापी र कपडामा छाप्न लगाउँछ। आफ्नो स्कुलको लोगो छाप्न लगाएर कापी बेच्न लगाइरहेको बताउँछन् अर्का एक अभिभावक।
उनी भन्छन्, ‘मैले किताब-कापी कुनै पनि पसल तथा स्टेसनरीबाट किन्न पाउनुपर्ने हो तर स्कुलले आफ्नो लोगो भएको कापी फलानो पसलमा मात्र पाउँछ भनेर पठाउँछ। जब मैले बाहिरको कापी र स्कुलको लोगो भएको कापी हेरेँ क्वालिटी एउटै छ। साइज पनि एउटै छ तर कापीको मूल्य बाहिरभन्दा स्कुलको लोगोसहितको महंगो छ। त्यो महंगो कापी बाध्य भएर किन्नु पर्यो।’
यहाँ स्कुल, कापी उत्पादन गर्ने कम्पनी र किताब विक्रेताबीचको अन्तरसम्बन्धका कारण यस किसिमको व्यापार हुने गरेको बताउँछन् एक पुराना सरकारी शिक्षक। उनी भन्छन्, ‘कापी उत्पादन गर्ने संस्थाबाट पनि कमिसन र पुस्तक पसलबाट पनि कमिसन लिएर निजी विद्यालयले डबल नाफाखोरी गरेको छ।’
विद्यालयले लिने कमिशन:
महानगरमा जति विद्यालयको चाप छ त्यति नै विद्यार्थीको पनि चाप छ। यसर्थ महानगरको शिक्षा विभागले निजी विद्यालयलाई ‘क’, ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरी वर्गअनुसार शुल्क निर्धारण गरेको छ। तर विद्यार्थीले किताब कुन प्रकाशन गृहको किन्ने? भन्ने निर्णय भने प्रत्येक विद्यालयको आ-आफ्नै रहँदै आएको छ।
शैक्षिक सत्र सुरुवातमै भर्ना भएसँगै किताबको कारोबार सबैभन्दा बढी फस्टाउँछ। किताब र भर्नाको अभियान निरन्तर हुन्छ तर विद्यालयले विद्यार्थीबाट असुल्ने पैसा त छँदै छ, त्यसमा किताब, कपी ड्रेसको नाममा पनि व्यापार गरिरहेको छ। यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण भए पनि प्रभावकारी नियगमन भने भएको छैन।
जस्तै: कक्षा तीनमा पढ्ने विद्यार्थीले आफ्ना दशवटा किताब किन्दा २५ सय रकम (छुट नदिएर) हुन आउँछ। २५ सयको एक बिल हुन आयो भने तीन सय विद्यार्थीको तीन सय बिल हुन आउँछ। तीन सय बिलबाट थोरैमा पाँच प्रतिशत कमिसन विद्यालयले लियो भने पनि साडे ३७ हजार कमिसन पाउँछ।
काठमाडौँ महानगरमा मात्रै ६ सय ४५ निजी विद्यालय रहेका छन्। र एक विद्यालयमा कम्तीमा ३ सयदेखि ५ सय विद्यार्थी हुने गर्छन्। र थोरैमा ३ सय विद्यार्थीको आँकलन गरी हिसाब गरियो भने पनि साडे दुई करोडजस्तो रकम जम्मा हुन आउँछ। विद्यालय र पुस्तक पसलबीचको पाँच प्रतिशत कारोबारमा पनि अढाइ करोड रकम बर्सेनि निजी विद्यालयले उठाउँछन्। जुन ६ सय ४५ निजी विद्यालयको भागमा पर्छ।
आजका बालिबालिका सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा पढ्छन्। अभिभावक दुई-चार रुपैयाँको खासै ख्याल नराखी बच्चालाई चाहिने सुविधा र किताब-कापी ढुक्कले किन्दछन्। महानगरभित्र मात्रै किताब पसलेले निजी विद्यालयलाई अढाइ करोड कमिसन पैसा दिन्छ, जसको हिसाब न अभिभावकले कहिले खोजे, न प्यापसनले खोज्यो न त स्थानीय सरकारले नै। महंगो मासिक फिस बुझाएर बच्चा पढाउने अभिभावक पनि कमाउन दौडधुपमा विद्यालयसम्म पुगेर सोधपुछ गर्दैनन्। पुस्तक पसलेहरू भने छुट दिन सक्दैनौँ भन्दै अभिभावकलाई दिने छुट निजी विद्यालयलाई दिँदै आएको नकार्न सकिदैन।
ग्रेड ‘ए’ स्कुल रहेछ भने त्यो स्कुलको किताब, कपी र ड्रेस पनि त्यस्तै महंगो छ। जस्तै ग्रेड एको किताब प्रकाशन पनि ब्राण्डेड प्रकाशकले छाप्ने गरेको छ । विद्यालय प्रशासनले आफ्नो निश्चित विद्यालयलाई मात्रै किताब बेच्न दिएको छैन। यदि त्यस्तो भएमा विद्यालय कारबाहीमा पर्ने बताउँछन् निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुंगाना। उनका अनुसार अघिल्ला वर्षजस्तो गतिविधि अहिले छैन। निजी विद्यालयले मनपर्दी किताब बेच्न पाउँदैन र कमिसनको लोभमा निश्चित एक स्कुलमा मात्रै किताब किन्नूस भनेर दवाव दिन पनि पाउँदैन।
‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गरेअनुसार पुस्तक प्रकाशन हुने हो र त्यहीअनुसार किताब विद्यार्थीसम्म पुग्छ’, अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘कुनै पनि विद्यालयले एकै ठाउँमा किताब पाउँछ त्यही मात्रै किताब किन्नुपर्छ भनेर दवाव दिन्छ भने त्यो गलत हो। त्यस्ता विद्यालयलाई प्याब्सनले कारबाही गर्छ। केही वर्षअगाडि त्यस्तो हुन्थ्यो भनेको सुनिन्थ्यो, अहिले छैन।’
