२०७३ फागुनमा सीमा रक्षार्थ भारतीय पक्षसँग भएको भिडन्तमा कञ्चनपुर पुनर्वासका गोबिन्द गौतमले सहादत प्राप्त गरे। भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर एक नेपाली सामान्य परिवारले घरको जेठो छोरो गुमायो।
कमाएर घरखर्चको जोहो गर्ने छोरो गुमेपछि परिवारको बिचल्ली भयो। यो घटनालाई राजनीतिक दलहरुले भने जनतासँगको सेन्टिमेन्ट अर्थात सजिलो अर्थमा बुझ्ने गरी भन्ने हो भने ‘भोटको राजनीति’ सँग जोडे।
त्यत्तिबेला कांग्रेस र माओवादी पुष्पमकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकारमा थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गरेका बेला पुनर्वासको आनन्दबजारमा सहादत प्राप्त गरेका गोबिन्द गौतम शहीद भएको घटनालाई दलहरुले राजनीतिक हतियार बनाए।
घटनामा शहीद भएका गोबिन्दको परिवारलाई तत्कालीन एमालेले ५ लाख रुपैयाँ नगद दिने घोषणा गर्यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको मेची–महाकाली चुनावी अभियानका क्रममा महेन्द्रनगरमा आयोजना भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै उक्त रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए। सरकारले शहीद परिवारलाई हेर्न नसके उनीहरुका बालबालिकालाई प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले पढाइदिने घोषणा पनि ओलीले गरेका थिए।
यसपछि राजनीतिक दलहरुले गौतम परिवारलाई सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गर्न होडबाजी गरे। तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट कृषि मन्त्री गौरीशंकर चोधरीले पुनर्वास (घटनास्थल) मै गएर ६ लाख रुपैयाँ नगद दिने निर्णय पार्टीले गरेको घोषणा गरे।
‘अध्यक्ष प्रचण्डले भर्खरै मलाई फोन गरेर ६ लाख रकम सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनु’ भन्नुभएको छ भन्दै उनले माओवादी पार्टी शहीदहरुकै बलमा यहाँसम्म पुगेकोले आफूहरुले शहीदको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने बताएका थिए।
एमालेले ५ लाख दियो, सत्तामा आफूसँगै रहेको माओवादीले पनि ६ लाख दिने घोषणा गर्यो। नजिकै चुनाव आइरहेका बेला यस्ता घोषणा र सहयोग प्रदानले भोटको राजनीतिमा ठूलो असर पर्न सक्ने कुरा राम्रोसँग बुझेको कांग्रेसले पनि सहयोग नगर्ने कुरै भएन। उसले पनि सरकारका तर्फबाट गौतमलाई शहीद घोषणा गरेर १० लाख राहत दिने घोषणा गरिसकेको थियो र पार्टीका तर्फबाट पनि एमाले र माओवादी भन्दा अगाडि बढेर ७ लाख रकम थियो।
यहीबीच चुनाव सकियो, कतै माओवादी, कतै कांग्रेस, कतै एमाले त कतै अन्य दलले जिते। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सीमा रक्षाका लागि एक नेपालीले शहीद बन्नुपरेको गाउँका बासिन्दाले जितेनन्, त्यो गाउँले जितेन। त्यहाँका बासिन्दाहरु अहिलेसम्म पनि सीमाकै लागि लडिरहेका छन्। जुन कारणले पुनर्वास घटना भयो, एक नेपालीले आफ्नो बलिदान दियो, छोराहरु टुहुरा बनायो, श्रीमतीलाई विधवा बनायो, डाँडामाथिको घाम भइसकेका आमा बुवालाई अलपत्र छोडेर ‘शहीद’ भयो। त्यो घटनाको कारण खोज्ने र समस्याका समाधान गर्ने प्रयास अहिलेसम्म भएको छैन। यसमा न सरकार, न राज्य, नत राजनीतिक दल कसैले ध्यान दिएनन्। अहिलेसम्म पनि समस्या उस्तै छ।
