काठमाडौँ- सुर्खेतमा एक वाणिज्य बैंकको कर्जा शाखामा कार्यरत कर्मचारी साउन लागे लगत्तै बिदामा घर गए। नियमित फोनमा कुरा हुने उनले असारको अन्तिमसाता भनेका थिए, ‘अहिले क्लोजिङले पनि कर्जाको केही काम भएको छैन। साउन लागेपछि त अत्ति प्रेसर हुनेछ।’ साउनपछि कर्जाको नवीकरण, नयाँ कर्जालगायतले कामको प्रेसर बढ्ने उनको भनाइ थियो।
तर त्यस बखतको पूर्वाअनुमान विपरित उनले अफिसबाट बिदा पाएका छन्। उनले बिदा पाउनुको कारण बनेको छ, गत साउन २ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशन।
एकिकृत निर्देशनको ६ नम्बर बुदाँमा भनिएको छ ‘कर चुक्ताको प्रमाण पत्र नलिई कर्जा नविकरण र नयाँ कर्जा नदिनू।’
बिगतमा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृत गर्दा कर चुक्ता प्रमाणपत्र माग्ने गरेका थिएनन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि कुनै पनि संस्थालाई कर्जा लिन कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिने भएको छ।
हाल व्यवसायीलाई कर छली गर्न तीन किसिमको वित्तीय विवरण तयार गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ।
व्यवसायीले कर प्रयोजनका लागि नाफा घटाएर, बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नाफा बढाएर र वास्तविक नाफा घाटाको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण तयार गर्ने गरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ।
बैंक वित्तीय संस्थाबाट करोडौं रुपैयाँ कर्जा लिने साना व्यवसायीले पनि कर कार्यालयमा वार्षिक १९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने विवरण पेस गर्ने गर्छन्।
सेवामा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार र बस्तुमा वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भए मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) मा दर्ता हुनु पर्ने कानुनी प्रावधानले पनि धेरै व्यापारीले कर कार्यालयमा सके सम्म २० लाख रुपैयाँ भन्दा कमको कारोबार देखाउने गर्छन्।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त प्रवृति निरुत्साहित गर्न बजेट मार्फत कर प्रशासन र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्ने घोषणा गरेका थिए।
बजेटको बाटो पछ्याउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मैद्रिक नीतिमा एकभन्दा बढी वित्तीय विवरण तयार पार्ने क्रमलाई अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो। धेरैलाई सरकारले यो व्यवस्था एग्रेसेभली कार्यान्वयन गर्छ भन्ने लागेको थिएन।
सुर्खैत रहेका साथीसँग मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको दिन भएको कुराकानीमा उनले पनि राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको प्रावधान छिट्टै कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका थिए। त्यसैले त उनको साउन लागे लगत्तै कामको प्रेसर बढ्ने अड्कल थियो।
गत साउन २ गते राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशिकाले एक भन्दा बढी वित्तीय विवरण तयार गर्नेलाई बैंकबाट कर्जा लिन र पुरानो कर्जा नविकरण गर्न कठिन भएको छ।
विगतमा एक भन्दा बढी वित्तीय विवरण तयार पार्नु बैकिंङ कसुर भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा एक भन्दा बढी वित्तीय विवरण तयार पार्नेहरु निरुत्साहित हुन सकेका छैनन्।
बैंकले विगतमा कर कति तिर्यो आफ्नो सरोकारको विषय नभएको भन्दै कर कार्यालयमा बुझाएको वित्तीय विवरण नहेरी कर्जा रकम अनुसार चाहिने सूचक मिलाएर वित्तीय विवरण तयार गर्ने गर्दथे। राष्ट्र बैंकको प्रावधानपछि दुई वटा वित्तीय विवरण बनाए थाहा हुने भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्ताएको छ।
तर कर्जा दिन कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने प्रावधानले भने दुई वटा वित्तीय विवरण तयार पार्नेहरु झस्किएका छन्। त्यसको प्रत्क्षय असर बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा देखिएको छ। साउनपछि कर्जा नवीकरण र नयाँ कर्जाको माग गर्दै आउनेलाई बैंकले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र मागे पछि ऋणीहरु अलमलमा परेका छन्।
विगतमा बैंकले नै उनीहरुलाई राम्रो लागेका ऋणीलाई कर्जा स्विकृत गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय विवरण तयार गर्न सहयोग गर्ने आरोप लाग्ने गरेको थियो। तर कर्जा स्वीकृत गर्न कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने भएपछि दुईबटा वित्तीय तयार गर्न नसकिने भएको हो।
कुनै पनि कर्जा रकमको ३ गुणा सम्मको कारोबार नभए कर्जा स्विकृत गर्न मिल्दैन। यस्तै वित्तिय विवरणमा न्युनतम नगद मौज्दात, नगद प्रवाह, स्टक लगाएत बिषय हेरेर मात्र कर्जा स्विकृत हुने गर्छ। मानौं १ करोड रुपैयाँ कर्जा लिनु छ भने ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार चाहिने गर्छ।
बैंकले विगतमा कर कति तिर्यो आफ्नो सरोकारको विषय नभएको भन्दै कर कार्यालयमा बुझाएको वित्तीय विवरण नहेरी कर्जा रकम अनुसार चाहिने सूचक मिलाएर वित्तीय विवरण तयार गर्ने गर्दथे। राष्ट्र बैंकको प्रावधानपछि दुई वटा वित्तीय विवरण बनाए थाहा हुने भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्ताएको छ।
सुर्खेतका मित्रले पनि अपेक्षा विपरित बिदा पाउनुको कारण बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता नै हो।
उनले शनिबार घरबाट फोनमा भने, ‘अरु त अनियमिताको हांगा काट्थे तर खतिवडाले त जरा नै काटेका छन्।’ सरकारको नयाँ व्यवस्थाले दिर्घकालमा बैंकिङ क्षेत्रबाट जाने कर्जाको गुणस्तर बढ्ने उनको भनाइ छ।
गलत विवरण पेस गरेर लिईने कर्जाको ठूलो अंश व्यवसाय भन्दा घर जग्गा लगाएका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने आरोप लाग्ने गर्छ। एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले कर्जा प्रवाहमा गिरावट आएको बताए।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले दुई वटा वित्तीय विवरण तयार गर्नु वित्तीय अपराध भएको भन्दै कर चुक्ताको प्रमाण पत्र बिना कसैले कर्जा दिए र नविकरण गरे कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बताए।
उनले भने, ‘विगतमा पनि दुईवटा वित्तीय विवरण तयार पार्नु बैंकिङ कसुर नै थियो तर नियमनमा भएका केहि कमजोरीले त्यसलाई ट्रयाक गर्न सकिएको थिएन। तर अब भने कर चुक्ताको प्रमाण पत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकले त्यसको नियमन गर्नेछ।’
यो पनि पढ्नुहोस्
अब झुटो विवरण बुझाएर कर छल्नेका दिन गए!
‘कर कार्यालय र बैंक बीच सुचना आदानप्रदान हुन्छ, तयार भएर बस्नुस’
भ्याटमा दर्ता भएको न्यूरोडको यो पानीपुरी पसल
भृकुटीमण्डपकै चियापसलको कारोबार वार्षिक २० लाख नाघ्छ, भ्याट छल्ने त कतिकति!
भ्याट बिल लिनु उपभोक्ताका लागि ‘फलामको चिउरा’
न्यूरोडमा मोबाइल बेच्ने ११ पसल परे कारबाहीमा
भर्खरै
लोकप्रिय