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माकाअनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत भएको किताब मात्रै विद्यालयले पढाउने हो र प्रकाशक र विक्रेताले पनि त्यस्ता किताब छाप्न तथा बेच्न पाउने हो। तर परिमार्जित नभएका पुस्तक बेचिएको छ भने स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा गुनासो सुनाउनु पर्यो।
‘विद्यार्थीलाई भर्ना गरेपछि निश्चित एउटा पुस्तक विक्रेताबाट मात्रै किताब किन्नू भन्ने दवाव विद्यालय प्रशासनले सिर्जना गर्छ भने स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्नुपर्यो। विद्यार्थीले किताब जहाँबाट पनि किन्न पाउनुपर्छ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘नीति, मार्गदर्शन र पाठ्यक्रम केन्द्रीय सरकारले हेर्ने हो र विद्यालयले गर्ने गतिविधिको बारेमा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई जनगुनासो आएपछि उसले अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा शाखाले कारबाही गर्ने काम गर्दछ।
तर शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाकाअनुसार मन्त्रालयभन्दा पनि स्थानीय सरकार नै यस्ता विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘प्राविधिक अप्ठ्यारो के रहेछ भने- उनीहरूले भनेको ठाउँमा सबै किताब पाउने रहेछ तर अन्ततिर सबै किताब पाउन गाह्रो हुँदो रहेछ’, शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘विकल्प के हो भने सबै विद्यार्थीले किताब झोलामा राख्नुपर्छ भन्ने छैन। युरोप अमेरिकातिर विद्यार्थीले पुस्तकको भारी बोकेर स्कुल-घर गर्न पर्दैन। बरु स्कुलले नै विद्यालयभित्र पुस्तकालय निर्माण गरेर विद्यार्थीलाई पढाउने वातावरण बनाउने हो भने न विक्रेताले नाफाको आस गर्छ न त विद्यालयले कमिसनको आस राख्न सक्दछ। यस्तो गरियो भने कम्तीमा विद्यार्थीले झोला बोक्नुपर्दैन, किताब खोज्दै भौतारिनुपर्दैन, कमिसनको चक्कर पनि कम हुन्छ।’
यस किसिमको नीति ल्याएर प्रयोगमा ल्याउनै चाहँदैनन् निजी विद्यालय। प्रभावकारी भूमिका खेल्ने स्थानीय सरकार पनि यो काम गर्न चाहँदैन भन्छन् कोइराला तर किन? उनका अनुसार बहुपाठ्यपुस्तकको चिन्तन लादेको हुँदा निजी विद्यालयले जस्तै थरिथरि ब्राण्डका किताब किन्न सरकारी स्कुलले पनि थाल्छ कि भन्ने भइसक्यो।
‘यसलाई रोक्ने, नियमन गर्नेचाहिँ पालिका सरकार हो, तर पालिका सरकारको अन्डरमा रहेको स्कुल भएकाले त्यति प्रभावकारी भूमिका खेल्दैन। किनभने पालिका सरकार भनेको जनताको भन्दा पनि पार्टीको सरकार हो। पार्टीकै मान्छेहरूकै स्कुल हुँदा रहेछन्। यदि स्कुलमा पुस्तकालय बनाए, विद्यार्थीलाई किताबको भारी बोकाए मात्रै कमिसन आउने हो। कतिपयको त स्कुलका संस्थापक तथा प्रध्यानाध्यापककै मान्छेको पुस्तक विक्रेता, प्रकाशन गृह र कपडा पुल हुने भएकाले त्यसो गर्दैनन। त्यसैले यो सबै कमिसनको चक्कर हो। यसलाई नियमगन गर्ने स्थानीय सरकारले हो। तर स्वार्थका कारण नियमन गर्दैन’, शिक्षाविद् कोइरालाले भने।
केही समयअघि काठमाडौँ महानगरपालिकामा यस्तै गुनासो आएपछि मेयर बालेन शाह (बालेन्द्र)ले विद्यालयलाई निर्देशिकाअनुसार काम गर्न अनुरोध पनि गरेका थिए। मनपर्दी पैसा र विद्यालयले तोकिदिएको निश्चित पसलमा किताब र पोसाक किन्नुपर्ने बाध्यता अभिभावकबाट आएपछि उनले यस्तो अनुरोध गरेका थिए।
विद्यालयले किताब र पोसाक बेच्नु संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ विपरीत भएको मेयर शाहको भनाइ थियो। ‘विद्यालय आफैंले किताब बेच्ने गरेको र पोसाकसमेत सम्बन्धित ठाउँबाट नै किन्नु भनेर अभिभावकलाई बाध्य गराएको गुनासो पटक-पटक आइरहेको छ,’ मेयर शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यस्तो कार्य संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ अनुसार दण्डनीय भएको स्मरण गराइन्छ।’
महानगरले किताब बेच्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिएको छ। कुनै जग्गा दलालीले मध्यस्ताको भूमिका गरिदिएवापत पाएको रकमझैं विद्यालयले विद्यार्थीमाथि गरेको ज्ञानसँगै कमिसनका लागि निश्चित प्रकाशनगृह, निश्चित किताब विक्रेता, निश्चित ड्रेस सिलाइ सेन्टर र निश्चित लोगो भएको कापी किन्नपर्छ भन्दै अभिभावकलाई लाद्ने काम र विद्यालयले दिने कमिसनको शिक्षा अभिभावकले कहिलेसम्म झेल्नु पर्ने हो? यो सबैको चिन्ता र चिन्तनको विषय हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
