पोखरा- पोखरामा भएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानकर्मीको भेलाले ‘प्रज्ञा पोखरा घोषणापत्र’ जारी गरेको छ। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा शनिबार भएको भेलाले गरिमा कायम हुने गरी मर्यादाक्रम तोकिनुपर्ने मागसहितको १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो।
‘हाल प्रचलनमा रहेको गृह मन्त्रालयबाट जारी मर्यादाक्रम २०७६ मा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति र उपकुलपतिको मर्यादाक्रम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐन नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानुन अनुसार छैन। प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम स्पष्ट छैन। त्यसैले प्राज्ञिक गरिमा कायम हुने गरेर मर्यादाक्रम निर्धारण गरिनुपर्छ’, घोषणापत्रका पहिलो बुँदामै भनिएको छ, ‘सबै तहका कुलपति उपकुलपति तथा प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम राज्यका अन्य निकायहरूको सोपान व्यवस्थाअनुसार कायम हुनुपर्दछ।’
मर्यादाक्रममा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिको मर्यादाक्रम १२ औं र उपकुलपतिको १३ औं नम्बरमा राखिएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले प्राज्ञिक क्षेत्र (सांस्कृतिक सत्ता) को मर्यादालाई राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रले नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाए। प्राज्ञिक मर्यादासँग देशकै मर्यादा जोडिएको उनको जिकिर छ।
‘प्राज्ञिक संस्थाको कुलपतिदेखि प्राज्ञ सभा सदस्यहरू समेत तपाईंहरूलाई मर्यादा चाहिँदैन सरकारले भनोस् हामी ओक्के छौं। तर, मर्यादाभित्र राख्नैपर्छ भने सुरुदेखि राखिराखेको छ, सोहीअनुसार गर्दिएदेखि केही पनि थिएन’, कुलपति राईले भने।
उनले कुलपति प्राज्ञिक संस्थाको प्रधानमन्त्री सरह नै भएको दाबी गरे।
सरकारले संस्कृति नीति बनाउनुपर्नेमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानकर्मीहरू एकमत भएका छन्। प्राज्ञिक निकायको पुन:संरचनामा जोड दिँदै तीनै तहको प्राज्ञिक संरचनाहरूको बीचमा एकरूपता कायम गराउन पहल गर्ने पोखरा भेलाले निचोड निकालेको छ। झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया हटाउनुपर्ने, संस्कृति, ललितकता, साहित्य, संगीत, दर्शन आदि क्षेत्रमा विद्यमान मौलिक तथा रैथाने ज्ञान परम्परालाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गर्नसमेत माग गरेका छन्।
स्रष्टाहरुको स्वास्थ्योपचारका लागि केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अक्षयकोष निर्माणका लागि सरकारलाई आग्रह गरे । स्रष्टा परिचयपत्रलाई व्यवस्थित गर्दै एकरुपता कायम गर्ने निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राज्ञिक निकायबीचको सम्बन्ध सेतुका आधार निर्माण गर्दै सहकार्य गर्नुपर्ने नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमुनि हार्तम्छालीले बताए। संविधानसँग कानुनी प्रक्रियाको तालमेल मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘संविधानअनुसार कानुनलाई अपग्रेड गर्नुपर्नेछ। यो कानुनी प्रक्रियासँग तालमेल मिलाइयोस्। संविधानसँग कानुनको तालमेल मिलाएर हाम्रो संस्थागत संरचनामा काम गर्न सहज गरियोस्’, उनले भने। कानुनको तालमेल नमिल्दा काम गर्न कठिन भएको हार्तम्छाली बताउँछन्।
प्रतिष्ठानले दिने बजेट अर्पाप्त भएकाले बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरुलाई प्राप्त बजेट अत्यन्तै न्यून र अपर्याप्त छ भने भौतिक संरचनाको अभाव छ। त्यसैले अनुसन्धान, सिर्जना, प्रकाशन लगायत प्राज्ञिक कार्य गर्न यथोचित बजेटको व्यवस्थाको साथै भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट कटौती गर्दा सुरु गरेका कामलाई निरन्तरता दिनै नसकिने अवस्था सिर्जना भएको गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठले गुनासो गरे। ‘हामी भाषा सिकाउने अभियानमा लाग्यौं। करिब साढे ११ सय बच्चाहरूलाई ढुक्क भएर आफ्नो भाषामा बोल्न सक्ने बनायौं। दुर्भाग्य अहिले त्यो भाषाको शीर्षक काटिएको छ’, उनले भने।
भर्खरै
लोकप्रिय