त्यत्तिबेला त दलहरुलाई चुनाव लागेको थियो। जनताको भोट आफूप्रति आकर्षित गर्न दुई चार लाख खर्चनु उनीहरुका लागि ठूलो कुरा पनि थिएन र त पायो गौतम परिवारले केही लाख राहत। तर त्यही परिवारका अन्य सदस्यहरु अहिले पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्।
कारण एउटै हो अहिले पनि भारतीयहरु यो जमिन हाम्रो हो भन्दै धम्काएर जान्छन्, हतियारसहित भारतीय प्रहरी गाउँमा आएर त्रास फैलाउँछन्। अनेक किसिमले नेपालीहरुलाई दुःख दिने प्रयास हुन्छ। त्यहाँका नेपालीहरुमा त्रास हटेको छैन, नेपाली भूमिलाई भारतीयहरुले आफ्नो हो भन्दै धम्काइरहँदा उनीहरुको छाती पोल्छ, रगत उम्लन्छ, सीमा रक्षाका लागि लड्न तयार हुन्छन् मर्न तयार हुन्छन् तर समस्याको कुटनीतिक समाधानका लागि राज्यका तर्फबाट कुनै प्रयास भएको अनुभूति सम्म पनि नुहँदा उनीहरुको मन कुडिँन्छ।
भोटका लागि लाखौँ रकम सहयोग गर्न सक्ने दलहरुले आफ्नो देशको सीमा रक्षाका लागि मर्न तयार हुने नेपालीहरुका लागि केही गर्न नसक्नु दुःखद मात्रै होइन, बिडम्बना पनि हो र यो दलहरुका लागि लाज लाग्नुपर्ने विषय हो।
तर राज्यसत्ता र दलहरुले केही लाख रकम दिएर जनताको भावनामाथि खेलवाड गर्ने प्रयास अझै छोडेका छैनन्, कञ्चनपुर घटनामा सरकारको छवि नांगो बन्न थालेपछि शहीद घोषणा र १० लाख रकम राहत दिने भनेर सरकारले लाजको घुम्टो ओढ्ने प्रयास गरेको छ।
घटनाको एक महिनापछि एक अर्का बालकको समेत हत्या भएपछि शहीद घोषणा गर्दै १० लाख राहत घोषणाले सरकारले लाज बच्यो भन्नु भन्दा पनि आफू निर्वस्त्र बन्न थालेको कुरा हेक्का राखेको छैन।
पीडित परिवारलाई राहतका लागि रकम होइन न्याय चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारलाई बुझाइरहनुपर्ने विषय त होइन तर मृतक बालिका निर्मलाका बुवा यज्ञराज पन्तले ‘न्याय नपाउँदासम्म सरकारले दिएको एक रुपैयाँ पनि राहत लिन्न’ भनेर सरकारलाई फर्काएको जवाफले राहत भन्दा ठूलो न्याय हो भन्ने कुरा राम्रोसँग पढाएको हुनुपर्छ सरकारलाई।
बलात्कारपछि हत्या भएका सबैलाई राज्यले सहिद घोषणा गर्ने अनि १० लाख रकम प्रदान गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने हो भने कल्पना गरौँ समाजमा यस्ता जघन्य अपराध कति बढ्नेछन्? निर्मला पन्तका परिवारलाई १० लाख दिने सरकारले यस्ता घटनामा मारिएका अन्य नेपालीका परिवारलाई राहत दिनुपर्छ कि पर्दैन?
के १० लाख राहत र शहीद घोषणा गर्दैमा पीडित परिवारले न्याय पाउछ त ? अवश्य पनि पाउँदैन। त्यसैले १० लाख राहतले लाजको घुम्टो ओढ्नुभन्दा पनि तत्काल घटनाका वास्तविक दोषीलाई पक्राउ गरि सार्वजनिक गरेर कानुनी कारबाही गर्न सरकारले ढिलो गर्नुहुँदैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
